चांदनी चौकातून : काँग्रेस पक्ष कात टाकतोय?

या निर्णयामुळं राष्ट्रीय स्तरावर ‘इंडिया’ आघाडी कदाचित विखुरली जाईल. तृणमूल काँग्रेसच्या पराभवानंतर तसाही या आघाडीला फारसा अर्थ उरलेला नाही. तिसरा निर्णय; कर्नाटकमध्ये डी. के. शिवकुमार यांना मुख्यमंत्री करणं. सिद्धरामय्यांना वाटलंच नव्हतं की, त्यांना मुख्यमंत्रीपद सोडावं लागेल. पण या वेळी डीकेंना मुख्यमंत्री करून राहुल गांधी यांनी राजस्थानमधली चूक सुधारली असं मानलं जात आहे. डीके मुख्यमंत्री झाल्याचा काँग्रेसला राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत फायदा होईलच, लोकसभा निवडणुकीतही होऊ शकतो. डीकेंकडे आता भाजपला बारीक नजरेनं पाहावं लागेल. 

राजस्थानमध्येही काँग्रेसला पुढचं पाऊल टाकावं लागणार आहे. राज्या-राज्यांमध्ये नेतृत्वबदल करून राहुल गांधी काँग्रेसमध्ये बदल घडवून आणत आहेत. त्यातील महत्त्वाचा मुद्दा पण, त्यावर फारशी चर्चा अजून झालेली नाही तो म्हणजे तडजोडवादी नेत्यांना त्यांनी बाजूला केलं आहे. त्यांना भीक घालण्याची गरज नाही ही राहुल गांधींची पहिल्यापासून भूमिका होती, आत्ता ती प्रकर्षाने दिसू लागली आहे.

डीकेंना त्यांनी मुख्यमंत्री केलं हे खरं पण, त्यांच्या सौम्य हिंदुत्ववादी विचारांची त्यांना माहिती आहे. त्यामुळंच पक्के काँग्रेसी आणि तीव्र संघविरोधी बी. के. हरिप्रसाद यांना कर्नाटकचे प्रदेशाध्यक्ष करून अचूक संतुलन साधलं आहे. राज्यसभेचे उमेदवार पाहा. मल्लिकार्जुन खरगेंना पुन्हा उमेदवारी मिळणारच होती, त्यांच्या मुलाला, प्रियंकलाही कर्नाटक सरकारमध्ये पुन्हा सामावून घेतलं गेलं आहे, त्यांच्याकडं गृहमंत्रालय दिलं गेलं आहे. आसामचे मुख्यमंत्री आणि राहुल गांधींचे टीकाकार हिमंत बिस्वा-शर्मा यांना थेट भिडणारे पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते पवन खेरा यांना राज्यसभेची उमेदवारी देऊन निष्ठेचा योग्य परतावा मिळालेला आहे. भाजपविरोधी प्रचारामध्ये राहुल गांधींबरोबर पवन खेरा सातत्याने दिसले. दुसरे विश्वासू प्रवीण चक्रवर्ती.

मतचोरीच्या घणाघाती प्रचारात राहुल गांधींचे मदतनीस चक्रवर्तीच होते. त्यांच्या कामामुळंच केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि भाजपच्या नाकीनऊ आले होते. त्यांनाही राज्यसभेची उमेदवारी देऊन बक्षीस दिलेलं आहे. तिसरा उमेदवार म्हणजे जयंती नटराजन. त्याही पक्क्या संघविरोधी. राहुल गांधींनी कमलनाथ वगैरे नेत्यांना राज्यसभा न देऊन, भाजपबाबत तडजोडीची भूमिका घेतली तर काँग्रेसमध्ये केंद्रीय स्तरावर काही मिळणार नाही असा संदेश दिलेला आहे. झारखंडमधून प्रणव झा यांना राज्यसभा उमेदवारी दिलेली आहे.

