विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी हे लोकसभेतील चर्चेचा विषय गॅसपुरवठा हा असताना ‘एपस्टीन फाइल्स’बद्दल बोलले, म्हणून अध्यक्षांनी त्यांना गप्प केले. पण अमेरिकाधार्जिण्या धोरणांना एपस्टीन फाइल्स जबाबदार असल्याची टीका संसदेबाहेरही करता येणार होती… लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरोधातील अविश्वास प्रस्ताव संमत होणार नाही हे स्पष्टच होते. त्यामुळे सत्ताधारी ‘एनडीए’ आघाडी निश्चिंत होती. या प्रस्तावाकडे लक्ष देण्याची जबाबदारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी घेतलेली होती. संपूर्ण चर्चेला शहा सभागृहात उपस्थित होते. चर्चेच्या पहिल्या दिवशी पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल यांनाच जास्त बोलायचे असल्याने आणि भाजपशी आपण किती एकनिष्ठ आहोत हे दाखवायचे असल्यामुळे वेळ खरे तर वाया गेला.
काँग्रेसच्या गौरव गोगोईंना अडवण्यात आणि सल्ला देण्यात पाल यांना अधिक रुची असल्याचे दिसले. तोपर्यंत केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीची वेळ झाली होती. मग, संदेश पाठवण्यात आला आणि लगेच सभागृहाचे कामकाज तहकूब झाले. शहांना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला जायचे असल्याने कदाचित असे झाले असावे. या प्रस्तावाला शहा उत्तर देणार असल्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सभागृहात उपस्थित राहण्याची गरज नव्हती. त्यांना उत्तरही द्यायचे नव्हते. एरवीही मोदी सभागृहातील चर्चांना क्वचितच उपस्थित राहतात. अविश्वास प्रस्तावाच्या चर्चेत त्यांचा सहभाग नव्हता. मोदी निवडणूकपूर्व प्रचारामध्ये गुंतलेले होते. तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल, आसाम या विधानसभा निवडणुका होणार्या राज्यांमध्ये त्यांचे दौरे होते. त्यामुळे लोकसभेतील चर्चा त्यांनी किती ऐकली असेल हे माहीत नाही. मोदींना तसेच बिर्ला यांना चिंता करण्याजोगे काहीही नव्हते. त्यामुळे हा प्रस्ताव आला, तो नामंजूर झाला आणि लोकसभेतील पुढील कामकाज सुरू झाले. तिथे मात्र केंद्र सरकारची कोंडी झाली.
खरे तर विरोधकांनी एलपीजी गॅसचा तुटवडा, इंधनपुरवठ्यातील समस्या या दोन मुद्द्यांवर चर्चा करायची होती. पहिल्या दिवशी विरोधकांनी सत्ताधार्यांना घेरलेही होते, पण हा मुद्दा अचानक विरोधकांनी सोडून देऊन बिर्लांविरोधातील अविश्वास प्रस्तावाला प्राधान्य दिले आणि चर्चेत भाग घेतला. केंद्र सरकारलाही ‘एलपीजी’वरील चर्चा पुढे ढकलणे बरेच होते. अविश्वास प्रस्तावावर कोणीही कितीही टीका केली तरी त्यातून काही साध्य होणारे नव्हते, पण एलपीजी वगैरे मुद्दे अडचणीचे ठरतात. झालेही तसेच. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र पाठवून एलपीजी-इंधनपुरवठा वगैरे मुद्दे सभागृहात उपस्थित करण्याची परवानगी मागितली. बिर्लांनी राहुल गांधींना सभागृहात बोलण्याची परवानगी दिली. सभागृहात विशेष महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित करता येतो. राहुल गांधींना मुद्दा मांडता येणार होता, कोणी हस्तक्षेप करण्याचे कारण नव्हते. राहुल गांधी पेट्रोलियमविषयक मुद्दा मांडणार असल्याने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी