चांदनी चौकातून : राहुल गांधी नवा ‘बझ वर्ड’!

राजकारणाच्या डिजिटल युगात ही बाब अनुयायांच्या संख्येपेक्षा अधिक महत्त्वाची ठरू शकते! राहुल गांधींनीही या बदलाची दिशा ओळखल्याचं दिसतंय. ऑगस्टच्या सुरुवातीला त्यांनी थेट नव्या पिढीतील तरुणांशी संवाद साधण्यासाठी इन्स्टाग्रामवर प्रश्नोत्तरांचं सत्र घेतलं. विद्यार्थ्यांनी प्रश्न विचारावेत आणि आपण त्यांची उत्तरे देऊ, असं राहुल गांधींचं म्हणणं होतं. त्यावेळी राहुल गांधींनी राजकीय भूमिका घेऊन हा संवाद कार्यक्रम केला नव्हता. तरुणांनी विचारलेल्या प्रश्नांना त्यांनी खुमासदार उत्तरं दिली होती. ‘बॅटमॅन’सारख्या हलक्या-फुलक्या प्रश्नांपासून व्यायाम, वैयक्तिक आवडी-निवडी अशा विषयांवरही त्यांनी संवाद साधला. ‘राजकारणी राहुल गांधी’पेक्षा ‘व्यक्ती राहुल’ तरुणांसमोर आणण्याचा प्रयत्न झालेला दिसला.

जेन-झींच्या आंदोलनानंतर इन्स्टाग्रामसारखं समाजमाध्यम देशातील राजकारणात नवं सार्वजनिक व्यासपीठ बनलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपासून राहुल गांधींपर्यंत अनेक नेते आता पारंपरिक भाषणांपेक्षा चित्रफिती, थेट संवाद आणि अनौपचारिक आशयाच्या माध्यमातून तरुणांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहेत. राहुल गांधींची समाजमाध्यमांवरील प्रतिमा पूर्वी प्रामुख्याने ‘भारत जोडो यात्रा’ वगैरेंभोवती तयार झाली होती. आता त्यात वैयक्तिक संवादाची भर पडलेली आहे. यूट्यूबवरही राहुल गांधींचा मोठा अनुयायीवर्ग तयार झालेला आहे. त्यातून त्यांचे संदेश जेन-झींपर्यंत पोहोचत आहेत, असं दिसतंय. त्यामुळंच ‘मोदींच्या तुलनेत राहुल गांधींचे अनुयायी किती’ हा आता प्रश्न राहिलेला नाही. राहुल गांधींचा आशय आता पूर्वीपेक्षा अधिक लोकांचं लक्ष वेधून घेताना दिसतो. त्यातून समाजमाध्यमांवर ‘राहुल गांधी’ हे नवं ‘बझ वर्ड’ बनलं आहे.

बूथपासून ‘इनबॉक्स’पर्यंत!

जेव्हापासून जंतर-मंतरचं आंदोलन यशस्वी झालं आहे, तेव्हापासून भाजपच्या डोक्यातून ‘जेन-झी’ जात नाही. भाजप आता या जेन-झींच्या मागं लागलेला आहे. राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांनी जेन-झींशी संवाद साधण्यासाठी स्वतंत्र चमू तयार केला आहे. या चमूला लक्ष्य देण्यात आलं आहे. या चमूतील सदस्यांनी भाजपची ध्येय-धोरणे काय आहेत हे जेन-झींना सांगायचं, त्यांचं म्हणणं ऐकून घ्यायचं. प्रमुख काम म्हणजे जेन-झींचं ऐकून घ्यायचं. जेन-झींचा वयोगट १४ ते २९ असा आहे. त्यातील काही मतदार बनले आहेत; काही पुढच्या काळात बनतील. या गटाला आपले संभाव्य मतदार बनवणं हे या चमूचं मुख्य उद्दिष्ट आहे.

नवीन यांच्या नव्या कार्यकारिणीतील सदस्यांचं बौद्धिक घेण्यासाठी भाजपच्या मुख्यालयात दिवसभराची बैठक झाली. त्यामध्ये या स्वतंत्र ‘जेन-झी संवाद’ चमूची घोषणा करण्यात आली. या बैठकीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही होते. जेन-झींसाठी असलेल्या चमूने आपलं काम करायचं आहेच; पण मोदींनी भाजपच्या नेत्यांना आणि मंत्र्यांनाही जेन-झींशी संवाद साधण्याचं लक्ष्य दिलं. या मंत्र्यांनी विद्यापीठांमध्ये, सरकारी शाळांमध्ये जाऊन थेट या मुलांशी संवाद साधायचा आहे. हे कसं होणार, हा खरा प्रश्न आहे. समजा, या मुलांनी मंत्र्यांच्या समोर हिंदुत्वाला विरोध केला, तर मंत्री काय करणार? असो. मोदींनी सांगितल्यामुळं मंत्र्यांना ‘जेन-झी संवाद’ गांभीर्याने घ्यावा लागणार आहे.

