‘फलक नायक फळफळले’ हा अग्रलेख (१५ मे) वाचला. कोणतीही दुर्घटना घडली की ‘सदोष मनुष्यवधा’चा गुन्हा दाखल केला जातो. मुळात ‘वध’ हा वाईट प्रवृत्तीच्या माणसांचा केला जातो. सामान्य माणसे मरण्याला ‘मनुष्यवध’ म्हणणे हेच संतापजनक आहे. कुठलीही ‘सदोष’ गोष्ट भविष्यात अधिकाधिक ‘निर्दोष’ बनणे अपेक्षित असते. ‘कल्पेबल होमिसाइड’ला ‘सदोष मनुष्यवध’ हा अत्यंत असंवेदनशील मराठी प्रतिशब्द न वापरता ‘गुन्हासदृश लोकहत्या’ असे काही म्हणता येईल. परिस्थिती बदलण्याची आशा तशीही नसल्याने निदान शब्दप्रयोग बदलून काहीतरी केल्याचे समाधानही मिळेल.

● प्रसाद दीक्षितठाणे

loksatta editorial joe biden imposes heavy import tariffs on chinese imports
अग्रलेख : बाजार कुणाचा उठला…
Mumbai Ghatkopar hoarding collapse incident
अग्रलेख : फलक-नायक फळफळले…
China Becomes India Top Trade Partner
­­­­अग्रलेख : डोळे वटारता वटारता…
loksatta satire article on pm modi wear jiretop
उलटा चष्मा :माफी…? नाही म्हणजे नाहीच!
Loksatta editorial Controversy between Sanjeev Goenka and KL Rahul the owner of Lucknow Super Giants franchise in the Indian Premier League
अग्रलेख: मुजोर, मग्रूर, मध्ययुगीन..
supreme court finds newsclick founder prabir purkayastha s arrest invalid
अन्वयार्थ : तपास यंत्रणांना ताशेरेच हवेत?
loksatta editorial bjp bring pakistan issue in lok sabha election campaign for targeting congress
अग्रलेख : शेजार‘धर्म’!
loksatta editorial on one year of women paraded naked in manipur incident
अग्रलेख: समर्थांची संशयास्पद संवेदना

नियम अनेक आहेत, पाळतो कोण?

वादळासह आलेल्या पावसामुळे म्हणजेच नैसर्गिक आपत्तीमुळे घाटकोपर येथील घटना घडली असली, तरी नियमाविरुद्ध जाहिरातीचे होर्डिंग उभारल्याने, ही परिस्थिती उद्भवली. फलकाच्या लांबी-रुंदीबरोबर निऑन लाइट असलेले होल्डिंग्ज रात्री दहानंतर बंद करावेत, चालकांच्या डोळ्यांवर तिरीप येईल असे जाहिरातींचे फलक उभारू नयेत आदी अनेक तरतुदी नियमावलीत आहेत. पण हे नियम फक्त कागदावरच राहिले आहेत. अगदी रात्रभर झगमगाटात मुंबई नगरीत जाहिरातीचे फलक सुरूच असतात. स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि महापालिकेचे अधिकारी यांचे साटेलोटे या बिनधास्तपणे जाहिरातींचे फलक उभारण्यास कारणीभूत असणारच. परंतु जाहिरातींचे फलक उभारण्यासाठी देऊ केलेले गलेलठ्ठ भाडे या आमिषाला बळी पडणारे संबंधितसुद्धा या नियमबाह्य वर्तनास तितकेच जबाबदार आहेत.

● प्रभाकर दगाजी वारुळे, मालेगाव, जि. नाशिक

हेही वाचा >>> लोकमानस : हा आता आपत्ती-व्यवस्थापनाचा प्रश्न

बेपर्वाई हा आपला स्थायीभाव

फलक नायक फळफळले’ हा अग्रलेख वाचला. सर्व लहान-मोठी शहरे आज या फलकबाजीच्या अतिरेकामुळे बकाल आणि विद्रूप झालेली दिसत आहेत. अगदी आडवळणाच्या रस्त्यावरसुद्धा सर्रास होणाऱ्या फलकबाजीमुळे समोरून येणारी वाहने दिशेनाशी झाल्याने कित्येक अपघात घडत असतात. उच्च न्यायालयाने राज्यातील बेकायदा होर्डिंगबाबत नियमावली करण्याचे आदेशित केले होते, पण असे आदेश हवेत विरत असतात. हे आपल्या अंगवळणी पडलेले आहे. वाहतुकीची कोंडी असो, डीजेचा कर्णकर्कश व जीवघेणा आवाज असो की जीवघेणी दहीहंडी असो, हे सगळे लोकांच्या जिवावर बेतेल याची कुणाला पर्वा नसते. काही वर्षांपूर्वी सावित्री पुलावरील दुर्घटनेआधी ब्रिटिश कंपनीने या पुलाच्या शिकस्तीबाबतचे पत्र प्रशासनाला देऊन सावध केलेले होते, परंतु नेहमीप्रमाणे आमच्या प्रशासनाने या पत्राला केराची टोपली दाखवली होती. अर्थातच हा आपल्या व्यवस्थेचा स्थायीभाव झालेला आहे.

