‘आजचा मुत्सद्दी, उद्याचा मंत्री?’ हा अग्रलेख (१८ एप्रिल) वाचला. आयर्लंडमधील राजदूत अखिलेश मिश्रा यांनी प्रतिक्रियेत केवळ पंतप्रधानांचा बचाव केला नाही तर काँग्रेस किंवा गांधी परिवारावर नाव न घेता टीकाही केली. गदारोळ माजताच त्यांनी स्पष्ट केले की, ताज्या घटनांवर व भाजपच्या राजवटीत घेतले जाणारे निर्णय यावर वृत्तपत्रात भाष्य करण्यात आले होते. लोकशाहीत निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी धोरणे केली पाहिजेत व अधिकाऱ्यांनी त्याची अंमलबजावणी केली पाहिजे. परंतु प्रत्यक्षात, मंत्री झालेले निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी सरकारी कामातील कमाईत रस घेतात आणि धोरणे बनवण्याचे कागदी काम अधिकाऱ्यांवर सोडून देतात, त्यामुळे लोकशाहीची दशा आणि दिशा ठरवण्यात अधिकारीच वरचढ असतात. ही आदर्श परिस्थिती नाही, पण हे  भारतीय लोकशाहीचे वास्तव आहे.

मिश्राजींची ही वृत्ती आश्चर्यकारक नाही. आजकाल निवृत्तीनंतर लगेचच राजकारणात येण्याची आणि नंतर उच्च पदे किंवा कमिशनचे अध्यक्षपद भूषवण्याची प्रथा आहे. त्याचे दुहेरी फायदे आहेत, एक म्हणजे अधिकाऱ्याचे अधिकार अबाधित राहतात आणि दुसरे म्हणजे त्यांच्या कार्यकाळात सत्तेच्या हितासाठी घेतलेल्या निर्णयांच्या कारवाईची भीतीही राहत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीपासून ते वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वच जण सरकारी भाट बनून आपल्या सेवानिवृत्तीनंतरची सोय करीत आहेत, तेव्हा याच आदर्श मार्गावर मिश्राजी चालले तर त्यात गदारोळ माजवण्यासारखे काय? सामान्य भाषेत, लाटेच्या विरोधात जाण्याऐवजी प्रवाहाबरोबर वाहून जाणाऱ्या लोकांकडे व्यावहारिक बुद्धी असते असे म्हटले जाते.

Challenge petition against ED arrest withdrawn by Soren
तथ्य दडपल्याने ताशेरे; ईडीच्या अटकेविरोधातील आव्हान याचिका सोरेन यांच्याकडून मागे
calcutta hc judge says he is rss member in farewell speech
मी संघाचा स्वयंसेवक! कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची निवृत्तीच्या वेळी माहिती
High Court, girl,
बारा वर्षांच्या पीडितेला गर्भपात करू देण्यास उच्च न्यायालयाची परवानगी
Supreme Court, reforms,
यंत्र हवेच आणि पेटीसुद्धा..
ISIS, five ISIS terrorists, Special court Delhi,
पुण्यातील तरुणीसह आयसिसच्या पाच दहशतवाद्यांना सक्तमजुरी, दिल्लीतील विशेष न्यायालयाकडून शिक्षा
Supreme Court
“सप्तपदीशिवाय हिंदू विवाह मान्य नाही”, सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय!
Do Anjali Damania and Suhas Kande have the right to challenge the acquittal Chhagan Bhujbals question in HC
महाराष्ट्र सदन प्रकरण : दोषमुक्तीला आव्हान देण्याचा अधिकार दमानिया, कांदे यांना आहे का? उच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान भुजबळ यांच्याकडून प्रश्न उपस्थित
The Supreme Court held that the acceptance of resignation does not terminate the employment
राजीनाम्याच्या स्वीकृतीने नोकरी समाप्तच; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

