लोकमानस: शिक्षणाशिवाय ‘विकसित’ कसे होणार?

भाजपने थांबायला काय हरकत होती?

‘सुनेत्राताई… तुम्ही चुकलात!’ हे विशेष संपादकीय (१ फेब्रु.) वाचले. पद, सत्ता आज आहे उद्या नसेल पण कुटुंबातील स्नेहबंध तुलनेने तरी अधिक टिकणारे म्हणून अधिक महत्त्व, प्राथम्य ( प्राया़ॅरिटी) द्यावे असे असतात. एरवी प्राचीन भारतीय संस्कृतीचे गोडवे गाणार्‍या भारतीय जनता पक्षाने दिवंगत नेत्याचे सुतक संपेपर्यंत तरी थांबायला काय हरकत, अडचण होती? ती त्यांची अडचण त्यांना ठाऊक आणि त्याबाबत अधिक न बोलणेच बरे, पण सुनेत्राताईंना शरद पवार किंवा सुप्रियाताई यांचादेखील सल्ला घेणे आवश्यक वाटले नाही हे मात्र नक्कीच अनाकलनीय आहे.

• गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पश्चिम (मुंबई)

सोयीस्कर पुरोगामित्वाचे मुखवटे…

‘सुनेत्राताई… तुम्ही चुकलात!’ या विशेष संपादकीयातील म्हणणे पटणारे नाही. पतीच्या दुर्दैवी निधनानंतर अवघ्या दोन दिवसांत घराबाहेर पडून जबाबदारी स्वीकारणे हे चुकीचे ठरवण्याचा अधिकार नेमका ‘लोकसत्ता’ला कोणी दिला? निर्णय योग्य की अयोग्य- हे ठरवण्याचे काम जनता करेल. ‘लोकसत्ता’ची ही भूमिका स्त्रीच्या कर्तृत्वावर मर्यादा घालणारी असून, अप्रत्यक्षपणे ‘स्त्रीने अमुक वेळी अमुकच वागावे’ या सतीसदृश रूढींचे समर्थन करणारी वाटते.

स्त्री सक्षम आहे, जबाबदारी पेलू शकते- हे तत्त्व फक्त भाषणांपुरतेच मर्यादित आहे का, असा प्रश्न निर्माण होतो. इतिहासात अनेक महिलांनी पतीच्या निधनानंतर आलेल्या जबाबदार्‍या स्वीकारून पुढे मिळालेल्या संधीचे सोने केले आहे. त्यांनी दु:ख बाजूला ठेवून निर्णय घेतले, नेतृत्व केले. तेव्हा ते योग्य ठरले, मग आज तेच कृत्य चुकीचे कसे? विशेष संपादकीयामधून ‘चुकलात’ असा शिक्का मारून ‘लोकसत्ता’ने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. कोण चुकले आणि कोण बरोबर हे काळ ठरवेल. मात्र या विशेष संपादकीयमधून एकतर राजकीय वास येतो; किंवा ‘आपण खरोखरच स्त्री सक्षमीकरणाच्या बाजूने उभे आहोत की फक्त सोयीस्कर पुरोगामित्वाचे मुखवटे घालतो आहोत?’ असा प्रश्न तरी पडतो.

• ज्ञानेश्वर राक्षे, आटपाडी (जि. सांगली)

त्यांच्याशिवाय राज्याचे काय अडले होते?

‘सुनेत्राताई… तुम्ही चुकलात!’ हे विशेष संपादकीय वाचून वाटले की, हा प्रश्न केवळ सुनेत्राताईंिवषयीचा नाही, तर महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या राजकीय वाटचालीला लागलेल्या घराणेशाहीच्या सवयीविषयीचा आहे. राजकारण हे लोकसेवेचे माध्यम न राहता हळूहळू वारशाचे, नातेसंबंधांचे आणि सत्तेच्या सौदेबाजीचे साधन बनत चालले आहे, याचे हे जिवंत उदाहरण
आहे.

सुनेत्राताईंचा राजकीय अनुभव काय, प्रशासकीय जाण किती किंवा त्यांनी कोणत्या जनआंदोलनातून स्वत:चे नेतृत्व सिद्ध केले, याचे ठोस उत्तर कुठेच दिसत नाही. याहून महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, मजबूत बहुमताचे सरकार असतानाही मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या घटनात्मक अधिकारांचा ठाम वापर न करणे. सत्ता चालवताना केवळ समतोल साधणे पुरेसे नसते; चुकीच्या परंपरांना आळा घालणे हीदेखील नेतृत्वाची जबाबदारी असते. मंत्रिमंडळ रचना ही केवळ राजकीय तडजोडीचा विषय न राहता लोकशाही मूल्यांशी सुसंगत असायला हवी होती. सुनेत्राताईंिशवाय महाराष्ट्राचे काही अडले होते का हा पण मोठा प्रश्न आहे, एकदा जर राजकारणात पात्रतेऐवजी नातेसंबंधांना मान्यता दिली, तर ही प्रक्रिया कुठे थांबेल याची खात्री देता येत नाही. आज सुनेत्राताईंचा विषय आहे; उद्या दुसरे नाव असेल. अशाने लोकशाही हळूहळू जनतेची न राहता, काही मोजक्या कुटुंबांची मालमत्ता बनण्याचा धोका अटळ आहे.

• अनिल साखरे, ठाणे पूर्व

पुरोगामी महाराष्ट्राला मागे का नेता?

अजितदादा पवार यांच्या अचानक झालेल्या अपघाती निधनाने जसा धक्का बसला तसाच धक्का १ फेब्रुवारीचे ‘विशेष संपादकीय’ वाचून बसला. भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक व्यक्तीला निर्णयस्वातंत्र्य दिलेले आहे, त्यानुसार सुनेत्रा पवार यांनी हा निर्णय घेतला आहे. तो राजकीयदृष्ट्या योग्य की अयोग्य आहे, याबाबत मतभेद असू शकतात. परंतु पतीच्या निधनानंतर तेरा दिवस न थांबता व चितेचा अग्नी शांत होईपर्यंत सार्वजनिक जबाबदारी स्वीकारणे हे धार्मिक किंवा सांस्कृतिकदृष्ट्या चुकीचे आहे असे स्पष्ट म्हणणे व अशी भूमिका पुरोगामी महाराष्ट्राला मागे नेणारी, अंधश्रद्धेला खतपाणी घालणारी आणि एका अर्थाने स्त्रीच्या कर्तृत्वावर मर्यादा घालणार्‍या व सती प्रथेसारख्या जुन्या रूढींचे अप्रत्यक्ष समर्थन करणारी आहे, असे मला वाटते. शाहू-फुले-आंबेडकरांच्या पुरोगामी विचारांची परंपरा लाभलेल्या, संत-समाजसुधारकांचा वारसा असलेल्या महाराष्ट्राने महिलांच्या सक्षमीकरणाची असंख्य उदाहरणे जगासमोर ठेवली आहेत. महिला शिक्षण, महिला आरक्षण, महिला धोरण यांसारख्या निर्णायक टप्प्यांवर महाराष्ट्र नेहमीच देशाला दिशादर्शक राहिला आहे. त्यामुळे सुनेत्राताई पवार यांच्या निर्णयस्वातंत्र्यावर अशा प्रकारची मल्लिनाथी अपेक्षित नव्हती.

• शिवाजी गंभिरे, नाशिक