पाच राज्यांतील निवडणूक निकालांकडे पाहता काही प्रश्न पडतात. एखाद्या पक्षाने जिथे पाच ते १५ वर्षे कारभार केला तो कारभार संविधानातील उद्देशांची पूर्तता करणारा होता का? केंद्र-राज्य संबंध घटनेप्रमाणे सांभाळले गेले का? अद्याप तरी देशात मनुस्मृतीप्रमाणे कारभार सुरू झालेला नाही, मग तो संविधानाप्रमाणे तरी केला गेला का? या प्रश्नांची उत्तरे मतदारांना मिळणे गरजेचे आहे. माध्यमांनी गेल्या पाच वर्षांत राज्याच्या कारभाराचे वार्तांकन करताना ते तथ्यांवर आधारित असेल, याची काळजी घेतली का? नागरिकांच्या मागण्या सरकारने विचारात घेतल्या का? समस्या कोणत्या होत्या हे जाणून घेऊन त्या सोडवण्याचे प्रयत्न केले का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे नागरिकांना मिळाली पाहिजेत, म्हणजे पुढील निवडणुकांत त्यांना निर्णय घेणे शक्य होईल.
दिलीप सहस्रबुद्धे, कोल्हापूर</strong>
पर्याय व्यवहार्य नाही
‘पाणी की पेट्रोल?’ हा संपादकीय लेख (४ एप्रिल) वाचला. पेट्रोलऐवजी इथेनॉल हा पर्याय पाण्याचे संकट निर्माण करणारा आहे. इंधनाचा वापर कमी करण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा विचार प्राधान्याने केला पाहिजे. खासगी वाहनांची संख्या आणि वापर कमी करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय ही पहिली पायरी. त्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बस, रेल्वे, मेट्रो, जलवाहतूक मजबूत आणि कार्यक्षम करणे आवश्यक आहे. मुंबईतील लोकल ट्रेन हे त्याचे उत्तम उदाहरण. ‘महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट महामंडळा’ची प्रवासी वाहतूक कधीकाळी सर्वोत्तम होती. मुंबई लोकल आजही महानगरीतील उत्तम पर्याय आहे. मालवाहतुकीसाठी रेल्वे आणि जलवाहतूक हे अधिक किफायतशीर पर्याय आहेत. पर्यावरणाचा सतत होणारा र्हास, वाढणारे तापमान आणि वाढणारी पाण्याची गरज विचारात घेता १०० टक्के इथेनॉलचा पर्याय व्यवहार्य वाटत नाही.
ॲड. वसंत नलावडे, सातारा
गुंडांना कायद्याचा धाक नाही
पुण्याच्या भोर तालुक्यातील नसरापूरमध्ये एका ६५ वर्षांच्या नराधमाने ५ वर्षांच्या चिमुकलीवर अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या केली. या सरकारच्या कार्यकाळात महिला सुरक्षित नाहीत. महिलांना आरक्षण याचसाठी द्यायचे काय? नराधम किंवा गुंड कोणतेही कृत्य करून सुटत असतील तर या लोकशाहीचा उपयोग काय? लोकशाहीमध्ये कायदा धाब्यावर बसवून सत्तेच्या आधारे ईडी, सीबीआय आणि इतर यंत्रणांना हाताशी धरून भ्रष्टाचारी लोकप्रतिनिधींवर साम दाम दंड भेदाचे प्रयोग करून त्यांना आपल्या पक्षात प्रवेश देता क्लीनचीट देणे हीच भाजपची लोकशाही आहे का? त्यांच्या या लोकशाहीत भ्रष्ट लोकप्रतिनिधी आणि गुंड यांना कायद्याचा धाक उरलेला नाही.
अरुण खटावकर, लालबाग (मुंबई)
महिलांच्या सुरक्षेचे काय?
‘राहुल गांधी यांना महिलांच्या प्रश्नावर बोलण्याचा अधिकार नाही,’ अशी टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्याचे वाचले (लोकसत्ता- ४ मे). हे म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा! काँग्रेसने महिला आरक्षणाला नव्हे तर सीमांकनाला विरोध केला. महाराष्ट्रात रोजच्या रोज महिला आणि बालिका यांच्यावर होणार्या अत्याचारांच्या बातम्या वर्तमानपत्रात छापून येतात. कायदा आणि सुव्यवस्था कोठे आहे? महिला कुठेही सुरक्षित नाहीत. कमकुवत विरोधी पक्षामुळे हे सरकार सुरू आहे. फडणवीस यांनी राहुल गांधींना बोल लावणे योग्य नाही. प्रा. एम. ए. पवार, कल्याण</p>
