‘ऑनलाइन फसवणुकीसाठी बँक खातेधारक जबाबदार नाहीत’ ही बातमी (लोकसत्ता- १४ जून) मुंबई उच्च न्यायालयाने जरी बँकेला आणि बँकिंग लोकपालांना दणका दिला असला, तरी बँका आणि ठेवीदार- संरक्षणाचा आव आणणारे बँकिंग लोकपाल यातून काही बोध घेतील का? अनेकांची तक्रार आहे की बँकिंग लोकपाल रीतसर सुनावणी घेत नाहीत. फसवणुकीची तक्रार संबंधित बँकेकडे पाठवली जाते आणि ती बँक साचेबद्ध उत्तर देते की ‘ओटीपी शेअर केल्यामुळे हे घडले’; आणि मग लोकपाल कोणतीही शहानिशा न करता केस बंद करतात. मुळात ग्राहकांचा मोबाइल क्रमांक, ई-मेल आयडी गोपनीय राहावा यासाठी बँका कोणती खबरदारी घेतात?

अशा प्रकारच्या फसवणुकीसंदर्भात रिझर्व्ह बँकेने ६ जुलै, २०१७ रोजी एक परिपत्रक काढले होते. त्यात ‘ग्राहकांची जबाबदारी शून्य केव्हा’ याचे सविस्तर नियम आखून दिलेले आहेत. शिवाय ‘बँकेच्या संचालक मंडळाने याबाबतीत एक धोरण निश्चित करावे’ असेही सांगितले आहे. ‘अपवादात्मक परिस्थितीत बँक, फसवल्या गेलेल्या ग्राहकाचे पैसे परत करेल’ असे एका बँकेच्या धोरणात म्हटले आहे. याच बँकेच्या एका ठेवीदाराचे पैसे काढले गेले, ठेवीदाराला एसएमएस आले, पण त्या वेळी ठेवीदार रुग्णालयात होते आणि मोबाइल पाहण्याच्या परिस्थितीत नव्हते. तसे पुरावे या बँकेला दिले गेले; पण तरीही बँकेने अपवाद करण्यास नकार दिला आणि बँकिंग लोकपालांनीही बँकेचे म्हणणे उचलून धरले.

representation of women in the lok sabha after general elections 2024
अग्रलेख: राणीचे राज्य…
Terror Attacks in Jammu and Kashmir,
अग्रलेख : दहशत आणि दानत!
yogendra yadav analysis bjp performance in lok sabha poll
 लेख : सत्ता होती तिथे हार…
legacy of political families in narendra modi led nda cabinet
अग्रलेख : घराणेदार…
Loksatta editorial The Agnipath scheme introduced to divert expenditure on soldiers to material is controversial
अग्रलेख: ‘अग्निपथ’ची अग्निपरीक्षा!
loksatta editorial about indira gandhi declared emergency in 1975
अग्रलेख : असणे, नसणे आणि भासणे!
loksatta editorial on ceasefire deal between israel and hamas
अग्रलेख : विध्वंसविरामाच्या वाटेवर…
patna high court
अग्रलेख : ‘आबादी…’ आबाद?

फसवणुकीनंतरही होणारा हा छळ थांबवण्यासाठी आपण ग्राहकांनीच आता लोकसभेत निवडून दिलेल्या आपल्या खासदारांमार्फत ग्राहक मंत्रालय आणि अर्थ मंत्रालय यांच्याकडे याबाबत पाठपुरावा करण्यासाठी आग्रह धरावा.

● अभय विष्णू दातार, ऑपेरा हाउस (मुंबई)

हेही वाचा >>> लोकमानस : सहमतीतूनच मार्ग निघू शकेल

स्मार्ट मीटरआधी आकडेकाढून टाका!