● अॅड्. नीलेश कानकीरडकारंजा लाड (वाशीम.)

इंदौरमध्येही तेच सुरू आहे…

घाटकोपरमध्ये होर्डिंग दुर्घटनेचे वृत्त वाचले. अगदी इंदौरमध्येही काल असेच एक प्रचंड होर्डिंग कोसळले, परंतु घाटकोपरसारखी त्यात प्राणहानी मात्र झाली नाही. वास्तविक अशा प्रकारचे होर्डिंग वर्दळीच्या जागी लावताना काही नियम असतात. पण फक्त महसूलवाढीकडे पाहून प्रशासन परवानगी देते. मुंबईतच नाही तर देशातील अनेक शहरांत असेच चालले आहे. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने तर अशा अवैध होर्डिंग्जवर मनाई आदेश काढला. पण काही दिवसांनी पुन्हा होर्डिंग्ज लागली. निदान आता तरी झाला प्रकार पाहून अशा होर्डिंग्जवर देशव्यापी प्रतिबंधात्मक कारवाई व्हायला हवी.

● सुरेश आपटेइंदौर, (मध्य प्रदेश)

ग्राहक जनांसाठी घातक निर्णय

ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कक्षेत वकिलांचा समावेश नाही’ ही बातमी (१५ मे ) वाचून धक्का बसला. विशेष करून, वकिलीचा व्यवसाय अद्वितीय आहे, त्याची इतर व्यवसायांशी तुलना होऊ शकत नाही, विधि व्यवसाय सेवाभिमुख आणि उदात्त स्वरूपाचा आहे वगैरे सर्वोच्च न्यायालयाची शेरेबाजी कुठल्याही मूलभूत न्यायिक तत्त्वावर आधारित असल्याचे दिसून येत नाही. शिवाय अशा टिपण्यांसाठी आजच्या युगात व्यावहारिक पुरावा तर शोधूनही सापडणार नाही.

वकिलांना उच्चभ्रू लोकांमध्ये ‘बुद्धिजीवी’ आणि मागासवर्गीयांमध्ये ‘सामाजिक कार्यकर्ते’ म्हणून ओळखले जाते या आणखी एका विधानासाठी या सर्वोच्च समजल्या जाणाऱ्या न्यायालयाने नेमके कोणते पुरावे ग्राह्य धरले? हे अजब आहे. कारण ही गोष्ट (वा विधान ) सिद्ध करणे कदापी शक्य नाही.

ग्राहक संरक्षण कायद्यात मूळ आणि कळीचा मुद्दा एक, एकच आणि एकमेव असतो, तो हा की ‘मोबदला आकारून सेवा दिली काय?’. उत्तर होकारार्थी असेल तर कायदा लागू. नकारार्थी असेल तर कायदा लागू नाही. बाकीचा सर्व फाफट पसारा निरर्थक आणि गैरलागू आहे.

कोणत्याही न्यायिक निर्णयात न्यायाधीशाचे वैयक्तिक मत अथवा ज्ञान चुकूनही डोकावता कामा नये. न्याय निर्णय हा कायद्यातील मूळ शब्द रचना आणि कायद्याच्या उद्देश पत्रिकेशी विसंगत असता कामा नये. निर्णयामुळे, ज्यांच्यासाठी कायदा केला गेला (प्रस्तुतप्रकरणी ग्राहक) त्या घटकाचे हितास अणुमात्र इजा होता कामा नये. ही न्यायनिवाडा प्रणालीची मूलभूत सूत्रे आहेत.

अलीकडच्या काळात न्याय व्यवस्थेबाबत चांगले काही बोलावे असे प्रसंग फारच दुर्मीळ झाले आहेत त्याचे प्रमुख कारण ही मूलभूत सूत्रे वारंवार गुंडाळून ठेवली जात आहेत हेच तर नसावे ना? वकिलांना ग्राहक कायद्यातून वगळताना, वैद्याकीय व्यावसायिकांसंबंधी पुनर्विचाराची आवश्यकता प्रतिपादित करणे तर चक्क आक्षेपार्ह आहे.

