‘अत्याचार करून बालिकेचा खून’ हे वृत्त (लोकसत्ता, ३ मे ) वाचले. अशा अमानुष अत्याचाराच्या घटना संताप, घृणा आणि असहायतेची भावना निर्माण करतात. प्रश्न असा आहे की, आपण नेमके कुठे चुकतोय? कायद्यांची कमतरता नाही, शिक्षा कठोर आहेत, पण तरीही या घटना थांबत नाहीत. याचा अर्थ दोष केवळ व्यवस्थेत नाही, तर समाजाच्या मानसिकतेत आहे. स्त्रीकडे वस्तू म्हणून पाहण्याची विकृत दृष्टी, संस्कारांचा अभाव आणि गुन्हेगारांमध्ये निर्माण झालेली भीतीची कमतरता हे सगळे घटक मिळून असे भयानक चित्र उभं करतात. अशा घटना घडल्या की समाजात संताप उसळतो, आंदोलने होतात. पण काही दिवसांनी सगळं शांत होतं. हा तात्पुरता रोष पुरेसा नाही. सरकार आणि न्यायव्यवस्थेनेही केवळ आश्वासने देऊन चालणार नाही. जलदगती न्यायालये, कठोर अंमलबजावणी आणि पीडितांना योग्य संरक्षण हे सर्व तातडीने आणि प्रभावीपणे झाले पाहिजे. गुन्हेगारांना अशी शिक्षा द्यावी की भविष्यात कुणीही असा विचार करण्याची हिंमत करणार नाही. – ॲड. मुकेश अप्पासाहेब झरेकर

कायदे आहेत, पण…

‘अत्याचार करून बालिकेचा खून’ बातमी वाचली. २०१२ साली दिल्लीत झालेल्या ‘निर्भया’ बलात्कार प्रकरणानंतर बलात्कार संदर्भातील कायदे अधिक कडक केले गेले. पण तहीही अशा घटना कमी झालेल्या दिसत नाहीत. उलटपक्षी पीडितेची क्रूर हत्या करण्याची मानसिकता बळावत चाललेली दिसते. यावरून कायदे कुचकामी तर ठरत आहेतच, पण गुन्हेगारांना कायद्याबरोबरच समाजाची भीडदेखील राहिलेली दिसत नाही. बाललैंगिक शोषण गुन्हे कायद्यांतर्गत येणारी तब्बल ९० टक्के प्रकरणे प्रलंबित आहेत. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी अहवालानुसार महिला आणि बाललैंगिक अत्याचारांच्या घटनांतील सहभागी गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण केवळ १३ टक्के इतकेच आहे ; फास्ट ट्रॅक प्रकरणांची ‘गती’देखील धीमीच आहे. भारतात आजमितीस महिला संरक्षणासाठी तब्बल १०० कायदे अस्तित्वात आहेत. परंतु योग्य अंमलबजावणीशिवाय सदर कायदे केवळ कागदावरील ओळी बनून राहिले आहेत.- बाळकृष्ण शिंदे, बिबवेवाडी, पुणे

गुन्हेगार मोकाट वावरतातच कसे?

पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यात घडलेली ही हृदयद्रावक घटना मन सुन्न करून टाकणारी आहे. मुलांचे बालपण सुरक्षित ठेवणे ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे. तसे होत नसेल तर जनतेने जागे व्हायला हवे. मुली सुरक्षित नसतील, तर ही व्यवस्था नक्की कोणासाठी काम करते? राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना याचे उत्तर द्यावेच लागेल. महिला आणि बालसुरक्षेसाठी तातडीने कृती कार्यक्रम, जलद न्याय- फास्ट ट्रॅक, रियल टाइम अकाऊंटेबिलिटी आवश्यक आहे. या घटनेने आपण समाज म्हणून कुठे उभे आहोत, हा गंभीर प्रश्न उपस्थित केला आहे. अनेक जिल्ह्यांत गुन्हेगार समाजात मोकाट वावरताना आढळतात. ते अवैध धंद्यात गुरफटलेले असतात. मग पोलीस काय करत असतात? – अमोल भारसाकळे, अमरावती</strong>

अत्याचारांसाठी ‘बेटी बचाओ’?

मुलींवरील अत्याचार ही गंभीर सामाजिक समस्या असून ते गृहमंत्रालयाचे अपयश आहे. महिला अत्याचार रोखण्यासाठी कायदे असले तरी अंमलबजावणीचा अभाव असल्याने महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न अनुत्तरितच राहत आहे. ‘बेटी बचाओ’ अत्याचारांसाठी का, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. महिला अत्याचाराच्या प्रत्येक प्रकरणात त्वरित कृती, कडक कारवाई आणि पीडितेची सुरक्षा हे तीन निकष कटाक्षाने पाळले पाहिजेत. सत्ताधारी सत्ता सांभाळतात, तर विरोधक सत्ताधार्‍यांना कात्रीत पकडत राजकारण करतात. समाज काही दिवसात प्रकरण विसरून जातो. न्यायालयात खटला दीर्घकाळ सुरू राहतो. यावर तोडगा निघत नाही तोपर्यंत महिलांनी अत्याचार सोसायचे का? – विवेक तवटे, कळवा, ठाणे</strong>

कायदा व सुव्यवस्थेचे धिंडवडे

पुण्यातील नसरापूर, चाकण, सांगली या तिन्ही ठिकाणची लैंगिक अत्याचार आणि खुनाची प्रकरणे मन सुन्न करणारी आहेत. पोलिसांचा समाजात काही धाक उरलेला नाही, हेच यातून दिसते. राज्यात सरकार नावाची यंत्रणा अस्तित्वात आहे की नाही असा प्रश्न पडतो. त्यातच सध्या गाजत असलेले अशोक खरात प्रकरण, नाशिक टीसीएसमधील लव्ह जिहाद प्रकरण, परतवाडा येथील दहा बारा मुलींच्या लैंगिक शोषणाचे प्रकरण, कोल्हापूर येथील एका फूल व्यापार्‍याचे २५ लाखांसाठी झालेले अपहरण व हत्या, नेस्को ड्रग प्रकरणातील मृत्यू, या गुन्ह्यांच्या मालिकेतून कायदा व सुव्यवस्थेचे धिंडवडे उडाल्याचे स्पष्ट दिसते. – बकुल बोरकर, विले पार्ले, मुंबई

वर्तमानातील दुरवस्थेचे काय?