हेही वाचा >>> लोकमानस: नेतान्याहूंची स्थिती कात्रीत अडकल्यासारखी

प्रश्न असा आहे की संघ लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण होऊन प्रशिक्षण घेतल्यानंतर अधिकारी जेव्हा त्यांच्या कार्यक्षेत्रात प्रवेश करतात तेव्हा त्यांची बांधिलकी कोणाशी राहते आणि त्यांचे प्राधान्यक्रम काय असतात? कालच देशातील सरकारी नोकऱ्यांसाठी सर्वात मोठी परीक्षा असलेल्या यूपीएससीचा निकाल लागला, ज्यामध्ये निवडलेले लोक भारतातील सरकारी नोकऱ्यांमध्ये सर्वाधिक शक्ती, जबाबदारी आणि अधिकाराच्या खुर्चीपर्यंत पोहोचतात. आयर्लंडमधील भारताचे राजदूत अखिलेश मिश्रा यांच्या निमित्ताने यूपीएससीची ही अवघड परीक्षा सरकारच्या सेवेसाठी असते किंवा त्यातही देश आणि जनतेच्या सेवेची भावना असते का? या नवीन तयार होणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या यशोगाथेचे कौतुक संपल्यावर त्यांनाही सरकारी सोयीनुसार साचेबद्ध केले जाणार का? हे प्रश्न निर्माण होतात.

सत्तेचे सेवक म्हणूनच काम करण्यात जर हे धन्यता मानत असतील, तर दरवर्षी यूपीएससीमध्ये यश मिळवून संघर्ष करून पुढे जाण्याच्या कथा सांगण्याचे औचित्य आहे का? याच देशात असे अनेक आयएएस, आयपीएस किंवा आयएफएस अधिकारी झाले आहेत, ज्यांनी आपले काम  प्रामाणिकपणे पूर्ण केले पण असे लोक आता समाजाचे किंवा यूपीएससीमध्ये यश मिळविणाऱ्यांचे आदर्श आहेत का, हे विचारात घेण्यासारखे आहे.

तुषार रहाटगावकर, डोंबिवली

भाटांची आठवण येते

‘आजचा मुत्सद्दी, उद्याचा मंत्री?’ हा अग्रलेख वाचला. नोकरशहा लांगूलचालनाच्या मर्यादांचे एवढे उल्लंघन प्रथमच करत आहेत. आणीबाणीतही प्रशासन, कलाकार आणि माध्यमांतील काहींनी पाठीचा कणा ताठ असतो हे सिद्ध केले होते.

गेल्या काही वर्षांत सेवानिवृत्त होताच ज्या प्रमाणात हे उच्चपदस्थ राजकारणात, राज्यपालपदी किंवा अन्यत्र नेमले जातात ते ‘न भूतो’ स्वरूपाचे आहे. रंजन गोगोई, व्ही. के. सिंह, जयशंकर, सत्यपाल सिंह, आर. के. सिंह ही त्याची काही ठळक उदाहरणे. आयर्लंडमधील भारताच्या राजदूतांनी  वृत्तपत्राच्या संपादकीय लेखावर लांबलचक प्रतिक्रिया देताना पंतप्रधानांची ज्याप्रकारे स्तुती केली आहे ते पाहता पूर्वीच्या राजदरबारातील ‘भाटां’ची आठवण येते. दुर्दैवाने ‘आयरिश टाइम्स’ने संपादकीयात लिहिले ते वास्तव आहे याचेही भान या उच्चशिक्षित मिश्रा महाशयांना नाही. त्यांच्या प्रतिक्रियेमुळे संबंधित संपादकीय लेखाला नकळत बळ मिळाले.

अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा 

हेही वाचा >>> संविधानभान: एकलव्याच्या अंगठय़ाचे रक्षण

लोकशाहीचा संकोच होण्याची भीती

‘आजचा मुत्सद्दी, उद्याचा मंत्री?’ हा अग्रलेख वाचला. स्तुतिसुमने उधळून, सत्ताधीशांच्या वळचणीला गेले की, भविष्यकालीन राजेशाही वैभवाची ‘गॅरंटी’ मिळतेच. नेमका हाच धागा पकडून, आयर्लंडमधील भारतीय राजदूत अखिलेश मिश्रा यांनी, मोदींच्या चरण पदुकांवर ‘दो कर जोडोनी’ स्तुती सुमने वाहिली, तेव्हा ते भारतीय नोकरशहा असल्याचाही त्यांना विसर पडला. आज सरकारी संस्था सत्ताधाऱ्यांच्या तालावर नाचत असतील तर, लोकशाहीचा श्वास गुदमरल्याशिवाय राहील का?

