दिल्लीवाला काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी कधीही आणि कोणत्याही विषयावर पत्रकारांशी संवाद साधला तरी, एका प्रश्नाचं उत्तर ते देत नाहीत. ‘‘तुम्ही पक्षाचे अध्यक्ष कधी होणार?’’ त्यावर राहुल गांधींकडं उत्तरच नसतं. त्यांना पक्ष तर चालवायचा आहे, पण उत्तरदायी व्हायचं नाही. पक्षाध्यक्ष असताना काँग्रेसला एकही विजय मिळवता आला नाही. त्यांनी पक्षाध्यक्ष पद सोडल्यावर कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थानमध्ये काँग्रेसची सत्ता आली. काँग्रेसच्या मुख्यालयात शुक्रवारीही त्यांना पक्षाध्यक्ष पदाचा प्रश्न विचारला गेला होता, पण त्यांचं बोट भाजपकडं होतं. ते सत्ता कशी राबवतात बघा, असं ते म्हणाले. सगळं झाल्यावर काँग्रेसचे प्रसारमाध्यम प्रमुख जयराम रमेश यांचा मुद्दा वेगळाच होता. राहुल गांधींवर त्यांनी इतकी स्तुतिसुमनं उधळली की, ते ऐकून स्वत: राहुल गांधी उभे राहिले. रमेश म्हणत होते, राहुल गांधी किती धाडसी आहेत, ते हातात कागद न घेता पत्रकारांच्या सगळय़ा प्रश्नांची न घाबरता उत्तरं देत आहेत. आठ वर्षांत पंतप्रधान मोदींनी कधी पत्रकारांच्या प्रश्नांची उत्तरं दिली का? राहुल गांधींकडं टेलिप्रॉम्टरदेखील नाही, मोदी त्याशिवाय कधी भाषण करताना दिसले का?.. रमेश यांचा मुद्दा योग्य होता हे मान्य केलं तरी, काँग्रेससाठी कळीच्या असलेल्या प्रश्नावर राहुल गांधी तरी कधी उत्तर देतात? बघा, तुमचे रघुराम राजन काय म्हणतात? केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना करोनाचा संसर्ग झाल्यामुळे संसदेत महागाईवर चर्चा होत नव्हती. अखेर त्या संसदेत आल्या, लोकसभेत महागाईवरील चर्चा सुरू होण्यापूर्वी त्यांनी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांशी स्वत:हून संवाद साधला. एक प्रकारे ‘मैत्रीचा हात’ पुढे केला. ‘‘तुम्ही चर्चा कशीही करा, माझं उत्तर ऐकावंच लागेल,’’ असं बहुधा सीतारामन यांना सांगायचं असावं. दोन तासांची चर्चा सात तास चालली. मग, उत्तर देताना सीतारामन म्हणाल्याच, ‘‘तुम्ही चर्चा राजकीय केलीत, आता मीही उत्तर राजकीयच देणार. मग म्हणायचं नाही की, अर्थकारण सोडून भलत्याच विषयावर मी बोलतेय.’’ रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन हे विरोधकांचे आवडते अर्थतज्ज्ञ आहेत. राजन यांचा उल्लेखही विरोधकांनी केला होता. सीतारामन यांनी रघुराम राजन यांची मते मांडून विरोधकांची कोंडी करून टाकली. राजन यांची विधाने कोट करताना सीतारामन यांच्या म्हणण्यातील गर्भित अर्थ होता, ‘‘बघा, तुमचे आवडते राजन देशाच्या आर्थिक स्थितीबद्दल काय गोडवे गात आहेत. आता बोला, आम्ही कुठं चुकलो?’’ सीतारामन यांचं म्हणणं होतं की, ‘‘राजन यांच्या राजकीय मतांशी माझं देणंघेणं नाही. पण, ते जागतिक दर्जाचे अर्थतज्ज्ञ आहेत, त्यांची देशाच्या अर्थकारणावरील मते महत्त्वाची. ती मी इथं मांडत आहे.’’ राजन यांनी देशाच्या आर्थिक स्थितीवर मांडलेली मतं सीतारामन यांच्या युक्तिवादाला पूरक होती. रिझव्‍‌र्ह बँकेने चांगले काम केले आहे, पुरेशी परकीय गंगाजळी असल्याने देशावर श्रीलंका वा पाकिस्तानसारखी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडं धाव घेण्याची नामुष्की ओढवणार नाही. देशात चलनवाढ कमी होत असून खाद्यान्नाची महागाईही कमी होईल. राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण आटोक्यात आहे. हे सगळे मुद्दे कुणी मांडले आहेत? रघुराम राजन यांनी. देशाच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल राजन सकारात्मक टिप्पणी करत आहेत, असं लोकसभेत सीतारामन ठणकावून विरोधकांना सांगत होत्या. सीतारामन यांनी राजन यांची मदत घेतल्यामुळे विरोधकांना काही करता आलं नाही. कुठल्या तरी थातुरमातुर कारणावरून लोकसभेत काँग्रेसने तर, राज्यसभेत तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारांनी सभात्याग केला. सीतारामन यांचं पूर्ण उत्तर ऐकायलाही ते थांबले नाहीत. सीतारामन यांनी शेलक्या शब्दांत विरोधकांनी अभ्यास करून यावा, असं सुचवलं. राज्यसभेत ‘आप’च्या एका खासदाराने भलताच मुद्दा मांडला होता. या खासदाराचं म्हणणं होतं की, महागाई वाढल्याने वस्तूंच्या किमती वाढल्या, त्यामुळे जीएसटीतही वाढ झाली. यातून कर संकलन अधिक होत असल्यामुळं केंद्र सरकार महागाई आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न करत नाही. या मुद्दय़ावर सीतारामन तरी काय म्हणणार? त्या म्हणाल्या, हा आर्थिक युक्तिवाद अचंबित करणारा आहे, यापूर्वी मी कधीही असा तर्क ऐकलेला नव्हता. महागाई वाढली तर, लोक कमी वस्तू खरेदी करतात. वस्तू खरेदीचे प्रमाण कमी झाले तर, जीएसटीतही घट होईल. केंद्राचे नुकसान होईल, असे असताना केंद्र जाणीवपूर्वक महागाई आटोक्यात आणत नाही असा दावा करणं किती सयुक्तिक ठरेल, असा प्रश्न सीतारामन यांनी विचारला होता. पण, त्या वेळी हे खासदार सभागृहात उपस्थित नव्हते. विरोधकांनी दोन आठवडे महागाईवरील चर्चेच्या मागणीसाठी रान पेटवलं, पण त्यातून निघालं काय? भाजपचं आधीच ठरलेलं दिसतंय! संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा आता अखेरचा आठवडा सुरू होईल. पण, शुक्रवापर्यंत ते चालेल असं नाही. तसंही महागाईवरील चर्चा वगळली तर संसदेच्या दोन्ही सदनांमध्ये तहकुबीशिवाय काहीही झालेलं नाही. येत्या आठवडय़ातही कामकाज होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळं अधिवेशन आटोपतं घेण्याची भाजपचीही तयारी दिसते. खरं तर त्याचं सूतोवाच भाजपनं गेल्या आठवडय़ात केलेलं होतं. अमृतमहोत्सवी स्वातंत्र्य दिन उत्साहात साजरा करण्याचं भाजपनं ठरवलेलं असल्यानं खासदारांनी आपापल्या मतदारसंघात जावं असं सांगण्यात आलेलं आहे. संसदेचं अधिवेशन सुरू राहिलं तर खासदार मतदारसंघात कसे जातील? ९ ते १३ ऑगस्ट या काळात भाजपच्या खासदारांनी ‘घरघर तिरंगा’ मोहिमेसाठी पदयात्रा