लोकमानस : आयात शुल्क १८ टक्क्यांवर जाणे हे यश?

करार करताना अमेरिकाचा आग्रह होता की, अमेरिकेतील शेतमाल, दुग्धोत्पादने, अवजारे भारताने आयात करावीत, मात्र शेती क्षेत्र खुले केले जाणार नाही ही भारताची ठाम भूमिका होती. याआधी भारताने अमेरिकेतील कापूस आयात करण्याचे मान्य केले आहे, मात्र ट्रम्प यांच्या पोस्टमध्ये शेती उत्पादने, शेतमालदेखील शून्य टक्के दराने आयात केला जाणार असल्याचे ट्विट अमेरिकेच्या कृषिमंत्र्यानी केले आहे. करारावर अजून स्वाक्षर्‍या झाल्या आहेत की नाहीत याविषयी स्पष्टता नाही. एकीकडे सत्ताधारी पक्ष या कराराला ऐतिहासिक करार म्हणत विजयोत्सव साजरा करत असताना विरोधक मोदी यांनी देश विकल्याची टीका करत आहेत. करारानुसार भारत जवळपास पाचशे मिलियन डॉलरची आयात अमेरिकेकडून करणार आहे, अर्थात ती किती काळात केली जाणार याबाबत स्पष्टता नाही. खरे तर पूर्वी अमेरिका केवळ दोन ते अडीच टक्के आयात शुल्क आकारत होती ते आता १८ टक्के झाले आहे याचा निश्चितच परिणाम आपल्या अमेरिकेतील निर्यातीवर होणार. मग हा करार आपल्यासाठी फायदेशीर कसा? सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात रणकंदन सुरू असताना जनता संभ्रमात आहे. -अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)

शेअर बाजार महत्त्वाचा शेती नाही?

‘करार हा करी…’ अग्रलेख वाचला. खुल्या बाजारपेठेचे फायदे मोजताना त्याची किंमत कोण चुकवतो, हा प्रश्न नेहमीच दुर्लक्षित राहतो. भारत-अमेरिका व्यापार कराराच्या संदर्भात सध्या जे चित्र उभे राहते आहे, ते पाहता ही किंमत पुन्हा एकदा भारतीय कृषी क्षेत्राकडून वसूल केली जाण्याची दाट शक्यता दिसते. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात समेट, संवाद आणि व्यवहार आवश्यकच असतात परंतु त्या व्यवहारांत देशांतर्गत सामाजिक- आर्थिक वास्तव गहाण टाकले जात असेल, तर तो ‘यशस्वी करार’ ठरत नाही. अमेरिकी नेतृत्वाकडून ज्या पद्धतीने या कराराचे गुणगान केले जात आहे, त्यातून एक बाब स्पष्ट होते ती म्हणजे करार प्रामुख्याने अमेरिकन शेतकरी आणि उद्योगांच्या हितसंबंधांना केंद्रस्थानी ठेवून घडवला गेला आहे. भारतासारख्या देशात जिथे जवळपास निम्मी लोकसंख्या थेट वा अप्रत्यक्षरीत्या शेतीवर अवलंबून आहे, तिथे कृषी बाजारपेठा खुल्या करण्याचा प्रत्येक निर्णय केवळ व्यापाराचा नसून तो सामाजिक स्थैर्याचा प्रश्न ठरतो.

अमेरिकी कृषी उत्पादनांची स्पर्धा ही समसमान नाही. ती मोठ्या अनुदानांवर, औद्योगिक शेतीवर आणि जनुकीय तंत्रज्ञानावर उभी आहे. अशा उत्पादनांना भारतीय बाजारात मोकळा प्रवेश दिल्यास, अल्पभूधारक शेतकरी, दुग्धव्यवसाय आणि पारंपरिक पीकपद्धती यांवर ताण येणे अटळ आहे. हे केवळ आर्थिक संकट नसेल तर ग्रामीण उपजीविकेचा पाया ढासळण्याची प्रक्रिया ठरेल. आंतरराष्ट्रीय करारांत ‘रणनीतिक भागीदारी’ महत्त्वाची असते, पण तिचे लाभ एकाच बाजूकडे झुकणारे असतील, तर ती भागीदारी न राहता अवलंबित्वच ठरते. त्यामुळेच सरकारने या कराराचे तपशील पारदर्शकपणे मांडणे आणि विशेषत: कृषी क्षेत्रावर होणार्‍या परिणामांची स्पष्ट जबाबदारी स्वीकारणे आवश्यक आहे. अन्यथा, शेअर बाजाराच्या तात्पुरत्या उभारीपायी शेतीसारख्या मूलभूत क्षेत्राला दीर्घकालीन संकटात ढकलले गेले अशीच इतिहासाची नोंद राहील. -परेश बंग, मूर्तिजापूर (अकोला)