सत्तेसाठी दडपशाहीने, आरोपांचे कुभांड रचून, तुरुंगात डांबण्याचे प्रकार आता उघडे पडत आहेत. केजरीवाल यांना तुरुंगात जावे लागले. त्याच वेळी अजित पवार आणि अशोक चव्हाण यांचे शुद्धीकरण झाले. भ्रष्टाचारी नेत्यांच्या शुद्धीकरणाचा संकल्प सोडला जातो, तेव्हा भ्रष्टाचाराचा मुद्दा गौण ठरतो, लोकशाही पराजित होते. सत्ताधाऱ्यांच्या मार्केटिंगचे गुऱ्हाळ जागोजागी सुरू केले गेले आहे. त्यातूनच मिश्रांनी मोदीपुराणाचे पारायण करून, येणाऱ्या काळात मंत्रीपदावर आरूढ होण्यासाठी देशाच्या अस्मितेवर पाणी सोडण्याची तयारी दर्शवली. त्यांना मोदी हेच देशासाठी सर्वोत्तम नेता असल्याचा साक्षात्कार झाला आहे. उपराष्ट्रपतींना तर मोदी विष्णूचा अवतार असल्याचा साक्षात्कार झाला होता. असे होते तेव्हा लोकशाही मूल्यांची पिसे ओरबाडून काढली जात असल्याचा संदेश जातो. 

भारतासारख्या प्रचंड मोठया लोकशाही देशात सार्वत्रिक निवडणुकांत, महत्त्वाच्या मुद्यांना वगळून हिंदूत्व आणि राष्ट्रवादच अधिक चर्चेत आहेत. लोकशाही तंत्राची नाळ तुटते तेव्हा, हुकूमशाही पद्धतीला चालना मिळते. लोकशाहीसाठी मात्र हे मारक ठरावे. मिश्रा यांची चूक झाली असे बुद्धिवंताना वाटत असले तरी, त्याचे फळ कालांतराने चाखण्याची संधी त्यांना असणारच. उच्चपदस्थांना, कुठल्याही प्रकारच्या राजकीय पदांवर नियुक्त करता येणार नसल्याचा कायदा अस्तित्त्वात येणे गरजेचे आहे. अन्यथा, लोकशाहीचा संकोच होण्याची भीती आहे.

डॉ. नूतनकुमार  पाटणी, छत्रपती संभाजीनगर

हे विकसित भारताचे लक्षण आहे का?

एका विशिष्ट दिवशी सूर्यकिरणे देवी-देवतांच्या मूर्तीवर पडणे हा वास्तुशास्त्राचा आणि खगोल भौतिकशास्त्राच्या समन्वयाचा उत्तम नमुना असतो. अभ्यासाअंती हे सहज शक्य आहे. यात कुठलाही चमत्कार असण्याचा सुतराम संबंध नाही.

काल रामनवमीच्या मुहूर्तावर अयोध्येत राममूर्तीला ‘सूर्य तिलक’ करण्यात आला. त्यावर पंतप्रधान म्हणाले ‘हे सूर्य तिलक विकसित भारताच्या प्रत्येक संकल्पाला आपल्या दैवी ऊर्जेने प्रकाशमान करतील’. पंतप्रधान यापेक्षा वेगळी काही प्रतिक्रिया देतील, अशी अपेक्षाच नाही पण; विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या युगात नागरिकांनी आणि माध्यमांनी या घटनेला अनन्यसाधारण महत्त्व दिले याचे सखेद आश्चर्य वाटते. असे प्रयोग ४० वर्षांपूर्वी करमणुकीचे उत्तम साधन होते. परंतु आज भारतीय मन अशा प्रयोगांत दैवी अंश शोधत आहे. हे विकसितभारताचे लक्षण समजायचे?