खरगेंच्या कार्यालयातील सचिव म्हणून ते कार्यरत आहेत. खरगेंबरोबर असले तरी त्यांची निष्ठा राहुल गांधींशी आहे. खरगेंच्या वर्तुळातील राहुल गांधींचा विश्वासू म्हणून झा यांनी अपेक्षित कामगिरी केलेली दिसते. ते आधी रणजित सुरजेवालांबरोबरही राहिले आहेत. राहुल गांधींनी काही राज्यांमध्ये बदल केले आहेत, आणखीही काही राज्यांमध्ये प्रदेशाध्यक्ष बदलतील असं सांगितलं जात आहे. राज्यसभेतही संघविरोधी सदस्य आणले जात आहेत. ते बोलणारे आहेत, संघ-भाजप आणि मोदींविरोधी आक्रमक होण्याची त्यांच्यामध्ये क्षमता आहे. राहुल गांधींनी काँग्रेसला कात टाकायला भाग पाडलं आहे असं म्हणता येईल.

अण्णामलाईंचा वापर…

अण्णामलाईंनी भाजपला सोडचिठ्ठी दिलेली आहे. ते भाजपवर नाराज झाले होते. त्यांच्या नाराजीचं खरं कारण भाजपने त्यांचा वापर करून नंतर बाजूला केलं हे होतं. अण्णामलाईंना माहीत आहे की, मोदी-शहांशी वैर घेऊन त्यांना राजकारणात टिकून राहता येणार नाही. त्यांना न दुखावता काही करता आलं तर बघावं असं म्हणत ते भाजपमधून मोदी-शहांना सांगून बाहेर पडले आहेत. खरं तर भाजपला अण्णामलाईंना थांबवता आलं असतं, पण त्यांनी भाजपमधून बाहेर पडून ‘बफर’ म्हणून काम करणं हेही भाजपसाठी सोयीचं आहे. तमिळनाडूमध्ये अण्णामलाईंनी भाजपला एकहाती पुढं नेलं. मतांची टक्केवारीही वाढली. अण्णामलाईंना वाटत होतं की भाजपचं राष्ट्रीय नेतृत्व त्यांचं ऐकेल. तमिळनाडूमध्ये भाजप स्वबळावर निवडणूक लढवेल. हा आग्रह धरल्यावर नेतृत्वानं अण्णामलाईंना बाजूला केलं. आपला भाजपनं वापर करून घेतला याचं अण्णामलाईंना दु:ख झालं. आता अण्णामलाई स्वतंत्रपणे तमिळनाडूत विजय आणि ‘टीव्हीके’विरोधात काम करतील. त्याचा भाजपला अप्रत्यक्ष फायदा होईल. भाजप आत्ताही अण्णामलाईंचा वापरच करून घेत आहे. राजकारणामध्ये सोयीनं एकमेकांचा वापर होतो. त्यामुळं अण्णामलाईंना योग्यवेळी भाजपमध्ये घेतलं जाऊ शकतं.

१२ वर्षांच्या मुहूर्तावर कॉक्रोच जनता पार्टी!

केंद्रातील मोदी सरकारला १० जून रोजी १२ वर्षे पूर्ण होत आहेत. पुढील तीन दिवसांमध्ये मोदींचं एक स्वप्न पूर्ण होईल. भाजपच्या मंडळींना मोदींची तुलना पं. नेहरूंशी करायची असते. नेहरूंवर टीका करण्यात भाजपमध्ये धन्यता मानली जाते, कारण त्यातून भाजपला मोदींना मोठं करायचं असतं ही बाब लपून राहिलेली नाही. स्वतंत्र भारताचे निवडून आलेले पहिले पंतप्रधान म्हणून पं. नेहरू एकूण ४ हजार ३९८ दिवस या पदावर होते. हंगामी पंतप्रधानपदाचा म्हणजे १९४७ ते १९५० हा काळ धरला तर पं. नेहरू ६ हजार १३१ दिवस पंतप्रधानपदावर होते. १० जूनला मोदी निवडून येऊन सर्वाधिक काळ सलगपणे पंतप्रधानपदी राहिलेले नेते म्हणून विक्रम नोंदवतील. मोदींना पंतप्रधानपदावर राहून ४ हजार ३९९ दिवस पूर्ण होतील. नेहरूंच्या एकूण कार्यकाळाचा विक्रम अजूनही मोदींना मोडायचा आहे. असो.