परराष्ट्र धोरणाची सत्त्वपरीक्षा

‘करार हा करी…’ हे संपादकीय (४ फेब्रुवारी) वाचले. आर्थिक आणि लष्करीदृष्ट्या बलाढ्य अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोमवारी आयात शुल्क ५० टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याची घोषणा ‘ट्रुथ सोशल’वर केली. भारताने रशियाकडून तेल खरेदी बंद करण्यास मान्यता दिल्याची तसेच अमेरिकी मालावरील आयातशुल्क भारत शून्य टक्क्यांवर आणणार असल्याची एकतर्फी निराधार विधाने ट्रम्प करत आहेत. त्याचे प्रतिबिंब भांडवली बाजारात दिसते. स्वाभिमानी, सार्वभौम भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची आता सत्त्वपरीक्षा आहे. भारत ही जगातील मोठी बाजारपेठ आहे, हे विसरून चालणार नाही. -श्रीनिवास डोंगरे, दादर (मुंबई)

करारातील तरतुदींविषयी स्पष्टता का नाही?

युरोपबरोबर करार झाला असतानाच, अचानक भारत-अमेरिका यांच्यात सुरू झालेला संवाद हा आश्चर्याचा धक्का होता. अमेरिकेकडून कृषी, तेल आदींसह विविध विषयांवर भाष्य केले जात आहेत. पण भारताची भूमिका स्पष्टपणे समजलेली नाही. अमेरिकेबरोबरील भविष्याच्या व्यवहारासाठी व नीती ठरविण्यासाठी करारात पारदर्शकता हवी आहे. या करारातील तरतुदी स्पष्टपणे जाहीर केल्या जाणे महत्त्वाचे आहे. -राजलक्ष्मी प्रसाद, मुलुंड (मुंबई)

खासगीकरणाची वेळच का यावी?

‘वीज वितरणाचेही आता खासगीकरण अटळ?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (४ फेब्रुवारी) वाचला. अलीकडे प्रत्येक सार्वजनिक उद्योगाचे खासगीकरण करण्याची वेळ का येत आहे? खासगीकरण झाले की त्या सेवा नफ्यात कशा येतात? निवडणुकीतील ‘मोफत’ आमिषांचे राजकारण तर याला कारणीभूत नसेल? खासगीकरणाचे प्रमाण वाढले की सरकारी नोकर्‍यांची संख्या आपोआप कमी होते.

खासगी उद्योगांत कमी कामगारांकडून अधिक कामे करून घेण्याकडेच कल असतो. राखीव जागा किंवा कोणत्याही सोयी-सुविधा तिथे मिळत नाहीत. हे टाळण्यासाठी सरकारी क्षेत्रातील उद्योगांनी, तेथील अधिकारी आणि कामगार यांनी सचोटीने काम केले पाहिजे. त्यातून खासगीकरणाची शक्यता कमी होईल. खासगीकरणाची वेळच सार्वजनिक उद्योगांवर येऊ नये, यासाठी दक्षता घेतली तर दीर्घकालीन सुधारणा होऊ शकतील. कोणाच्या नोकर्‍या जाण्याची शक्यता निर्माण होऊच नये यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन काम करणे आवश्यक आहे. तशी कठोर भूमिका सरकारने प्राधान्याने घेणे महत्त्वाचे. -कबीर चंदनशिवे, डोंबिवली

बोजा जनतेच्या माथी, मलई व्यावसायिकांना

‘वीज वितरणाचेही आता खासगीकरण अटळ?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (४ फेब्रुवारी) वाचला. महावितरणवर वाढलेल्या कर्जाच्या बोज्यात सर्वांत मोठा वाटा एलपीएस-लेट पेमेंट सरचार्जचा म्हणजेच जुन्या थकबाक्यांना कर्ज रूपात परिवर्तीत केल्याचा आहे. शेतकर्‍यांची थकबाकीसुद्धा ७५ हजार कोटींच्या घरात आहे. आता महावितरणच्या खासगीकरणाचा घाट घातला जात आहे. नफ्यात असलेले घरगुती व औद्योगिक वीज वितरण एका कंपनीकडे देऊन त्या कंपनीला बाजारात सूचीबद्ध करणे हे नफ्याचे खासगीकरण करण्यासारखे आहे. तोट्यात असलेल्या कृषी वीज वितरणास सरकार दत्तक घेणार हे वेगळे सांगण्याची गरजच नाही. म्हणजे घाट्याचे सार्वजनिकीकरण व मूळ प्रश्न जैसे थे. ही सर्व योजना लोकांच्या गळी उतरावी म्हणून वर वीज दरकपातीचे गाजर येत्या काही दिवसांत जनतेला दाखवले जाईलच. थोडक्यात, खासगीकरणाच्या गोंडस नावाखाली बोजा जनतेच्या माथी व मलई खासगी व्यावसायिकांना. अतिहुशार राज्यकर्ते जनतेस कसे गंडवतात याचे हे आणखी एक ताजे उदाहरण ठरेल. -प्राजक्ता वाढोणकर, पुणे</strong>