अन्वयार्थ: पाकिस्तान क्रिकेट संकुचित, स्वयंचीत!

आता रविवारी पाकिस्तान सरकारने अनुमती दिली, तरी भारताविरुद्धच्या सामन्यावर बहिष्कार घालण्याचा अजब निर्णय जाहीर केला. तो मानण्यावाचून पीसीबीसमोर पर्यायच नाही. खुद्द पीसीबीचे अध्यक्ष मोहसीन नक्वी हे पाकिस्तान सरकारात एक मंत्री आहेत. त्यामुळे पीसीबीकडे स्वत:चे असे अस्तित्व नाहीच. भारताविरुद्धच्या सामन्यावर बहिष्कार घालण्याच्या निर्णय प्रक्रियेत नक्वीही सहभागी असतील. या अत्यंत चमत्कारिक निर्णयामुळे नुकसान पाकिस्तान क्रिकेटचे आणि तेथील क्रिकेटपटूंचेच होणार हे समजण्याइतका परिपक्वपणा या व्यक्तीकडे नाही.

आशिया चषक स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात नक्वी यांच्याशी हस्तांदोलन करण्यास भारतीय संघाने नकार दिल्यानंतर हे साहेब चषक घेऊन पाकिस्तानला पसार झाले. पहलगाम हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या त्या स्पर्धेमध्ये पाकिस्तानी क्रिकेटपटूंशी हस्तांदोलन करण्यास भारतीय संघाने नकार दिला होता. पण अंतिम सामन्यात नक्वींशी हस्तांदोलन न करणे भारतालाच महागात पडले. कारण झुंजार खेळून जिंकलेला चषक हाती आलाच नाही. नक्वी हे आशिया क्रिकेट समितीचे अध्यक्ष होते. चषक प्रदान कार्यक्रमात हस्तांदोलन न करणे हा भारतीय संघाचा औचित्यभंग ठरतो असा शोध त्यांनी लावला. मुळात भारताचा तो निर्णय भावनाप्रधान आणि अव्यवहार्य होता. त्या चमत्कारिक निर्णयावर पाकिस्तानने चक्रमपणा दाखवून कडी केली.

आताही तेच घडते आहे. राजकारणातील आणि सरकारांतील वैरभाव खेळाच्या मैदानावर आणायचे का, पाकिस्तानविरुद्ध संघर्षात किंवा पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादी हल्ल्यात बळी पडलेल्यांचा पाकिस्तानी खेळाडूंशी निव्वळ हस्तांदोलनाने अवमान होतो का, या प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा प्रयत्न आपल्याकडे सरकारी पातळीवरून होत नाही. दोन देशांत अधिक प्रखर संघर्षाचे आणि युद्धजन्य वातावरण असताना म्हणजे १९८०-९०च्या दशकांत किंवा नवीन सहस्रकाच्या पहिल्या दोन दशकांमध्ये भारत-पाकिस्तान सामने होतच होते. पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन न करण्याचा निर्णय भारतीय खेळाडूंनी घेतला. यात बीसीसीआय किंवा भारत सरकार यांची कोणतीही भूमिका नव्हती, असे आपल्या क्रिकेटपटूंचे म्हणणे. त्यावर विश्वास बसणे अवघड. विशेषत: दक्षिण आशियात सरकारचा निर्णय किंवा सरकारची भूमिका सर्वत्र नेण्याची जबाबदारी आपलीच, असे खेळाडू आणि क्रीडा संघटनांना वाटू लागले आहे जे विलक्षण खेदजनक ठरते. पाकिस्तानने हा वैरभाव आणखी खालच्या पातळीवर न्यावा हे तेथील नेतृत्वाच्या बुद्ध्यांकाशी सुसंगतच. तसे केल्याने पाकिस्तानचे नुकसान किती होईल, याची पुरेशी कल्पना या नेतृत्वाला नाही. आयसीसीवर आज पूर्णपणे भारताचा पगडा आहे. या प्रभावामुळे भविष्यात पाकिस्तानातील क्रिकेट लीगचे भवितव्यही अंध:कारमय संभवते.

भारत-पाकिस्तान सामने तिकीटबारीवर तुडुंब चालतात नि त्यांना कोट्यवधी दूरस्थ प्रेक्षक मिळतात म्हणूनच या झुंजी प्रत्येक स्पर्धेत नेमाने लावण्याच्या क्रिकेट प्रशासकांच्या निर्णयाचेही यामुळे हसे झाले आहे. स्पर्धेमध्ये हे सामने नसतील आणि या सामन्यांच्या निमित्ताने दोन्हीकडील तमाशा जगासमोर येत नाही, तोवर स्पर्धेला पूर्णत्व प्राप्त होत नाही या निष्कर्षाप्रत पोहोचण्याचे पातक केवळ आशियाई नव्हे तर गोर्‍या मंडळांचेही. क्रिकेटच्या इवल्याशा विश्वात सवतासुभा मांडून त्यास अधिक संकुचित करण्याचे हे खूळ मोडून काढण्याचा प्रयत्न कोणताही सदस्य देश करताना दिसत नाही ही या खेळाची शोकांतिका. कारण या सामन्यांतून मिळणारी माया अनेक सदस्य देशांच्या क्रिकेट व्यवस्थेचे संसार उभे करते. त्यामुळेच आपसांतील राजकारण क्रिकेटच्या मैदानावर सांडून त्याने चिखल झाला तरी त्याविषयी बाकीच्यांना काही वाटत नाही.

उद्या हे संघ उपान्त्य किंवा अंतिम फेरीत परस्परांसमोर आले, तर पाकिस्तान सरकारची भूमिका काय राहील? पाकिस्तानी क्रिकेटपटूंनाच या निर्णयाची झळ सर्वाधिक पोहोचेल आणि याचे अपश्रेय सर्वस्वी तेथील सरकार आणि लष्करशाहीकडे जाते. क्रिकेटच्या खेळपट्टीवर अशा प्रकारे स्वयंचीत होण्याचे अनुकरण आपण न करणेच योग्य.