‘भाषिक फुटीचा धोका’ हा अरविंद दातार यांचा लेख (३ मे ) वाचला. आपल्या राज्यात मराठी भाषेत (खरे तर सर्वच राज्यांत त्या त्या भाषेत) व्यवहार, संवाद करता यायला हवा, हा खरे तर अलिखित पण विवेकपूर्णच निर्णय आहे. लेखकाने देशांत कुठेही स्थलांतरित होण्याच्या/ व्यवसाय करण्याच्या कायद्याकडे बोट दाखवत चर्चा भलतीकडे नेण्याचा प्रयत्न केला आहे. ‘महाराष्ट्र’ हे एकमेव राज्य असावे, ज्यांतील नागरिकांना आपल्या भाषेचा सन्मान राखण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो आहे. याचे सारे श्रेय सोयीचे, निवडून येण्याचे (कोणत्याही परिस्थितीत) राजकारण करणार्‍यांकडे जाते. अर्थात मराठी नागरिकांचांही यांत ‘मोला’चा वाटा आहेच . लेखकाला भविष्यातील भाषिक फुटीच्या धोक्याची भीती आहे, पण वर्तमानांतील मराठी भाषेच्या, मराठी शाळेच्या दुरवस्थांबद्दल काहीच वाटत नाही? – विजय भोसले, घणसोली, नवी मुंबई

मनमोहन सिंग यांची दूरदृष्टी

‘अशक्तांची शक्ती !’ हा ‘अन्यथा’ या सदरातील गिरीश कुबेर यांचा लेख (२ मे) वाचला आणि भारत अमेरिका नागरी अणू कराराचे दप्तर धुंडाळण्याचा मोह झाला. या करारानंतर नुकतीच आपली थोरियम आधारित ‘प्रोटोटाइप’ अणुभट्टी कार्यान्वित झाली. नीरजा चौधरी यांचे ‘हाऊ प्राइम मिनिस्टर्स डीसाइड’ हे पुस्तक करारादरम्यानच्या घडामोडींचे वर्णन करते. असो. २००५ मध्ये भारतीय अणू कार्यक्रमावर दूरलक्षी प्रभाव टाकणार्‍या कराराकरिता गेलेल्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व पंतप्रधानांनी करावे, या दरम्यान डॉ. काकोडकरांनी उपस्थित केलेल्या शंकेवर तोडगा निघाल्यानंतरच या करारावर सह्या व्हाव्यात यावरून मनमोहन सिंग यांची दूरदृष्टी अधोरेखित होते. त्यांचा उल्लेख ‘सिंग इज किंग’ ( सेंगॉल वगैरेंचं प्रदर्शन करून प्रातिनिधिक अर्थाने नव्हे ) असा होत असे, खरोखरीच त्या योग्यतेचे ते होते यावर कुणाचे दुमत नसावं. – शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड (पूर्व) मुंबई

मानवाने पळणे का सोडले?

‘वेगे वेगे धावू…’ हे शनिवारचे संपादकीय (२ मे ) वाचले. तीन धावपटूंनी ४२.१२५ किमीची मॅरेथॉन शर्यत केवळ दोन तासांचे आत पूर्ण करून जागतिक विक्रम मोडला! पण पळणे ही क्रिया फक्त धावपटूंसाठीच आहे का? यानिमित्ताने काही प्रश्न नेहमी पडतात. एक म्हणजे मानवाने धावणे, पळणे का आणि केव्हा सोडले असावे? खरे तर श्वासोच्छवास, चालणे, बोलणे इ. क्रियांप्रमाणेच पळणे ही मानवाची जन्मापासूनची नैसर्गिक क्रिया किंवा शक्ती आहे. लहान मूल पहा सतत दुडुदुडु पळत असते. चालता यायला लागल्यापासून ते मूल आठ दहा वर्षाचे होईपर्यंत पळतच सर्व व्यवहार करते. पण नंतर मात्र ते फक्त चालत राहाते. फक्त आणीबाणीच्या परिस्थितीत मानव पळतो असे दिसते.
आदिवासी बांधव डोक्यावर लाकडाच्या मोळ्या घेऊन दुडक्या चालीने पळत पळतच घराकडे परतत असतात. पण सामान्य माणूस पळताना कधी दिसत नाही, तर तो फक्त चालत जातो किंवा वाहन वापरतो. चालण्याऐवजी पळत सर्व कामे केलीत तर वेळ, पैसा वाचेल, सहज व्यायाम होईल, शरीर काटक राहील. बहुतांश प्राणी हे अन्न, पाणी, शिकारीसाठी पळत असतात. पूर्वी टपाल व तार खात्यात रनर नावाचे पद असायचे. तो रनर पळत जाऊन तार, टपाल पोहोचवायचा. आता ते पदही नाही अन् पळणेही नाही. मानवाने पळणे केव्हापासून सोडले व का सोडले यावर संशोधन तर व्हायलाच हवे, पण पळणे परत कसे सुरू होईल हेही बघायला हवे. – श्रीराम वैजापूरकर, नाशिक