पुण्यात गेले सुमारे दोन आठवडे प्रत्येक दिवस ‘आंदोलनवार’ ठरला. ज्या पुण्याला सुधारणा चळवळींची परंपरा आहे, त्या शहरात हे घडले. हे सुचिन्ह अशासाठी, की या निमित्ताने हे शहर जागे आहे, याची ग्वाही मिळते. राजकीय पक्षांची छोटी-मोठी आंदोलने शहराला नवीन नाहीत. पण, नागरिकांनी किंवा समाजातील विद्यार्थी, शिक्षक, व्यावसायिक अशा घटकांनी एखाद्या मुद्द्यावर रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचे प्रसंग अलीकडच्या काळात खूप मोठ्या प्रमाणावर दिसले. वाहतूक कोंडी, ध्वनिप्रदूषण, रस्त्यांची दुरवस्था आदी प्रश्नांना सामोरे जाणारे पुणेकर याविरोधात समाजमाध्यमांतून, आपसात, कट्ट्यांवर चर्चा करत होते, पण त्यासाठी एकजुटीने रस्त्यावर आल्याचे दिसत नव्हते. ते आता झालेले दिसते.
रस्त्यावर न उतरण्याची जी काही कारणे असू शकतात, त्यात ‘आपण आंदोलने करून काय फायदा,’ असा दृष्टिकोन मोठी भूमिका बजावत असतो. जागतिकीकरणानंतर आलेल्या आर्थिक बाळशानंतर बराचसा मध्यमवर्ग, विशेषत: उच्च मध्यमवर्ग हे कारण पुढे करून रस्त्यावर यायचे टाळत असतो. म्हणजे, या वर्गाला प्रश्न, समस्या छळत नसतात, असे नाही. पण, त्याविरोधात आंदोलन वगैरे हत्यारांपेक्षा आपसात काथ्याकूट करणे त्याला अधिक सोयीचे, सुरक्षित वाटते. शिवाय, वीकेंडला पिकनिकला जाऊन हा ताण हलका करण्याएवढी आर्थिक ताकद असल्याने तो आंदोलन वगैरेच्या वाट्याला जात नाही.
आता सगळेच असे असतात असे नाही. काहींना रस्त्यावर उतरावेसे वाटतेही. प्रश्न येतो तो नेतृत्वाचा. समस्यांच्या बाबतीत एका अर्थाने अराजकीय असलेल्या मध्यमवर्गाला, त्यासाठी एखाद्या राजकीय पक्षाच्या झेंड्याखाली जाणे अडचणीचे वाटते. एकीकडे राजकीय पक्ष त्यांची ध्येय-धोरणे आणि हेतू बाजूला ठेवून ही पोकळी भरून काढू शकत नाहीत आणि या पोकळीत अराजकीय नेतृत्वही उभे राहत नाही, अशी ही अडचण आहे. पण, तसे अराजकीय नेतृत्व उभे राहिले, तर मध्यमवर्ग रस्त्यावर उतरतो, हे नजीकच्या काळात पुण्याने पाहिले, ते ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनावेळी. त्यानंतर एखाद्या परिसरातील अपघात वा अन्य काही दुर्घटनांवेळी उद्रेक झाले, पण ते तत्कालिकच.
