केंद्र सरकार व विरोधी पक्षाची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये नेहमीच खटके उडत असतात. निधी रोखणे, प्रकल्पांना मदत देण्यास टाळाटाळ, भाषा सूत्र, केंद्राकडून मिळणारी मदत अशा मुद्द्यांवर मतभेद होतात. शेवटी राजकीय फायद्यातोट्याचा अर्थ लावूनच केंद्र व राज्यांकडून निर्णय घेतले जातात. पण मुख्य न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीवरून केंद्र व राज्यात संघर्ष होण्याचा पंजाबमध्ये झाला तसा प्रकार कधी घडला नव्हता. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने अश्वनीकुमार मिश्रा यांची शिफारस ऑगस्टमध्ये केली होती.
दोन दिवसांपूर्वी राष्ट्रपतींकडून न्या. मिश्रा यांच्या नियुक्तीची अधिसूचना जारी करण्यात आली. तेथूनच वादाला सुरुवात झाली. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती किंवा न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीपूर्वी केंद्र सरकारच्या विधि विभागाकडून संबंधित राज्यांना स्वीकृत प्रक्रियेचा (मेमोरॅण्डम ऑफ प्रोसिजर) भाग म्हणून त्यांचे मत विचारले जाते. अर्थात, मुख्य न्यायमूर्ती किंवा न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्यांमध्ये केंद्र व राज्यांच्या विरोधाला फारसा वाव नसतो. या नियुक्त्या या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाच्या शिफारशींनुसार होतात.
केंद्राने एखाद्या नियुक्तीस लेखी आक्षेप घेतला तरी सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील न्यायवृंदाने त्याच नावाची पुन्हा शिफारस केल्यास नियुक्ती करणे केंद्रावर बंधनकारक असते. तरीही पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी मांडलेल्या भूमिकेमुळे स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात प्रथमच मुख्य न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीवरून नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.
अश्वनीकुमार मिश्रा यांची पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती करण्यापूर्वी केंद्रीय विधि व न्याय विभागाने १२ ऑगस्टला स्वीकृत प्रक्रियेचा भाग म्हणून पंजाब सरकारची संमती मागितली होती. याबरोबरच महाराष्ट्र, बिहार आणि पश्चिम बंगाल सरकारांकडे त्या त्या राज्यांच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्यांसाठी ही प्रक्रिया राबवण्यात आली होती. ही आवश्यक संमती लवकर मिळावी अशी अपेक्षा असली तरी, केंद्राला संमती कळवण्यासाठी राज्यांवर कालमर्यादा नसते. तीन राज्यांकडून लगेच संमतिपत्र मिळाले.
पंजाब सरकारकडून संमतिपत्र मिळाले नव्हते. मात्र हरियाणाकडून ते मिळाले, त्यामुळे केंद्र सरकारच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपतींनी न्या. मिश्रा यांच्या नियुक्तीची अधिसूचना ५ सप्टेंबरला प्रसृत केली. न्या. मिश्रा यांच्या शपथविधीपूर्वी पंजाबमधील ‘आप’ सरकारने तातडीची मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली. त्यात पंजाब सरकारची संमती न घेताच मुख्य न्यायमूर्तींची नियुक्ती करणे हा एक प्रकारे पंजाब सरकारच्या कारभारात केंद्राचा हस्तक्षेप असल्याचा आक्षेप मुख्यमंत्री मान यांनी घेतला. त्यासाठी केंद्राकडून पंजाबला कशी सापत्नभावाची वागणूक मिळते याची उदाहरणे मुख्यमंत्र्यांनी दिली. ‘पंजाब सरकारची संमती नसल्याने न्या. मिश्रा यांचा शपथविधी लांबणीवर टाकावा,’ अशी विनंती मंत्रिमंडळ निर्णयानंतर पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांनी राष्ट्रपतींना केली.
असे असले तरी, न्या. मिश्रा यांचा शपथविधी नियोजित वेळी म्हणजे सोमवारी सकाळीच पार पडला. ‘पंजाब सरकारने वेळेत संमतिपत्र दिले नसल्याने केंद्राला नाइलाजाने निर्णय घ्यावा लागला… बाकीच्या नियुक्त्यांनाही विलंब लागत होता’, असा युक्तिवाद केंद्राच्या वतीने करण्यात आला. या शपथविधी समारंभावर पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांनी बहिष्कार घातला. पंजाबचे मंत्री वा अन्य वरिष्ठही फिरकले नाहीत. मुख्य न्यायमूर्तींच्या शपथविधीवर मुख्यमंत्री बहिष्कार घालतात हे चित्र काही योग्य नाही.
पंजाबने कदाचित संमती देण्यास विलंब लावला असेलही. पण मग हाच न्याय भाजपची सत्ता असलेल्या मध्य प्रदेशला लागू होत नाही का, हा पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थित केलेला सवाल बोलका ठरतो. दोन वर्षांपूर्वी पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती गुरुमीतसिंग संधवाला यांची मध्य प्रदेशचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती करण्याची शिफारस न्यायवृंदाने केली होती. पण मध्य प्रदेश सरकारकडून दोन महिने संमतिपत्रच मिळाले नाही. शेवटी न्या. संधवाला यांची मध्य प्रदेशऐवजी हिमाचल प्रदेशचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती याकडे मुख्यमंत्री मान यांनी लक्ष वेधले. पंजाब आणि मध्य प्रदेश सरकारांना वेगळा न्याय का, असा मान यांची सवाल. केंद्र व राज्यातील संबंधांमध्ये न्यायमू्तींच्या नियुक्त्यांमध्येही राजकारण व्हावे हे निश्चितच अशोभादायक ठरते.