संवाद कसा करायचा, याचंही त्यांना प्रशिक्षण द्यावं लागेल, असं दिसतंय. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह यांचा ‘जेन-झी’ होण्याचा कथित प्रयत्न त्यांच्या अंगाशी आला होता. त्यांनी वापरलेल्या भाषेची थट्टा अधिक झाली. त्यांचं शारीरिक वय ७४ वर्षं असलं, तरी जैविक वय ‘नवजात बाळा’इतकंच आहे, कारण तरुण प्रेक्षकांपेक्षाही आपण अधिक उत्साही, ऊर्जावान आहोत, असं गिरिराज सिंह यांचं म्हणणं होतं! आतापर्यंत ‘व्हॉट्सॲप विद्यापीठं’ होती. ती असणारच आहेत. पण जेन-झींपर्यंत गंभीर गोष्टी पोहोचवण्यासाठी ‘सबस्टॅक’सारखे ब्लॉग, ई-मेल न्यूजलेटर आणि सोशल डिस्कव्हरी नेटवर्कचा वापर केला जाऊ लागला आहे.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आणि पीयूष गोयल यांनी ‘सबस्टॅक’वर लिखाण सुरू केलेलं आहे. काँग्रेसचे शशी थरूर आधीपासून ‘सबस्टॅक’चा वापर करतात. केंद्रीय मंत्र्यांनी अशा व्यासपीठाचा स्वीकार करणं, याचा अर्थ भाजप राजकीय संवादाची शैली बदलू लागला आहे, असा घेतला जाऊ शकतो. असं असलं तरी भाजपच्या समाजमाध्यम विभागातील नव्या चमूच्या संवाद शैलीत कितपत बदल होईल, हे सांगता येत नाही. नव्या चमूतील सदस्य आधीपासूनच वादग्रस्त आहेत, कडवे हिंदुत्ववादी आहेत. त्यांचा समाजमाध्यमांवरील पूर्वेतिहास भाजपला अडचणीचा ठरू लागला आहे. म्हणूनच कदाचित या सदस्यांनी हा इतिहास पुसून टाकण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी आपली समाजमाध्यम खाती ‘स्वच्छ’ करून टाकली. तिथला याआधीचा सर्व मजकूर डिलिट केला.

काहींनी ती खाती खासगी केली. आधीच बदनाम झालेला भाजपचा आयटी-सेल वादापासून कसा लांब राहणार, हा प्रश्न आहेच. परवाच्या मोदींच्या उपस्थितीत झालेल्या ‘बौद्धिका’मधील चर्चा जेन-झींभोवती फिरली होती. मोदींनी नव्या राष्ट्रीय पदाधिकार्‍यांना नव्या कल्पना आणि दृष्टिकोन द्या, पक्षाला मजबूत करा, असा सल्ला दिला. भाजप सध्या दोन आघाड्यांवर नवी रणनीती तयार करत आहे. प्रत्यक्ष भेटीगाठीतून पक्ष संघटना मजबूत करणं आणि डिजिटल विश्वात तरुणांशी थेट संवाद साधणं. काळ बदलला, मतदार बदलला; त्यामुळं भाजपच्या राजकारणातील ‘बूथ’ आता ‘इनबॉक्स’पर्यंत पोहोचत आहे, असं दिसतंय.