शिवप्रसाद महाजन, ठाणे

परंपरांची चिकित्सा आणि धार्मिक स्वातंत्र्यात गल्लत

‘बहुसंख्य हिंदू तर मांसाहारीच’ हा शाहू पाटोळे यांचा लेख वाचला. हा लेख इतिहासाचा अभ्यास चांगला होता. पण पाटोळे यांनी त्याचा संबंध श्रावणात मांसाहार करून जनतेला चिडविण्याच्या मुद्दयाशी जोडला आहे, हे मात्र विचित्र वाटते. एखाद्याने स्वत: मांसाहार करणे व तो न करणाऱ्यांना चिडविणे हे पूर्णत: वेगळे मुद्दे आहेत. मुघलांशी तुलना ही इतरांना त्यांचा धर्म पाळू न देण्याच्या वृत्तीशी असावी असा संदर्भ दिसतो. मांसाहार करणे अथवा न करणे ही वैयक्तिक बाब आहे. पण ‘मी कसा पुढारलेला आहे व श्रावणातही कसा मांसाहार करतो’ हे दाखविण्यासाठी मुद्दाम काही जण असे करत असतील तर त्याचे समर्थन मात्र योग्य वाटत नाही. ज्याला त्याला आपापल्या धार्मिक भावना जपण्याचा अधिकार संविधानाने दिलेला नाही का? यासाठीच सहसा मांसाहारी असणारेही अनेक जण श्रावणात मांसाहार सोडतात. मग त्यात बहुसंख्य/ अल्पसंख्य किंवा दक्षिण भारत/ उत्तर भारतातील श्रावणाची कालगणना याचा संबंध कसा येतो? कारण मूळ मुद्दयाचा संबंधच आहाराशी नसून चिडविण्याशी आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. आखाती देशांमध्ये रमजानचा रोजा पाळला जातो. तिथे रोजा न पाळणाऱ्यांसाठी कडक नियम आहेत. ऑफिसमध्ये वा सार्वजनिक ठिकाणी रोजा काळात तो न पाळणाऱ्यांनी सर्वासमोर खाण्याला/ जेवण्याला बंदी आहे. एका बाजूला जाऊन लोकांच्या दृष्टिआड राहून जेवावे लागते. असे का? तर जे त्यांच्या धार्मिक बाबी पाळतात त्यांना उद्युक्त केले जाऊ नये म्हणूनच. यात धार्मिक बाब योग्य की अयोग्य हा मुद्दा येत नाही. हा इतरांच्या आदराचा मुद्दा आहे. परंपरांची चिकित्सा आणि एखाद्याच्या धार्मिक भावनांचे स्वातंत्र्य यात गल्लत केली आहे. श्रावणात मांसाहारी समाजाला मांसाहार करण्यास बंदी केली असती किंवा हा विषय पंतप्रधानांच्या टीकेशी जोडला गेला नसता, तर हा लेख योग्य वाटला असता.

राजाभाऊ पुणेकर, पुणे

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हे भाष्य केल्यास काय होईल?

‘बहुसंख्य हिंदू तर मांसाहारीच’ हा शाहू पाटोळे यांनी लिहिलेला लेख (लोकसत्ता- १८ एप्रिल) वाचला. १९८०च्या पूर्वी जी पिढी प्राथमिक शिक्षण घेत होती त्यांना आठवत असेल, की इयत्ता चौथीच्या इतिहासात जैन धर्म व महावीरांचा एक धडा होता. त्या धडयामध्ये स्पष्ट लिहिले होते की आर्य यज्ञामध्ये गाई-बैलांचा व घोडयांचा बळी देत.

