दिल्लीवाला काँग्रेसची ‘भारत जोडो यात्रा’ आता संपत आलेली आहे. सध्या यात्रा पंजाबमध्ये असून ती जम्मू आणि तिथून काश्मीर खोऱ्यात रवाना होईल आणि ३० जानेवारी रोजी यात्रेची सांगता होईल. या यात्रेनंतर काँग्रेसच्या नवनव्या यात्रा निघतील. ‘भारत जोडो यात्रे’नं काँग्रेससाठी वातावरण निर्मिती करण्याचं काम केलेलं आहे. यात्रेचं नियोजन कसं करायचं हाही अनुभव काँग्रेसच्या नेत्यांना मिळाला आहे. त्यामुळं आगामी यात्रा काढण्यामध्ये कोणती अडचण येणार नाही. आता काँग्रेसचं लक्ष संघटनेतील फेरबदलाकडं वळालेलं आहे. फेब्रुवारीमध्ये काँग्रेसचं अधिवेशन होईल आणि मल्लिकार्जुन खरगेंच्या पक्षाध्यक्षपदावर शिक्कामोर्तब होईल. पक्षाध्यक्ष झाल्यानंतर खरगेंनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिती बरखास्त केली आहे. राहुल गांधी काँग्रेसच्या नव्या कार्यकारी समितीचे नियुक्त सदस्य असतील हे उघड गुपित आहे. यात्रा सुरू असताना संघटना बदलाची चर्चा कशाला करायची, म्हणून काँग्रेसचे नेते कार्यकारी समितीच्या निवडणुकीवर फारसं बोलत नाहीत. राहुल गांधी पक्षाध्यक्ष झाले नाहीत, त्यांनी पक्षाची जबाबदारी घेण्याचे टाळले. मग, त्यांचा आणि काँग्रेसचा संबंध काय राहिला? त्यांना कार्यकारिणीत नियुक्त करावे लागेल, असे काँग्रेसच्या नेत्यांना विचारले. त्यावर, ‘राहुल गांधी आमचे नेते आहेत, ते कार्यकारी समितीमध्ये असणारच!. राहुल गांधींनी पक्षाध्यक्षपदाची निवडणूक लढवली नाही तर कार्यकारी समितीची निवडणूक कशासाठी लढवतील? ते पक्षाध्यक्षांच्या संमतीने नियुक्त सदस्यांपैकी एक असतील. खुला संवाद लोकांमध्ये वावरणारा राजकारणी आपले कान नेहमी उघडे ठेवत असतो. पण सत्ता मिळाली की, नेत्यांभोवती खूशमस्करे जमा होत असतात, ते सांगतात तेवढेच नेत्याच्या कानी पडते. मग, खूशमस्कऱ्यांची सवय होऊन जाते. नवश्रीमंतांना जशी श्रीमंती दाखवण्याची हौस असते, तसे नव सत्ताधाऱ्यांनाही सत्ता गाजवण्याची हौस असते. केंद्रात काही नेते अवतीभवतीच्या गदारोळातही आसपास काय चाललं आहे याची माहिती घेत असतात. तिथूनच त्यांना खरी माहिती मिळते. दिल्लीत केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव सातत्याने लोकप्रतिनिधींशी संवाद साधत असतात. वैष्णव हे लोकांमधले नेते नव्हेत. ते प्रशासकीय अधिकारी होते. त्यांनी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या सरकारच्या काळात पंतप्रधान कार्यालयात काम केलेले आहे. त्यांना माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यासोबतही कामाचा दीर्घ अनुभव आहे. या दोन्ही पंतप्रधानांच्या कामाची पद्धत वैष्णव यांना माहिती होती. मनमोहन सिंग तर सगळय़ांचेच ऐकून घेत होते. वाजपेयी ऐकूनही घेत आणि वेळप्रसंगी ऐकवतही असत. वैष्णवही ऐकून घेतात. दररोज ते खुला संवाद साधतात. बहुतांश वेळा खासदार त्यांना भेटायला येत असतात. वैष्णव यांच्याकडे रेल्वे, माहिती-तंत्रज्ञान आणि दूरसंचार अशा वेगवेगळय़ा मंत्रालयांचा कारभार असल्याने ते कामात व्यग्र असतात. तरीही वैष्णव खुला संवाद टाळत नाहीत. खासदार आपापल्या मतदारसंघातील कामांचा आढावा घेण्यासाठी त्यांच्याकडे येत असावेत. वैष्णव ओदिशाच्या मध्यमवर्गीय कुटुंबातून आल्यामुळे लोकांचे म्हणणे ऐकून घेण्याची संवेदनशील वृत्ती त्यांच्याकडे असावी. आता अरुण जेटलींच्या काळातील दरबार दिल्लीत भरत नाहीत. मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून असे दरबार बंद झाले आहेत. पत्रकारांच्या घोळक्यामध्ये बसायचे नाही, असा आदेश देण्यात आल्यामुळं मैफली रंगत नाहीत. पण, पत्रकारांकडूनच बातम्या काढून घेण्याचं कौशल्य काही नेत्यांमध्ये होते, खूशमस्कऱ्यांनी दिलेली माहिती तपासून घेण्यासाठी त्याचा कदाचित उपयोग होत असेल. पंतप्रधान मोदीही वेगवेगळय़ा माध्यमांतून