संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा हा शेवटचा आठवडा आहे. त्यामुळे येत्या चार दिवसांमध्ये केंद्र सरकारला सभागृहांमध्ये विरोधकांना प्रत्युत्तर द्यावे लागेल असे दिसते. नाही तर मोदी-शहांना खरोखरच पाऊल मागे टाकावे लागले असे चित्र निर्माण होईल. अधिवेशन संपताना सरकार गलितगात्र झाल्याचे दिसणे फारसे योग्य नाही. हा विचार केंद्र सरकारमधील दिग्गजांनी केलेला असू शकतो. संसदेच्या सभागृहात गेले तीन आठवडे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आलेले नाहीत. या आठवड्यात शहांची उपस्थिती विरोधकांना अपेक्षित असेल.
शहांनी सभागृहांमध्ये हजर राहाणे केंद्र सरकारसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असेल. विरोधकांना जेवढा गोंधळ करायचा तेवढा त्यांना करू दिला जाईल आणि मग, कदाचित शहा जंतर-मंतरच्या घटनेवर निवेदन वाचून दाखवतील, असे होऊ शकते. तसे केले नाही, तर सभागृहातील गोंधळ शमणार नाही. केंद्रीय संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू यांनी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्याशी दोन-तीन वेळा चर्चा केली. याचा अर्थ केंद्र सरकारला सभागृहांतील गोंधळ संपावा असे वाटत आहे, असा असू शकतो.
शहांनी येऊन निवेदन दिल्यावर काँग्रेसचा विरोधही बोथट होऊ शकतो. त्यामुळे शेवटच्या आठवड्यामध्ये परदेशी देणगी नियमन दुरुस्ती (एफसीआरए) विधेयकाचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. हे विधेयक ख्रिश्चन संस्थांच्या आणि विरोधकांच्या मागणीनुसार संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवता येऊ शकते. पण या सगळ्या दबावासमोर केंद्र सरकार किती झुकण्यास तयार आहे यावर विधेयक तातडीने मंजूर होणार की आणखी थोडी वाट पाहावी लागणार हे ठरेल.
‘रणनीती’साठी एवढा वेळ?
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी, जंतर-मंतरवर आंदोलन करणार्या विद्यार्थ्यांनी मोर्चा काढला. या मोर्चातील आंदोलकांवर पोलिसांनी जबर लाठीमार केला, पेलेट गनचा मारा केला, महिलांशी गैरवर्तन केल्याच्या आरोपांमुळे आणि तशा ध्वनिचित्रमुद्रित ‘क्लिप’मुळे दिल्ली पोलीस आणि ‘सीआरपीएफ’चा भाग असणारे शीघ्रकृती दलाचे जवान बदनाम झाले. पेलेट गनमुळे आंदोलक जखमी झालेले दिसले, पुरावेही सादर केले गेले पण, दिल्ली पोलिसांनी त्याचा इन्कार केला. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले, त्यावर पेलेट गनचा वापर करण्याचा पोलिसांना अधिकार असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
जंतर-मंतरवर आंदोलन का करू देता, त्यासाठी दुसरी जागा का शोधत नाही, अशीही शेरेबाजी न्यायालयाने केली. ‘सीआरपीएफ’च्या वरिष्ठ अधिकार्यांनी जवानांना मानसिक बळ देत, तुम्ही देशहितासाठी पेलेट गनचा वापर केलात, मारहाण केलीत, तुम्ही कर्तव्य बजावत राहा, त्याची जबाबदारी मी घेतो, असे सांगितले. काही प्रसारमाध्यमांनी १५ वर्षांच्या मुलीला लक्ष्य केले. ती १५ नव्हे २५ वर्षांची असल्याचा दावा केला. ती कुठे राहाते, तिचा फोन नंबर काय वगैरे वैयक्तिक माहिती सार्वजनिक केली. या मुलीने पंतप्रधान मोदींबद्दल अपशब्द वापरल्याबद्दल तिला मोठी शिक्षा देण्यात आली.
