सत्ता माणसाला उन्मत्त व असहिष्णू बनवते असे म्हणतात. अलीकडे याचा प्रत्यय वारंवार येऊ लागला आहे. विद्येचे माहेरघर अशी ओळख असलेल्या पुण्यात शुक्रवारी जे घडले ते याचेच निदर्शक. समाजमाध्यमातील समविचारींच्या सक्रियतेतून तयार झालेल्या ‘निर्भय बनो’ या समूहातर्फे आयोजित सभेला विरोध करत भाजपच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी वर्दळीच्या रस्त्यावर जो धुडगूस घातला तो समर्थनीय तर नाहीच, पण प्रत्येक विचारी मनाला अस्वस्थ करणारा. यातून दर्शन झाले ते केवळ झुंडशाहीचे. या ‘निर्भय’ समूहातील एकाने समाजमाध्यमावर व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया चांगली की वाईट हे ठरवण्याचा अधिकार न्यायालयाचा. त्यासंदर्भात रीतसर गुन्हा दाखल झाल्यावर निवाडयाची वाट न बघता हातात लाठया, काठया, दगड व शाई घेऊन ‘न्याय’ करायला निघालेल्या या पक्षीय टोळक्याला कार्यकर्ते म्हणावे की गुंड असा प्रश्न अनेकांना पडला असेल. ‘निर्भय’ हा समूह सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांनी चालवलेल्या लोकशाहीच्या संकोचाविरुद्ध राज्यात अनेक ठिकाणी सभा घेत आहे. अलीकडे सिन्नरच्या सभेतही गोंधळ घातला गेला. तो घालणारे अर्थातच भाजपचे पदाधिकारी होते. या पार्श्वभूमीवर पुण्याची होणारी सभा उधळून लावणार असा जाहीर इशारा देऊनही पोलीस व प्रशासन तो देणाऱ्यांविरुद्ध कोणतीही प्रतिबंधात्मक कारवाई न करता वक्त्यांना झुंडीच्या हाती सोपवत असतील तर ‘निर्भय’कडून उपस्थित केला जाणारा संकोचाचा आरोप खरा आहे असाच अर्थ त्यातून निघतो. विचाराचा प्रतिकार विचारानेच करावा हे लोकशाहीतले मूलभूत तत्त्व. ‘निर्भय’च्या व्यासपीठावरून उपस्थित होणारे मुद्दे खोटे व दिशाभूल करणारे असतील तर त्याला तेवढयाच तडफेने उत्तर देण्याची क्षमता सत्ताधाऱ्यांमध्ये आहे. तो मार्ग न स्वीकारता विरोधातील मुद्देच उपस्थित होऊ द्यायचे नाहीत व त्यासाठी हिंसक मार्गाचा अवलंब करणाऱ्यांना प्रोत्साहन द्यायचे ही हुकूमशाही नाही तर काय? वाहनांची तोडफोड व हाणामारीचा प्रकार घडून गेल्यावर पोलीस गुन्हे दाखल करत असतील व कायदा हातात घेऊ देणार नाही असे सरकार नंतर जाहीर करत असेल तर ही कायद्याचे राज्य या संकल्पनेची थट्टाच म्हणायची. सत्तेची मूकसंमती असल्याशिवाय कुणीही अशी हिंमत करू शकत नाही हे निर्विवाद, पण प्रश्न आणखीही एक आहे.
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ: जीवघेणा आडमुठेपणा
तो असा की, निवडणुकीत चारशेपारची घोषणा करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना चार वक्त्यांच्या भाषणाची भीती का वाटावी? आक्रमकतेचा बुरखा पांघरलेल्या भ्याड मानसिकतेतून हे घडले असा निष्कर्ष कुणी यावरून काढला तर त्यात गैर काय? पुण्याची पोटनिवडणूक हरल्यापासून सत्ताधाऱ्यांच्या गोटात प्रचंड अस्वस्थता आहे. त्याच भीतीपोटी इतर अनेक ठिकाणच्या निवडणुका लांबणीवर टाकण्याचे प्रयत्न अगदी उघडपणे झाले. ‘निर्भय’चे वक्ते प्रक्षोभक बोलतात असे जर सरकारला ठामपणे वाटत होते तर त्यांना सभेपूर्वीच सनदशीर अटकाव करता आला असता. तसे न करता त्यांना विरोध करणाऱ्यांच्या ताब्यात द्यायचे हा प्रकार ‘सत्ताधारी पुरस्कृत दहशतीचा प्रसार’ याच सदरात मोडणारा ठरतो. अलीकडे सत्तेला विरोध म्हणजे राष्ट्राला विरोध, एक विचार व पक्ष म्हणजेच राष्ट्र अशी मानसिकता सत्तापक्षांच्या माध्यमातून समाजात रुजवण्याचे जोरदार प्रयत्न सुरू झाले आहेत. यासाठी कधी प्रशासनाला तर कधी कार्यकर्त्यांना हाती धरले जाते. यातून येणारी अराजकता सत्ताधाऱ्यांना आज जरी गोड वाटत असली तरी भविष्यात याची कटू फळे चाखावी लागतील. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा दुरुपयोग करणाऱ्यांना वठणीवर आणण्यासाठी कायदा सक्षम आहे. त्याचा वापर न करता हे काम स्वत:च्या हातात घ्यायचे यामागचा हेतू भविष्यात असा विरोधी सूर कुणी लावू नये इतकी दहशत निर्माण करणे हाच असू शकतो. लोकशाही आणि कायद्याचे राज्य या संकल्पना मान्य करण्यासाठी आणि त्यानुसार वर्तन करण्यासाठी समाजाची एक मनोरचना घडवावी लागते. ती आपल्या पूर्वसुरींनी अतिशय प्रयत्नपूर्वक घडवली. म्हणून बहुतांशी प्रमाणात लोकशाही व कायद्याचे राज्य शिल्लक आहे, ते टिकवायचे की झुंडशाहीला प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष पाठबळ देऊन संपवायचे याचा निर्णय विवेकाने घेण्याची वेळ या घटनेने आणली आहे. लोकशाहीत सत्तेचा अमरपट्टा घेऊन कुणी आलेला नसतो. याचे भान कदाचित सत्ताधाऱ्यांना असावे. म्हणूनच ते या व्यवस्थेने रुजवलेली मूल्ये पायदळी तुडवण्याच्या मागे लागले आहेत.
