पंजाब विधानसभा निवडणूक सहा महिन्यांवर येऊन ठेपली असल्याने सत्ताधारी आम आदमी पार्टी सरकारच्या विरोधातील नाराजी दूर करण्याचा आटापिटा करत असतानाच, सत्तास्वप्ने पाहाणार्या काँग्रेसमधील पक्षांतर्गत वाद कमालीचा उफाळून आला आहे. तो किती, ते राज्याचे काँग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल यांच्या समक्ष दोन गटांच्या कार्यकर्त्यांत झालेल्या हाणामारीतून दिसले. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस पक्षाने संघटनात्मक काही फेरबदल केले. पण ते करताना प्रदेशाध्यक्षपदी राहुल गांधी यांचे विश्वासू सहकारी अमरिंदरसिंग राजा वारिंग यांना पदावर कायम ठेवले. ही बाब माजी मुख्यमंत्री चरणजितसिंग चन्नी यांना चांगलीच झोंबली. कारण निवडणुकीनंतर पक्षाला सत्ता मिळालीच तर मुख्यमंत्रीपदावर वारिंग दावा करतील ही चन्नी यांना भीती. त्यातून चन्नी व त्यांच्या समर्थकांनी पक्ष नेतृत्वाला आव्हान देण्यास सुरुवात केली. पक्ष-बैठकांवर चन्नी व त्यांच्या समर्थकांनी बहिष्कार घातला. चन्नी हे दलित शीख समाजातील नेते. पंजाबात दलित मतदारांचे संख्याबळ ३० टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याने, चन्नींची नाराजी पक्षाला परवडणारी नाही. यामुळेच चन्नी यांच्या मनधरणीचे सर्व प्रयत्न पक्षाकडून सुरू आहेत. चन्नी यांची नाराजी दूर करण्यासाठीच ‘पक्षाला सत्ता मिळाल्यास मुख्यमंत्रीपदाचा निर्णय निवडणुकीनंतरच घेतला जाईल आणि प्रचार काळात कोणालाही मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा म्हणून जाहीर केला जाणार नाही,’ असे पक्षाच्या वतीने जाहीर करण्यात आले. तरीही पक्षांतर्गत वाद आटोक्यात आलेला नाही. संगरूरमध्ये पक्षाचे प्रभारी भूपेश बघेल यांच्या समक्षच वारिंग व चन्नी गटाचे कार्यकर्ते परस्परांना भिडले. पतियाळामध्येही अशीच परिस्थिती उद्भवली. पक्षाने कितीही आश्वासने दिली तरी चन्नी माघार घेण्यास तयार नाहीत. प्रदेशाध्यक्षपद द्या व मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा म्हणून जाहीर करा ही त्यांची मागणी कायम आहे.
पाच वर्षांपूर्वी काँग्रेसने निवडणुकीच्या तोंडावर अमरिंदरसिंग यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याला हटवून चन्नी यांची मुख्यमंत्रीपदी निवड केली होती. चन्नी यांच्यामुळे दलित मतदार काँग्रेसकडे आकर्षित होतील, असे तेव्हा पक्षाचे गणित होते. पण आम आदमी पार्टीला तीन चतुर्थांश एवढे घवघवीत संख्याबळ मिळाले. तेव्हा तुलनेत नवख्या चन्नी यांची मुख्यमंत्रीपदी निवड करण्याचा काँग्रेसचा प्रयोग फसला होता. यामुळेच यंदा काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींनी सावध पावले टाकली आहेत. चन्नी यांच्याकडे सूत्रे सोपवून फारसा परक पडणार नाही, असे पक्षाचे गणित असावे. यामुळेच बहुधा त्यांची प्रदेशाध्यक्षपदी व पर्याायाने मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा म्हणून संधी देण्याचे पक्षाने टाळले असावे.
आम आदमी पार्टी सरकारबाबत जनमत तेवढे चांगले नाही. पक्षाने निवडणुकीपूर्वी दिलेली काही आश्वासने पूर्ण करणे शक्य झाले नाही. स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या तुलनेत देशात पंजाबवर सर्वाधिक कर्जाचा बोजा आहे. राज्याची आर्थिक परिस्थिती गंभीर आहे. रिझर्व्ह बँकेने पंजाब सरकारला यापूर्वीची धोक्याचा इशारा दिला होता. तरीही महिला मतदारांना खूश करण्याकरिता गेल्या महिन्यापासून ‘लाडकी बहीण योजने’च्या धर्तीवर सर्वसाधारण गटातील महिलांना दरमहा १,००० रुपये तर अनुसूचित जातीच्या महिलांना दरमहा १,५०० रु. देण्यास पंजाबमधील ‘आप’सरकारने सुरुवात केली. अलीकडेच पार पडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत शहरी, निमशहरी तसेच ग्रामीण भागांत आम आदमी पार्टीचा वरचष्मा राहिला. पक्षाला सर्वत्र चांगले यश मिळाले. शीख पंथ व धर्मगुरूंची निंदानालस्ती करणार्यांच्या विरोधात कठोर शिक्षेची तरतूद असलेला कायदा पंजाब विधानसभेने गेल्या एप्रिलमध्ये एकमताने मंजूर केला होता व त्याला राज्यपालांची संमतीही मिळाली होती. पण शीख धर्माच्या अकाल तख्त या सर्वोच्च धर्म परिषदेने या कायद्याला आक्षेप घेऊन नव्याने कायदा करण्याचा आदेश आप सरकारला दिला. त्यानुसार कायद्याचा नवीन मसुदा तयार करण्यात आला आहे. यातच अकाल तख्तने मुख्यमंत्री भगवंत मान यांना ‘गुरुधोकी’ म्हणजे विश्वासघातकी जाहीर केल्याने त्याचा ‘आप’ला किती फटका बसतो का यावरही पक्षाच्या यशाची गणिते अवलंबून आहेत. एकेकाळी राज्याची सूत्रे असणारा अकाली दल पूर्णपणे निष्प्रभ झाला आहे. भाजप शेतकर्यांना हमीभावाचे आश्वासन देत विस्तार करण्याच्या प्रयत्नात आहे. भाजपने प्रथमच जाट शीख समाजाकडे प्रदेशाध्यक्षपद सोपवले आहे. पंजाबची निवडणूक चुरशीची होणार हे उघड आहेच; पण आकांक्षांच्या झगड्याने काँग्रेसला झटका कितपत बसणार, हा प्रश्न आहे.
