जगात डाळी आणि खाद्यतेल यांचा सर्वाधिक वापर करणारा देश म्हणून भारताची ओळख आहे. असे असले तरी या दोन्ही खाद्यान्नांच्या बाबतीत भारताला स्वयंपूर्ण होता आलेले नाही. अनेक आफ्रिकी देश त्यांच्या देशात खाद्यान्न म्हणून वापर होत नसतानाही केवळ निर्यातीसाठी डाळींची लागवड करतात आणि आपण त्यांची आयातही करतो. खाद्यतेलाचीही परिस्थिती तीच. युक्रेनसारख्या देशात तेलबियांचे उत्पादन मोठे आहे. मात्र तेथून तेलबियांची निर्यात न होता, थेट खाद्यतेलाचीच निर्यात केली जाते. डाळींचे उत्पादन यंदाच नव्हे, तर गेली काही वर्षे सातत्याने कमी होत आहे. त्याबाबत आपण स्वयंपूर्ण होण्याच्या दृष्टीने केलेले प्रयत्न काही अंशी फळाला आले असले, तरी ते पुरेसे नाहीत. वाटाणा आणि हरभरा या डाळींबाबत भारताने ९० टक्के आत्मनिर्भरता मिळवली आहे, हे खरे. मात्र तूर, मसूर, मूग या डाळींच्या आयातीमध्ये गेल्या दहा वर्षांत फारसा फरक पडलेला दिसत नाही.
२०१४ मध्ये मसुरीची आयात ८ लाख १६ हजार टन आणि तूर डाळीची ५ लाख ७५ हजार टन झाली होती. दहा वर्षांनंतरही म्हणजे २०२२-२३ मध्ये मसूर ८ लाख ५८ हजार टन, तर तूर ८ लाख ९४ हजार टन आयात करावी लागली. डाळींचे उत्पादन कमी झाल्याने सरकारने बाजारभाव नियंत्रित ठेवण्यासाठी डाळींच्या साठय़ांवर मर्यादा आणली. मात्र बाजारपेठेत डाळी कमी आल्यामुळे भावात वाढ होऊ लागली आहे. देशभरात डाळीचा उपयोग दैनंदिन आहारात होत असला, तरी त्यांचे उत्पादन प्रामुख्याने, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान या राज्यांत मोठय़ा प्रमाणात होते. यंदा नैसर्गिक आपत्तींमुळे उत्पादनावर परिणाम होणे स्वाभाविक होते. मागील वर्षीही मोसमी पाऊस उशिराने दाखल झाल्यामुळे डाळींच्या उत्पादनात घट झाली होती. उशिराने पाऊस झाल्यास मूग, मटकी, उडीद, चवळीची लागवड करणे फायदेशीर ठरत नाही. तुरीची लागवड उशिराने करता येते. पण उत्पादनावर परिणाम होतोच. मागील तीन वर्षांत पिके काढणीला आल्यानंतर ती अवकाळी किंवा माघारी मोसमी पावसाच्या तडाख्यात सापडण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्याचा परिणाम एकूण उत्पादनावर झाल्याचे दिसत आहे.
मराठीतील सर्व स्तंभ बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Pulses prices shoot up centre imposes stock limits on tur and urad dal zws