‘मेटा’ कंपनीच्या अधिकार्यांना बोलावून संसदीय समितीच्या सदस्यांनी दम दिला. पंतप्रधानांची क्लिप समाजमाध्यमावरून काढून टाकण्याची हिंमत केली कशी, असा प्रश्न विचारला गेला. फेसबुक, व्हॉट्स ॲप, इन्स्टाग्राम ही सगळी समाजमाध्यमे, व्यासपीठे मेटा कंपनीचीच आहेत. हे सगळे होत असताना आंदोलकांनी पोलिसांवर कसे दगड फेकले, त्यांनाच कशी मारहाण केली याच्या क्लिप व्हायरल केल्या गेल्या आणि जेन-झी हे देशविरोधी असल्याचे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला गेला.
केंद्र सरकार स्वत:चा पराभूत चेहरा लपवण्यासाठी संसदेच्या बाहेर आक्रमक झालेले होते. संसदेत मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा विरोधकांसमोर जायला तयार नव्हते. तीन आठवडे हे दोघेही सभागृहांत आले नाहीत याचा अर्थ केंद्र सरकार काही रणनीती तयार करत आहे का असे विचारले गेले. पण तशी शक्यता कमी दिसते. कारण मोदी-शहांना रणनीतीसाठी तीन आठवड्यांचा कालावधी कशासाठी लागेल असा प्रश्न आहे. त्यामुळे संसदेच्या दालनातून बाहेर न पडण्यामागे एकच कारण असू शकते ते म्हणजे, संसदेच्या बाहेर कितीही आक्रमकपणा दाखवला तरी अपयश झाकले गेलेले नाही, ते सभागृहांत उघडे पडणार आहे, याची पूर्ण कल्पना दोघांनाही आली असावी. कदाचित विरोधकांसमोर जाण्यासाठी मानसिक तयारी करण्यासाठी त्यांनी इतका वेळ घेतला असे म्हणता येईल. आजपासून (सोमवार) केंद्र सरकार संसदेच्या सभागृहांमध्ये विरोधकांशी दोन हात करण्यास तयार होईल अशी अपेक्षा आहे.
‘जेन झी’कडे पर्याय आहे?
दुसर्या बाजूला, काँग्रेसचे नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी सातत्याने तरुण मुला-मुलींशी संवाद साधत आहेत. दिल्ली, मुंबईमध्ये झालेल्या आंदोलनातील जेन-झींना भेटत आहेत. काँग्रेसच्या ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रमाला मोठा प्रतिसाद मिळू लागलेला आहे. कोटा, देहरादून आणि शनिवारी झालेल्या प्रयागराजमधील कार्यक्रमाला तरुणांची गर्दी होती. प्रयागराजच्या कार्यक्रमाला आधी राज्य सरकारने परवानगी नाकारली होती, पण नंतर ती दिली गेली. हा बदल केंद्र सरकार आणि भाजपची राज्य सरकारे दवाबाखाली आल्याचे दाखवतो. झारखंडमध्येही झारखंड मुक्ती मोर्चा आणि काँग्रेसच्या आघाडी सरकारविरोधात तरुण आंदोलन करत आहेत. तिथल्या सरकारने त्यांच्याशी चर्चा सुरू केली असली तरी दोन फेर्या अपयशी ठरल्या आहेत.
राहुल गांधींना तरुणांनी इन्स्टाग्रामवर झारखंडमधील आंदोलनाचे काय, तुमची भूमिका काय, ‘झामुमो’च्या आघाडी सरकारने विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सोडवले नाहीत तर तुम्ही काय करणार, असे सगळे प्रश्न विचारून हैराण केले. अखेर राहुल गांधींनी तिथल्या आंदोलकांशी फोनवरून संवाद साधला. जेन-झी फक्त मोदींना प्रश्न विचारत नाहीत, ते स्वत:च्या मुद्द्यांबाबत आग्रही आहेत आणि ते कोणत्याही पक्षाच्या नेत्याला जाब विचारू शकतात. त्यांनी राहुल गांधींनाही प्रश्न विचारले. या तरुणांचे आंदोलन फक्त काँग्रेसविरोधात नाही, ते तिथल्या सरकाविरोधात आहे. दिल्लीमध्ये झालेले आंदोलन केंद्र सरकारविरोधात होते, सत्ता भाजपकडे असल्यामुळे ते भाजपविरोधात असल्याचे मानले गेले.