भगवान महावीराने यज्ञात मुक्या प्राण्यांचा बळी देण्यास विरोध केला होता. मुक्या प्राण्यांच्या यज्ञात बळी देऊ नये हे तत्त्वज्ञान भगवान महावीरांनी सांगितले. तीस वर्षांपूर्वीपर्यंत आमच्या परिसरातील वारंगा मसाई (तालुका कळमनुरी, जिल्हा हिंगोली) या गावात दसऱ्याच्या दिवशी रेडयाचा बळी देऊन त्याचे मांस खाल्ले जात असे. बळी देणारा समाज हिंदूच होता.

अनेकांचा असा दावा असतो की सात्त्विक आहारामुळे बुद्धी तल्लख होते. असे असेल तर मांसाहारावरच अधिक भर असलेल्या पाश्चात्त्य देशांनी जगाला सर्वाधिक शास्त्रज्ञ व विचारवंत बहाल केले, ते कसे? विश्वगुरूंनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर असे भाष्य केल्यास काय होईल?

संजय टाकळगव्हाणकर, हिंगोली

अल्पसंख्याकांचे लांगूलचालन आता कसे चालते?

‘बहुसंख्य हिंदू तर मांसाहारीच!’ हा लेख (लोकसत्ता, १८ एप्रिल) वाचला. खऱ्या बहुसंख्याकांच्या भावना समजावून घेण्यात देश आणि समाज म्हणून आपण कायमच कमी पडलो आहोत, ही दुर्दैवी वस्तुस्थितीच यातून अधोरेखित होते. या बहुसंख्याकांना आपल्या खऱ्या भावना मोकळेपणाने व्यक्त करण्याची सोयच आपल्या दमनकारी समाजरचनेने ठेवलेली नव्हती आणि आजही बऱ्यापैकी तशीच अवस्था आहे. मुकी बिचारी कुणीही हाका अशी त्यांची अवस्था केली गेल्याने त्यांच्या खऱ्या भावनांचा व्यत्यासच त्यांच्या खऱ्या भावना म्हणून कुणी मांडला तरीही त्यावर आजही फारसा गदारोळ होत नाही.

भारतात शाकाहारी असण्याला एक जातवर्चस्वाची किनार आहे, त्यामुळे अनेक मांसाहारी १०० टक्के शाकाहारी आहोत असे दडपून सांगताना दिसून येतात. तरीही अनेक सर्वेक्षणांनुसार भारतात कमीत कमी ६० टक्के लोक मांसाहारी आहेत. लेखात मांडलेली याविषयी सरकारी अधिकृत सर्वेक्षण करून एकदाच काय ते खरेखोटे करून सोक्षमोक्ष लावावा ही मागणी स्तुत्य आहे. मांसाहाराला अपवित्र मानणे ही कल्पनाच स्त्रीला काही विशिष्ट दिवसांत अपवित्र मानून मंदिर प्रवेशापासून रोखण्याइतकी अपवित्र व बुरसटलेली आहे. भारतीय संस्कृती कुठल्याही अन्नाला जंक किंवा कचरा म्हणत नाही. असे असताना बहुसंख्यांच्याच अन्नाला अपवित्र म्हणण्याइतपत अगोचरपणा भारतीय संस्कृतीत आणण्याचा आपमतलबीपणा कुठल्या अल्पसंख्याकांनी केला? पंतप्रधानांनी त्यांची री ओढत बहुसंख्यांच्या इच्छेला कमी लेखू नये आणि अल्पसंख्याकांचे लांगूलचालन/ तुष्टीकरण करू नये. कारण असे करणाऱ्याचे काय होते हे तेच काँग्रेसचे उदाहरण देत जनतेला वारंवार सांगत असतात.