यांना सभागृहात उपस्थित राहावे लागले. त्यांनी निवेदन दिले. पण त्याआधीच राहुल गांधींनी एलपीजी वगैरे मुद्दा मांडताना एपस्टीन फाइल्सचा जाणूनबुजून उल्लेख केला. हा जेफ्री एपस्टीन अव्वल दर्जाचा दलाल होता. त्याच्या अनेक भानगडी होत्या. त्यासंदर्भातील फाइल्समध्ये हरदीप पुरी यांच्या नावाचा उल्लेख झालेला आहे. त्यामुळे हे पुरी वादात सापडले आहेत. त्यांना केंद्र सरकारने अभय दिलेले आहे. या पुरींनी राजीनामा दिला पाहिजे असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. राहुल गांधींनी एपस्टीन फाइल्सचा उल्लेख करताच त्यांना बिर्लांनी थांबवले. तुम्ही ज्या विषयावर बोलणार होतात तो हा विषय नाही. एपस्टीन फाइल्सचा आणि एलपीजी गॅसचा तुटवडा, इंधनपुरवठा वगैरे मुद्द्यांशी संबंध काय, असा प्रश्न बिर्लांनी केला. राहुल गांधी म्हणत होते की, या सगळ्याशी संबंध आहे म्हणून बोलतो आहे, पण बिर्लांनी ऐकले नाही. तातडीने सभागृहाचे कामकाज तहकूब केले. दोन दिवस अविश्वास प्रस्तावावर चर्चा करताना कसलीही चिंता न बाळगणारे सत्ताधारी ‘एपस्टीन फाइल्स’ असा उल्लेख ऐकल्यावर अस्वस्थ झाले. बिर्लांनीही तातडीने आक्षेप घेतला. राहुल गांधींचे बोलणे रोखण्यात आले. ‘एपस्टीन’ या एका शब्दाने सत्ताधारी, केंद्र सरकार, लोकसभाध्यक्ष असे सगळेच एकाचवेळी हडबडून गेले. राहुल गांधी लोकसभेतून बाहेर पडले आणि काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या कार्यक्रमात सहभागी झाले. तिथे ते म्हणाले की, एपस्टीन हे नाव जरी ऐकले तरी सत्ताधार्यांची तारांबळ उडते. माझे बोलणे थांबवले जाते. त्यांना या शब्दाची भीती वाटते… राहुल गांधींनी या कार्यक्रमातील भाषणातून ‘एपस्टीन’ ही सत्ताधार्यांची दुखरी नस असल्याचा एकप्रकारे दावा केला. एपस्टीन या शब्दामुळे सत्ताधारी इतके अस्वस्थ का होतात, असा त्यांचा प्रश्न होता.
वास्तविक, राहुल गांधींनी ‘एपस्टीन’ शब्दाचा उल्लेख करून आरोपांची मोठी साखळी उभी केली असे दिसते. त्यातून केंद्र सरकार आंतरराष्ट्रीय राजकारणामध्ये अडचणीत आल्याचे दाखवण्याचा प्रयत्न राहुल गांधींनी केला आहे. पंतप्रधान ‘कॉम्प्रोमाइज्ड’ झालेले आहेत, असा आरोप काँग्रेसने वारंवार प्रचारात केला आहे. पंतप्रधान ‘कॉम्प्रोमाइज्ड’ झाले असतील तर त्यांच्यावर सर्वप्रकारचा आंतरराष्ट्रीय दबाव येणार. या दबावासमोर झुकण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. तसे झाले तर देशाचे हित कसे सांभाळले जाऊ शकेल, असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. पंतप्रधान ‘कॉम्प्रोमाइज्ड’ झाले असतील तर ते एपस्टीन फाइल्समुळे असू शकेल. आधीच देशातील एका केंद्रीय मंत्र्यांचा आणि एका मोठ्या उद्योजकाचा उल्लेख झालेला आहे. एपस्टीन फाइल्समधील आणखी काही लाख फाइल्स सार्वजनिक व्हायच्या आहेत. अमेरिकेने या फाइल्सच्या आधारे केंद्र सरकारवर सर्व प्रकाराचा दबाव आणला आहे, असा युक्तिवाद काँग्रेसच्या नेत्यांकडून केला जातो. एपस्टीन फाइल्सवरून लोकसभेत विरोधकांनी घोषणाबाजी केली होती. त्याचा अर्थ विरोधकांनी एपस्टीन फाइल्सचा संबंध केंद्र सरकारच्या आंतरराष्ट्रीय धोरण-निश्चितीशी असल्याचाही आरोप केलेला आहे.
