लोकमानस : घटनेत भरभक्कम तरतूद असूनही…?

पारदर्शकतेने पाहणे आवश्यक

अलीकडच्या काळात इतिहास, विज्ञान अथवा सामाजिक प्रश्न यांच्याकडे पाहताना सत्ताधार्‍यांना रुचेल अशीच मांडणी करण्याची प्रवृत्ती काही संस्थांमध्ये दिसते. त्यातलाच एक प्रकार म्हणजे एनसीईआरटीद्वारे करण्यात आलेला पराक्रम. शैक्षणिक स्वायत्ततेऐवजी खावींद चरणी लोटांगण घालण्याची वृत्ती वाढली की उथळ ‘संशोधन’ अभ्यासक्रमात शिरते. आठवीच्या पाठ्यपुस्तकात ‘न्यायालयीन भ्रष्टाचार’ हा विषय समाविष्ट करण्याचा शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचा उपक्रम हा केवळ अविवेकी नव्हे तर बौद्धिक हलगर्जीपणाचे उच्च उदाहरण आहे.
संशोधनाच्या नावाखाली अर्धवट समजुती विद्यार्थ्यांसमोर मांडणे हे शिक्षणसंस्थेचे काम नाही याची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली हे बरे झाले, मात्र या निमित्ताने न्यायव्यवस्थेच्या वर्तनाविषयीही काही मूलभूत अपेक्षा पुन्हा अधोरेखित होतात. न्यायमूर्ती पी. डी. दिनाकरण (२०१०) प्रकरणात आरोप समोर येताच त्यांची पदोन्नती रोखून चौकशीची प्रक्रिया सुरू झाली. संस्थेवरील विश्वास टिकवण्यासाठी आरोपांकडे तातडीने आणि पारदर्शकतेने पाहण्याची हीच वृत्ती आवश्यक ठरते. आदर हा बळजबरीने मिळत नसतो तर तो वर्तनाने आणि कृतीने कमवावा लागतो ही बाब न्यायव्यवस्थेलाही लागू आहे. आर्थिक आरोप असोत किंवा वैचारिक-नैतिक आचरणाविषयीचे प्रश्न; त्यावर ‘तारीख पे तारीख’ची छाया पडू न देता स्पष्ट आणि परखड भूमिका घेतली गेली तर न्यायदेवतेच्या शुभ्र वस्त्रांवर उडणारे शिंतोडे आपोआप धुऊन निघतील. अन्यथा अशा अर्धवट आरोपांना शैक्षणिक मान्यता देण्याचे धाडस पुन्हा कोणी करणार नाही याची खात्री देता येणार नाही. – परेश बंग, मूर्तिजापूर (अकोला)

विश्वासार्हता जपणे काळाची गरज!

‘न्यायदेवतेचे शील!’ हा संपादकीय लेख (लोकसत्ता – २७ फेब्रुवारी) वाचला. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येणार्‍या ‘एनसीईआरटी’द्वारे नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या इयत्ता आठवीच्या समाजशास्त्र विषयाच्या नव्या पाठ्यपुस्तकात न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचार या विषयावर एक सुधारित भाग समाविष्ट करण्यात आला. त्यामध्ये न्यायव्यवस्थेच्या विविध स्तरांवर होणारा भ्रष्टाचार हे न्यायपालिकेसमोरील प्रमुख आव्हान म्हणून नमूद केले आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी यासंदर्भात कठोर शब्दांत आक्षेप नोंदविला. इयत्ता आठवीच्या विद्यार्थ्यांना न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराबद्दल किंवा इतर बाबींबद्दल शिकवले जाणे दु:खद असून घटनात्मक संस्था म्हणून भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या अस्तित्वावर आणि विश्वासार्हततेवर शंका उपस्थित करणे संसदीय लोकशाहीसाठी धोक्याचे ठरू शकते. न्याययंत्रणेची बदनामी करण्याचा आणि तिची प्रतिमा डागाळण्याचा हा प्रयत्न असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शासकीय यंत्रणा, माध्यमे आणि राजकीय क्षेत्रात होणार्‍या भ्रष्टाचाराविषयी मौन बाळगणे आणि एकट्या न्यायव्यवस्थेला दोष देणे हे दुटप्पी आहे. मुळात या वयातील विद्यार्थ्यांना न्यायव्यवस्थेमधील उणिवा तसेच दोषांसंबंधी पाठ्यपुस्तकाच्या माध्यमातून माहिती उपलब्ध करून दिल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये भारतीय न्यायव्यवस्थेबद्दल अविश्वासाची भावना निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. न्यायव्यवस्थेची विश्वासार्हता जपणे ही काळाची गरज आहे. – राजेश नंदनवरे, छत्रपती संभाजीनगर.