मोदींच्या कार्यकाळाचं एक तप पूर्ण होत असताना ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ भाजपच्या जल्लोषाच्या पार्टीवर पाणी फिरवेल की काय असं वाटू लागलं आहे. कॉक्रोचवाल्यांमध्ये खरोखरच ताकद असेल तर जेपींच्या नवनिर्माण आंदोलनाची पुनरावृत्ती होईल का, असे प्रश्न विचारले जाऊ लागतील. हा सगळा पुढचा मुद्दा. हे आंदोलन भाजप कसं हाताळतं हे बघायचं. ‘यूपीए-२’च्या काळात भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन झालं होतं. त्याला संघाने ताकद दिली होती. हे आंदोलन कसं हाताळायचं हे काँग्रेसला तेव्हा कळलं नव्हतं, असं म्हटलं जातं. अण्णा हजारेंची मनधरणी करायला काँग्रेसचे तीन-तीन मंत्री गेले होते. प्रणव मुखर्जी, पी. चिदंबरम आणि कपिल सिब्बल. ते असफल ठरले. मग, ज्या विलासराव देशमुख सरकारवर अण्णा हजारेंनी टीका केली होती, तेच मध्यस्थी करायला गेले होते. या आंदोलनाबाबत काँग्रेसचा अति-आत्मविश्वास नडला. अण्णांचं आंदोलनही त्यांनी हलक्यात घेतलं होतं. काँग्रेसने नंतर रामदेवबाबांचं आंदोलन मोडून काढलं पण त्याला उशीर झाला होता. संघवाल्यांनी आतून मदत करून काँग्रेसला घायकुतीला आणलं हे नंतर उघडही झालं. आता सत्ताधारी असलेल्या भाजपने मात्र अत्यंत कडवेपणाने आंदोलनं, चळवळी मोडून काढल्या आहेत. ‘झुरळ’ चिरडून टाकायला भाजपवाले मागेपुढे पाहणार नाहीत हे सांगण्याची गरज नाही. ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ला आंदोलन करण्याची मुभा दिली असली तरी ते आवाक्याबाहेर गेलं तर त्यांचं काय होईल हे त्यांना कळेलच.

ही तर भाजपची स्टाइल…

केंद्रीयमंत्री जॉर्ज कुरियन आणि रवनीत सिंह बिट्टू यांना राज्यसभेची उमेदवारी देण्यात आलेली नाही. पक्षाने त्यांना याची आगाऊ सूचना दिलेली नव्हती असं म्हणतात. आश्चर्य वाटण्याजोगं काही नाही. मोदी-शहांची रणनीती नेहमीच धारदार चाकूसारखी असते. वार कोणावर आणि कधी होईल हे सांगता येत नाही. अनेकांना राज्यसभेची पुन्हा उमेदवारी मिळेल असं वाटलं होतं, पण त्यांना घरी पाठवलं गेलं, त्यातील काही नंतर दिल्लीत कुठल्या तरी संस्थेच्या मार्फत टिकून राहण्याचा प्रयत्न करत राहिलेले दिसतात. लोकसभा निवडणुकीत पराभव झाला म्हणून स्मृती इराणींचं राज्यसभेतून पुनर्वसन अजून तरी केलेलं नाही. असो. नड्डांच्या चमूतील विनोद तावडे पहिल्यांदाच राज्यसभेत आले आहेत. त्यांचे भाजपच्या कार्यकारिणीतील सहकारी तरुण चुघ यांनाही राज्यसभेत पाठवलं आहे. चुघ मध्य प्रदेशमधील असले तरी त्यांच्याकडे पंजाबची जबाबदारी आहे. पुढील वर्षी तिथे निवडणूक होणार असल्याने चुघ महत्त्वाचे ठरतील. याआधीच भाजपनं काँग्रेसमधून भाजपमध्ये गेलेले हिंदू पंजाबी नेते सुनील जाखड यांना प्रदेशाध्यक्ष पदावरून बाजूला केलेलं आहे. त्यांच्या जागी शीख जाट केवल सिंह ढिल्लोंना आणलं गेलं. जाखड यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान मिळालं नाही तर भाजपसाठी त्यांची उपयुक्तता संपलेली असू शकते वा निवडणुकीमध्ये शीख-हिंदू संतुलनासाठी त्यांचा वापर केला जाऊ शकतो. यावेळीही भाजपच्या स्टाइलनं हकालपट्टी झाली आहे.