‘बालिश आणि बिनडोक!’ हा अग्रलेख (३१ मे) वाचला. पुणे येथील घटनेचे पडसाद सर्वदूर उमटत असतानाच या घटनेच्या निष्पक्ष तपासाविषयी मात्र शंका उपस्थित होत आहे. तपासातील अधिकारीवर्ग मुजोर आणि कर्तव्यशून्य असल्याचेही निष्पन्न होत आहे.

पुण्याच्या पोलीस आयुक्तांनी दोन पोलीस अधिकाऱ्यांना तडकाफडकी बडतर्फ केले. प्रथमदर्शनी पोलीस तपासात त्रुटी असल्याचे आढळल्याने त्यांना बडतर्फ करण्यात आले होते. या अल्पवयीन मुलाला पैशांच्या बळावर जी वागणूक देण्यात आली ती अन्य एखाद्या सर्वसामान्य कुटुंबातील मुलाला देण्यात आली असती का? या घटनेनंतर अनेक ठिकाणी सामान्यांची विनाकारण चौकशी करण्यात आली. मुजोर अधिकारी वर्गाच्या अंगी पारदर्शकतेचा अभाव असून सरकारही सर्वांना पाठीशी घालताना दिसते. वरकरणी जरी तपास यंत्रणा खडबडून जागी झाली आणि कामाला लागली असे वाटत असले तरी कायद्याची तटस्थपणे अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. यंत्रणांनी कोणत्याही दबावाला बळी न पडता, निष्पक्ष चौकशीचे धारिष्ट्य दाखविल्यास अपघातात बळी पडलेल्या निष्पापांना न्याय मिळेल.

What To Eat In Shravan
श्रावणात कोणती धान्य व फळे खाल्ल्याने शरीराला होतो फायदा? आहारतज्ज्ञांनी सांगितलेल्या मीठ- मसाला वापरण्याच्या टिप्स वाचा
IAS officer, bureaucracy system, country
गेल्या दोन-तीन दशकांत नोकरशाही बेबंद का झाली?
msp used as a political weapon says sbi report
‘हमीभावा’चा राजकीय हत्यारासारखा वापर; शेतकऱ्यांना अत्यल्प मदत; ‘एसबीआय’च्या अहवालातील माहिती
What is Next of kin rule
Next Of Kin नियम काय आहे? लष्करातील या नियमात सुधारणा करण्यासाठी का होतेय मागणी?
navi mumbai, gold, lure,
नवी मुंबई : स्वस्तात सोन्याचे आमिष दाखवून बोलावले आणि पोलीस असल्याची बतावणी करून १३ लाखांचा दरोडा टाकला 
Online Scrutiny and Faceless Assessment System tax professional
आयकराच्या ‘बिनचेहरा’ योजनेचे भलेबुरे चेहरे!
No religious markers permitted in Indian Army dress regulations
टिळा वा तत्सम धार्मिक प्रतीकांना मनाई; लष्कराने सैनिकांना का करून दिली गणवेश नियमांची आठवण?
Controversy, Shukre commission,
शुक्रे आयोगाला प्रतिवादी करायचे की नाही यावरून वाद, मराठा आरक्षणविरोधी याचिकाकर्त्यांतच मतभेद

● श्रीकांत शंकरराव इंगळेपुणे

सारे काही अनैतिक आर्थिक लाभांसाठी

बालिश आणि बिनडोक!’ हा अग्रलेख (लोकसत्ता, ३१ मे) वाचला. काही विपरीत घडले की मग प्रशासकीय व कार्यकारी यंत्रणा खडबडून जागे झाल्यासारखे दाखवते. कारवाईचा बडगा उगारून यंत्रणेच्या दृष्टीने जो चुकीचा असेल त्याला झोडपण्यास सुरुवात करते. कित्येक वर्षे असेच घडत आले आहे. हा तमाशा काही दिवस सुरू राहतो व कालांतराने सर्व काही थंडावते की पुन्हा येरे माझ्या मागल्या… एखादा मोठा अपघात घडला की आरटीओच्या कारवाया सुरू होतात, आगीत काही बळी गेले की अग्निशमन दल जागे होते, विषबाधा झाली की अन्न व औषध प्रशासन कामाला लागते. मुख्यमंत्री व इतर मंत्री लगेच सखोल चौकशीची घोषणा आणि मदत जाहीर करतात. दोषींवर कठोर कारवाईची आश्वासने देतात. समान्यांसाठी आता हे नित्याचेच झाले आहे. चौकशीअंती किती दोषी आढळले व किती जणांना कठोर शिक्षा झाल्या हे कधीच जाहीर होत नाही. हे सारे सकृत्दर्शनी बालिश वाटत असले तरी ते तसे नाही. यामागे प्रशासन व कार्यकारी यंत्रणा यांची अभद्र युती असून ते स्वत:च्या अनैतिक आर्थिक लाभासाठी जनतेच्या जिवाशी खेळत आहेत.