गतिमान सरकारमध्ये शेतीची शोकांतिका

‘रोज तीन शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या’ (लोकसत्ता- २६ फेब्रुवारी) होतात अशी कबुली महायुती सरकारनेच विधानसभेत दिली आहे. आर्थिक संकटामुळे राज्यातील शेतकर्‍यांवर आपले मूत्रपिंड विकण्याची वेळ आली आहे. अतिशय वेगवान, गतिमान सरकारची ही शोकांतिकाच म्हणावी लागेल.
देशात शेतकर्‍यांच्या सर्वाधिक आत्महत्या महाराष्ट्रात होत आहेत. राज्यात पहिली शेतकरी आत्महत्या १९ मार्च १९८६ साली झाली. इतकी वर्षे होत आली तरी शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र काही थांबेना. एकट्या महाराष्ट्रात आज ७० हजारांहून अधिक शेतकरी या विधवा आहेत. यावरून परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात यावे. उठता बसता शेतकर्‍यांविषयी उसना कळवळा घेत भल्याथोरल्या रकमांनी सजलेल्या ‘पॅकेजेस’ची घोषणा केली जाते, त्या राजकारण्यांकडून गेल्या काही वर्षांत कृषीक्षेत्राच्या मूलभूत प्रश्नांची संसदेत गंभीरपणे चर्चा केली गेल्याचे स्मरत नाही. तत्कालीन मुद्द्यांचा ऊहापोह सोडता, सहेतुक शेतीक्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्थेत दुर्लक्षित राहिल्याने देशाच्या विकासाचे भांडवलशाही प्रारूप एकमेवाद्वितीय ठरले आहे. या कुडमुड्या भांडवलशाहीमुळेच देशातील शेती हा असा एकच व्यवसाय आहे जिथे उत्पादित मालाची किंमत ठरवायचा अधिकार स्वत: उत्पादकालाच राहिलेला नाही. शेतमालाला रास्त भाव मिळवून देणारी बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली तर शेतकरी वर्गासाठीची निम्यांहून लढाई आपण जिंकू. नंतर आस्मानी संकटाशी मुकाबला करण्यासाठीची आर्थिक, शारीरिक आणि मानसिक ताकद शेतकरी वर्गात आपोआपच निर्माण होईल. आकडेवारी बघितली तर शेती करणे अशक्य झाले आहे या मानसिकतेतून आत्महत्या करणारे शेतकरी हे मुख्यत: अल्पभूधारक शेतकरी असतात. पण सरकारी शेतीविषयक धोरणे या अल्पभूधारक शेतकर्‍यांसाठी तसेच भूमिहीन मजुरांसाठी नेहमीच हेलकावे खाताना दिसतात. – बाळकृष्ण शिंदे, बिबवेवाडी (पुणे)

केवळ अर्थकारण महत्त्वाचे

‘शक्तिपीठ महामार्गा’चा अट्टहास कुणासाठी?’ हा लेख (२५ फेब्रुवारी) वाचला. हल्लीचे सरकार रस्ते बांधणीत जागतिक पातळीवर गिनिज बुकमध्ये नोंद व्हावी, यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे दिसते. कुणाचीही मागणी नसताना एखाद्या ठिकाणी रस्ते बांधणीचा निर्णय होतो तेव्हा त्यातील अर्थकारण लपून राहात नसते. कंत्राटदारांसाठी ३० वर्षात ३० लाख कोटींचे अर्थकारण यात दडलेले आहे. यातच आपली पोळी भाजून घेणारे राज्यकर्ते, लोकप्रतिनिधीदेखील जबाबदार आहेत. सत्ता आपलीच आहे. सरकार आपलेच आहे. प्रशासनही आपलेच आहे. मग भीती कसली? जेवढे मोठे कंत्राट, त्याच प्रमाणात या सर्वांना त्याचा लाभ होणार. यातील धर्म, कर्म आणि मर्म सरकार समजून आहे. राज्यकर्त्यांना त्यांच्यासाठी अशाच सुवर्णसंधींचे नियोजन करावे लागते.
नागपूर ते रत्नागिरी असा समांतर महामार्ग अस्तित्वात आहेच, तोच रस्ता सिंधुदुर्ग जिल्ह्यस जोडला गेला तर नव्या शक्तिमहामार्गाची गरज उरत नाही. तरीही नव्याने रस्ता बांधण्यामागील कारण समजून घ्यायला जनता दूधखुळी नाही. शेतकरी जमिनी देण्यास राजी नाहीत. ‘बंदुकीच्या गोळ्या घालून जमिनी घ्या’ अशी हतबल भूमिका शेतकरी घेत आहेत. जबरदस्ती करून जमिनी ताब्यात घेण्याचे कट-कारस्थान सरकार करीत असेल तर असे सरकार शेतकरीविरोधीच आहे. अमानुषपणे छळ करून, शेतकर्‍यांचा आवाज बंद करण्यासाठी बळाचा वापर करून जमिनी ताब्यात घेण्याचा अट्टहास होतोच कसा? ३७० गावे आणि १२ जिल्हे मिळून, तब्बल २७ हजार हेक्टर शेतजमीन बारमाही पिकाची जमीन निरुपयोगी होणार आहे. शेतकर्‍यांच्या उपजीविकेचे एकमेव साधन म्हणजे शेती. ते हिसकावून घेण्याचे काहीच कारण नाही. महसूल आणि पोलीस विभाग, दडपशाही करून अमानुषपणे शेतकर्‍यांना ओढून नेऊन, ताब्यात घेत असतील तर, न्यायालयानेच हस्तक्षेप करावा, असे वाटते. जनतेने जागरूक होण्याची वेळ आली आहे. – डॉ. नूतनकुमार पाटणी, चिकलठाणा (छत्रपती संभाजीनगर)