‘आपले आपण अंतरिमच’ हे संपादकीय (८ जून ) वाचले. महाप्रचंड महसूल आणि चिमूटभर नफा दाखवणार्‍या ‘राजेश एक्स्पोर्ट्स’ या कंपनीवर बाजारपेठ नियंत्रक ‘सेबी’ला इतकी वर्षे संशय का आला नाही, हा प्रश्न जितका गंभीर आहे, तितकाच गंभीर प्रश्न वित्तीय व्यवस्थेतील इतर घटकांबाबतही निर्माण होतो. या संपूर्ण प्रकरणात सामान्य विमाधारकांचा अब्जावधी रुपयांचा निधी गुंतवणार्‍या ‘भारतीय आयुर्विमा महामंडळाची’ भूमिका संशयास्पद आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे, बाजारातील व्यावसायिक चढ-उतार ओळखणारे एलआयसीचे स्वत:चे म्युच्युअल फंड या कंपनीकडे ढुंकूनही पाहत नाही, परंतु एलआयसीचे मुख्य कॉर्पोरेट फंड मात्र २०१६ पासून या कंपनीत सातत्याने गुंतवणूक वाढवत राहते. हा सर्वसामान्य विमाधारकांच्या कष्टाच्या पैशांशी खेळ नव्हे काय?

शेअर बाजारातील गैरव्यवहार रोखणे हे सेबीचे काम असले, तरी विमाधारकांच्या पैशांचे संरक्षण करणे आणि विमा कंपन्यांच्या गुंतवणूक धोरणावर नियंत्रण ठेवणे हे आयआरडीएआय या विमा क्षेत्राच्या सर्वोच्च नियामक संस्थेचे कायदेशीर कर्तव्य आहे. एखाद्या सूचिबद्ध कंपनीचे ताळेबंद इतके संशयास्पद असताना, एलआयसीच्या गुंतवणूक समितीने डोळेझाक का केली? आयआरडीएआयने त्यांच्या अंतर्गत जोखीम मर्यादांचे उल्लंघन तपासून वेळीच एलआयसीला जाब का विचारला नाही?

आज देशात बँकिंग, शेअर बाजार, विमा यासाठी स्वतंत्र नियामक संस्था आहेत. परंतु, जेव्हा ‘राजेश एक्स्पोर्ट्स’सारखे प्रकरण समोर येते, तेव्हा या सर्व नियंत्रकांमध्ये ताळमेळ नसल्याचे स्पष्ट दिसते. सेबीचा अहवाल अजूनही ‘अंतरिम’च आहे, हे खरे असले तरी, आयआरडीएआयने केवळ अंतिम अहवालाची वाट न पाहता, एलआयसीच्या या संशयास्पद गुंतवणुकीचे तातडीने फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याचे आदेश द्यायला हवेत. आर्थिक व्यवस्थेची विश्वासार्हता टिकवायची असेल, तर नियंत्रकांनी ‘अंतरिम’ भूमिकेतून बाहेर पडून ‘अंतिम’ आणि कडक पावले उचलण्याची गरज आहे.

– भगवान जगदाळे, माजी सहआयुक्त (नियोजन), कोल्हापूर

हेच का ‘न खाऊंगा न खाने दुंगा’?

‘आपले आपण अंतरिमच’ हे संपादकीय (८ जून ) वाचले. १५ लाख रुपये प्रत्येक भारतीयाच्या खात्यात जमा करण्याचे आश्वासन अजून पूर्ण झालेले नाही मात्र १५ लाख कोटींचा कोणा एका मेहतांच्या कंपनीचा बोगस व्यवसाय असल्याचे हे प्रकरण धक्कादायक आहे. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेविषयी चिंता व्यक्त केली होती आणि त्यापाठोपाठ हे वृत्त आले. एका भागधारकाने तक्रार केल्यानंतर सेबीला जाग आली. २४ कॅरेट नव्हे तर एक कॅरेटसुद्धा शुद्धतेचा हा व्यवसाय नव्हता. फॉच्र्यून ५००चे नामांकन या कंपनीला कोणी कसे मिळवून दिले? या मेहतांकडे केंद्रीय तपास यंत्रणेनेही दुर्लक्ष केले, की यंत्रणेला तसे करण्यास भाग पाडले गेले? एलआयसीला त्यांच्या हिश्शाची १० टक्के रक्कम या कंपनीत गुंतवण्यास कोणी सांगितले, हेही स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. भारतातील बँकांची कोट्यवधींची फसवणूक करून उद्योजक परदेशांत पसार होणे आता नित्याचेच झाले आहे. ‘न खाऊंगा न खाने दुंगा’चा अर्थ सर्वसामान्य जनतेला अजून समजलेला नाही, तो पुन्हा एकदा समजावून सांगितल्यास बरे होईल.

