अन्वयार्थ : उलट-सुलट इतिहासाचे विधानसभाध्यक्षांना धडे

एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या बंडानंतर शिवसेना व राष्ट्रवादीच्या आमदारांच्या अपात्रतेवर नार्वेकर यांनी दिलेले निकाल वादग्रस्त ठरले होते. शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील पक्ष ही खरी शिवसेना, असा निकाल याच दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदीनुसार अध्यक्ष नार्वेकर यांनी दिला होता. तेव्हा ठाकरे गटाने जुलै २०२२ मध्ये आमदारांच्या अपात्रतेसाठी सादर केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी करण्यास ॲड. नार्वेकर यांनी वर्षभरापेक्षा अधिक काळ घेतला. शेवटी शिवसेना ठाकरे गटाला नार्वेकर यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली, तेव्हा तत्कालीन सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने दहाव्या परिशिष्टानुसार आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय घेण्यास नार्वेकर यांना तीन महिन्यांची मुदत घालून दिली.

वास्तविक, सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना, असा आदेश देणे हा खरे तर अध्यक्षांचा कमीपणाच. सर्वोच्च न्यायालयाने कान उपटल्यावर नार्वेकर यांनी निकाल दिला. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेकडे सर्वाधिक आमदारांची संख्या असल्याने हाच खरा शिवसेना पक्ष असा निर्वाळा देत त्यांनी उद्धव ठाकरे गटाची याचिका फेटाळली. या विरोधात ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून ही याचिका सध्या प्रलंबित आहे.

दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदीनुसार विधानसभा अध्यक्षांनी लवाद म्हणून दिलेला निर्णय हा वादग्रस्त ठरला असताना, याच दहाव्या परिशिष्टाच्या पुनर्विलोकनाकरिता राष्ट्रीय पातळीवरील समितीच्या अध्यक्षपदी नार्वेकर यांचीच निवड होणे हे अनाकलनीय. पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार करावयाच्या कारवाईसाठी नार्वेकर अध्यक्ष असलेली समिती ही सर्व राज्यांच्या विधानसभा अध्यक्षांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणार आहे.

देशाच्या राजकारणात १९७० मध्ये आकारास आलेल्या आयाराम – गयाराम संस्कृतीला आळा घालण्यासाठी कायद्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली होती. राजीव गांधींच्या कार्यकाळात ५२ व्या घटना दुरुस्तीनुसार पक्षांतरबंदी कायदा लागू झाला. त्यासाठी राज्यघटनेत दहाव्या परिशिष्टाचा समावेश करण्यात आला. मूळ कायद्यात आधी एकूण सदस्यसंख्येच्या एकतृतीयांश व सुधारित कायद्यात दोनतृतीयांश सदस्यांनी पक्षांतर केले तरच ती विधिमंडळ पक्षात फूट मानली जाईल, अशी तरतूद झाली.

पण दहाव्या परिशिष्टाचा उद्देश कधीच सफल होऊ शकला नाही. तेलंगणात भारत राष्ट्र समितीच्या दहा आमदारांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. तेथील विधानसभा अध्यक्षांनीही आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णयच घेतला नाही. मग सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीत अध्यक्षांनी आमदारांच्या अपात्रतेची याचिका फेटाळत ‘केवळ मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली म्हणजे पक्षांतर होत नाही’, असा निर्वाळा दिला. दुसरीकडे, जनता दलाचे ज्येष्ठ नेते शरद यादव हे विरोधी पक्षाच्या व्यासपीठावर गेले या एकमेव आधारावर दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदीनुसार त्यांना राज्यसभेचे खासदार म्हणून अपात्र ठरविण्यात आले होते.

मणिपूरमध्ये काँग्रेसच्या वतीने निवडून आलेल्या आमदाराने भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या आमदाराला आधी अध्यक्षांनी संरक्षण दिले, पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर हा आमदार अपात्र ठरला होता. महाराष्ट्रात अरुण गुजराथी विधानसभा अध्यक्षपदी असताना राष्ट्रवादी, जनता दलाचे सात आमदार सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला म्हणून अपात्र ठरले होते. हे सारे उलट-सुलट निर्णय दहाव्या परिशिष्टानुसारच झाल्याने, पीठासीन अधिकार्‍यांसाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे हवीच. अशी काही चौकट नसल्यानेच हवे तसे निर्णय होतात आणि पळवाटा शोधल्या जातात.

तरी दहाव्या परिशिष्टानुसार अध्यक्षांच्या अधिकारांबाबत आढावा घेणार्‍या या समितीकडून ॲड. नार्वेकर यांच्या नेतृत्वाखाली सकारात्मक- आणि विनाविलंब- काम घडावे, ही अपेक्षा योग्य. इतिहास कसाही असो, त्यापासून प्रामाणिकपणे धडे शिकण्यासाठी वेळ दवडणे वाईटच.