स्मार्ट मीटरसाठी नियामक आयोगाची मंजुरीच नाही’ ही बातमी (लोकसत्ता- १४ जून) वाचून सखेद आश्चर्य वाटले. कारण महावितरणकडून एव्हाना बहुतेक ठिकाणी अगोदरची मीटर बदलून नवीन स्मार्ट मीटर बसविण्याचा घाट घातला गेलेला आहे. खेदाची गोष्ट म्हणजे महावितरणचे स्वतंत्र संचालक विश्वास पाठक म्हणतात की या योजनेचा आर्थिक भार ग्राहकावर टाकला जाणार नाही. मग स्मार्ट मीटर बसविण्यासाठी सहा ते आठ हजार रुपयांचे बिल आकारले जाते, हे खरे आहे का? याचा खुलासा केला असता तर बरे झाले असते. वीज चोरी वा वीज गळतीमुळे नुकसान होते हे कारण पुढे करून वीज बिलात वाढ केली जाते. वर, हेच थांबवण्यासाठी स्मार्ट मीटर बसवण्यात येत आहेत, असे लंगडे कारण पुढे केले जाताना दिसते. ही शुद्ध धूळफेक आहे. कारण ‘महावितरण’मध्ये कुंपणच शेत खाते अशी परिस्थिती आहे. पूर्वी दिवसा व रात्री अपरात्री अचानक वेळोवेळी भरारी पथकाचे (फ्लाइंग स्क्वाड) छापे टाकण्यात येऊन चोरी पकडली तरी जात होती. परंतु आता असे होताना दिसत नाही. उलट आता मोबाइलमुळे छाप्यांच्या अगोदरच माहिती मिळते व चोरी करणारे सावध होतात. त्यामुळे वीज चोरी थांबविण्यासाठी स्मार्ट मीटरऐवजी मीटरजवळ उघड्यावर असलेल्या वायरचा प्रथम बंदोबस्त करणे अगत्याचे आहे. खांबावरील वायरवर दिसणारे आकडे काढून टाकणे आवश्यक आहेच, पण ते पुढेही टाकता न येण्यासाठी भूमिगत वायरचा वापर अत्यावश्यक आहे.

● चार्ली रोझारिओवसई

आवाज उठवता येणे म्हणजे लोकशाही

पैसा, ‘मीडिया’, सरकारी यंत्रणा आणि अगदी निवडणूक आयोगसुद्धा झ्र या साऱ्यांचे बळ असूनही २४०(च) जागा कशा, याची चर्चा करणारा ‘सत्ता होती तिथे हार..’ (लोकसत्ता, १४ जून) आणि स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील ही सर्वात कमी मुक्त आणि निष्पक्ष लोकसभा निवडणूक होती हे खुलेआम सांगणारा ‘जागा मिळाल्या, जनादेश नाही’ (लोकसत्ता, १३ जून) हे लेख लिहिल्याबद्दल योगेंद्र यादव यांचे (आणि ते छापल्याबद्दल‘‘लोकसत्ता’चे) अभिनंदन. खरे तर एकीकडे साधारण २३ लाख विद्यार्थ्यांचे (आणि त्यांच्या पालकांचे?) भवितव्य ठरवणाऱ्या नीट परीक्षेच्या पावित्र्याबद्दल अगदी सर्वोच्च न्यायालयापासून तळागाळातील जनतेपर्यंत सर्वांना काळजी लागून राहिली असताना (जे तसे योग्यच आहे) दुसरीकडे १४० कोटी लोकांचे भवितव्य ठरवणाऱ्या निवडणूक प्रक्रियेच्या पावित्र्याबद्दल कोणीही विशेष आवाज न उठवणे आश्चर्यकारक व तितकेच खेदजनक आहे.

सर्वोच्च नेत्याने समाजात दुही पसरवणारी वक्तव्ये करूनही निवडणूक आयोगाने त्याकडे काणाडोळा करणे, सर्वोच्च नेत्याला प्रचारासाठी सोयीचे पडेल अशा रीतीने गरज नसतानाही सात-सात फेऱ्यांत मतदानाचे आयोजन केले जाणे, एकापाठोपाठ एक पक्षांच्या फुटीबाबत निवडणूक आयोगाने उघडउघड पक्षपाती वाटतील असे निर्णय घेणे, एकाला मत दिल्यावर ते बरोबर प्रतिस्पर्ध्यालाच जात असल्याच्या घटना उघडकीस येऊन ती यंत्रे बदलून द्यायची नामुष्की निवडणूक आयोगावर येणे (उदा. फाळेगाव) या सर्वांबाबत म्हणावा तसा आवाज उठवला गेला नाही हे लोकशाही दडपणाखाली असल्याचे संकेत देतात. सर्वोच्च नेत्यालाच पुन्हा निवडून आणण्यासाठी जो तमाशा उभा केला जातो त्याचे नाव म्हणजे निवडणुका अशी रशियासारखी अवस्था होऊ द्यायची नसेल तर जनतेला नक्कीच अधिक जागरूक राहावे लागेल.

● प्रवीण नेरुरकर, माहीम (मुंबई)

हेही वाचा >>> लोकमानस : इतरांची घराणेशाही तेवढी अयोग्य!

