समोरच्या बाकावरून : शहाणपण आले, पण…

याशिवाय, परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांवरील अनेक मर्यादा आणि निर्बंध हटवण्यात आले. त्याच वेळी, सरकारने एक अध्यादेश जारी करून परदेशी गुंतवणूकदारांना रोख्यांच्या विक्रीवरील दीर्घकालीन भांडवली नफा कर (१२.५ टक्के) आणि रोख कर (२० टक्के) यातून सूट दिली. आरबीआयने बँकांना हेजिंग खर्च भरून काढण्यासाठी उदार ऑफरसह एफसीएनआर (बी) ठेवी आकर्षित करण्याची परवानगी देखील दिली.

याशिवाय, परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांवरील अनेक मर्यादा आणि गुंतवणुकीवरील कमाल मर्यादा काढून टाकण्यात आल्या आहेत. त्याच वेळी, सरकारने एक अध्यादेश काढून परदेशी गुंतवणूकदारांना रोख्यांच्या विक्रीवर लागणार्‍या दीर्घकालीन भांडवली नफा करातून (१२.५ टक्के) आणि स्रोतावर कापल्या जाणार्‍या करातून (२० टक्के) सूट दिली. तसेच, रिझर्व्ह बँकेने बँकांना अनिवासी भारतीयांसाठी भारतात विदेशी चलनात ठेवता येणार्‍या मुदत ठेवी (फॉरेन करेंसी नॉन-रेजिडेंट – बी FCNR- B) आकर्षित करण्याची परवानगी दिली आणि त्यासाठी चलनविषयक जोखीम खर्च भरून काढण्यासाठी उदार सवलती दिल्या.

हे उपाय आजमावून बघितलेले आहेत आणि त्यांची उपयोगिता सिद्ध झालेली असून त्यांच्यामुळे परकीय चलन साठ्यात अंदाजे ३० ते ४० अब्ज डॉलर्स, कदाचित त्याहूनही अधिक वाढ अपेक्षित आहे. रुपयाची घसरणही थांबवता येऊ शकते. रुपयाची घसरण हा आपल्या पंतप्रधानांसाठी एक राजकीय मुद्दा आहे. त्यांनीच तर २०१४ मध्ये लोकांना आश्वासन दिले होते की रुपया-डॉलर विनिमय दर ४० रुपयांवर नियंत्रित केला जाईल. हे म्हणजे डेन्मार्कच्या ११ व्या शतकामधल्या राजा कॅन्युटसारखे झाले. त्याने म्हणे समुद्राची लाट थांबवण्याचा आदेश दिला होता!

दुसरा पर्याय नाही

यामध्ये धोके आहेत. पण सरकार आणि आरबीआयसमोर दुसरे कोणतेही पर्याय नव्हते. आणि काहीही न करणे तर जास्तच धोकादायक होते. विशेषत: ट्रम्प-टॅरिफ लागू झाल्यापासून, अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांचे युद्ध, तेलाच्या दरवाढीचा धक्का आणि पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्यापासून अनेक महिने सरकार वास्तव नाकारत राहिले होते. परदेशी गुंतवणूकदार भारतात गुंतवणूक करण्याबाबत सावध होते. त्याचे परिणाम आकडेवारीत दिसत होते, तरीही सरकारी यंत्रणेमध्ये धोक्याची घंटा वाजत नव्हती.

चालू खात्यातील तूट (करंट अकाऊंट डेफिशिएट) दर महिन्याला वाढत गेली. २०२५-२६ हे वर्ष संपताना २५ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त तूट असण्याची शक्यता आहे. चिंता वाढवणारी बाब म्हणजे, या वर्षी वस्तूंच्या व्यापारातील तूट ३३३ अब्ज डॉलर्स असण्याची शक्यता आहे. सोन्याची ७२ अब्ज डॉलर्स एवढी आयात होईल असा अंदाज आहे. या सगळ्यामध्ये अडचण नेमकी कुठे आहे हे आपल्याला माहीत आहे.

– निव्वळ थेट परकीय गुंतवणूक फक्त ६.९ अब्ज डॉलर्स होती. परदेशी गुंतवणूकदारांचा भारतीय अर्थव्यवस्था आणि शेअर बाजाराच्या भविष्यावर विश्वास नसल्याचेच या अत्यंत कमी रकमेतून दिसते. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या बहुतांश महिन्यांमध्ये भारतीय शेअर बाजारात परदेशी गुंतवणूकदारांचे अस्तित्व निव्वळ विक्रीच्या पातळीवरच दिसत होते. मार्च २०२६ मध्ये हा आकडा एक लाख १७ हजार ७७५ कोटी रुपयांच्या उच्चांकावर पोहोचला होता.