आणि जनजागृती करायची असेल तर त्यांना सोमवारनंतर दिल्लीत थांबता येणार नाही. खासदारांनी शनिवापर्यंत दिल्लीत असणं गरजेचं होतं. आता उपराष्ट्रपती पदासाठी मतदान झालेलं असल्यानं ‘राष्ट्रउभारणी’साठी त्यांनी मतदारसंघ िपजून काढला पाहिजे, असं मंगळवारी झालेल्या भाजपच्या संसदीय पक्षाच्या बैठकीत सांगण्यात आल्याचं कळतंय. दिल्लीत बुधवारी लालकिल्ला ते संसद अशी तिरंगा यात्राही काढलेली होती. या यात्रेत सर्व पक्षांच्या खासदारांनी सहभागी व्हावं असं आवाहन केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयानं केलं होतं, पण यात्रा भाजपचीच होती. भाजपचे तमाम खासदार, मंत्री मोटारसायकलवरून बसून तिरंगा हाती घेऊन जाताना दिल्लीकरांनी पाहिलं. महाराष्ट्रातील भाजपचे खासदार-मंत्रीही आवर्जून दिसत होते. दोन्ही केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील आणि रावसाहेब दानवे यांची मोटारसायकल सवारी करत होते. त्यामध्ये भाजपचे संजयकाका पाटील वगैरे खासदारही हाती तिरंगा घेऊन पक्षाने सोपवलेली मोहीम फत्ते करण्यासाठी निघालेले दिसत होते. मतदारसंघातही ही मोहीम भाजपच्या खासदारांना राबवावी लागणार आहे. किल्ला लढवताहेत दोन लढवय्ये! शिंदे गटातील खासदारांना लोकसभाध्यक्षांनी मान्यता दिल्यामुळं लोकसभेत राहुल शेवाळे शिवसेनेचे गटनेते बनले आहेत. गटनेते असल्यामुळं ते पहिल्या रांगेत जाऊन बसतात, तिथं पूर्वी विनायक राऊत बसायचे. राऊत प्रकृतीच्या कारणास्तव दिल्लीत नाहीत, ते आपल्या मतदारसंघात आता जास्त दिसतात, शिवाय, रत्नागिरी-सिंधुदुर्गात आदित्य ठाकरेंचा दौरा होता, त्यामुळंही राऊत कदाचित दिल्लीत कमी आणि महाराष्ट्रात जास्त असावेत. राहुल शेवाळे गटनेते झाल्यापासून अरिवद सावंतही मुंबईत आहेत. उद्धव गटातील इतर खासदारही लोकसभेत फारसे दिसत नाहीत. राज्यसभेतील तीनही खासदार उद्धव गटाचे आहेत. पण, संजय राऊतांना ‘ईडी’ने अटक केल्यामुळं शिवसेनेच्या वतीने राज्यसभेत किल्ला लढवण्याची मोठी जबाबदारी अनिल देसाई आणि प्रियंका चतुर्वेदी या दोन खासदारांच्या खांद्यावर येऊन पडली आहे. त्यामुळं राज्यसभेचं कामकाज सुरू होताच दोन्ही खासदार ईडीसंदर्भात सभागृहात चर्चा झाली पाहिजे, ही मागणी करत सभापतींच्या मोकळय़ा जागेत येऊन दणक्यात आवाज उठवतात. त्यांच्याबरोबरीने काँग्रेस, तृणमूल, द्रमुक, आप सगळेच हौदात उतरतात. राज्यसभेत शिवसेनेचे दोन लढवय्ये निदान सकाळच्या सत्रात तरी विरोधकांचं नेतृत्व करताना दिसतात. बाकी शिंदे गटाने आपलं अस्तित्व जाणवू दिलं आहे. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांची भेट घेतली. इतर मुद्दय़ांवर शहांशी चर्चा झाली नाही, पण शिंदे गट अधिकृतपणे पहिल्यांदा अमित शहांना भेटला! शुक्रवारी शिंदे गटातील सगळय़ा खासदारांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचीही भेट घेतली. शिंदे गटातील खासदारांच्या अधिकृत भेटीगाठी सुरू झाल्या आहेत.
