‘दुष्काळी दरवाढ!’ हा अग्रलेख (लोकसत्ता- ८ ऑक्टोबर) वाचला. कच्च्या तेलाचे भाव वेगाने वाढत असताना आणि ‘एल निनो’च्या संकटाचा आधीच अंदाज असतानाही, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) व्याजदर वाढवण्यासाठी जवळपास चार वर्षे वाट पाहिली; हा निर्णय अत्यंत उशिरा घेतलेला आणि दूरदृष्टीचा अभाव दर्शवणारा आहे. महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी व्याजदरांमध्ये बदल करण्याचा आरबीआयचा अधिकार आणि कर्तव्य पूर्णपणे मान्य असले, तरी अशा संवेदनशील निर्णयांची वेळ अत्यंत महत्त्वाची असते.

मध्यवर्ती बँकेचा दृष्टिकोन केवळ प्रतिक्रियावादी (परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यावर कृती करणारा) न राहता, भविष्यवेधी (पुढे काय वाढून ठेवले आहे, याचा अचूक वेध घेणारा) असणे अपेक्षित होते. आरबीआयने जर सहा महिने आधीच सावधगिरी बाळगत हे पाऊल उचलले असते, तर सर्वसामान्य कुटुंबांनी कर्ज घेताना अधिक काळजी घेतली असती. तेव्हा महागाईदेखील आजच्या इतकी तीव्र झालेली नव्हती. या धोरणात्मक दिरंगाईचा सर्वाधिक फटका देशातील अत्यंत गरीब, कष्टकरी आणि सर्वांत असुरक्षित घटकांना बसण्याची दाट शक्यता आहे. गेल्या दशकभरात एकीकडे कॉर्पोरेट्सचे कर्ज ७० टक्क्यांवरून ५० टक्क्यांपेक्षा कमी झाले, तर दुसरीकडे सर्वसामान्य कुटुंबांचे कर्ज २५ टक्क्यांवरून थेट ५० टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. अशा विपरीत स्थितीत, लोकांचे उत्पन्न घटत असताना आणि बेरोजगारीचा फटका बसत असताना केलेली ही दरवाढ थेट मध्यमवर्गीय आणि गरिबांचे आर्थिक कंबरडे मोडणारी ठरेल. आज भारतीय कुटुंबे आधीच वाढते आयात शुल्क, जागतिक व्यापारातील अनिश्चितता आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे नोकर्‍यांवर घोंगावणारे संकट यांसारख्या गंभीर आव्हानांचा सामना करत आहेत. श्रीमंत आणि मोठ्या कॉर्पोरेट्सनी गेल्या काही वर्षांत स्वस्त व्याजदरांचा पुरेपूर फायदा घेत आपल्या बॅलन्स शीट मजबूत केल्या आणि स्वत:भोवती सुरक्षेचे कवच निर्माण केले. याउलट, सर्वसामान्य कुटुंबांना मात्र आता वाढत्या महागाईबरोबरच महागड्या कर्जांचा (ईएमआय) प्रचंड बोजा सहन करावा लागेल. आरबीआयचा हा प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोन देशातील सर्वात असुरक्षित आणि दुर्बल घटकांसाठी अत्यंत क्लेशदायक आणि अन्यायकारक ठरणारा आहे. त्यामुळे ही दरवाढ म्हणजे ‘आरबीआयला उशिरा आलेली जाग’ असेच म्हणावे लागेल. – शकुंतला हांडे, पुणे</strong>

कंबरडे मोडणारा निर्णय

‘दुष्काळी दरवाढ!’ हा अग्रलेख (लोकसत्ता- ८ ऑक्टोबर) वाचला. रिझर्व्ह बँकेने घेतलेला हा निर्णय अर्थशास्त्राच्या नियमांनुसार किंवा जागतिक परिस्थितीनुसार कितीही अपरिहार्य असला, तरी आधीच महागाईने होरपळलेल्या सामान्यांचे कंबरडे मोडणारा आहे.

