लोकमानस : माध्यमांनी कानउघाडणी करणे आवश्यक

संशयाचे धुके गडद!

‘लैंगिक लाभार्थींचा लेखाजोखा’ हा अग्रलेख (लोकसत्ता- १२ फेब्रुवारी) वाचला. एपस्टीनबाबत अग्रलेखात मांडलेली वस्तुस्थिती पाहता युरोप वा अमेरिकेत कितीही मोठी असामी असली तरी पत्रकार असोत वा सरकार कोणीही त्यांची पाठराखण केली नाही. ही आपल्या दृष्टीने विशेष ध्यानात घ्यावी अशी कौतुकाची बाब आहे. याउलट आपल्या देशातील सत्ताधारी राज्यकर्त्यांनी एपस्टीनबाबत चकार शब्ददेखील उच्चारलेला नाही. नेत्यांपेक्षा त्यांचे भक्त, बगलबच्चे यांनीच स्वत:च्या मर्जीने वकीलपत्र घेऊन त्यांचा बचाव सुरू केला आहे. यामुळे संशयाचे धुके गडद होते.

– संतोष वर्पे, वावी (नाशिक)

काँग्रेसला संघटनेकडे लक्ष द्यावे लागेल

‘बाहेरचा शत्रू हवाच कशाला?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१२ फेब्रुवारी) वाचला. चंद्रपुरात मतदारांनी काँग्रेसला कौल दिला, मात्र महापौर आणि उपमहापौरपदावरून काँग्रेस खासदार धानोरकर व विधिमंडळ पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांच्यात एकमत होत नसल्याने प्रकरण दिल्लीत वरिष्ठांपर्यंत गेले. तरीही वाद मिटला नाही. याचा फायदा सत्तेसाठी कोणतीही तडजोड करणार्‍या भाजपने घेतला. आपला सध्याचा राजकीय प्रतिस्पर्धी असलेल्या शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाला बरोबर घेत चंद्रपूर महापालिकेत सत्ता स्थापनेचा घाट घातला.

एखाद्या पक्षावर निष्ठा ठेवून मतदार मतदान करतो पण पक्षाशी निष्ठा नसणारे लोकप्रतिनिधी मतदारांची फसवणूक करतात. पक्षातील नेत्यांच्या हेकेखोरपणामुळेच बहुमत मिळवूनही काँग्रेसला चंद्रपूर पालिकेतील सत्ता गमवावी लागली. चंद्रपुरात सत्तेसाठी भाजपबरोबर सोयरीक केल्यामुळे उद्धव ठाकरे गटाबाबतही पक्षकार्यकर्त्यांत गैरसमज पसरण्याची अधिक शक्यता आहे. सत्तेसाठी अशी सोयीची समीकरणे होत असल्याने विरोधी पक्ष मतदारांचा विश्वास गमावून बसले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत अनेक प्रादेशिक राजकीय पक्षांना यामुळेच मतदारांनी नाकारलेले दिसते. काँग्रेस हा देशातील सर्वांत मोठा विरोधी पक्ष मात्र सरंजामशाही, मित्रपक्षांना कमी लेखण्याची आणि मनाला येईल तेव्हा स्वबळावर निवडणूक लढवून पक्षाची ताकद अजमावण्याची वृत्ती यामुळे मित्रपक्षांशी घेतली जाणारी फारकत यामुळे पक्षाची अधोगतीकडे वाटचाल होताना दिसत आहे. काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाने पक्ष मजबुतीकडे लक्ष देण्याची नितांत गरज आहे.

– मुरलीधर धंबा, डोंबिवली

घरभेद्यांमुळे महापौरपद हातचे गेले

‘बाहेरचा शत्रू हवाच कशाला?’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. ‘काँग्रेसला मते देऊनही भाजपच सत्तेत येणार असेल तर मतदारही काँग्रेसला का मते देतील?’ हे मत तंतोतंत पटले. सत्तेसाठी कोणतेही समीकरण जुळवले जाते. जुळवाजुळवीत मोठे ‘व्यवहार’ चालतात. भिवंडीत काँग्रेसला आणि परभणीत ठाकरे गटाला सर्वाधिक जागा मिळूनही, अद्याप महापौर का निवडला जात नाही? राजकीय नेते तत्त्वशून्य युत्या करून आपापल्या पोळ्या भाजत आहेत. ‘मतदारांमुळेच सिद्धांतहीन राजकारण चालते’ हे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी मुंबईत केलेले विधान पटत नाही. गोव्यात व आता चंद्रपुरात काँग्रेसला जनतेने सर्वाधिक जागा मिळवून दिल्या, पण घरभेद्यांमुळे महपौरपद हातचे गेले. गल्लीतील भांडणे दिल्ली मिटवू शकली नाही. पूर्वी महाराष्ट्रात मराठा लॉबी जबरदस्त असून इंदिरा गांधी सांगतील तो मुख्यमंत्री होत होता, असा वचक आता काँग्रेस हायकमांडमध्ये राहिलेला नाही. स्थानिक नेत्यांची चार तोंडे चार दिशेला असतात. ‘थंडा कर के खाओ’ ही नीती सध्याच्या राजकारणात चालत नाही, हेच वारंवार दिसते.