चर्चेतील नावं

केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार-फेरबदल रखडलेला आहे. जून महिन्यापासून त्याची चर्चा सुरू होती. पण जुलै आणि ऑगस्टही संपले. आता असं म्हटलं जातं की सप्टेंबरमध्ये होऊ शकेल. भाजपच्या संघटनात्मक बदलाशिवाय मंत्रिमंडळात फेरबदलाची शक्यता नव्हती. संघटनेमध्ये बदल झालेले आहेत. पण त्याआधीच जेन-झींचं आंदोलन झालं. मग निर्णयप्रक्रिया बदलली. हे आंदोलन झालं नसतं, तर पावसाळी अधिवेशनामध्येच लोकसभा मतदारसंघांच्या फेरबदलाचं घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्याची केंद्र सरकारची रणनीती होती. त्यासाठी तर तृणमूल काँग्रेस आणि शिवसेना (ठाकरे गट) यांच्यात फोडाफोड झाली. या दोन्ही पक्षांमधून मिळून २६ जास्तीचे खासदार सरकारला मिळाले. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आणि द्रमुक यांची मदत मिळाली, तर हे विधेयक मंजूर होण्यात अडचण नाही, असं सरकारला वाटलं होतं. पण रणनीती यशस्वी झाली नाही. आता पुन्हा सरकार चर्चा-संवाद करून हे विधेयक मंजूर करण्याची धडपड करते आहे. त्यामुळं जोपर्यंत विधेयकाची नौका किनार्‍याला लागत नाही, तोपर्यंत मंत्रिमंडळात फेरबदल होणार नाही, अशी चर्चा होत आहे. पण मोदी कधी कोणता निर्णय घेतील, हे सांगता येत नाही. महाराष्ट्रासाठी काही नावं महत्त्वाची. रामदास आठवले मंत्रीपदी कायम राहतील. श्रीकांत शिंदे आणि पार्थ पवार यांना संधी मिळण्याची शक्यता आहे. पीयूष गोयल भाजपचे खजिनदार झाले, तरी ते मंत्रीपदी कायम राहतील. प्रश्न फक्त देवेंद्र फडणवीसांचा आहे. फडणवीस महाराष्ट्र सोडण्याची शक्यता कमी आहे. त्यांना केंद्रीय संसदीय मंडळात घेतलं जाऊ शकतं. सगळं लक्ष उत्तर प्रदेशाकडे असल्यामुळं ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य आदी काहींची नावं घेतली जात आहेत. तरुण नेत्यांमध्ये अनुराग ठाकूर, राघव चड्ढा आणि तेजस्वी सूर्या यांची नावं चर्चेत आहेत. वरिष्ठ चार मंत्र्यांमध्ये बदल होण्याची शक्यता नाही. नितीन गडकरींना हात लावणं तितकं सोपं नाही. शिवराजसिंह चौहान मंत्री आणि संसदीय मंडळातही असू शकतील. काही राज्यमंत्री आधीच बाहेर गेले आहेत; सोईनुसार इतरांना बाहेरचा रस्ता दाखवला जाऊ शकतो. इतकी सर्व चर्चा झाली असली, तरी मोदी फेरबदलासाठी कोणता ‘मुहूर्त’ निवडतात, हे मात्र कोणालाच माहीत नाही!

योगी चेहरा बनतील?

उत्तर प्रदेशच्या आगामी विधानसभा निवडणुकीमध्ये विद्यमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनाच मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार म्हणून घोषित करायचं की नाही, यावरून भाजपमध्येच मतभेद निर्माण झाले आहेत. राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांच्या नव्या चमूतील सदस्यांचं मत आहे की, योगींना मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा घोषित केलं पाहिजे. पण केंद्रीय नेतृत्वाच्या परवानगीशिवाय त्यांना तसं करता येणार नाही. या सदस्यांना योगी आणि मोदी-शहा यांच्यातील मध्यस्थ बनावं लागणार आहे. नितीन नवीन यांच्या चमूतील काही जणांचे योगींशी संबंध सौहार्दपूर्ण आहेत; ते थेट योगींशी संवाद साधू शकतात. या सदस्यांचे मत आहे की, योगींना मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा बनवलं तर लोकांच्या मनातील अनिश्चितता संपते. या मताला स्वत: नितीन नवीन यांचाही पाठिंबा असावा असं दिसतं. २०२७ ची उत्तर प्रदेश निवडणूक योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली लढवली जाईल, असा स्पष्ट संकेत लखनौमध्येच नितीन नवीन यांनी दिला होता. ब्रजेश पाठक यांनीही योगींचं नाव घेतलं होतं. पण प्रदेशाध्यक्ष पंकज चौधरी यांनी ‘मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा कोण असेल’ याचा निर्णय निवडणुकीनंतर होईल, अशी भूमिका घेतली आहे. मोदी-शहांनी या विषयावर भाष्य केलेलं नाही. त्यावरून चौधरींना या दोघांचा पाठिंबा असावा असं दिसतं. लोकसभा निवडणुकीमध्ये दिल्ली आणि लखनौ यांच्या संवादामध्ये अडथळे आल्याची चर्चा होती. उमेदवार निवडीपासून प्रचारापर्यंत अनेक बाबींमध्ये योगींना बाजूला केल्याची चर्चा झाली होती. पण योगी विद्यमान मुख्यमंत्री असल्यानं त्यांना आश्वस्त केलं जाईल की नाही, हे अजून स्पष्ट झालेलं नाही.