परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांचा अतिउत्साह आणि प्रसिद्धीची हौस यातून महायुती सरकारची कोंडी होण्याचा प्रकार लागोपाठ दुसर्यांदा घडला. बाइक टॅक्सी सेवा अनधिकृतपणे चालवण्यात येते, म्हणून बंद करण्यासाठी राज्य पोलीस दलाच्या सायबर विभागाने उबर, ओला आणि रॅपिडो या कंपन्यांना या बाइक टॅक्सी सेवेचे ॲप हटवण्याचा आदेश दिला. परिवहनमंत्री सरनाईक यांच्या कार्यालयाच्या तक्रारीवरून ही कारवाई झाल्याचे पोलिसांच्या सायबर विभागाकडून सांगण्यात आले. परिवहनमंत्री, पोलिसांचा सायबर विभाग तसेच राज्य शासनातील अधिकारी एवढे महान की, फक्त ‘बाइक टॅक्सी’साठी स्वतंत्र ॲप नसते हे यांना गावीच नसावे. कारण या तिन्ही सेवांच्या ॲपमध्ये टॅक्सी, रिक्षा व बाइक टॅक्सीचा समावेश असतो. प्रवाशांना त्यापैकी एक पर्याय निवडता येतो. आता ॲप हटवा म्हणजे उबर, ओला, रॅपिडो सेवाच बंद करण्याचा सरकारचा बेत असल्याची चर्चा सुरू झाली. शेवटी बाइक टॅक्सीबाबतचा आदेश मागे घेण्यात येत असल्याचे सायबर विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले. अवघ्या २४ तासांत हा आदेश मागे घेण्यात आला. पण मुळात हा आदेश प्रसृत करताना पोलिसांच्या वरिष्ठ अधिकार्यांनी होणार्या परिणामांचा विचार केला नव्हता का, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहिला.
सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था अपुरी पडत असल्यानेच प्रवाशांना उबर, ओला, रॅपिडोसारख्या प्रवासी सेवा सोयीस्कर पडतात. राज्याच्या शहरी तसेच ग्रामीण भागातील जीवनरेखा समजली जाणारी ‘लालपरी’ म्हणजेच एसटी सेवेची वाट राज्यकर्त्यांनीच लावली. मुंबई, ठाणे, पुण्यासह सर्वच शहरांमधील परिवहन सेवांचा बोजवारा उडाला आहे. एके काळी मुंबईतील ‘बेस्ट’ सेवेला तोड नव्हती. आज ‘बेस्ट’कडील स्वत:च्या बसेसचा ताफा कमी कमी होत गेला. खासगी सेवेवर बेस्ट पूर्णपणे अवलंबून आहे. मुंबई, पुणे, नागपूरमध्ये मेट्रो सेवा सुरू झाली पण या सेवेला तेवढा प्रतिसाद मिळालेला नाही. अशा वेळी ओला, उबर आदी खासगी सेवा वाढू लागल्या. पण गेल्या दहा वर्षांत जसजसा या सेवांचा विस्तार होत गेला तेव्हापासूनच महाराष्ट्र सरकारच्या परिवहन विभागाची अशा सेवांवर वक्रदृष्टी गेली. विशेष म्हणजे गेले दशकभर, आधी एकत्रित शिवसेना व नंतर शिंदे सेनेकडेच परिवहन खाते आहे. प्रवाशांची सोय बघण्याऐवजी परिवहन विभाग खुसपट काढत राहिला. मुंबई महानगर, पुण्यासह सर्वच छोट्या-मोठ्या शहरांमध्ये रिक्षाचालकांकडून भाडे नाकारण्याचा व प्रवाशांची अडवणूक करण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात वाढले. शिवसेनेच्या अखत्यारीतील परिवहन विभागाने मनमानी करणार्या रिक्षाचालकांच्या विरोधात कधी कडक कारवाईची पावले उचलल्याची उदाहरणे नाहीत.
ॲपवर आधारित सेवांवर सरकारचे काही प्रमाणात नियंत्रण आवश्यकच. प्रवाशांची सुरक्षा व भाडे हे दोन महत्त्वाचे मुद्दे. त्याबाबत तडजोड होता कामा नये. अपुरी परिवहन सेवा व रिक्षा-टॅक्सी चालकांकडून भाडे नाकारणे प्रकार यातूनच बाइक टॅक्सीला प्रतिसाद वाढला. एका महिलेच्या अपघाती मृत्यूमुळे बाइक टॅक्सीच्या विरोधात कारवाई करण्यात येत असल्याचे परिवहन विभागाकडून सांगण्यात येत आहे. हेल्मेटचा वापर किंवा अन्य सुरक्षेचे उपाय योजणे आवश्यकच आहे. पण म्हणून बाइक टॅक्सी बंद करणे हा त्यावर उपाय नाही. तुलनेत स्वस्तात आणि खात्रीशीर वाहतूक सेवा मिळत असल्यास प्रवासी या बाइक टॅक्सी सेवेकडे आकर्षित होणे स्वाभाविकच आहे.
रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी महाराष्ट्र दिनापासून मराठी सक्ती करण्याच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया उमटल्यावर सरनाईक यांना १५ ऑगस्टपर्यंत हा निर्णय लांबणीवर टाकावा लागला. आता बाइक टॅक्सीचा ॲप हटविण्याचा आदेश सायबर विभागाला मागे घ्यावा लागला. परिवहनमंत्री सरनाईक यांच्याशी संबंधित या दोन्ही निर्णयांवर सरकारला माघार घ्यावी लागली. मागेही सरनाईक यांनी रॅपिडो बाइक टॅक्सी ॲपवर मागवून अनधिकृत सेवा कशी चालते हे दाखविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला होता. मग सरनाईक यांच्या दहीहंडीच्या कार्यक्रमात रॅपिडो कंपनीच प्रायोजक होती. आता हा योगायोग की अन्य काही हे समजू शकले नाही. प्रवाशांचा त्रास कसा कमी होईल याकडे परिवहन विभागाने अधिक लक्ष देणे खरे तर आवश्यक. पण सध्या सरनाईक यांच्या नेतृत्वाखालील परिवहन विभाग भलत्या निर्णयांचा वेग, मग त्यांस ब्रेक आणि काही वेळा ‘यू-टर्न’चे घूमजाव अशा कारणांनीच चर्चेत येतो आहे, हे बरे नव्हे.