गेल्या काही आठवड्यांत पुण्यात लोकांनी रस्त्यांवर उतरून केलेली आंदोलने पाहिली, तर मात्र त्यात वाढ झालेली दिसते. ती तत्कालिक, तदनुषंगिक मुद्द्यांवर असली, तरी त्या तत्कालितेत सातत्य दिसते, हे वेगळेपण. मागण्या, समस्या जोरकसपणे मांडायच्या असतील, तर रस्त्यावर उतरण्यावाचून गत्यंतर नाही, कारण त्याशिवाय दखलच घेतली जात नाही, या भावनेतून ती होताहेत. नसरापूरमध्ये अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करून तिचा खून केल्याची घटना घडल्यानंतर आरोपीला फाशी देण्याच्या मागणीसाठी, तसेच व्यापक अर्थाने मुलींची सुरक्षितता या विषयावर आंदोलने झाली. त्यात जसे मुंबई-बंगळूरु महामार्गावर उत्स्फूर्त आंदोलन झाले, तसे जंगली महाराज रस्त्यावरही या घटनेच्या निषेधार्थ हजारो लोक उतरले. नंतरच्या काळात राजकीय, सामाजिक कारणांसाठी विरोधी राजकीय पक्षांची काही आंदोलने झाली. पण, त्यांची व्याप्ती मर्यादित होती. नीट पेपरफुटीविरोधातील दिल्लीतील जंतर मंतरवरील आंदोलनाला पाठिंबा म्हणून, विद्यार्थ्यांच्या मागणीसाठी झालेल्या आंदोलनाला मात्र ‘जेन झी’चा अतिशय उत्स्फूर्त पाठिंबा मिळाला. जुलैच्या अखेरीस हे आंदोलन झाले आणि त्यानंतर ऑगस्टचा उत्तरार्ध ते सप्टेंबरचा पहिला आठवडा जवळपास सर्वच दिवस ‘आंदोलनवार’ ठरले.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या ‘छात्रों की गूंज’ने एक प्रकारे प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी मध्यमवर्गाने रस्त्यावर उतरायला हवे, या विचाराला दिशा दाखविली. विद्यार्थिनींनी या कार्यक्रमाला केलेली गर्दी लक्षणीय होती. राहुल यांनी या कार्यक्रमाद्वारे स्त्री प्रश्नांची गूंज देशाला ऐकवली, हे निर्विवाद. मुली, विद्यार्थिनी, युवती आणि एकूणच महिला वर्गाचे एकविसाव्या शतकातही न सुटलेले प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी त्यांनी पुण्यासारख्या शहराची निवड करावी, हे औचित्याचे, तसेच काँग्रेसच्या राजकीय चाणाक्षपणाचेही लक्षण. महात्मा जोतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी ज्या शहरात देशातील मुलींची पहिली शाळा सुरू केली, त्या पुरोगामी शहरातील शिकल्या-सवरल्या मुलींना आजही पुरुषसत्ताक पद्धतीचा कशा पद्धतीने त्रास होतो, हे राहुल यांनी या संवादातून सप्रमाण मांडले. त्या जोडीने ग्रामीण भागातील वास्तवाचेही दर्शन घडवले.
राहुल गांधी यांच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख वैशिष्ट्य काय असेल, तर तो एका राजकीय पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्याचा कार्यक्रम असूनही त्याच्या प्रत्यक्ष आयोजनाचे राजकीयीकरण करण्याचे काँग्रेसने टाळले. प्रमुख नेत्याचे भाषण सुरू होईपर्यंत इतर नेत्यांनी ध्वनिक्षेपकाचा ताबा घेऊन भाषणे ठोकत राहण्यासारखा प्रकार इथे घडला नाही. त्याऐवजी ‘जेन-झी’ वा ‘जेन-अल्फा’ला आवडतात, अशी ध्वनिप्रधान, ठेका धरायला लावणारी गाणी ‘वाजत’ राहिली. यातून निर्माण झालेल्या उत्साहाचे, उत्सवाचे दर्शन नंतर समाजमाध्यमांच्या भिंतींवरून घडले. किंबहुना, तोच त्याचा उद्देश असावा. प्रत्यक्ष राहुल यांनीही भाषण न करता, संवादावर भर ठेवला. आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांच्या निमित्ताने आपल्या पाल्यांच्या भवितव्याविषयी चिंता लागलेले पालकही यानिमित्ताने जोडले गेले, जे ‘नीट’ पेपरफुटीविरोधी आंदोलनातही दिसले होते.
