अनेक अनिर्बंध अटका आणि खटल्याविना आरोपींना कोठडीतच ठेवण्याची प्रवृत्ती यांना आळा घालणारे निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेले आहेतच, परंतु ‘जामीन हाच नियम, कोठडी हा अपवाद’ हे आता आपल्या कायद्याचेही आधारभूत तत्त्व ठरले पाहिजे..
पी. चिदम्बरम
‘‘आपल्या फौजदारी न्याय व्यवस्थेत, प्रक्रिया हीच शिक्षा आहे. घाईघाईने, अविवेकीपणे केलेल्या अटकेपासून ते जामीन मिळविण्यात अडचण येण्यापर्यंतची ही प्रक्रिया कच्च्या कैद्यांना प्रदीर्घ तुरुंगवास घडवणारी ठरते, याकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे.. देशभरातील ६,१०,००० कैद्यांपैकी ८० टक्के कैद्यांचे खटले सुरू आहेत (ते कच्चे कैदीच आहेत).. ही गंभीर बाब आहे. खटल्याशिवाय अशा प्रदीर्घ तुरुंगवासाच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे’’ – भारताचे सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा.
देशाच्या सर्वोच्च न्यायमूर्तीनी अलीकडच्या काळात तरी यापेक्षा अधिक शहाणिवेचे उद्गार काढल्याचे मला स्मरत नाही. सरन्यायाधीश रमणा यांनी १७ वर्षे वकील म्हणून अनुभव घेतलेला आहे आणि गेल्या २२ वर्षांपासून ते न्यायाधीश आहेत. ‘फौजदारी खटल्यातील न्याय’ देण्याच्या नावाखाली कोर्टात जे काही चालते ते त्यांना चांगलेच माहीत आहे. त्यांनी आरोपींच्या कुटुंबीयांशी, वकील, नागरी समाजाचे कार्यकर्ते, पत्रकार आणि संबंधित नागरिकांशी संवाद साधला असेल आणि शेकडो दु:खद कथा ऐकल्या असतील. या लेखाचा उद्देश काही कथा तुमच्यापुढे मांडणे हा आहे.
खटल्याशिवाय तुरुंगात
आजघडीला खरे तर, भीमा कोरेगाव प्रकरणातील १६ आरोपींच्या कहाणीपेक्षा धक्कादायक कोणतीही गोष्ट नाही. पुण्यानजीक कोरेगाव भीमा येथे १ जानेवारी २०१८ रोजी सालाबादप्रमाणे ‘भीमा कोरेगावच्या लढाई’च्या स्मृतिदिनानिमित्त दलित संघटनांच्या सदस्यांच्या पुढाकाराने अभिवादन केले जाते. २०१८ मध्ये तर या लढाईला २०० वर्षे होणार, म्हणून दलित व अन्य कार्यकर्त्यांचा उत्साह मोठा होता. त्या दिवशी जमावावर हिंसाचार आणि दगडफेक झाली. असे म्हणतात की याला उजव्या विचारसरणीच्या गटांनी चिथावणी दिली होती. यामध्ये एकाचा मृत्यू झाला, तर पाच जण जखमी झाले. राज्य सरकारच्या (भाजप) तपासाला मात्र विचित्र वळण लागले. ६ जून २०१८ रोजी, दलित आणि डाव्या विचारसरणीबद्दल सहानुभूती असलेल्या पाच जणांना राज्य पोलिसांनी अटक केली. पुढील काही महिन्यांत आणखी काहींना अटक करण्यात आली. अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये एक वकील, एक कवी, एक पुजारी, लेखक, प्राध्यापक आणि मानवाधिकार कार्यकर्ते यांचा समावेश आहे. २०१९ च्या निवडणुकांनंतर, महाविकास आघाडीचे सरकार आले. पक्षपाती तपासाच्या आरोपांना उत्तर देताना, राज्य सरकारने या प्रकरणाचा फेरतपास करण्यासाठी एसआयटी स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. दोन दिवसांत केंद्र सरकारने (भाजप) हस्तक्षेप करून प्रकरण एनआयएकडे वर्ग केले! अनेक याचिका करूनही आरोपींना जामीन नाकारण्यात आला. यापैकी एक आरोपी, ८४ वर्षीय जेसुइट पुजारी फा. स्टॅन स्वामी यांचे ५ जुलै २०२१ रोजी तुरुंगात निधन झाले. केवळ कवी वरावरा राव (वय ८२) २२ सप्टेंबर २०२१ पासून तात्पुरत्या वैद्यकीय जामिनावर बाहेर आहेत.
