लोकमानस : आदिवासी हक्कांवर ‘सुधारणे’ची काट!

● डॉ. बी. बी. घुगे, बीड

लिहिणारे लिहितात, वाचणारे वाचतात; पण…

‘वनहक्क कायदा-अंमलबजावणीची सद्या:स्थिती’ हा लेख वाचला. आदिवासींच्या संरक्षण व कल्याणासाठी आखल्या जाणाऱ्या योजना, केले जाणारे कायदे आणि त्यांच्या अंमलबजावणीची होणारी गत या नेहमीच्या अनुभवापेक्षा आदिवासी वनहक्क कायद्याचा अनुभव काही वेगळा नाही. वास्तविक हा एक अतिशय महत्त्वाचा कायदा लागू करण्यात येऊन सुमारे दोन दशके लोटली पण या कायद्यातून किती प्रश्न सुटले हे सांगणे फार कठीण आहे. कोणतही सरकार आदिवासी भागात जाऊन जाहीर केलेल्या योजनांची किती प्रमाणात अंमलबजावणी झाली याची माहिती घ्यायला तयार नाही. आणि सरकारी नोकर वर्ग त्या दुर्गम भागात नोकरी करण्यासाठी उदासीन असतो. असेच घडत राहिले तर शेवटच्या घटकाचा विकास कसा साधला जाईल? रानावनात राहणाऱ्या आदिवासी समाजाचा विकास करायचा असेल तर त्यांना कायदा आणि योजनेची परिपूर्ण माहिती दिली गेली पाहिजे. त्यासाठी शिक्षण महत्त्वाचे आहे. आजही आदिवासी दुर्गम भागात शिक्षण दुरापास्तच. जागरूकतेचा अभाव, भाषेची समस्या आपल्या हक्काबद्दल अपुरी समज ही परिस्थिती महाराष्ट्र, छत्तीसगड आणि ओरिसामधील काही अपवाद वगळता देशभरात असून त्यावर सरकारने काम करण्याची गरज आहे. नाही तर, आदिवासी विकासाबद्दल लिहिणारे लिहितात, वाचणारे वाचतात- एवढेच सुरू आहे.

● अमोल आढळकर, नांदगाव (नाशिक)

व्यवस्थाभ्रष्टतेमुळे संविधानालाच धक्का

छगन भुजबळ दिल्लीच्या महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणातून दोषमुक्त झाल्याचे वृत्त (लोकसत्ता- २४ जाने.) वाचले. हा निकाल बैलगाडीभर भ्रष्टाचाराचे पुरावे असणाऱ्या नेत्यांना चपराक देणारा ठरावा. भाजपची सत्ता केंद्र व राज्यात येण्यापूर्वी २०१० मधील २जी स्पेक्ट्रम घोटाळा व २०१२ मध्ये कॅगचा कोळसा घोटाळ्यासंबंधित अहवाल या दोन्हीप्रकरणी देशाचे १.७६ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा निष्कर्ष काढला गेला होता हे विशेष. या प्रकरणांचे पुढे काय झाले, न्यायालयांत ती कितपत टिकली हे सर्वश्रुत आहे. अजित पवारांवरही ७० हजार कोटींचा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप होता. राज्यकर्त्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करा, माध्यमांत पेरलेल्या मंडळींच्या मार्फत वातावरणनिर्मिती करा व संधी मिळताच सत्ता हस्तगत करा असे पेव मध्यंतरी फुटले होते. परंतु सत्ता हाती येताच तत्कालीन कायद्यांना / नियमांना नवे रूप असे मिळाले की, पुढील काळात राज्यकर्त्यांना भ्रष्टाचारापासून अभय मिळावे. नवनवीन रस्त्यांच्या, पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीचे खर्च किती पटींनी व कसे वाढतात ही याची बोलकी उदाहरणे ठरावीत. अधिकाधिक प्रदेश ‘सत्ताक्रांत’ करण्याच्या नादात, संपूर्ण व्यवस्थाच भ्रष्ट होते आहे व त्याने देशाच्या मूळ संविधानालाच धक्का बसतो आहे, याचा विसर पडलेल्या राजकीय समुदायास, प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने राज्यघटनेचे पालन करण्याची सुबुद्धी यावी एवढीच अपेक्षा.

● शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड पूर्व (मुंबई)

‘कायद्याच्या राज्या’साठी चिंतेचे कारण?

‘उच्च न्यायालये कायद्याच्या राज्याचे प्रथम संरक्षक, सरन्यायाधीशांकडून कर्तव्याची आठवण’ हे वृत्त (लोकसत्ता- २५ जाने.) व सोबतचा इतर तपशील वाचला. न्यायमूर्तीपद भूषवणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीबद्दल मनात सन्मानाचीच भावना असूनही असा प्रश्न पडला की, सरन्यायाधीशांनी अशी कर्तव्याची आठवण का करून दिली असावी? उच्च न्यायालये कर्तव्य बजावण्यात अपयशी ठरत आहेत का? की त्यांचा रोख खासकरून व्यवस्थात्मक अपयशाबाबत सावध व सक्रिय असण्यावर असून उच्च न्यायालयांकडून त्याबाबतीत कुठेतरी कसूर होत आहे अशी त्यांची भावना असावी? व्यवस्थात्मक अपयश जाणवत असेल तर ते त्यांच्याच (उच्च न्यायालयांच्याच) पातळीवर रोखले जाऊ शकते असे त्यांना म्हणायचे असावे. तसे असेल तर तशी कर्तव्याची आठवण करून देणे उचितच; पण उच्च न्यायालयांच्या पातळीवर अशा घटना परिणामकारकरीत्या रोखल्या जात नसतील तर ते कायद्याच्या राज्यासाठी चिंतेचे कारण होत नाही का?

● श्रीकृष्ण साठे, नाशिक

बॉलीवूडच्या ‘निवडक मौना’ची सवय…

‘रेहमानचा इशारा… बॉलीवूडचे मौन’ हा लेख (रविवार विशेष- २५ जानेवारी) वाचला. कुठल्याच धार्मिक सीमारेषा चित्रपटसृष्टीत उमटू नयेत, तिथे सर्व दिशांना मुक्तपणे संचार करू शकणारी निखळ कलात्मक अभिव्यक्ती आणि मनोरंजन यांनाच स्थान असावे अशी मनापासूनची इच्छा असणारा एक मोठा प्रेक्षकवर्ग आहे. रेहमानने व्यक्त केलेली चिंता त्यांनाही जाणवत असेल. परंतु त्या वर्गाला बॉलीवूडच्या ‘निवडक मौना’ची आजवर चांगलीच सवय झालेली आहे. जगातल्या कुठल्याही कानाकोपऱ्यातल्या नेमक्या कुठल्या गोष्टींवर बॉलीवूड भरभरून बोलते आणि अगदी स्वत:च्या अंगणात घडणाऱ्या कुठल्या गोष्टींवर सूचक मौन बाळगते हे त्या वर्गाने अनेक वर्षे अनुभवले आहे. बॉलीवूडमध्ये ‘आयडेंटिटीज’ कशा तऱ्हेने जोपासल्या जातात हेही त्या जाणकार प्रेक्षकवर्गाला अजिबात नवीन नाही. कोणत्या व्यक्तिरेखा वर्षानुवर्षे कायम साध्या सोज्वळ दाखवल्या जायच्या व कोणत्या कायम खलनायकी थाटाच्याच असायच्या हेही अजिबात लपून राहिलेले नाही. चांगल्यावाईट प्रवृत्तीचे लोक सगळीकडेच असतात याची पूर्ण जाणीव असणाऱ्या त्या प्रेक्षकवर्गाला तेव्हा तेही खटकत होतेच. इतकेच काय, पण बॉलीवूडमधील नक्की कोणाला, कधी व कुठल्या कर्तृत्वाच्या जोरावर ‘पद्माश्री’ वगैरे पुरस्कार मिळत आलेले आहेत हेही त्यांना चांगलेच समजत होते.