अग्रलेखात जागतिक आणि देशांतर्गत संकटांमधील परस्परसंबंध योग्य प्रकारे मांडण्यात आला आहे. एकीकडे पश्चिम आशियातील युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचे दर ११५ डॉलर्सवर पोहोचल्याने भारतात महागाई वाढत आहे. तर दुसरीकडे, देशभरात सरासरीपेक्षा अत्यंत कमी पाऊस पडल्यामुळे खरीप पिके हातातून गेली असून रब्बी हंगामावरही दुष्काळाचे सावट आहे. या दुहेरी संकटामुळे दैनंदिन अन्नधान्य आणि भाजीपाल्याचे भाव आधीच गगनाला भिडले आहेत. घरखर्च चालवताना नाकी नऊ येत असताना, आता आरबीआयने ‘रेपो रेट’ वाढवल्यामुळे गृहकर्जाचे किंवा इतर कर्जांचे मासिक ह\प्ते वाढणार आहेत. नवे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी आगामी काळात मोजून-मापून पावले टाकण्याचे दिलेले संकेत कर्जदारांची चिंता अधिक वाढवणारे आहेत. चलनवाढीचा दर ५.२ टक्क्यांवर जाण्याचा अंदाज पाहता, भविष्यात व्याजदर आणखी वाढण्याची भीती आहे. बँकांमधील ठेवीदारांना या निर्णयामुळे थोडा दिलासा मिळेल हे खरे असले, तरी कर्जबाजारी मध्यमवर्गासाठी हा निर्णय अत्यंत क्लेषदायक आहे. अग्रलेखातील सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सरकारला दिलेला इशारा. महागाई आणि मंदी रोखणे ही केवळ आरबीआयची जबाबदारी नाही. सरकारनेही या दुष्काळी परिस्थितीत आपल्या राजकीय उधळपट्टीला आणि अनावश्यक खर्चाला लगाम घातला पाहिजे. उपलब्ध निधीतील पै-पै उत्पादक कामांसाठीच वापरली गेली पाहिजे, हा सल्ला मोलाचा आहे. – प्रवीण डोईबळे, अंबरनाथ (ठाणे)

सामान्यांचे बजेट बिघडणार!

‘दुष्काळी दरवाढ!’ हा अग्रलेख वाचला. आज कर्ज कोण व कोणत्या अटीशर्तींवर घेतोय हे लक्षात घेतले पाहिजे. बँका मोठ्या कंपन्यांच्या मागे कमी व्याजदरावर कर्ज देण्यासाठी धावत आहेत तर घरगुती स्तरावर आधीच कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेले सामान्य नागरिक आपले दाग-दागिने तारण ठेवून आणखी कर्जबाजारी होत आहेत. खरे तर आरबीआयने हा निर्णय बराच आधी घेणे अपेक्षित होते, निदान त्या निमीत्ताने सामान्यांच्या कर्जांना थोडाफार अंकुश लागला असता. आता वाढत्या महागाईत वाढीव कर्जाचा हप्ता सामान्यांचे बजेट बिघडवणार असेच दिसते. – प्राजक्ता वाढोणकर, पुणे

