केरळमधल्या इस्लामी धर्मगुरूने ्त्रिरयांबाबत काढलेल्या उद्गारासंदर्भात ‘‘तो ‘धर्म’, ‘ती’ धार्मिकता’’! या अग्रलेखात (४ सप्टेंबर) ‘विवेकाला रजा देऊन एकदा का कट्टरता बाणण्यास सुरुवात झाली की सर्व काही खुपू लागते आणि स्वधर्मीयांनाच मारणेही सुरू होते’ हे मत पुण्यात विद्यानंद बापट यांना झालेल्या मारहाणीसंदर्भात तंतोतंत लागू पडते. हिंदू धर्म हा शेकडो वर्षापासून सुधारणावादी आहे आणि महाराष्ट्रात व विशेषत: पुण्यात अनेक सुधारणावादी नेते, कार्यकर्ते होऊन गेले. गुलालाचे उच्चाटन काही वर्षापूर्वीपासून उत्सवांच्या मिरवणुकांमधून झाले ही वायू प्रदूषणापासून मुक्त होण्याची चांगली गोष्ट झाली. मुळात इतर धर्मांतील कट्टरतावादाबद्दल आपण बोलण्याचे काही कारण नाही. त्याचे दुष्परिणाम त्या त्या धर्मातले नागरिक बघतील, पण म्हणून आपणदेखील कट्टरतावाद जपला पाहिजे या म्हणण्याचे समर्थन होऊ शकत नाही. त्यामुळे अशा मारहाणीच्या घटनांचा निषेधच व्हायला हवा.
ॲड. सुरेश पटवर्धन, कल्याण</strong>
सत्य किती दिवस दाबणार?
‘डीजेवरून काहूर!’ ही बातमी (४ सप्टेंबर)वाचली. डीजेच्या वाढत्या कर्कश आवाजाविरोधात कायदेशीर मुद्दा घेणारे सामाजिक कार्यकर्ते दयानंद बापट यांना दिवसाढवळ्या मारहाण ही सरकार पुरस्कृतच म्हणावी लागेल. कायदे, नियम धाब्यावर बसवून आमचा कार्यक्रम, आमचा आवाज ही मानसिकता बदलणार की नाही? डीजेच्या मर्यादेपेक्षा जास्त आवाजामुळे विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, रुग्ण, लहान मुलांना त्रास सहन करावा लागतो, याचा विचार होणार की नाही? दुसरी घटना पुण्यातील प्रश्नांसंदर्भात आवाज उठवणारे संतोष पंडित यांना मध्यरात्री घरात घुसून बेकायदेशीर अटक केली गेली. सरकार सत्य बोलणार्‍यांचा आवाज किती दिवस दाबणार?
राजेंद्र पाडवी, तळोदा, (नंदुरबार )
मारून आवाज दबू शकत नाही
पुण्यामध्ये विद्यानंद बापट यांच्यावर झालेला हल्ला निषेधार्ह आहे. राज्याची सांस्कृतिक राजधानी या पुणे शहराच्या प्रतिमेला गालबोट लागणे शोभनीय नाही. बापट यांनी गणेशोत्सवातील कर्कश आवाजाला केलेला विरोध योग्यच आहे. अशा आवाजाचा रुग्ण, लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक यांना किती त्रास होतो ते स्पष्ट आहे. शिवाय एखाद्या व्यक्तीला मारून कुणीही तिचे विचार, मत, व्यक्तिस्वातंत्र्य हिरावून घेऊ शकत नाही.
सिद्धार्थ बागुल, बोपोडी, पुणे
गैरव्यवहारमुक्त भरती?
‘पारदर्शक भरतीसाठी ऐवढे तरी कराच !’ हा लेख (४ सप्टेंबर) वाचला. गेली अनेक वर्षे प्रलंबित असलेली वरिष्ठ महाविद्यालयातील ५,०१२ जागांच्या प्राध्यापक भरतीसाठी शासन निर्णयही सरकारने जाहीर केला. मात्र या भरतीची चर्चा सुरू झाल्यापासून गैरव्यवहार होण्याची शक्यताही व्यक्त केली जात आहे. नुकतीच ‘लोकसत्ता’ने ‘प्राध्यापकपदासाठी सव्वा कोटीची लाच’ अशा मथळ्याखाली बातमीही प्रसिद्ध केली होती. या शासन निर्णयातदेखील मुलाखत मंडळ निवडण्याची जबाबदारी संस्थाचालकांना देऊन एक प्रकारे हा गैरव्यवहार होण्याच्या शक्यतेकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसते. उमेदवारांची शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, संशोधन या गोष्टीचे मूल्यमापन केवळ मुलाखतीसाठी ग्राह्य धरले जाणार असून नियुक्ती ही केवळ मुलाखतीच्या गुणांच्या आधारे होणार असल्यामुळेच ही प्राध्यापक भरती गैरव्यवहारमुक्त व पारदर्शक होईल का, असा महाराष्ट्रातील तमाम पात्रताधारकांचा प्रश्न आहे.
प्रा. मदन कानिफनाथ सोनवणे, मु. मोरगव्हाण, ता. नेवासा, जि. अहिल्यानगर
निवड करणारेही हितसंबंधीच
‘पारदर्शक भरतीसाठी एवढे तरी कराच!’ हा लेख वाचला. मुलाखतीसाठी निवड घेणार्‍या समितीच्या सदस्यांची निवड मुलाखतीच्या अगदी काही काळ आधी केली जावी अशी सूचना त्यात आहे. परंतु हे सदस्य कुठल्या न कुठल्या महाविद्यालयाचे प्राध्यापक असतात आणि ते अनेक वर्षांपासून निवड प्रक्रियेत लाचखोरी किंवा हितसंबंध जोपासत आलेले आहेत. असे असताना उमेदवाराकडून देणगी मागितली जाणार नाही हे खात्रीने सांगता येत नाही.
प्रशांत चव्हाण, यवतमाळ