आंदोलनाचा मूळ हेतूच न समजल्याने भाजपचे पाठीराखे आणि प्रसारमाध्यमे आंदोलक तरुणांवर तुटून पडले आहेत! या आंदोलनांनी तिथल्या-तिथल्या राज्य सरकारांविरोधात आवाज उठवण्याचे बळ दिले याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे पाहायला मिळाले. उत्तर प्रदेशमध्ये शाळेत मूलभूत सुविधा मिळत नाहीत किंवा त्यांचा दर्जा इतका खराब आहे म्हणून शालेय विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले. आंदोलन करण्याशिवाय आमच्याकडे दुसरा पर्यायच नाही असे या मुलांचे म्हणणे होते. वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये शालेय विद्यार्थी सोयी-सुविधांची अपेक्षा करत आहेत, त्यासाठी लढताना दिसत आहेत. हा विद्यार्थ्यांमधील असंतोष कसा कमी करणार हा सरकारांपुढील प्रश्न आहे. झारखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक अशा वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये विद्यार्थी सरकारला प्रश्न विचारू लागले आहेत. संसदेमध्ये शिक्षणाच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली तर हे सगळे मुद्दे विरोधकांना मांडता येतील. पण ही संधी या अधिवेशनात मिळणे कठीण दिसते.
चर्चेला उत्तर की स्वतंत्र निवेदन?
केंद्र सरकारचे सगळे लक्ष लोकसभा मतदारसंघांच्या फेररचनेच्या घटनादुरुस्तीचे विधेयक संमत करण्याकडे लागलेले आहे. त्याची चाचपणी केंद्र सरकारने काँग्रेस नेत्यांच्या चर्चेमध्ये केल्याचे सांगितले जाते. पण या अधिवेशनामध्ये दोनतृतीयांश मतांचा आकडा जमत नाही असे दिसते. त्यामुळे घटनादुरुस्ती विधेयक आणताना यशस्वी होण्याची खात्री करून घ्यावी लागेल. नाही तर पुन्हा एकदा लोकसभेत केंद्र सरकारचे हसे व्हायचे. हे टाळण्यासाठी एक एक पायरी पुढे जाण्याचे सरकारने ठरवले असल्याचे दिसते. आता सोमवारसह चार दिवस सरकारकडे आहेत. त्यामध्ये पहिल्यांदा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांना सभागृहात आणले जाईल. शहांचा मुद्दा नीट हाताळला जाईल. त्यांना उत्तर देण्याची संधी मिळेल. त्याच दरम्यान शहा स्वत: परदेशी देणगी नियमन दुरुस्ती विधेयक मांडू शकतील. विधेयकावर आक्रमक चर्चा होण्याची शक्यता आहे. विरोधक या विधेयकाला कडाडून विरोध करतील. शहा जंतर-मंतर प्रकरणावर स्वतंत्रपणे निवेदन करणार की, विधेयकाच्या चर्चेला उत्तर देताना आपला निर्भयपणा सिद्ध करणार हा मुद्दाही महत्त्वाचा असेल. लोकसभेत शहा विरोधकांशी दोन हात करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सभागृहात येतील की नाही, हाही मुद्दा लक्षवेधीच असेल.
अधिवेशनामध्ये शेवटचे चार दिवस सत्ताधारी आणि विरोधक, दोन्ही बाजूंनी तलवारी म्यानातून बाहेर काढल्या जातील हे नक्की. त्यामुळे दोन्हीकडून शक्तिप्रदर्शन केले जाईल, त्यासाठीच काँग्रेसने या तीन दिवसांसाठी आपल्या खासदारांसाठी व्हिप प्रसृत केला आहे. या अधिवेशनात शहांच्या मुद्द्याचा निपटारा होऊ शकेल, ‘एफसीआरए’ विधेयकही संमत केले जाऊ शकते किंवा संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवले जाऊ शकते. त्यानंतर घटनादुरुस्ती विधेयकासाठी केंद्र सरकार द्रमुक, झामुमो, सप आणि काँग्रेस या पक्षांशी चर्चा करू शकेल. हे विधेयक सहमतीने मंजूर करण्याचा केंद्र सरकारचा इरादा आहे. द्रमुकशी बोलणी यशस्वी झाली तर घटनादुरुस्ती विधेयक काँग्रेस व सप यांचा विरोध असला तरी मंजूर होऊ शकते. पण हा टप्पा नंतरचा आहे. येत्या चार दिवसांमध्ये केंद्र सरकार तीन आठवड्यांच्या दबावातून बाहेर येते की नाही हे पाहायचे. mahesh.sarlashkar@expressindia.com