देवधर्म, धार्मिक विधी, पावित्र्य या गोष्टींचे अवडंबर माजवून एका विशिष्ट अल्पसंख्य वर्गाने अनिर्बंध सत्ता हातात घेऊन स्त्रिया व दलित अशा बहुसंख्याक वर्गाला हजारो वर्षे दूर लोटले होते हा इतिहास सर्वज्ञात आहे (मनुस्मृतीने सर्व स्त्रियांचे शूद्र असे वर्गीकरण केले होते) व त्या मानसिकतेचा प्रभाव भारतीय समाजावर आजही दुर्दैवाने दिसतो असेच वरील घटनांवरून वाटते. देव या अमूर्त संकल्पनेसाठी मूर्त स्वरूपातील हाडामांसाच्या बहुसंख्याकांना कशाहीपासून वंचित ठेवण्याची चलाखी आजच्या युगातही खपवून घेण्याचे कारणच काय? मुळात एका अमूर्त संकल्पनेला तिच्या तथाकथित भक्तांनी कुठला आहार कधी केलेला चालतो किंवा चालत नाही हे ठरवण्याची मक्तेदारी काही विशिष्ट अल्पसंख्याकांकडे असणे आणि ती त्यांनी त्यांच्या सवयीनुसार स्वत:च्या सोयीने आणि नेहमीप्रमाणे बहुसंख्याकांना प्रचंड गैरसोयीत टाकून वापरणे ही यातली खरी मेख आहे.

प्रवीण नेरुरकर, माहीम (मुंबई)

सद्गुरू कधीही आधुनिक औषध पद्धतीच्या विरोधात नव्हते!

अलीकडच्या काळात सद्गुरू जग्गी वासुदेव यांच्यावर तातडीची मेंदू शस्त्रक्रिया करावी लागल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी आधुनिक वैद्यकीय पद्धतीचा पर्याय निवडल्याबद्दल पुष्कळ टीका होत आहे, मात्र ही टीका करणाऱ्यांना सद्गुरूंचा आरोग्याविषयीचा समग्र दृष्टिकोन समजलेला नाही.

सद्गुरू कधीही आधुनिक औषध पद्धतींच्या विरोधात नव्हते. जी पद्धती प्रभावी आहे तिचा अवलंब करण्यात यावा, मग ती अ‍ॅलोपॅथी असो, आयुर्वेद किंवा सिद्धवैद्य, अशाच मताचे ते आहेत. त्यांचा आधुनिक औषधप्रणालीला खासकरून आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये असलेला पाठिंबा अनेक प्रसंगी दिसून आला आहे. त्यांच्याच शब्दांत, ‘‘जर खरोखर धोक्याची परिस्थिती असेल, तर आयुर्वेदिक डॉक्टरकडे जाणे चांगले नाही. अशा परिस्थितीत, अ‍ॅलोपॅथी इतर उपचार पद्धतींपेक्षा जास्त प्रभावी आहे, पण समस्या सौम्य असते, तेव्हा आयुर्वेद आणि तत्सम पद्धती अत्यंत प्रभावी आहेत.’’ 

सद्गुरूंनी सुरू केलेले ‘ईशा हेल्थ सोल्यूशन्स’ या समग्र दृष्टिकोनाचे उत्तम उदाहरण आहे. संसर्गजन्य आजारांवर उपचार करण्यासाठी अ‍ॅलोपॅथीच्या पद्धतींसोबत शरीराच्या नैसर्गिक रोगप्रतिकारकशक्तीला बळ देण्यासाठी पारंपरिक उपचार पद्धतींचा समग्र वापर करत ‘ईशा आरोग्य’ एक परिपूर्ण आणि अवलंबता येण्याजोगी प्रभावी उपचार पद्धती प्रदान करते. 

सद्गुरूंच्या एका अलीकडच्या मुलाखतीत त्यांचा प्रतिबंधात्मक आरोग्यसेवेचा दृष्टिकोन अधोरेखित होतो- समग्र उपचार पद्धती आजार टाळण्यावर केंद्रित आहेत, तर आधुनिक औषध प्रणाली ही कर्करोगासारखे टोकाचे आजार हाताळण्यास जास्त सक्षम आहेत. हाच दृष्टिकोन ईशा योग केंद्रातील आरोग्यसेवा संसाधनामध्ये स्पष्ट होतो, जिथे केंद्रातील पूर्णवेळ स्वयंसेवकांसाठी अ‍ॅलोपॅथीला प्राधान्य देण्याबरोबरच रोगप्रतिबंधात्मक पद्धतींनादेखील महत्व दिले जाते. 

