लोकमानस: अर्थसंकल्पातून आरोग्य गायब!

महाराष्ट्रासारख्या प्रगतिशील राज्यांना न्याय

‘भार आणि अधिभार’ हा अग्रलेख वाचला. राज्यांच्या निधीवाटपासाठी पूर्वी नियोजन विभागाच्या १७ एप्रिल २०१० च्या शासन निर्णयानुसार लोकसंख्या, क्षेत्रफळ आणि मानव विकास निर्देशांक या निकषांना प्राधान्य दिले जात असे. मात्र १६व्या वित्त आयोगाने आता राज्यांच्या आर्थिक प्रगतीतील वाट्याला दहा टक्के महत्त्व देऊन महाराष्ट्रासारख्या प्रगतिशील राज्यांना खर्‍या अर्थाने न्याय दिला आहे, ही बाब अत्यंत सकारात्मक आहे. याच धर्तीवर, २०१०च्या शासन निर्णयाप्रमाणेच आदिवासी उपयोजना व अनुसूचित जाती उपयोजना यांसाठी सुधारित सूत्र स्वीकारणे आवश्यक आहे. यामध्ये संबंधित समाजाची अलीकडील जनगणनेतील लोकसंख्या विचारात घेऊन निधीचे फेरवाटप झाले पाहिजे. केंद्र सरकार ‘अधिभारा’द्वारे (सरचार्ज) गोळा होणारा महसूल राज्यांच्या वाटण्यायोग्य हिश्शाबाहेर ठेवत असल्यामुळे राज्यांचे जे नुकसान होते, त्यावर लेखात ओढलेले ताशेरे महत्त्वाचे आहेत. राज्यातील वंचित घटकांना न्याय देण्यासाठी आता आदिवासी विकास विभाग आणि समाजकल्याण विभागाने निधीवाटपाचे हे धोरण प्रभावीपणे राबवणे गरजेचे आहे. – भगवान जगदाळे, माजी सहआयुक्त (नियोजन), नाशिक

पाकिस्तानचा स्वत:च्याच पायांवर धोंडा

‘पाकिस्तान क्रिकेट संकुचित, स्वयंचीत’ हा ‘अन्वयार्थ’ (३ फेब्रुवारी) वाचला. टी-२० विश्वचषकाच्या संदर्भात पाकिस्तानने घेतलेली भूमिका ही त्यांच्या क्रिकेटच्या भविष्यासाठी अत्यंत घातक ठरणारी आहे. जागतिक क्रिकेटचे अर्थकारण पाहिले तर भारताची बाजारपेठ आणि बीसीसीआयचा प्रभाव सर्वांत मोठा आहे. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानने घेतलेला बहिष्काराचा किंवा हट्टाचा पवित्रा त्यांना जागतिक स्तरावर एकाकी पाडू शकतो. आयसीसीच्या एकूण महसुलात भारताचा वाटा सर्वाधिक आहे आणि भारत-पाकिस्तान सामन्यातून मिळणारा निधी हा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाच्या अस्तित्वासाठीही महत्त्वाचा असतो. टी-२० विश्वचषकासारख्या जागतिक व्यासपीठावर खेळण्यास नकार देणे किंवा भारताविरुद्धच्या सामन्यांबाबत ताठर भूमिका घेणे हे पाकिस्तानने स्वत:च्याच पायावर धोंडा पाडून घेण्यासारखे आहे. हा निर्णय तर्काधारित नसून भावनेच्या भरात घेतलेला वाटतो. जर पाकिस्तानने आपली भूमिका बदलली नाही, तर आयसीसी त्यांच्यावर कडक निर्बंध लादू शकते किंवा भविष्यातील स्पर्धांमधील त्यांचा सहभाग धोक्यात येऊ शकतो. – क्षितिज महाजन, विठ्ठलनगर (बीड)

मर्यादित प्राधान्यक्रम ही जाचक अट

‘शिक्षक भरतीच्या नियमांत बदल का? परिणाम काय होणार?’ हे विश्लेषण (३ फेब्रुवारी) वाचले. नवीन शासन निर्णयातील सर्व बदल स्वागतार्ह आहेत, परंतु मर्यादित प्राधान्यक्रम देण्याची अट जाचक ठरते. याची दोन प्रमुख कारणे आहेत. एक म्हणजे ज्या उमेदवारांची अजून कुठेच निवड झालेली नाही त्यांना त्यांच्या उपलब्ध प्राधान्यक्रमापैकी सर्वच प्राधान्यक्रम द्यायचे असतील तर त्यांच्यासाठी ही अट जाचक आणि अन्यायकारक ठरते. त्यांची संधी आपोआप हिरावली जाऊ शकते. बहुतेक उच्च गुणवत्ताधारक उमेदवार मर्यादित प्राधान्यक्रमाच्या अटीमुळे दुर्गम भागांचा पर्याय निवडणार नाहीत; पर्यायाने त्या भागात गुणवान शिक्षक मिळणे दुरापास्त होईल. दुर्गम भागांतील विद्यार्थ्यांसाठी ही बाब हिताची नाही. एकूणच ही प्रक्रिया ‘लकी ड्रॉ’ सारखी होऊ शकते! – गिरीश औटी, मानवत (परभणी)

राष्ट्रवादी एकत्र आली, तर काय बिघडले?

‘विलीनीकरणास पक्षातील नेत्यांचाच विरोध, सत्तेतील महत्त्वाच्या पदांत वाटेकरी नको, अजित पवार गटाची भावना’, हे वृत्त (लोकसत्ता- ३ फेब्रुवारी) वाचले. यातून राजकारणी किती स्वार्थी, मतलबी, तसेच खुर्चीला चिकटून राहणारे असतात, हे दिसते. अजित पवारांचा नुकताच विमान अपघातात दुर्दैवी मृत्यू झाला. परंतु त्यांचे दिवसकार्य पूर्ण होण्याआधीच, घाईघाईने, दादांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांचा उपमुख्यमंत्रीपदी शपथविधी उरकण्यात आला. राष्ट्रवादी (शरद पवार) गट तसेच राष्ट्रवादी (अजित पवार) गट यांच्या विलीनीकरणाबाबत अनेक मतमतांतरे होती. शरद पवार सांगतात की, माझी व अजित पवार यांची, विलीनीकरणाबाबत चर्चा झाली होती. तर मुख्यमंत्री फडणवीस सांगतात की, याबाबतीत माझे व अजित पवार यांचे काहीच बोलणे झाले नव्हते. हे खरे की खोटे हे फडणवीसच जाणोत. भाजपने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष फोडून महत्त्वाची मंत्रीपदे त्या पक्षाला बहाल केली ते चालले. आता दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र आल्यास, शरद पवार आपल्या गोतावळ्यातील लोकांना महत्त्वाची पदे देऊन, सत्तेत वाटेकरी होतील की काय, अशी भीती अजित पवार व भाजप गटातील लोकांना का वाटावी? – गुरुनाथ मराठे, बोरिवली (मुंबई)