– दत्ताराम गवस, कल्याण</strong>

काँग्रेसला अहंकार बाजूला सारावा लागेल

‘भाजपविरोधात ‘जनता प्रयोग’ काँग्रेसने का करू नये?’ हा महेश सरलष्कर यांचा लेख (८ जून) वाचला. काँग्रेसला कोणी आडवले आहे? त्यासाठी काँग्रेससह ‘इंडिया आघाडी’कडे चिकाटी, संयम, शिस्त असायला हवी. दहा तोंडे दहा दिशांना ठेवून जनता प्रयोग करता येणार नाही. सध्या जयप्रकाश नारायण यांच्यासारखा नि:स्वार्थी आदरणीय नेताच नाही. साम-दाम-दंड-भेद नीतीतून सत्ता मिळते आणि ती तोडायची असेल तर पक्षांतर्गत लोकशाही निर्माण करावी लागते. ‘फॅमिली लिमिटेड’ बंद केली पाहिजे. भाजप सध्या जिंकतो याचे कारण एकच होऊ शकते विरोधी पक्ष स्वत:ला पराजित करण्यासाठीच प्रयत्न करत आहे असे वाटते, याला अपवाद आता कर्नाटकमध्ये काँग्रेसने घेतलेला निर्णय ठरला. राजकारणात विजयासाठी अहंकार बाजूला ठेवावा लागतो. सत्तेसाठी हपापले असतात त्यांना दूर ठेवावे लागेल. कदाचित जनता अद्याप तेवढी भाजपला कंटाळली नाही, असेही असू शकेल.

– श्रीनिवास डोंगरे, दादर (मुंबई)

भाजपविरोधी मोट बांधणे सध्यातरी अशक्य

‘भाजपविरोधात ‘जनता प्रयोग’ काँग्रेसने का करू नये?’ हा लाल किल्ला सदरातील लेख (८ जून) वाचला. आणीबाणीत विरोधी पक्षांनी आपापल्या पक्षाचे विसर्जन करून जनता पक्षाची स्थापना केली होती. परंतु त्यावेळीही विरोधी पक्षात एकवाक्यता नसल्याने काँग्रेस पुन्हा सत्तेत आली आणि विसर्जित केलेल्या जनसंघाने १९८० साली भाजपच्या नावाने नवा पक्ष काढला. तेव्हापासून सत्तेत येण्याची संधी भाजपला हुलकावण्या देत होती. २०११ साली अण्णा हजारे यांनी जंतरमंतरवर भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनामुळे काँग्रेसविरोधी वातावरण निर्माण झाले. अण्णांच्या आंदोलनावर भाजपने पोळी भाजून घेतली आणि २०१४ साली सत्ता मिळवली. २०२४चा अपवाद वगळता भाजपने केंद्रात व ७० टक्के राज्यांत सत्ताग्रहण केले आहे. त्यापैकी अनेक राज्यांमध्ये विरोधी पक्षाची भूमिका बजावताना दुय्यम भूमिका स्वीकारली होती. आपल्या कार्यकर्त्यांना उद्याचे सत्ताधारी म्हणून विश्वास देण्यात भाजप नेते यशस्वी झाले.