यानंतरच्या आंदोलनांच्या मालिकेत आदिवासी विद्यार्थ्यांचे त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी सुरू असलेले आणि ‘छात्रों की गूंज’मुळे लख्ख प्रकाशात आलेले उपोषण, ई-२० पेट्रोलविरोधात झालेली निदर्शने, ‘एमपीएससी’च्या विद्यार्थ्यांनी नुकताच काढलेला मोर्चा, त्याच जोडीने झालेले हिंजवडी आयटी पार्कमधील न सुटलेल्या पायाभूत सुविधांसंदर्भातील समस्यांबाबत आयटीयन्स व त्या भागातील रहिवाशांचे आंदोलन आणि सर्वाधिक चर्चिली गेलेली सण-उत्सवांतील ध्वनिप्रदूषणामुळे होणार्‍या उपद्रवाविरोधात झालेली आंदोलने ही वानगीदाखल. पुणे महापालिकेत गणेशोत्सवासाठी आयोजित बैठकीत ध्वनिप्रदूषणाबाबत आवाज उठवल्यानंतर प्रकाशात आलेले विद्यानंद बापट यांना झालेल्या मारहाणीच्या निषेधार्थही आंदोलन झाले, तेही याच मालिकेतील. या आंदोलनांत राजकीय सहभाग असलाच, तरी तो परिघावरचा होता. म्हणूनच त्यात अमुक एका विचारधारेचे, तमुक एका झेंड्याखालीच एकत्र येणारे, जमविलेले अशी वर्गवारी न दिसता, पुणेकर नागरिकांचा ठळक सहभाग दिसला. या आंदोलन, निदर्शनांचे आयोजन, त्यातील त्रागा, मागण्या आदी सर्व स्वयंस्फूर्त होते.
याच आंदोलनांच्या आगेमागे पुण्यामध्ये कृषी विभागाच्या आकृतिबंधाविरोधात कर्मचार्‍यांनी दिलेला ठिय्या, ‘सह्याद्री वाचवा संघर्ष समिती’ने जुन्नर तालुक्यातील अदानी जलऊर्जा प्रकल्पाविरोधात महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळासमोर दिलेले धरणे, धर्मस्वातंत्र्य कायद्याविरोधात ख्रिश्चन समाजाचा, तर बदललेल्या संचमान्यतेविरोधात शिक्षकांचा मोर्चा आदी आंदोलनेही झाली. त्यांचीही दखल आवश्यक. कारण, त्यातील नेतृत्व बव्हंशी त्या-त्या घटकांतील होते, पूर्णपणे राजकीय नाही.
कोणतेही आंदोलन प्रस्थापित व्यवस्थेतील त्रुटींविरोधात दाद मागत असते. पुण्याचा विचार केला, तर २०१४ पासून गेली १२ वर्षे पुण्याचा खासदार, बहुतांश आमदार आणि महापालिकेतील सत्ता भारतीय जनता पक्षाच्या हातात आहे. एके काळी काँग्रेसचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या पुण्यात भाजपचे सध्या निर्विवाद राजकीय वर्चस्व आहे. शहरी मतदाराची नस ओळखून दाखविलेली प्रगतीची, विकासाची स्वप्ने, जोडीला शहराची परंपरा, धार्मिकता, प्रथा यांचा जागर आणि सूक्ष्म पातळीवर नियोजन करून वेगवेगळ्या जिव्हाळ्याच्या मुद्द्यांवर सर्व वर्गांतील गटांची केलेली जोडणी हे भाजपचे बळ आहे. मात्र, शहर म्हणून भेडसावत असलेले वाहतूक कोंडी, खड्डे, गुंडगिरी, सार्वत्रिक नियमोल्लंघन, सण-उत्सवांच्या निमित्ताने सुरू असलेला उन्माद हे सार्वजनिक अवकाशातील प्रश्न सर्वंकष सत्ता असूनही सोडवता आलेले नाहीत, हेही वास्तव. त्याविरोधात खदखद होतीच, त्याला या आंदोलनांनी अभिव्यक्ती दिली. जो कुणी प्रश्नांविरोधात आवाज उठवतो, त्याला तार्किक उत्तरे न देता गप्प केले जाते, याला लोक कंटाळले आहेत. म्हणूनच विद्यानंद बापट यांच्या ध्वनिप्रदूषणाव्यतिरिक्तच्या भूमिकांवर प्रहार सुरू झाले, तरी त्यामध्ये त्यांचा ध्वनिप्रदूषणाचा मुद्दा रास्त आहे, हा सूर विरलेला नाही. पुणेकरांना समस्यांवर उत्तरे हवी आहेत, हा त्याचा सांगावा. पुण्यात जे उणे आहे, त्याचे हेच सांगणे.
सिद्धार्थ केळकर
siddharth.kelkar@expressindia.com