माहिती जमा करतात असे सांगितले जाते. ते नेत्यांशी, मंत्र्यांशी, कार्यकर्त्यांशी, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी थेट संवाद साधतात. त्यातून त्यांना अपेक्षित माहिती मिळवली जाते, एखादी माहिती पोहोचवण्यासाठीही हा मार्ग उपयुक्त ठरत असावा. पण, वैष्णव यांच्यासारखे जनमानसातून न आलेल्या तरीही लोकांशी संवाद साधण्याची इच्छा असलेल्या मंत्र्यांना जनता दरबारामधून कारभार अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी मदत होत असावी. चर्चेतील व्यक्ती! गेल्या आठवडय़ामध्ये दोन व्यक्तीच चर्चेत राहिल्या. त्या संसदेच्या पीठासीन अधिकारी. दोन्ही राजस्थानमधील. राज्यसभेतील सभापती जगदीप धनखड यांनी अखिल भारतीय पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या परिषदेमध्ये न्यायालयांच्या अधिकारांच्या सीमांवर रोखठोक टीका केली. धनखड यांनी यापूर्वीही टीका केली होती. त्यांची भूमिका महिन्याभरापूर्वी राज्यसभेतील भाषणामध्ये स्पष्ट झाली होती. धनखड यांनी दोन दिवसांपूर्वी जयपूरमध्ये केलेली टिप्पणी ही पुनरावृत्ती होती. या मुद्दय़ाकडे प्रसारमाध्यमांचे लक्ष वेधले गेल्यामुळे त्यावर आता विविधांगी चर्चा होऊ लागली आहे. याच परिषदेत लोकसभेचे ओम बिर्ला यांनीही देखील संसदेचे अधिकार आणि स्वायत्तता यावर भाष्य केले. धनखड यांची री बिर्ला यांनीही ओढली. पण, यापूर्वी बिर्लानी कधी संसदेच्या अधिकारांवर वा न्यायव्यवस्थेच्या कक्षांवर भाष्य केलेले नव्हते. बिर्लाचे अनेक देशांतर्गत आणि परदेशांतही दौरे होत असतात. विविध देशांच्या लोकशाही प्रक्रियेची आणि संसदीय प्रणालीची माहिती बिर्ला घेतात, परदेशातील पाहुण्यांशीही त्यांची या विषयांवर चर्चा होत असते. बिर्लानी इतके प्रखर मत मांडण्याचे पाहिलेले नव्हते. पण, या वेळी पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या परिषदेत लोकसभा आणि राज्यसभा या संसदेच्या दोन्ही सदनांमधील अध्यक्ष-सभापतींनी कायदेमंडळाच्या स्वायत्ततेसाठी जाहीरपणे खणखणीत युक्तिवाद केला. त्यानंतर दिल्ली दरबारातील अनौपचारिक गप्पांमध्येही धनखड आणि बिर्लाचा मुद्दा गाजत राहिला. राष्ट्रवादी इतिहास! केंद्रात भाजपची सत्ता आल्यापासून डाव्या इतिहासकारांचे दिवस फिरले आहेत. त्यांच्यावर खरा इतिहास लपवल्याचा आरोप दररोज कोणी ना कोणी करतोय. दिल्लीत महाराष्ट्र सदनामध्ये राजमाता जिजाऊंच्या जयंतीनिमित झालेल्या कार्यक्रमामध्ये ‘जेएनयू’च्या कुलगुरू शांतिश्री पंडित यांनीही हाच आरोप केला. मराठा साम्राज्य हे भारतातील अखेरचं हिंदू साम्राज्य होतं. हा इतिहास गेली ७५ वर्ष डाव्या इतिहासकारांनी लपवून ठेवला. आता पंतप्रधान मोदींच्या प्रेरणेतून राष्ट्रवादी इतिहास लिहिला जात आहे, असे त्यांचे म्हणणे होते. डाव्या इतिहासकारांनी खरा इतिहास लपवल्याचा आरोप वर्षभराच्या काळात जोरदार केला जात आहे. या इतिहासकारांवर होत असलेल्या ताशेऱ्यांची सुरुवात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केली होती. आता खरा इतिहास लिहिण्यापासून आपल्याला कोणी रोखू शकणार नाही, असे ते म्हणाले होते. शहांनी हा भाजपच्या आक्रमक नेत्यांना दिलेला संदेश होता. काही महिन्यांपूर्वी पंतप्रधान मोदींच्या उपस्थितीत आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा यांनीही डाव्या इतिहासकारांना खरा इतिहास लिहिण्याचे आवाहन केले होते. महाराष्ट्र सदनातील कार्यक्रम भाजपचे राष्ट्रीय सचिव सुनील देवधर यांच्या संस्थेने आयोजित केला होता. दिल्लीमध्ये पुस्तक प्रकाशनांच्या कार्यक्रमांमध्ये वा ‘राष्ट्रवादी’ समारंभांमध्ये भाजपचे नेते वा समर्थक आवर्जून उपस्थित असतात आणि कथित खऱ्या इतिहासाचा मुद्दाही आवर्जून काढतात. ‘राजपथा’चे नामांतर ‘कर्तव्यपथ’ झाले, तेव्हाही हीच चर्चा रंगलेली होती.