– स्थिर किमतीवर आधारित एकूण स्थिर भांडवल निर्मिती (ग्रॉस फिक्स्ड कॅपिटल फॉर्मेशन GFCF) २०२२-२३ पासून ३२.३ टक्क्यांवर अडकून राहिली आहे. एकूण स्थिर भांडवल निर्मिती ही सरकारी क्षेत्र, घरगुती क्षेत्र (स्थावर मालमत्ता आणि बांधकाम) आणि खासगी क्षेत्र यांच्यात कमी-अधिक प्रमाणात समान विभागलेली आहे. मनधरणी, विनवण्या, धमक्या आणि गुंतवणूक परिषदा होऊनही, खासगी क्षेत्र विशेषत: उत्पादन क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवण्यास तयार नाही. स्थिर किमतीवरील सकल मूल्यवर्धनामध्ये (ग्रॉस व्हॅल्यू ॲडेड- GVA) (जीडीपी = वस्तूंवरील कर वजा करून एकूण मूल्यवर्धन) उत्पादन क्षेत्राचा वाटा एनडीएच्या राजवटीत अनेक वर्षांपासून १७ टक्क्यांवर अडकून राहिला आहे.

लवचीक नव्हे, नाजूक

रिझर्व्ह बँकेचे मासिक वार्तापत्र आणि अर्थ मंत्रालयाच्या मासिक आढाव्यांमुळे हा आत्मसंतुष्टपणा आला होता. अनेक जाणकार अर्थतज्ज्ञांनी निदर्शनास आणून दिले की, हे दोन्ही अहवाल खूपच आशावादी होते. वास्तव तसेच संभाव्य धोके त्यांनी लपवले होते. सरकारचे प्रवक्ते सतत ‘लवचीकता’ हा शब्द वापरत होते. पण तो ‘नाजूकपणा’साठी बेमालूमपणे वापरला आहे, हे तज्ज्ञांनी लक्षात आणून दिले.

सरकारला हे उपाय रोखण्याचा मोह होऊ शकतो, पण तसे करणे ही एक मोठी चूक ठरेल. ‘इंडिया टुडे’च्या मार्या शकील यांना दिलेल्या मुलाखतीत, मुख्य आर्थिक सल्लागार अनंत नागेश्वरन यांनी सरकार सध्या काय विचार करत आहे, याबद्दल सांगितले. सोन्याच्या आयातीवर निर्बंध लादण्यासंदर्भात आपल्याला काही माहीत नाही, असे ते म्हणाले. पण ते देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार आहेत. त्यांनी याबाबत काहीतर सल्ला दिलेला असेलच. पण ते याबाबत सार्वजनिक पातळीवर बोलायला कचरतात हेदेखील स्वाभाविक आहे. कारण २०१३-१४ मध्ये तत्कालीन सरकारने सोन्याच्या आयातीवर कठोर निर्बंध लादले होते. तेव्हा नरेंद्र मोदी काय म्हणाले होते, (अर्थमंत्री तुमच्या मंगळसूत्रावर डल्ला मारत आहेत.) ते त्यांना माहीत आहे. मला वाटते की, या ना त्या मार्गाने सोन्याची आयात कमी करण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याशिवाय सरकारकडे दुसरा पर्याय नाही.

आव्हाने स्वीकारा

याव्यतिरिक्त, सरकारने हे मान्य केले पाहिजे की कौटुंबिक कर्ज वाढले आहे (जीडीपीच्या ४१ टक्के), कौटुंबिक आर्थिक बचत कमी झाली आहे (जीडीपीच्या ६ टक्क्यांपेक्षा कमी), आणि उपभोग खर्च घटला आहे (चैनीच्या वस्तू खरेदी करणार्‍या लोकांचा एक छोटासा गट वगळता). सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी (MoSPI) तसेच इतर मंत्रालये ‘यशा’बद्दल जे आकडे सादर करतात, त्यावर सरकारने विश्वास ठेवू नये. सरकारने महागाईच्या बरोबरीने किमान वेतन वाढवणे, उपभोगावरील कर कमी करणे, ग्रेट निकोबार कंटेनर पोर्ट-कम-एअरपोर्टसारखे दिखाऊ आणि पर्यावरणाला हानिकारक प्रकल्प रद्द करणे, शैक्षणिक कर्जांची संख्या वाढवणे, मनरेगासारखी श्रम-केंद्रित सार्वजनिक कामे पुन्हा सुरू करणे आणि वाटप केलेला निधी पिण्याचे पाणी, गावातील रस्ते, ग्रामीण विकास योजना आणि शहरी गृहनिर्माणावर खर्च करणेअसे उपाय केले पाहिजेत.

सरकारने मंजूर शासकीय पदांमधील रिक्त जागा भरल्याच पाहिजेत आणि राज्य सरकारांनाही तसे करण्यास प्रवृत्त केले पाहिजे. विशेषत: वर्ग ३ आणि ४ मधील पदे, तसेच डॉक्टर, शिक्षक, परिचारिका, पोलीस दल आणि केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलातील जवान, भारतीय रेल्वेतील कामगार इत्यादी पदे तातडीने भरणे आवश्यक आहे. कारण मध्यमवर्गीय आणि निम्न मध्यमवर्गीय तरुण या पदांच्या भरतीकडे डोळे लावून बसलेले असतात.

मोदींनी विभाजनकारी, ध्रुवीकरण करणार्‍या आणि अनुत्पादक अशी ध्येय समोर ठेवून ती पूर्ण करण्यासाठीचा आटापिटा करण्यात आपला वेळ वाया घालवण्यापेक्षा लोकांना प्रेरित करणारी उद्दिष्टे साध्य करण्यात आपली ताकद लावली पाहिजे.