याउलट काँग्रेस पक्षाची अवस्था असून सत्ता उपभोगणारे नेते गरज असताना पक्षाला सोडून गेले. त्यामुळे बर्‍याच राज्यांत काँग्रेसला विरोधी पक्ष म्हणून स्वीकारले गेले नाही. आप, तृणमूल काँग्रेस, बिजू जनता दल, मगोप, शिवसेना, अकाली दल अशी बरीच नावे डोळ्यांसमोर आहेत. या सर्वांची मतपेढी विशिष्ट घटकांतील असल्याने त्यांच्यात ऐक्य सोडा, एकमेकांविरोधात हेवेदावे असतात. २०२४च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत आलेल्या संधीचे रूपांतर सत्ताबदलात करण्यात ‘इंडिया आघाडी’ अयशस्वी ठरली, पण भाजपने विकासाचे गाजर दाखवून हिंदुत्वाचा मुद्दा उपस्थित करत मतपेढी शाश्वत ठेवली. त्यासाठी कार्यकर्त्यांचे जाळे विणले व ते फोफावलेसुद्धा. काँग्रेसची संघटना मात्र अस्तित्व गमावून बसली आहे. त्यामुळे भाजपविरोधी मोट बांधणे सध्यातरी अशक्य आहे.

– नंदकिशोर भाटकर, गिरगाव (मुंबई)

उद्योगपती सर्वांत महत्त्वाचे!

‘उरलीसुरली शेती जाईल स्टील हबच्या घशात’, हा अन्वयार्थ वाचला. खाणींच्या तथाकथित विकासाचे मॉडेल बघून साधारण अशीच एक योजना आठवली. ब्रिटिश सरकारची ‘चित्ता निर्मूलन योजना’. तेव्हा शेतीसाठी जमीन मोकळी हवी म्हणून १८७१ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेने भारतातून चित्ता ही प्रजातच नष्ट करून टाकली. दोन्ही योजनांचे स्वरूप वेगळे असले तरीही त्यामागच्या उद्दिष्टांत साम्य आहे. यामुळेच सरकारच्या नक्षलमुक्त धोरणाबद्दलही किंचित संशय वाटतो. नक्षलींच्या भीतीने का असेना जंगल सुरक्षित होते खरे. आता भविष्यात सरकारने मानव-वाघ संघर्ष वाढतोय म्हणून संपूर्ण क्षेत्रातील वाघ स्थलांतरित केले तर त्यात काही खूप मोठे आश्चर्य नसेल. कारण सद्य:स्थितीत शिक्षण, आरोग्य, वनसंपदा, शेती या सर्वांपेक्षा मोठे उद्योग(पती) हाच शासनकर्त्यांच्या धोरणांचा मूळ आधार झाला आहे.

– निखिल ढोले, वाशीम

‘घोडदौड’ नेमकी कुणासाठी?

‘अर्थव्यवस्थेची अपेक्षेपेक्षा सरस ७.७ टक्के दराने घोडदौड’ ही बातमी (लोकसत्ता- ५ जून) वाचली. देशातील जमिनीवरचे जळजळीत वास्तव व जीडीपी चे आकडे दाखवतात तो गारवा यातले काय खरे आहे हेच मुळी कळेनासे झाले आहे. एवढ्या आखाती युद्धाच्या काळात, जेव्हा अख्खा देश महागाईच्या झळा सोसतो आहे; तेव्हाच एक भारतीय व्यावसायिक हे केवळ भारतातच नव्हे तर संपूर्ण आशियात सर्वात श्रीमंत व्यक्ती ठरतात! सुमारे एखाद वर्षांपूर्वी, एका मोठ्या औद्योगिक घराण्याची दूरसंचार कंपनी जवळपास बुडीत निघालेली होती, ती आज देशातील टॉप ५० कंपन्यांच्या रांगेत येऊन बसणार की काय अशी चर्चा सुरू झाली आहे. याच कंपनीचे चेअरमन काही दिवसांपूर्वी एका राजकीय पक्षाच्या मातृसंस्थेच्या कार्यक्रमात हजर दिसले. हा निव्वळ योगायोग की काय? एकंदरीत, ही अर्थव्यवस्थेची घोडदौड नेमकी कुणासाठी हे कळण्यासाठी कुठल्याही दिव्यदृष्टीची आवश्यकता नसावी.

– ललित अंबळकार, अकोला</strong>