ईशा योग केंद्राबाहेरदेखील, ईशा रुरल क्लिनिक (ग्रामीण चिकित्सालय) मध्ये ग्रामीण समुदायांना उच्च गुणवत्तेची आणि परवडण्याजोगी आरोग्यसेवा दिली जाते. आधुनिक चिकित्सा उपकरणांनी आणि औषधांनी सज्ज असलेल्या लॅब, फार्मसी, छोटया शास्त्रक्रियेसाठीची संसाधने असलेली ही चिकित्सालये अ‍ॅलोपॅथी आणि पर्यायी वैद्यकीय पद्धती, हे दोन्ही प्रदान करतात. त्यासोबत बाहेरून भेट देणारे तज्ज्ञ येथील आरोग्यसेवेची गुणवत्ता वाढवतात, आणि उत्तम आरोग्य सेवेची खात्री करतात.

तर तात्पर्य हे की, सद्गुरूंचा आरोग्याबाबतचा दृष्टिकोन कुठल्याही एका पद्धतीच्या चौकटीत राहणारा नसून व्यावहारिक आणि समावेशक आहे. ते समग्र आरोग्यसेवाच्या मॉडेलचे समर्थन करतात, ज्यामध्ये विविध वैद्यकीय पद्धतींमधील जमेच्या बाजू समाविष्ट केल्या जातात आणि वेगवेगळया व्यक्तींना आणि समुदायांना लागणाऱ्या वेगवेगळया प्रकारच्या वैद्यकीय पद्धतींचे बारकावे समजून घेतले जातात. आधुनिक वैद्यकीय पद्धतीला अध्यात्मविरोधी म्हणून पाहण्याऐवजी, सद्गुरू मनुष्याच्या सर्वांगीण स्वास्थ्यामधल्या तिच्या महत्त्वाच्या भूमिकेचे समर्थन करतात.

डॉ. गुहान राममूर्ती, एमडी

ही लढाई गरिबी आणि अज्ञानाविरोधातील

‘दीर्घकालीन उपायच गरजेचा’हा ‘अन्वयार्थ’ (१८ एप्रिल) वाचला. तिथे जो प्रचंड शस्त्रसाठा सापडला; त्यांचा उगम माओवाद्यांना असणाऱ्या शहरी पािठब्यात आहे. ज्या बस्तरमध्ये साधे रेशन सर्वदूर पोहोचविणे हे आव्हान आहे; तिथे एके ४७ रायफल जाव्यात, यात सुरक्षा यंत्रणांचे जसे पोखरलेपण दिसते, तसेच  माओवाद्यांच्या सर्वदूर जाळयाचा चिवटपणा व त्यांची ताकदही दिसते. चार-दोन मोठया चकमकींमधून हे छुपे जाळे उद्ध्वस्त होणार नाही. याचे एक मुख्य कारण म्हणजे त्यांना संसदीय लोकशाही उखडून फेकून द्यायची आहे. मात्र, त्यांनी ज्यांना ‘गिनीपिग’ केले आहे; त्या आदिवासी किंवा ग्रामीण भारताची दु:खे व वेदना खोटी नाहीत. अनेक शतके या जनसमूहांची पिळवणूक व शोषण झाले आहे. आजही हजारो घरांमध्ये स्वातंत्र्याचा प्रकाश पोहोचलेला नाही. माओवाद्यांसाठी कथित तत्त्ववैचारिक शिदोरीपेक्षा जागोजागी दिसणारे अठराविशे दारिद्रय, अज्ञानाचे मळे अधिक पिकाऊ होते व आहेत. माओवाद्यांशी चाललेली लढाई जिंकणे, गरिबीची, अज्ञानाविरोधातील लढाई जिंकणे; या नाण्याच्या दोन बाजू आहेत.

प्रभाकर वारुळे, मालेगाव (नाशिक)