फ्रान्समधील आंदोलनांशी तुलना अयोग्य

‘फ्रान्समधील विद्यार्थी का संतापले? निदर्शनांचे काय परिणाम होतील?’ हे विश्लेषण वाचून जाणवले की आपल्याकडील विद्यार्थ्यांची निदर्शने उदा. एमपीएससी, ‘नीट’ परीक्षा वगैरे व्यावसायिक शाखा निवडण्यासंदर्भातील वा घोटाळ्यांविरोधातील आहेत. अर्थात विद्यार्थी १८ वर्षांपेक्षा मोठे आहेत, त्यांच्या दुप्पट तिप्पट वयाचे त्यांचे पुढारी आहेत. फ्रान्ससारख्या विकसित देशात शाळा या सरकारी असतात व शालेय शिक्षण सरकारपुरस्कृत असते. लोकसंख्या कमी असल्याने वर्गातील विद्यार्थिसंख्या भारताच्या तुलनेत कमीच असते. व्यावसायिक शिक्षण तिथे महाग आहे व मुलांना ते स्वत: आर्थिक तरतूद करून घ्यावे लागते. त्यामुळे शाळांमध्ये जास्त विद्यार्थी, सेवासुविधांची कमतरता हे सारे विकसित देशांचे प्रश्न आहेत. मुख्य म्हणजे या विद्यार्थ्यांना कोणत्याही राजकीय पक्षाकडून वापरून घेतले जाताना दिसत नाही. आपल्यासारखे फ्रान्समध्ये शिक्षण क्षेत्रात राजकारणाने शिरकाव केलेला नाही आणि त्यामुळेच तिथल्या विद्यार्थी आंदोलनाची तुलना आपल्या देशातील विद्यार्थी आंदोलनाशी करू नये. – माया भाटकर, बाणेर (पुणे)

सत्ता राखण्यासाठी किती तो खटाटोप

सध्या देशाच्या विविध भागांत निवडणूक आयोगाविरुद्ध आंदोलने सुरू आहे. लोकशाहीसाठी अत्यावश्यक अशा एका स्वाय्यत्त संस्थेविरोधात लोकांना एवढ्या प्रचंड संख्येने रस्त्यावर उतरावे लागणे लज्जास्पद आहे. ज्या मतदार याद्यांतून भरमसाट नावे वगळली जात आहेत, त्याच याद्यांच्या आधारे २०१४, २०१९ आणि २०२४ मध्ये निवडणुका झाल्या होत्या. त्यात काही प्रमाणात बदल झाले असतील पण एवढे प्रचंड प्रमाण असणे कठीण.

या तिन्ही निवडणुका विद्यमान सत्ताधारीच जिंकले. जे मतदारच नव्हते, त्यांची मते मिळवून सत्तेत आलेले सध्याचे सरकारही अवैधच नव्हे का? तसे असेल, तर गेल्या १२ वर्षांत त्यांनी घेतलेले सर्व निर्णयही बेकायदा ठरतात. अशा सरकारला सत्तेवर राहण्याचा नैतिक तर सोडाच, कायदेशीर अधिकारही असता कामा नये. फॉर्म ६ मध्ये जे बदल करण्यात आले होते, ते तर लोकशाहीची तत्त्वच पायदळी तुडवणारे होते. एखाद्या नव्या मतदाराच्या पालकांनी समजा कधीच मतदान केले नसेल, तर त्याचा या नवमतदाराच्या नावनोंदणीशी काय संबंध? वयाची १८ वर्षे पूर्ण केलेल्या प्रत्येक भारतीय नागरिकाला मतदानाचा अधिकार असेल, तर पालकांनी मतदान केले होते की नाही, याने काय फरक पडतो? नवमतदारांना मतदानापासून वंचित ठेवण्याचा हा प्रयत्न आहे. पण फक्त निवडणूक आयुक्तांचा राजीनामा मागून काय साध्य होणार? ज्ञानेश कुमार जाऊन, दुसरे कोणीतरी त्यांच्या खुर्चीत बसवले जातील आणि तेही त्यांना खुर्चीत बसवणार्‍यांचीच मर्जी राखतील. त्यामुळे खरा बदल हवा असेल, तर मोदी आणि शाहांची गच्छंती होणे गरजेचे आहे. आपले राजकारणीही कहरच आहेत. कर्मचार्‍यांनी साठाव्य वर्षी निवृत्त व्हावे लागते, नेते मात्र पंच्याहत्तरी उलटली, तरीही पुन्हा-पुन्हा निवडून येत राहता यावे, यासाठी किती खटाटोप करत आहेत. देशाला रसातळाला नेणे, एवढेच त्यांचे उद्दीष्ट दिसते. – किशोर लोखंडे
loksatta@expressindia.com