नीटकडे आधीच लक्ष दिले असते तर…

तीन वर्षांपूर्वी१२ सप्टेंबर २०२१ रोजी झालेल्या ‘नीट’ परीक्षेत नागपुरातील पाच विद्यार्थ्यांच्या नावाने बनावट विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिल्याच्या गैरप्रकाराला ‘लोकसत्ताह्णने ( १५ सप्टेंबर २०२१ च्या अंकात ) वाचा फोडली होती. त्याच वेळी संबंधित यंत्रणांनी हे प्रकरण धसास लावून ठोस उपाययोजना केल्या असत्या तर ‘नीट’चे पावित्र्य आणि विश्वासार्हता टिकून राहिली असती आणि आज रोजी प्रवेशासाठी इच्छुक गुणी विद्यार्थ्यांचा जीव टांगणीला लागला नसता. ‘नीट’च्या परीक्षेतील गोंधळ, गैरप्रकारांमुळे तिकडे तमिळनाडू राज्याने मात्र त्या वेळी ही परीक्षाच रद्दबातल करण्याचे धाडस दाखवले. शिक्षणाबाबत आघाडीवर असल्याचा डंका पिटणाऱ्या महाराष्ट्रातील यंत्रणांनी मात्र या गैरप्रकारांबाबत गूढ असे मौन बाळगले. आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले, यातच संबंधित यंत्रणांची पुरती शोभा झाली! आता मात्र न्यायालयाने अशा गैरप्रकारांतील दोषींवर कठोर कारवाई करावी आणि गुणी विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाबाबत अन्याय होऊ नये, यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना सुचवाव्यात.

● जगदीश आवटेपुणे

हे बाहेर लोटले जाणारे मजूर!

‘‘काफलाते भस्म’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१४ जून) वाचला. जेमतेम ४८ लाख लोकसंख्या असलेले कुवेत हे तब्बल ११ लाख (सुमारे २२ टक्के) भारतीय कुशल -अकुशल मजुरांनी व्यापले आहे. यानिमित्ताने लोकसभा निवडणुकीत गाजलेला आपल्या भारत देशातील बेरोजगारीचा प्रश्न किती गंभीर आहे याचे भीषण वास्तवच समोर आले आहे. हे सर्व बाहेर खुशीने जात नसतात तर परिस्थितीच्या अपरिहार्य रेट्याने ते जात असतात! कंत्राटदारांमार्फत तुटपुंज्या मजुरीवर आर्थिक शोषणाचे बळी ठरत पुढे शरीर, श्रम, लैंगिक शोषणाच्याही यातना त्यांना भोगाव्या लागतात हे अशा जगण्यातील दुर्दैवी आणि भीषण वास्तव आहे. त्यामुळेच ‘रोजगाराच्या शोधात गेलेल्या’ नव्हे तर ‘अनिच्छेने ढकलण्यात आलेल्या’ मजूर स्थलांतरितांचे संरक्षण आणि कल्याण यांना प्राधान्य देऊन, तेथील प्रशासनाशी करार-मदार करणे भारत सरकारचे कर्तव्यच ठरते, हा मुद्दा रास्तच आहे.

● श्रीकांत मा. जाधवअतीत (जि.सातारा)

मजुरांनीच शहानिशा करून मग जावे

‘‘काफलाते भस्म’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. कतारमधील वेठबिगारीची समस्या खूप जुनी आहे आणि आपल्या देशात बहुसंख्य लोकांना ती माहीत आहे. तरीही जेव्हा ते तिथे नोकरीसाठी जातात ते फक्त भारतात नोकरी नाही म्हणून नाही तर तिथल्या चलनात मिळणाऱ्या पगारासाठी जातात. ते तिथे जे कष्ट करतात, ज्या परिस्थितीत राहतात तेच भारतात केले तर कदाचित पगार कमी मिळेल पण कुटुंबासोबत राहता येईल, कुठल्याही प्रकारचे दडपण असणार नाही. आखाती देशांत अमानवीय परिस्थितीत कष्ट करणारे कामकरी निश्चितच दयेस पात्र आहेत पण त्यांनी तो मार्ग स्वत:हून निवडलेला आहे. एकूणच भारताबाहेर नोकरीसाठी जाणाऱ्या भारतीयांची काळजी सरकारने केली पाहिजे पण तिथे जाताना भारतीयांनी सर्व शहानिशासुद्धा करून घ्यायला पाहिजे. ● माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)