सारे त्या ‘फाइल्स’मुळेच?
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर दबाव का आणला? अतिरिक्त आयातकर इतर देशांवरही लादले गेले हे खरे; पण ट्रम्प यांनी वारंवार भारताला लक्ष्य केले तसे इतर देशांना केलेले नाही. ट्रम्प सातत्याने भारत-पाकिस्तान युद्ध त्यांच्या मध्यस्थीने थांबल्याचे सांगत आहेत. या युद्धाचा संबंध त्यांनी भारताच्या व्यापाराशी जोडला होता. भारताला अमेरिकेचे म्हणणे मान्य करून, रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी कमी करावी लागली. अमेरिकेने ‘परवानगी’ दिली म्हणून आता संकटकाळात भारताने रशियाकडून कच्चे तेल पुन्हा घेतले. ट्रम्प भारताच्या आकांक्षा धुळीला मिळवत असताना केंद्र सरकार निमूट ऐकून घेत आहे. त्याचे कारण एपस्टीन फाइल्स हेच असल्याचा दावा काँग्रेसने केला आहे. अमेरिका-इस्रायलच्या इराणविरोधी युद्धामध्ये भारताने अमेरिकेची बाजू घेतल्याचे चित्र निर्माण झाले.
इराणशी भारताचे पारंपरिक संबंध होते, इराणकडून भारत कच्चे तेल विकत घेतो. इस्रायल-पॅलस्टिन संघर्ष वा इराण-अमेरिका संघर्ष असो, भारत आत्तापर्यंत तटस्थ राहिला. या वेळी मात्र भारताने अमेरिकेची बाजू घेतली. त्यामुळे भारत इराणविरोधात असल्याचे मानले गेले. इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी इस्रायलच्या हल्ल्यात ठार झाल्यानंतर त्याबद्दल भारताने शोकही व्यक्त केला नाही. या घटनेच्या सहा दिवसांनंतर भारताकडून इराणच्या दूतावासात शोकसंदेश लिहिला गेला. या पक्षपाती भूमिकेचा फटका भारताला इंधनपुरवठ्याच्या राजकारणात बसला. एलपीजीचा तुटवडा वाढला, त्याचे परिणाम देशभर दिसू लागले. देशात रोष वाढण्याची चिन्हे दिसू लागली. तेव्हा मात्र भारताने इराणशी संवाद सुरू केला, ताणलेले संबंध पूर्ववत करण्याचा प्रयत्न केला गेला. एपस्टीन फाइल्स नसत्या तर केंद्र सरकार अशा कुठल्याही विषयावर दबावाखाली आले नसते, भारताला आंतरराष्ट्रीय धोरणामध्ये तडजोडच करावी लागली नसती. तसे झाले नसते तर इराणने भारताच्या इंधननौका मुळात अडवल्याच नसत्या. रशिया व चीन यांची इंधनपुरवठा जहाजे इराणने जाऊ दिली. भारताला मात्र तारेवरची कसरत करावी लागली, असा युक्तिवाद काँग्रेसने केला. एपस्टीन फाइल्सचा उल्लेख राहुल गांधींनी एलपीजी आणि इंधनाच्या मुद्द्यावर करण्यामागील हेच कारण असल्याचे दिसते. राहुल गांधी यांनी एपस्टीन एवढाच शब्द उच्चारला होता. बिर्ला म्हणत होते की, एलपीजीच्या विषयाशी एपस्टीनचा संबंध काय आणि संदर्भाबाहेरचे मुद्दे का मांडले जात आहेत. पण राहुल गांधी यांनी एपस्टीन या एका शब्दामधून सगळे धागे उलगडून दाखवले. राहुल गांधींना नेमके काय म्हणायचे आहे आणि ते काय सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करत आहेत हे केंद्र सरकारमधील चाणाक्षांनी ओळखले नसेल असे मानणे चुकीचे ठरेल. म्हणूनच एपस्टीन हा शब्द केंद्र सत्ताधार्यांसाठी घातक ठरू लागला आहे. त्यातूनच त्यांची धांदल होऊ लागल्याचे दिसते.