● प्रसाद दीक्षित, ठाणे

वघळ येईपर्यंत वरपूवरपू खायचे…

‘मरणनगरीतले जिणे’ हे शनिवारचे संपादकीय वाचले. जगण्यासाठी शहरे आहेत का? सुरक्षा, सुविधा सगळ्यांचा बोजवारा उडाला आहे. नेतेमंडळी रोज नवनवीन देशांचे दौरे करतात कारण काय? उद्याोगधंदे, कारखाने चालू व्हावे पण एक तरुण चार माणसांचेही पोट भरू शकत नाही ही शोकांतिका! इंजिनीअरलाही वीस हजार रुपये महिना.. मग गरिबांची अवस्था काय असेल! सगळ्यात सुखी राजकारणी आणि सरकारी नोकर..कुणीही मरो, कुणी जगो- यांचा काही संबंध नाही. यांच्यातल्याच वरिष्ठांशी राजकारणी लोकांनी सौदेबाजी करून टक्के ठरवायचे आणि दोन्ही व्यवस्थेने वरपूवरपू खायचे- कोपराला वघळ येईपर्यंत… दुर्दैव अजून काय!

● अॅड.मंगल कांगणे दराडे, कल्याण

नियमाप्रमाणे वागणे सामान्यजनांनाही नकोच?

‘मरणनगरीतले जिणे’ हे संपादकीय वाचले. प्रशासन चुकते हे खरेच. पण सामान्य माणूस तरी कुठे धड वागतो? सर्वानी आपल्या गरजा अगदी मर्यादित ठेवल्या तर खाडकन सर्व व्यवस्थापन ताळ्यावर येईल. मॉल संस्कृती, टॉवर हे सगळे सामान्य माणसाच्या जिवावरच अस्तित्वात आहे. सामान्य माणूस मनावर घेत नाही म्हणून ही अनागोंदी आहे. बहुधा त्यालाच नियमाप्रमाणे वागणारे प्रशासन नको आहे!

● रत्नाकर या. धर्माधिकारी, ठाणे

सामूहिक निष्काळजीची किंमत

‘मरणनगरीतले जिणे’ हे संपादकीय वाचले. शहरांमधील वाढते अपघात हे केवळ योगायोग नसून सरकारी व खासगी यंत्रणांची अनास्था, बेफिकिरी आणि सर्वसामान्यांच्या ‘चलता है’ या मानसिकतेचे दाहक प्रतिबिंब आहे. रस्ते, इमारती, बांधकामे, सार्वजनिक वाहतूक असो वा औद्याोगिक क्षेत्र — सर्वत्र ‘सेफ्टी इज अ वे ऑफ लाइफ’ ही संकल्पनाच अनुपस्थित आहे. नियम आहेत; पण त्यांची कठोर अंमलबजावणी नाही. जबाबदाऱ्या ठरलेल्या आहेत; पण जबाबदार कोणीच दिसत नाही. अपघात झाला की तो ‘नशिबाचा भाग’ मानून मोकळे होण्याची वृत्ती प्रशासनाइतकीच नागरिकांमध्येही रुजलेली आहे. शॉर्टकट, वेळ वाचवण्याच्या नादात घेतलेले धोके आणि सुरक्षा नियमांकडे केलेले अक्षम्य दुर्लक्ष — हे मृत्यूला आमंत्रण देत आहे. अपघात हे नशीब नाहीत, किंवा ते ‘अॅक्ट ऑफ गॉड’ही नाहीत; ती आपल्या सामूहिक निष्काळजीपणाची किंमत आहे. मृत्यू झाल्यावर हळहळ व्यक्त करण्यापेक्षा, मृत्यू टाळण्यासाठी आजच बदल घडवणे — सुरक्षा संस्कृती रुजवणे-हाच या अग्रलेखाचा खरा संदेश आहे. ● राघवेंद्र मण्णूर (औद्याोगिक सुरक्षा सल्लागार), डोंबिवली