‘राजकीय सूडबुद्धी’ने आपले नाव पंजाबमधील मतदार यादीतून वगळण्यात आल्याचा ‘आप’मधून भाजपवासी झालेले खासदार राघव चढ्ढा यांचा गंभीर आरोप ‘एसआयआर’ अर्थात मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल फेरतपासणी मोहिमेलाच वादग्रस्त ठरवणारा आहे. ‘‘मतदार याद्यांची साफसफाई करणे आवश्यकच होते. मृत, दुबार किंवा पत्ते बदललेली नावे वर्षानुवर्षे मतदार याद्यांमध्ये कायम होती. मतदार याद्यांमध्ये नव्याने फक्त नावे समाविष्ट केली जात असल्याने मतदारांचा आकडा फुगत गेला.
विशेष सखोल फेरतपासणी मोहिमेमुळे ही नावे वगळली गेली आहेत’’ या भूमिकेचे खंडन कधीही, कुणालाही करता येणारे नसले तरी ‘एसआयआर’च्या अंमलबजावणीत सारे काही आलबेल नाही, हे याआधीही दिसले होतेच. विविध राष्ट्रांमध्ये भारताचे उच्चायुक्त किंवा अन्य पदांवर काम केलेल्या नवदीप सुरी किंवा रमेश चंदर या परराष्ट्र सेवेतील माजी अधिकार्‍यांना नागरिकत्व सिद्ध करण्याची निवडणूक आयोगाने बजावलेली नोटीस, भारतीय हवाई दलात उच्च पदावरून निवृत्त झालेले शमीम अख्तर यांचे नाव मतदार यादीतून वगळणे, असेही प्रकार झालेले आहेत.
‘एसआयआर’ मोहिमेमुळे मतदार याद्यांतून आतापर्यंत १३.३७ कोटी नावे वगळण्यात आली आहेत. यापैकी काही नावे ही प्रारूप यादीतील असल्याने नव्याने नोंदणी केल्यास पुन्हा समाविष्ट होऊ शकतात. देशभरात २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ९६ कोटी ८८ लाख मतदारांची नोंद झाली होती. अर्थात, त्यानंतर काही नावे निश्चितच वाढली असणार. यापैकी १३.३७ कोटी नावे तूर्त वगळण्यात आली; याचाच अर्थ एकूण मतदारांपैकी १४ टक्के मतदारांच्या नावांना कात्री लावण्यात आली. यात महाराष्ट्रातील दोन कोटींपेक्षा अधिक मतदारांचा समावेश आहे.
या मोहिमेचा पहिला टप्पा बिहारमध्ये जून ते सप्टेंबर २०२५ मध्ये झाला, तेव्हापासूनच राजकीय सूडबुद्धीने विरोधी पक्षातील नेते किंवा कार्यकर्त्यांची तसेच अल्पसंख्याकांची नावे वगळली जाण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत होती. दुसर्‍या टप्प्यातील नऊ राज्यांपैकी पश्चिम बंगालमध्ये तर हा ‘सूडबुद्धी’चा आरोप टिपेला पोहोचला आणि त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली असता, एसआयआर ही मोहीम नावे वगळण्यासाठी नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला बजावले होते. मात्र बूथ पातळीवरील अधिकारी (प्रामुख्याने शिक्षक वा सरकारी कर्मचारी) आणि जवळपास तितकेच बूथ-पातळी अभिकर्ते अर्थात एजंट (राजकीय पक्षांचे) अशी ‘एसआयआर’ची रचना असल्याने, तसेच अभिकर्ते नेमण्यात भाजपसह अन्य काही पक्ष हे इतर पक्षांपेक्षा कार्यक्षम ठरल्याने यादीवर अभिकर्त्यांकडून आक्षेप घेतले जातात, नावे वगळली जातात, यावर ‘सूडबुद्धी’ची ओरड होत राहिली.
आता भाजपचेच राज्यसभा सदस्य राघव चढ्ढा हे ‘राजकीय सूडबुद्धी’चा आरोप करत आहेत. ते सहाच महिन्यांपूर्वी सहा खासदारांसह ‘आप’चा त्याग करून भाजपमध्ये आले आणि आपले नाव प्रारूप यादीत नसण्यामागे ‘आप’चा हात आहे असे म्हणू लागले. त्यांचा थेट रोख पंजाबातील सत्ताधारी पक्षावर असला तरी त्याचा व्यापक अर्थ असा होतो की, कोणत्याही राज्यातील सत्ताधारी पक्ष – किंवा प्रसंगी केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष एसआयआरच्या कामकाजात ‘सूडबुद्धी’ दाखवू शकतो!
मुंबईजवळच्या पनवेल मतदारसंघातील ३४०० मतदारांच्या गणनापत्र किंवा अर्जांची छायाप्रत (झेरॉक्स) काढताना भाजपच्या पदाधिकार्‍याला शिवसेना ठाकरे गटाच्या कायर्कर्त्यांनी रंगेहाथ पकडले. झारखंडमध्ये भाजपच्या अभिकर्त्यांनी महिला, मुस्लीम यांचीच नावे वगळण्याचे अर्ज अकारण केल्याचे एका बूथवर उघडकीस आले. पश्चिम बंगालमध्येही ‘आमचेच मतदार वगळले’ असा तृणमूलचा आरोप होता. हे सारे चढ्ढा यांच्या आरोपासंदर्भात पाहता, भारताचा निवडणूक आयोग राजकीय पक्षांची ढवळाढवळ निवडकपणे खपवून घेतो, असाही अर्थ होतो.
चढ्ढा हे पंजाबमध्ये मतदार असले तरी राहतात दिल्लीत. त्यांनी अर्ज दिला नसल्यानेच त्यांचे नाव मतदार यादीत आले नाही, असा दावा पंजाब सरकार व ‘आप’च्या प्रवक्त्याने केला; तो खुलासा करण्याचे काम निवडणूक आयोगाचे नव्हते काय? अलीकडे निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षपातीपणा तसेच विश्वासार्हतेबद्दलच शंका घेतली असताना, भाजपचे खासदार चढ्ढा यांनी तरी जपून बोलणे आवश्यक होते. त्याऐवजी, ‘एसआयआर’ची पत खालावणारा आरोप चढ्ढा यांनी केला आहे.