थोडक्यात सांगायचे तर सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय न्याय व्यवस्थेसाठी अनारोग्यदायी तर ग्राहक जनांसाठी घातक आहे.

● वसंत शंकर देशमाने, मु.पो.परखंदी, ता.वाई, जि. सातारा

हेही वाचा >>> लोकमानस : तपास यंत्रणा ढिल्या का पडतात?

हिंदू विरुद्ध मुस्लीमहे नॅरेटिव्ह चुकीचे

त्यांना काय वाटेल?’ ( पहिली बाजू – १४ मे) या लेखात विनय सहस्रबुद्धे यांनी काँग्रेसच्या सत्ताकाळात देशातील अल्पसंख्य मुस्लीम समाजाचे केवळ तुष्टीकरण झाले मात्र त्यांच्या सर्वांगीण विकासाकडे दुर्लक्षच झाले असे निरीक्षण नोंदवले आहे. ते बरोबरही आहे. शहाबानो खटल्यात पीडित मुस्लीम महिलांना न्याय द्यायची संधी काँग्रेस तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी गमावली आणि तमाम पीडित मुस्लीम महिलांना पुन्हा अंधारयुगात लोटून दिले. मात्र २०१४ नंतर भाजप सरकारने तिहेरी तलाकचा कायदा रद्दबातल करून पीडित मुस्लीम महिलांना न्याय मिळवून दिला, हे उदाहरण आहेच. मात्र जशी काँग्रेसने मतांसाठी अल्पसंख्य मुस्लिमांची मतपेटी तयार करून बहुसंख्य हिंदूंना अव्हेरले तशीच भाजपने आता बहुसंख्य हिंदूंची मतपेटी तयार करून अल्पसंख्य मुस्लिमांना अव्हेरल्याचे चित्र समोर येत आहे. यातून हिंदू-मुस्लीम यांमध्ये दरी आणि तणाव निर्माण होत आहे. ही बाब व्यापक समाजहितासाठी घातक आहे. धार्मिक विभाजन करून निवडणुकीत मतांचे पीक काढायचे ही खेळी कोणत्याही पक्षाची, कोणत्याही धर्माबाबत असो- व्यापक समाजहिताच्या विरोधातली आहे.

अमेरिका आणि चीन यांच्या शीतयुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारताला जास्तीत जास्त खासगी तसेच परदेशी गुंतवणूक आणून आर्थिक, औद्याोगिक, तांत्रिक, सामाजिक, शैक्षणिक प्रगती करण्याची सुवर्णसंधी उपलब्ध झालेली असताना देशांतर्गत कायदा, सुव्यवस्था, शांतता, सलोखा, बंधुभाव जपणे अत्यावश्यक आहे. तरच गुंतवणूक येऊन प्रगती होईल. मात्र धार्मिक तणावामुळे त्यास तडा जात आहे. मतपेटीचे राजकारण किती ताणायचे, यालाही मर्यादा आहेत. त्या दृष्टीने ‘हिंदू विरुद्ध मुस्लीम’ हे नॅरेटिव्ह साफ चुकीचे आहे.

● डॉ. विकास इनामदारपुणे

रिबेरोंच्या लेखामुळे विरोधकांची आठवण

मोदींना वस्तुस्थिती माहीत आहे, पण… ’ हा ज्युलिओ रिबेरो यांचा लेख (१४ मे) वाचला. निवडणुकीच्या धबडग्यात सनसनाटी भाषणे होत असतात.परंतु मोदींच्याच विरोधात असा गदारोळ होण्याचे कारण ते हॅट्ट्रिक करणार आणि सामान्य माणसाच्या उरलेल्या समस्या सोडविणार याची खात्री विरोधकांना वाटू लागली आहे. मोदींसाठी राजकारण हा आव्हानात्मक सेवाभाव आहे, वैयक्तिक व पारिवारिक आर्थिक उन्नतीचा सोपान नाही. त्यामुळे प्रस्थापित व्यवहारवादी राजकीय नेतृत्वाला ते नकोसे झाले आहेत. मोदी घटना गुंडाळणार, मोदी श्रीमंत लोकांसाठीच काम करतात, मोदी गुजरातला झुकते माप देतात, मोदींना परिवाराचा काय अनुभव वगैरे शेलकी विधाने विरोधक करत आहेत. ● श्रीकृष्ण फडणीस, दादर (मुंबई)