● रवींद्र भागवत, खडकपाडा (कल्याण)

हेही वाचा >>> लोकमानस : पंतप्रधानांकडून विशाल दृष्टिकोन अपेक्षित

एवढे पब हप्त्यांशिवाय सुरू होते?

पुणे येथील अपघात प्रकरण आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी लावून धरले नसते, तर लगेच दाबले गेले असते. यात आरोग्य खाते, सीमा शुल्क विभाग, पुणे पोलीस आणि राजकीय मंडळींचे हात बरबटलेले आहेत, हे सिद्ध होते. संबंधित अल्पवयीन मुलाच्या रक्ताचे नमुने कचरापेटीत टाकणे, त्याला ताबडतोब जामीन मंजूर केला जाणे यावरून या प्रकरणात पाणी कुठपर्यंत मुरलेले आहे याची कल्पना येते.

पोलिसांचे खच्चीकरण करू नका असे आवाहन सत्ताधारी आमदार संजय शिरसाट करत आहेत. पण हे अनधिकृत पब उभे राहिले, एवढा काळ चालविले गेले तेव्हा पोलीस कुठे होते? हे सारे अनधिकृत व्यवसाय हप्ते न घेता सुरू होते, असे म्हणायचे आहे का? सात पबवर कारवाई झाली आणि इतर ६६ पबवर होणार आहे. या एवढ्या प्रचंड व्यवसायासाठी किती कोटींची हप्तेबाजी सुरू होती, हे सिद्ध होईल का? खुद्द पंतप्रधानांनीच अजित पवारांवर ७० हजार कोटींच्या भ्रष्टाचाराचे आरोप केले, ते तरी कुठे सिद्ध झाले? फक्त ऐकीव माहितीवरून ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले, त्या तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना मात्र तुरुंगात जावे लागले.

● दत्ताराम गवसकल्याण

जनता बदल घडवू शकते!

लोकशाहीतील आपली जबाबदारी’ हा लेख (३० मे) वाचला. अकार्यक्षम अधिकारी, चुकीच्या कृतींना साथ देणारे डॉक्टर, रुग्णालयीन कर्मचारी आणि पोलिसांमुळे सर्व काही विकत घेता येते, असा ठाम विश्वास एका विशिष्ट वर्गात निर्माण होतो. एखाद्या धनाढ्य, प्रतिष्ठित, समाजावर प्रभाव असणाऱ्या व्यक्तीनेही गुन्हा केला की त्याला कायद्यातील पळवाटा शोधून संरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यातूनही खटला उभा राहिलाच, तर तो वर्षानुवर्षे सुरू राहतो आणि शेवटी ती धनाढ्य व्यक्ती पुराव्यांअभावी निर्दोष सुटते. अशा वेळी आपण खरेच लोकशाही व्यवस्थेत आहोत का, असा प्रश्न पडतो. असे असले, तरीही मतदान करून योग्य प्रतिनिधी निवडून देणे आणि त्या प्रतिनिधीनेही गैरमार्ग अवलंबल्यास त्याच्या विरोधात उभे राहणे गरजेचे आहे. यंत्रणा कितीही भ्रष्ट असली, तरीही जनता पेटून उठते तेव्हा काय करू शकते, याचे पुण्यातील अपघात हे उत्तम उदाहरण आहे.

