विधानसभेत उत्तर देण्यासाठी आपल्याकडे माहितीच नाही कारण संबंधित अधिकार्यांनी आपल्याला माहिती दिली नाही, अशी कबुली द्यावी लागणे ही मंत्री पंकजा मुंडे यांची केविलवाणी अवस्था. पण यावर ‘अशा अधिकार्यांना निलंबित करा,’ असा आदेश तालिका अध्यक्ष देतात, सरकारही लगेच भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) अधिकार्याचे निलंबन करते, हे मात्र अनाकलनीय. अधिवेशन काळात वा अन्य वेळेलाही मंत्र्यांना माहिती पुरविणे हे अधिकार्यांचे कर्तव्यच. त्यामुळे, पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांनी अधिकारी आपल्याला माहिती देत नाहीत अशी व्यथा बोलून दाखवताच सर्वपक्षीय आमदार एकत्र आले. लगेच तालिका अध्यक्ष दिलीप लांडे यांनी अधिकार्यांच्या निलंबनाचा आदेश दिला. मुख्यमंत्र्यांकडील सामान्य प्रशासन विभागाने अध्यक्षांच्या आदेशाची दखल घेत तात्काळ महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव डॉ. देवेंदर सिंह यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई म्हणून त्यांना निलंबित केले. तालिका अध्यक्षांनी हा आदेश दिला असला तरी विधानसभेच्या अध्यक्षांच्या खुर्चीवरून निलंबनाचा आदेश देण्यात आल्याने कारवाई केल्याचा त्यावर सरकारचा युक्तिवाद. पण मुळात, अध्यक्षांच्या खुर्चीवरून सरकारला निर्देश दिले जातात; आदेश नव्हे. पीठासीन अधिकार्यांनी दिलेल्या निर्देशाचे पालन करायचे की नाही याचा निर्णय सरकार घेईल, अशी ठाम भूमिका तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी घेतल्याचा इतिहास आहे. याचा निवडक उपयोग आजही होतो- अनेकदा विधानसभा /विधान परिषदेच्या पीठासीन अधिकार्यांकडून सरकारला महत्त्वाच्या विषयांवर निर्देश दिले जाऊनसुद्धा सरकारकडून त्याचे पालन होतेच असे नाही. इथे मात्र तालिका अध्यक्षांचा आदेशही विधानसभा अध्यक्षांनीच दिल्याचे गृहीत धरून कारवाई झाली.
मात्र सनदी वा कोणत्याही अन्य अधिकार्यांच्या थेट निलंबनाचे आदेश पीठासीन अधिकार्यांनी देऊ नयेत, असे संकेत असतात. एखाद्या अधिकार्याकडून चुकीचे वर्तन झाले असल्यास या अधिकार्याच्या विरोधात कारवाई करून त्याचा अनुपालन अहवाल सादर करावा, असा आदेश विधानसभा अध्यक्ष देऊ शकतात. याआधीही, एका सनदी अधिकार्याला निलंबित करण्याचा असाच आदेश तत्कालीन उपसभापती वसंत डावखरे यांनी दिला असता राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सनदी अधिकार्यांच्या निलंबनाचे आदेश देण्याची ‘चुकीची प्रथा पाडू नका,’ असे स्वपक्षीय डावखरे यांना बजावले होते. इथे तालिका अध्यक्षांच्या आदेशात अध्यक्षांनीही सुधारणा केली नाही. पंकजा मुंडे यांच्या कबुलीतून मंत्र्यांचा खात्यावर वचक नाही हेच दिसते. पण प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अध्यक्षांकडून अधिकार्यांवर कोणाला माहिती देऊ नये, असा दबाव होता का, हा आरोप गंभीर. महायुती सरकारमधील भाजप व शिवसेना शिंदे गटातील वादातून ही निलंबनाची कारवाई घडल्याची कुजबुज मंत्रालयात सुरू आहे. रायगड व नाशिकच्या पालकमंत्रीपदाचा वाद, मंत्र्यांचे अधिकार, मंत्री व राज्यमंत्र्यांमधील धुसफुस यातून महायुती सरकारमध्ये सारे काही आलबेल नाही हेच समोर येते. एखादा अधिकारी मंत्र्यांना विधिमंडळ कामकाजाशी संबंधित माहिती देण्यास टाळाटाळ करत असल्यास संबंधितांना मुख्यमंत्र्यांनी वेळीच सरळ करण्याची आवश्यकता आहे. तेलगी घोटाळ्याचा तपास न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सुरू होता तेव्हाही, विधिमंडळास माहिती देण्यास नकार देणार्या सुबोध जयस्वाल या पोलीस अधिकार्याला तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी विधिमंडळात येऊन माहिती देण्यास भाग पाडले होते.
सनदी अधिकार्याच्या निलंबनाचा आदेश अध्यक्षांच्या खुर्चीवरून देणे व सरकारने तात्काळ त्याची अंमलबजावणी करणे यातून चुकीचा पायंडा पडू नये एवढीच अपेक्षा. अन्यथा जुने हिशेब चुकते करण्यासाठी निवडक निर्देशच पाळण्याचे राजकारण वाढू शकते. त्यातही ‘अध्यक्षांच्या खुर्चीवरून आदेश दिल्याने निलंबनाची कारवाई झाली,’ असे समर्थन सरकारकडून करण्यात येते आहे. अर्थात सध्या अध्यक्षांच्या खुर्चीवर बसणार्या कोणाला वंदावे नि कोणाल निंदावे हाच खरा प्रश्न. बाळासाहेब भारदे, वि. स. पागे, बॅ. शेषराव वानखेडे, जयंतराव टिळक, मधुकरराव चौधरी, शिवराज पाटील, रा. सू. गवई, ना. स. फरांदे अशा दिग्गजांनी उभय सभागृहांचे सभापती किंवा अध्यक्षपद भूषवले आहे. आता तर आनंदी आनंदच आहे.
