हिंदूंना लोकशाही, पंथनिरपेक्षता या मूल्यांचा वारसा त्यांच्या धर्म व संस्कृतीतून मिळाला आहे, म्हणूनच येथे ‘सेक्युलॅरिझम’चे मूळ रुजले. रवींद्र माधव साठे भारतात काही शब्दांविषयी प्रयत्नपूर्वक भ्रांत कल्पना निर्माण केली गेली. त्यातील एक शब्द आहे ‘सेक्युलॅरिझम’. आपल्या देशात या शब्दाचा प्रयोग ज्या अर्थाने केला जातो, त्या अर्थाने जगातील कोणत्याही देशात केला जात नाही. ‘सेक्युलर’चा अर्थ आहे ‘इहवादी’. मात्र पंडित नेहरूंच्या मनात या संदर्भात पर्यायी शब्द होता ‘असांप्रदायिक’. ‘सेक्युलॅरिझम’चा व्यावहारिक अर्थ जो बायबलमध्ये दिला आहे तो असा की ‘सीझरला (राजा) ते द्या, जे सीझरचे (राजा) आहे आणि ईश्वरास ते द्या जे ईश्वराचे आहे.’ अर्थात राजकर्म आणि धर्मकार्यास पृथक मानण्यात आले आहे. भारतात राज्यसंस्था ही नेहमीच ‘सेक्युलर’ राहिली आहे. रा. स्व. संघाचे द्वितीय सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजी नेहमी म्हणत की, ‘हिंदूंच्या इतिहासात राज्य हे नेहमी असांप्रदायिक राहिले असून हिंदूंचे राज्य म्हणजे सेक्युलर राज्य’. भारतात फर्डिनांड व इसाबेलच्या क्रूर धार्मिक न्यायपीठाची आपण कल्पनाच करू शकणार नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात ‘सेक्युलर राज्याचा अर्थ लोकांच्या धार्मिक भावनांकडे दुर्लक्ष करणे असा होत नाही, तर याचा अर्थ असा आहे की या संसदेस कोण्या एका विशेष पंथास अन्य लोकांवर लादण्याचा अधिकार नसेल. सेक्युलॅरिझमचा अर्थ धर्माचे निर्मूलन नव्हे.’ इहवादी, धर्मनिरपेक्ष आणि निधर्मी हे तीन शब्द पूर्णत: समानार्थी नाहीत तर त्यांच्या अर्थच्छटांमध्ये अंतर आहे. ‘सेक्युलॅरिझम’ ही वास्तविक एक राजकीय संकल्पना आहे. कोणत्याही सामाजिक, आर्थिक व राजकीय संकल्पनेची चौकट जशीच्या तशी दुसरीकडे वापरता येत नाही. एका देशात शोधलेल्या वैज्ञानिक संकल्पनांचे अनुकरण इतर ठिकाणी आहे तसे करता येते परंतु सामाजिक, आर्थिक व राजकीय संकल्पनांच्या बाबतीत असा कित्ता गिरवता येत नाही. भारतातील ‘सेक्युलॅरिझम’ बद्दल भाष्य करण्यापूर्वी या संकल्पनेची युरोपमध्ये ऐतिहासिक उत्क्रांती कशी झाली हे पाहूया. ज. द. जोगळेकर यांनी ‘हिंदूत्व, भारतीयत्व आणि निधर्मीशासन’ या पुस्तकात याचे सुरेख विवेचन केले आहे. ‘ख्रिस्ती संप्रदायाच्या स्थापनेनंतर पहिली ३०० वर्षे त्या संप्रदायाच्या अनुयायांना रोमन शासकांकडून फार मोठा छळ सहन करून घ्यावा लागला. पुढे इ. स. ३१३ मध्ये एडिक्ट ऑफ मिलान ही राजाज्ञा काढून कॉन्स्टंटाईनने ख्रिस्ती संप्रदायाच्या बाबतीत उदार दृष्टिकोन स्वीकारला. पुढे कॉन्स्टंटाईन हा ख्रिस्ती झाला आणि ख्रिस्ती संप्रदाय हा राज्य संप्रदाय झाला. त्यामुळे चर्च आणि संप्रदाय यांत श्रेष्ठ कोण या वादास तोंड फुटले. पुढे शासनाची सत्ता कमी झाली आणि पोपचे महत्त्व वाढत गेले. परंतु पश्चिम युरोपमधे राष्ट्रवादाचे अंकुर जसे वाढू लागले तेव्हा पोपच्या वर्चस्वाला आव्हान दिले जाऊ लागले. जसजशी राष्ट्रवादाची भावना प्रबळ होऊ लागली व सामान्य माणसाला राष्ट्रवादाच्या विचाराने भारून टाकले तसतसे चर्चच्या सत्तेला वाढते आव्हान दिले जाऊ लागले. हा लढा काही शतके चालला व इंग्लंड आणि फ्रान्समध्ये त्याची परिणती रोमन चर्चपासून स्वतंत्र वेगळे चर्च स्थापण्यात