● नीता शेरेदहिसर (मुंबई)

त्यापेक्षा पाण्याचे मीटर्स लावा

प्रीपेड मीटर्स कोणाच्या फायद्यासाठी?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (३० मे) वाचला. नवीन मीटर्स लावण्यासाठी केंद्राने राज्याला कर्ज देणे आणि मीटर लावण्याचे काम अदानींच्या कंपनीला मिळणे यातच कोणाचा फायदा असणार, हे स्पष्टच आहे. सध्या महाराष्ट्रात, गावपाड्यांत महिलांना हंडाभर पाण्यासाठी वणवण करावी लागते. असे असताना शहरांत मात्र वाहने धुण्यासाठीही मोठ्या प्रमाणात पाण्याची उधळपट्टी केली जात आहे. घर लहान असो वा मोठे सर्वांना दरमहा सारखाच देखभाल खर्च द्यावा लागतो. मग, पाणी वापरा किंवा वाया घालवा. सारखेच पैसे द्यावे लागतात. असे असताना घरोघरी नवी वीज मीटर्स लावण्याऐवजी पाण्याचे मीटर्स लावले असते, तर किमान पाण्याची बचत तरी झाली असती.

● राजन र. म्हात्रे, वरळी (मुंबई)

हेही वाचा >>> लोकमानस : वचक ठेवणे हे नागरिकांचे कर्तव्यच

जिप्सींना कॅमेरा लावण्याचे बंधन आवश्यक

पर्यटकांच्या सापळ्यात वाघ’ हा देवेंद्र गावंडे यांचा लेख (३० मे) वाचला. माणूस नावाचा प्राणी हा स्वत:च्या आनंदासाठी कुठल्याही थराला जाण्यास मागे-पुढे पाहणार नाही. वाघिणीची वाट अडविण्यास पर्यटकांएवढेच वन खातेही जबाबदार आहे. याच घटनेनंतर वन खात्याने यू-टर्न घेण्यावर आणि रिव्हर्स जाण्यावर बंदी घालण्याचे आदेश दिले, पण तेवढे पुरेसे नाही. प्रत्येक गाडीमध्ये डॅश कॅमेरा आणि माइक असणे अनिवार्य होणे गरजेचे आहे. जेणेकरून पर्यटकांच्या आणि प्राण्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवता येईल. पर्यटकांचा पैसा वसूल व्हावा म्हणून वाघाला घेरणे योग्य नाही. हल्ली पर्यटकांना स्वत:च्या आनंदापुढे प्राण्यांच्या अधिवासाचे काहीच महत्त्व राहिलेले नाही. वाघाने पर्यटकांच्या अशा कृतीने संतप्त होऊन डरकाळी फोडली तरी पर्यटकांच्या मनात जी भीती बसेल ती जाणे कठीण होईल.

● सागर कांबळेबीड

पंतप्रधानांना एवढा वेळ मिळतो कसा?

कन्याकुमारीत पंतप्रधानांची ध्यानधारणेला सुरुवात,’ हे वृत्त (लोकसत्ता, ३१ मे) वाचून नवल वाटले. ध्यानधारणेमुळे वाढती महागाई, बेरोजगारी, शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या इत्यादी प्रश्न सुटतील का? पंतप्रधान मोदी हे स्वत:ला विश्वगुरू समजतात. त्यात त्यांनी मध्यंतरी असे विधान केले होते की, माझ्या पाठीशी एक अदृश्य शक्ती आहे, ती माझ्याकडून सर्व कामे करून घेत आहे. मोदी आता स्वत:ला देवाचे अवतार समजू लागले आहेत का?

मोदींनी आपल्या कार्यकाळातील बराच वेळ काँग्रेसवर टीका करण्यात वाया घालवला. प्रचारादरम्यान तर काँग्रेसवर बेछूट आरोप करत मोदी म्हणाले की, काँग्रेस सत्तेवर आल्यास काँग्रेस देशाची संपत्ती मुस्लिमांना वाटून टाकेल. स्त्रियांचे मंगळसूत्र हिरावून घेईल. मुस्लिमांना वाटेल तेवढे आरक्षण देईल. आता तर या विधानांवर कडी करत मोदी म्हणाले, काँग्रेस सत्तेत आल्यास राममंदिर उद्ध्वस्त करेल. मोदींनी आपण कोणत्या पदावर आहोत आणि काय बोलत आहोत, याचे भान ठेवणे गरजेचे आहे. जानेवारीत मोदींनी अयोध्येत रामरायाची प्रतिष्ठापना करण्याआधी नऊ दिवसांचे उपोषण केले होते. जानेवारीत रामरायाची प्राणप्रतिष्ठा आणि आता कन्याकुमारी येथे ४५ तासांची ध्यानधारणा… पंतप्रधानांना एवढा वेळ मिळतो तरी कसा?

● गुरुनाथ वसंत मराठेबोरिवली (मुंबई)