– श्रीनिवास डोंगरे, दादर (मुंबई)

स्वत:च्या विचारांची सत्ता तरीही…?

‘सरसंघचालकांचे समाजचिंतन’ हा अग्रलेख वाचला. २०१४ पासून संघ आणि भाजपला आलेल्या ‘अच्छे दिन’मुळे संघाचे स्वयंसेवक मोठी पदे भूषवू लागले, परंतु यातील किती जणांचा व्यवहार त्या पदांची नैतिक, व्यावसायिक मूल्ये जपणारा होता? सामान्य माणसासाठी सुखकर आणि दीर्घकाळ टिकणारा बदल व्हावा, यासाठी त्यापैकी किती जणांनी प्रयत्न केले? उलटपक्षी संघविचारांच्या काही महामहिमांनी त्यांची जिथे नियुक्ती झाली त्या राज्यांतील सरकारच्या कामात खोडा घातला. संस्कृतीच्या गप्पा मारणार्‍या आणि उपदेशाचे डोस पाजणार्‍या संस्थेचे स्वयंसेवक कोणत्या कसोटीवर उत्तीर्ण झाले?

सरसंघचालक मोहन भागवत म्हणतात मातृभाषेत शिक्षण चांगले आणि दुसरीकडे भाजपचेच डबल इंजिन सरकार कुणाही शिक्षणतज्ज्ञाने मागणी केली नसताना लहान मुलांच्या माथी सक्तीची हिंदी लादू इच्छिते. पर्यावरण रक्षण हे आपले पंचप्राण असल्याचे संघ म्हणतो, पण संघ विचारांचे सरकार मात्र अगदी ताडोबाचा कोअर झोनसुद्धा सोडत नाही. जल-वायुप्रदूषणाची तीव्रता वाढत असताना जमिनीवरील परिस्थिती सुधारावी यासाठी स्वत:च्या विचारांची सत्ता असतानासुद्धा संघ का बरे कधीच आग्रही नसतो?

– ऋषिकेश वाकदकर, नाशिक

भरडले जाणार्‍यांना वास्तवाचे भान नाही

‘पडद्यावरचे शौर्य हा वास्तवावरचा पडदा!’ हा ‘सिनेकारण’ सदरातील लेख (१२ फेब्रुवारी) वाचला. विद्वेषी अति-राष्ट्रवाद या नव्या प्रवाहाचे भेसूर व अस्वस्थ करणारे स्वरूप परिणामकारकरीत्या उलगडून दाखवणारा आहे. २०१४ साली झालेल्या राजकीय सत्ताबदलानंतर चित्रपटातून मुस्लीम समाजाचे हेतूत: खलनायकीकरण करताना, मुस्लिमांविरुद्धच्या हिंसेचे वैचारिक समर्थन केले गेल्याचे दिसले.

विचित्र व विदीर्ण करणारा विरोधाभास असा की, जे समाज आर्थिक विषमतेचा, सामाजिक अन्यायाचा बळी ठरत आले आहेत, तेच समाज आज राजकीय हिंदुत्वाची पतका त्यांच्या खांद्यावर घेऊन मिरवत आहेत. हेतुत: पसरविण्यात येणारा मुस्लीम द्वेष हा या समाजांसाठी फार मोठ्या आकर्षणाचा व गुंगी आणणारा विषय झाला आहे. साहजिकच आजच्या चित्रपटांतून या समाजाच्या व्यथा, वेदना, अन्याय व त्यांचे रोजच्या जीवनातील संघर्ष हे गायब करण्यात आले आहेत, याचे भान व जाणीव या समाजांच्या सदस्यांना नाही. राजकीय हिंदुत्वाचा अजेंडा राबविणार्‍यांचे काम या चित्रपटांनी सोपे व जलद केले आहे. हा अजेंडा राबविणारे व त्यातून सर्वस्तरीय सत्ता हस्तगत करणारे राजकीय नेते, उच्चभ्रू समाज व या अजेंड्याला साहाय्य करणारे (व त्यातून खोर्‍याने पैसा कमावणारे) चित्रपट निर्माते/ दिग्दर्शक हे या अजेंड्यातून उद्भवणार्‍या रस्त्यावरील संघर्षात स्वत: कधीही उतरत नाहीत. तर वरील समाजच अशा संघर्षात रस्त्यावर उतरत असतो आणि त्याचे दुष्परिणामही हाच समाज भोगत असतो. तेव्हा आज समाजाला खरी गरज आहे ती १९५० ते १९८० च्या दशकातील चित्रपटांची, ज्यात माणूस, समाज आणि त्याच्या जगण्यातील संघर्षाचे वास्तवदर्शी चित्रण होते.

– अनिल मुसळे, ठाणे