दिल्लीच्या ‘जेएनयू’ म्हणूनच परिचित असलेल्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात पीएचडी करणारा विद्यार्थी शरजील इमाम याला डिसेंबर २०१९ मध्ये सीएए विरोधी आंदोलनादरम्यान त्याने जामिया मिलिया विद्यापीठ आणि अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठात केलेल्या दोन भाषणांसाठी अटक करण्यात आली. दिल्लीतील खटल्याशिवाय त्याच्यावर आसाम, यूपी, मणिपूर आणि अरुणाचल प्रदेशात आरोप आहेत. तो २८ जानेवारी २०२० पासून तुरुंगात आहे आणि त्याला सातत्याने जामीन नाकारला जातो आहे. जेएनयूचा माजी विद्यार्थी आणि कार्यकर्ता उमर खालिद याला फेब्रुवारी २०२० मध्ये झालेल्या दिल्ली दंगलीप्रकरणी १४ सप्टेंबर २०२० रोजी अटक करण्यात आली होती. त्यालाही जामीन नाकारण्यात आला आहे. केरळमधील प्रसिद्ध पत्रकार सिद्दिक कप्पन यांना उत्तर प्रदेशातील हाथरस येथील सामूहिक बलात्कार व हत्या प्रकरणानंतरचे वार्ताकन करण्यासाठी जात असताना अटक करण्यात आली. भाजपचे माजी आमदार राजवीरसिंह पेहेलवान यांनी या सामूहिक बलात्कारातील संशयित आरोपींना समर्थन देण्यासाठी ४ ऑक्टोबर २०२० रोजी मोठी सभा घेतली होती, तर सिद्दिक कप्पन हा ५ ऑक्टोबर २०२० पासून तुरुंगात असून त्यालाही वारंवार जामीन नाकारला जातो आहे.
कायदा काय आहे?
या साऱ्याच आरोपींवरील आरोप खोटे आहेत की खरे हा या निबंधाचा मुद्दा नाही. मुद्दा असा आहे की, आरोपींना जामीन का नाकारला जातो? तपासादरम्यान आरोपी हे ‘खटलाही सुरू नसलेले कैदी’ (प्री-ट्रायल) आहेत; जेव्हा न्यायालयाकडून आरोप निश्चित केले जातात तेव्हा ते ‘खटला सुरू असलेले ’ (अंडरट्रायल) होतात. आरोप ठेवण्यासाठी पुरेसे पुरावे जमवणे, आरोप निश्चित करणे, खटला आणि युक्तिवाद – हे सारे कदाचित नव्हे तर नक्कीच होईल – पण त्यास बरीच वर्षे लागतील. मग खटला संपेपर्यंत आरोपी तुरुंगात असावेत का? खटलासुद्धा सुरू झाला नसताना, आरोपनिश्चितीही झालेली नसताना कैदेत ठेवणे हा खटला, पुरावा, दोषसिद्धी आणि शिक्षा या प्रक्रियेला पर्याय आहे का? देशाचा कायदा हा असा आहे का? जर खरोखरच देशाचा कायदा हेच सांगत असेल तर तो कायदा पुन्हा मांडायला हवा की नाही? कायद्यात सुधारणा करायला हवी की नको?
सरन्यायाधीश रमणा यांच्या व्यथित विधानामागे हे प्रश्न आहेत. याची उत्तरे सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या न्यायतत्त्वात मिळू शकतात. ४० वर्षांपूर्वी गुरबक्ष सिंग सिब्बिया यांच्या खटल्यात (१९८०), सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने हे न्यायतत्त्व मांडले : ‘‘फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील विविध कलमांतून काढले जाणारे तत्त्व ‘जामीन मंजूर करणे हाच नियम आणि जामिनास नकार हा अपवाद’ असे आहे.’’! २०१४ मध्ये अर्नेश कुमारच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की अटक करण्याची शक्ती हे ‘मोठय़ा प्रमाणात छळ, दडपशाहीचे साधन मानले जाते आणि लोकोपयोगी तर नक्कीच मानले जात नाही.’ पुढे २९ जानेवारी २०२० रोजी, सुशीला अग्रवाल यांच्या प्रकरणातील आणखी एका घटनापीठाने गुरबक्ष सिंग सिब्बिया आणि अर्नेश कुमार यांच्या खटल्यांमधील न्यायतत्त्वाच्या दंडकाचा आदर केला आणि स्वातंत्र्याचा अधिकार कायम ठेवण्यासाठी न्यायालयांकडे पुरेशी ताकद आहे आणि ते न्यायालयांचे कर्तव्यही आहे, असे बजावले. या घटनापीठाचे म्हणणे होते : ‘‘नागरिक जे हक्क जपतात ते मूलभूत आहेत – त्या हक्कांवरील निर्बंध मूलभूत नाहीत, याचे स्मरण आपण स्वत:ला करून दिले पाहिजे’’.
दुरुपयोगाला वाचा फुटते आहे..
तरीही अटकेच्या अधिकाराचा दुरुपयोग केला जात आहे. त्यास आळा घातला जावा, अशी अनेक न्यायमूर्तीची इच्छा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अगदी अलीकडे, ११ जुलै २०२२ रोजी सतेंदर कुमार आंटिलच्या प्रकरणात ‘जामीनविषयक कायद्याचा फेरविचार करून नवा सुसूत्र कायदा आणा’ असे निर्देश सरकारला दिले आणि २० जुलै २०२२ रोजी मोहम्मद झुबेरच्या खटल्यात महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. अटक करण्याच्या अधिकारात कपात करणारेच हे निकाल ठरतात. भीमा कोरेगाव खटल्यातील आरोपी, शरजील इमाम, उमर खालिद, सिद्दिक कप्पन आणि इतर हजारो दोषींना शिक्षा न होता तुरुंगात आहेत, हे आपल्या फौजदारी न्याय व्यवस्थेवरील दु:खद भाष्य आहे. त्यालाच सरन्यायाधीश रमणा यांनी वाचा फोडली, असा माझा विश्वास आहे.