झाली. व्यक्तीच्या राष्ट्रीय आणि सांप्रदायिक निष्ठा या एकात्म असल्या पाहिजेत हा तिथल्या राष्ट्रवादाच्या कल्पनेचा गाभा बनला. इटलीमध्ये इ. स. १८५० साली पिडपॉटच्या शासनाने धर्मगुरूंचे विशेष अधिकार संपुष्टात आणणारे कायदे केले. पुढे जर्मनीतही तसेच घडले. तुर्कस्तानमध्ये केमालच्या नेतृत्वाखाली मोठी सामाजिक क्रांती झाली व तुर्की शासन सेक्युलर झाले. (अर्थात या सेक्युलॅरिझमला ‘खिलाफत चळवळीला’ पाठिंबा देऊन काँग्रेसने विरोध केला होता.) तिथला इस्लामी कायदा रद्द झाला व त्याच्या जागी जर्मनीचा व्यापारी कायदा, इटलीचा फौजदारी कायदा, स्वित्र्झलडचा दिवाणी कायदा लागू करण्यात आला. (प्रकरण २९) आपण जेव्हा युरोपातील राष्ट्रवादाच्या विकासाचा विचार करतो तेव्हा दोन गोष्टी ठळकपणे पुढे येतात. राष्ट्रवादी विचारांनी आंतरराष्ट्रीय धार्मिक निष्ठांशी दिलेला लढा आणि कायद्याच्या क्षेत्रात धार्मिक नेतृत्वाचा प्रभाव कमी करून ऐहिक क्षेत्रातील राजसत्तेचा प्रभाव वाढविणे या दोन सूत्रांतून या संकल्पनेचा विकास झाला. अमेरिकेत शासनाने संप्रदायापासून फारकत घेतली आणि घटना व कायदा यांना केंद्रस्थानी ठेवून राष्ट्रबांधणीचा प्रयत्न केला म्हणून अमेरिकन दृष्टिकोनातून ‘सेक्युलॅरिझम म्हणजे शासनाच्या धर्माशी फारकतीचा इतिहास होय.’ युरोपमध्ये ज्याप्रमाणे एका वैचारिक संघर्षांतून सेक्युलर या संकल्पनेचा विकास होत गेला व ते तत्त्वज्ञान तयार झाले, तशी स्थिती भारतात नव्हती. याचे कारण भारत हे कधीच ‘थिओक्रॅटिक स्टेट’ नव्हते. इथे ‘राज्यसत्ता’ आणि ‘धर्मसत्ता’ असा संघर्ष कधीच झाला नाही. आपण सुरुवातीपासूनच मानले की राज्याने समाजाच्या ऐहिकाची म्हणजेच अभ्युदयाची चिंता करावी व नि:श्रेयसाचे क्षेत्र हे राज्याच्या कार्यकक्षेचा भाग नाही. भारतास १९४७ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाले. त्यानंतर दोन प्रमुख प्रश्नांची चर्चा होणे आवश्यक होते. मुस्लिमांसह सर्व धार्मिक गट राष्ट्रवादाशी समरस कसे होतील आणि लोकशाही, व्यक्तिस्वातंत्र्य आदी समाजमूल्ये इथे कशा पद्धतीत रुजतील. परंतु दुर्दैवाने असा विचार न होता तत्कालीन काँग्रेस नेतृत्वाने ‘सेक्युलॅरिझम’ म्हणजे मतांच्या गठ्ठय़ाचे राजकारण करण्यातच धन्यता मानली. सेक्युलर राष्ट्रवादाची कल्पना मांडत असताना त्याची भारतीय संदर्भात निश्चित भूमिका काय असू शकेल याचे कोणतेही स्पष्टीकरण त्या वेळी दिले गेले नाही. त्यामुळे ज्याला जशी वाटेल तशी मीमांसा केली गेली. वस्तुत: राष्ट्र कधी सेक्युलर नसते, राज्य (शासन) सेक्युलर असते. पण राष्ट्र आणि शासन यात वेगळेपणा आहे याचेही विस्मरण झाल्यामुळे सर्वच कल्पनांची गुंतागुंत वाढली. महात्मा गांधींनी हिंदी राष्ट्रवादाची जोपासना करण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला, तरी हिंदू जीवन मूल्येही जपली. परंतु पंडित नेहरू आणि त्यांच्या पठडीतील मंडळींनी अल्पसंख्याकांचा अनुनय आणि हिंदू धर्म, परंपरा याबद्दल तुच्छतागंड बाळगणे म्हणजे सेक्युलॅरिझम असा नवा विचार प्रतिष्ठित केला. वानगीदाखल पुढील दोन उदाहरणे. पं. नेहरू हिंदू आणि ज्यूंची तुलना करतात व दोघेही असहिष्णू आहेत असा घाऊक शेरा मारतात. ‘हिंदू माणूस हा निश्चितच सहिष्णू नाही. ज्यू सोडल्यास अन्य कोणत्याही देशातील माणसापेक्षा तो संकुचित मनाचा आहे.’ (डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांना नेहरूंचे पत्र, १७ नोव्हें. १९५३) १९५७ च्या आसपास तत्कालीन काँग्रेस नेतृत्वाची अनुनयाची भूमिका बघून ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ के. एम. मुन्शी यांनी पं. नेहरूंना पत्र लिहिले. मुन्शी लिहितात, ‘‘सध्याची आपली भूमिका व कृती दुर्दैवी आहे. त्यामुळे येथील बहुसंख्याकांच्या मनात नैराश्य उत्पन्न झाले आहे. तेव्हा अल्पसंख्याकांनी बहुसंख्याकांप्रमाणे तडजोड करण्यास शिकले पाहिजे, नाही तर भविष्यकाळ हा अनिश्चित आहे आणि त्याचा विस्फोट अटळ आहे.’’ सोमनाथ मंदिराच्या उद्घाटनाला बाबू राजेंद्रप्रसाद यांना निमंत्रण दिले होते. राजेंद्रप्रसादांनी उद्घाटन केले तर देशाच्या सेक्युलॅरिझमची हत्या होईल, असे मानून समारंभात त्यांनी भाग घेऊ नये, असे नेहरूंनी सुचविले. याच नेहरूंनी त्यांना अभिप्रेत असणाऱ्या सेक्युलॅरिझमचा खासा पुरस्कार करण्यासाठी १९५९ मध्ये हज यात्रेसाठी मक्केत जाणाऱ्या यात्रेकरूंसाठी संसदेत विधेयक संमत करून ५० कोटींची तरतूद करून घेतली. जणू हज यात्रा ही काही निधर्मी सहल होती. निधर्मवादाचा हाच अनमोल नमुना गेली अनेक वर्षे गिरविण्यात येत आहे. भाजप सोडून देशातील बहुतेक प्रमुख राष्ट्रीय व प्रादेशिक राजकीय पक्ष काँग्रेसप्रणीत ‘सेक्युलॅरिझमचा’ पुरस्कार आजही करीत आहेत. भारतात ज्याला ‘सेक्युलर राजकारण’ म्हणतात ते प्रत्यक्षात मुसलमानांमधल्या हटवादी, पोथीनिष्ठ मंडळींची मनधारणी करताना दिसते. १९७६ पर्यंत आपल्या संविधानात ‘सेक्युलर’ या शब्दाचा अंतर्भाव झाला नव्हता. ‘सेक्युलर’ शब्दाचा अर्थ कोणत्याच कोषात ‘सर्वधर्मसमभाव’ असा दिलेला नाही पण आपण इथे मात्र तो रूढ केला आहे. हिंदूत्वाचा अर्थात त्याला विरोध असण्याचे कारण नाही उलट सर्व तथाकथित ‘धर्माचा’ (पंथांचा) समादर हे हिंदूत्वाचे एक वैशिष्टय़च आहे. काही मंडळी असा दावा करतात की, ब्रिटिशांमुळे भारतीयांना लोकशाही व ‘सेक्युलॅरिझम’ ही मूल्ये कळली. वस्तुत: हे अर्धसत्य आहे. विभाजनपूर्व भारतातील पाकिस्तान, बांग्लादेश तसेच ब्रह्मदेश, सौदी अरेबिया हेही ब्रिटिशांच्या अमलाखाली प्रदेश होते. मग तिथे ‘सेक्युलर’ राज्ये का स्थापन झाली नाहीत. कारण सत्य हे आहे की, लोकशाही आणि पंथनिरपेक्षता ही इस्लामची परंपरा नाही. याउलट हिंदूंना या मूल्यांचा वारसा त्यांच्या धर्म व संस्कृतीमधून मिळाला आहे म्हणून येथे लोकशाहीचे व नेहरूंच्या भाषेतील ‘असांप्रदायिक राज्याचे’ मूळ रुजू शकले. कैलासनाथ काटजू हे भारताचे माजी गृहमंत्री. ते भारताविषयी म्हणतात, ‘आपण भारतात एक इहवादी राज्य स्थापन केले आहे, पण माझी खात्री आहे की, हे केवळ भारतातच शक्य झाले. कारण इथे घटना तयार करणाऱ्यांत प्रामुख्याने हिंदूच होते. हिंदूंच्या उदार स्वभावामुळे हे घडू शकले. अन्य बहुतेक देश एकधर्मी असल्यामुळे त्यांनी स्वत:ला इहवादी म्हणून घेतले तरी त्यांच्या इहवादाची व्यवहारात खरीखुरी कसोटी लागण्याचे प्रसंग येत नाहीत.’ मुदलात काय तर या देशात हिंदू बहुसंख्य आहेत म्हणूनच देशात लोकशाही व सेक्युलॅरिझम टिकून आहे. लेखक रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीचे महासंचालक आणि सावरकर दर्शन प्रतिष्ठानचे सचिव आहेत.
