लोकमानस : शिक्षणसम्राट उदंड, तरी शिक्षणात पिछाडीच

शिक्षण क्षेत्रातही चीनने आघाडी घेतली आहे. चीनने २००३ मध्ये आपली उच्च शिक्षण व्यवस्था जागतिक दर्जाची करण्याचा संकल्प केला. त्यासाठी त्यांनी ‘शांघाय जिआओ टाँग विद्यापीठा’ला कठीणतम शैक्षणिक आणि संशोधनात्मक निकष वापरून प्रतिवर्षी रँकिंग प्रसिद्ध करण्यास सांगितले. जगातील उत्कृष्ट विद्यापीठांच्या तज्ज्ञ मंडळींचे मार्गदर्शन मिळावे यासाठी चिनी राज्यकर्त्यांनी तेथील विद्यापीठांना भरीव वित्तसहाय्य, संसाधने पुरविली. शिकवणी वर्ग बंद करून शैक्षणिक स्टार्टअपवर कडक नियंत्रण आणले. २००३ मध्ये भारत आणि चीनचे एकही विद्यापीठ उत्कृष्ट १०० विद्यापीठांच्या क्रमवारीत नव्हते. २०२५ मध्ये भारतीय विद्यापीठांची परिस्थिती ‘जैसे थे’ असून चीनची १३ विद्यापीठे पहिल्या शंभरात आहेत. भारतात शिक्षणतज्ज्ञ आहेत, शिक्षणमहर्षी, शिक्षणसम्राट आहेत. मात्र तरीही भारत शिक्षण क्षेत्रात मागे पडला आहे.

● डॉ. विकास इनामदार, पुणे

प्रदूषणाबाबत भारत दुहेरी कात्रीत

‘प्रजासत्ताकाचा खोकला’ हे संपादकीय (२६ जानेवारी) वाचले. पर्यावरण हा आपल्या जीवन मरणाशी निगडित विषय आहे ही बाबच आपण आणि आपल्या सरकार नामक व्यवस्थेला मान्य नसावी. ‘स्टँडर्ड अॅण्ड प्युअर्स’ या संस्थेच्या अहवालानुसार जगातील १०० प्रदूषित शहरांपैकी तब्बल ३९ शहरे भारतात आहेत. तसेच ‘वर्ल्ड एअर क्वालिटी रिपोर्ट – २०२४’ या अहवालानुसार भारतातील प्रमुख शहरांवर ‘प्रदूषणाची दाट काजळी’ पसरली आहे. ‘द लॅन्सेट जर्नल’चा ‘द लॅन्सेट काउंटडाऊन ऑन हेल्थ अॅण्ड क्लायमेट चेंज’ हा जागतिक अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला असून त्यानुसार वायुप्रदूषणामुळे भारतात १७ लाखांहून अधिक मृत्यू झाले आहेत. भारत आज प्रदूषित हवेमुळे वातावरण बदलाला हातभार लावणाऱ्या पहिल्या पाच देशांमध्ये तर आहेच; त्याचप्रमाणे या संकटाचा सर्वाधिक फटका बसणाऱ्या पहिल्या दहा देशांमध्येदेखील आहे. दुसरा कोणताही देश इतका दुहेरी कात्रीत सापडलेला नाही. तरी देखील देशातील कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या कार्यक्रमपत्रिकेवर प्रदूषण नियंत्रण आणि पर्यावरण संवर्धन हा मुद्दा नसतो. पर्यावरणाचे जतन, रक्षण आणि संवर्धन हा केवळ पर्यावरणवाद्यांचा लढा नसून ही सामूहिक जबाबदारी आहे. पुढची पिढी आजच्या धोरणकर्त्यांना कदापि क्षमा करणार नाही, असे पर्यावरण कार्यकर्त्या ग्रेटा थनबर्ग यांनी म्हटले आहेच.

● बाळकृष्ण शिंदे, पुणे

पर्यावरणासाठी गळे काढणाऱ्यांत डावे पुढे

‘प्रजासत्ताकाचा खोकला’ हा अग्रलेख वाचला. आपल्या विचारानुसार उजव्या विचारधारेस स्वत:च्या अडचणींचे खापर फोडण्यासाठी कोणी अन्य लागतो. डावी विचारसरणी मात्र बुद्धिसामर्थ्य असणारी. म्हणजे उजव्या विचारसरणीचा पुरस्कर्ता हा बुद्धीची कमतरता असणारा. काय तार्किक विधान आहे? मुळात उजव्या विचारसरणीचा पुरस्कार म्हणजे समान वागणुकीतून प्रगती साधणे आहे. प्रगत राष्ट्रांनी आपले पर्यावरण सांभाळत अप्रगत राष्ट्रांवर नको ते उद्याोग लादले आणि आता तीच राष्ट्रे अप्रगत राष्ट्रे विकसित होताना पर्यावरण धोक्यात असे गळा काढून रडतात. त्यांना पर्यावरणवाद्यांची डावी फळी फारच उपयुक्त ठरते. खोकला दोन्ही विचारांती येतोच. पुढील पिढीसाठी कमी खोकला येण्याकरिता सध्या तरी उजवी विचारसरणी भारतात प्रयत्न करत आहे हे खरे. त्यास जनतेची साथही मिळत आहे. यामुळेच कदाचित डाव्या विचारसरणीच्या जनतेस खोकल्याची जास्तच उबळ येत आहे. तब्येत सांभाळावी ही विनंती.

● सीए सुनील मोने, माध्यम समिती, भाजप (मुंबई)

समान निष्ठेमुळे खटल्याची विल्हेवाट?

‘ईडी विश्वासार्ह कशी ठरणार?’ हा ‘अन्वयार्थ’(२६ जानेवारी) वाचला. गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण एक टक्क्याहून कमी असणे हे एक तर ईडीच्या नाकर्तेपणाचे किंवा या यंत्रणेच्या चालक-मालक यांच्या इच्छाशक्तीच्या अभावाचे द्याोतक आहे. ज्या भुजबळ यांच्या दोषमुक्तीच्या अनुषंगाने हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे, ते या प्रकरणात आपली राजकीय शिक्षा भोगत आहेत असे म्हटले तर अतिशयोक्ती ठरू नये. आज भुजबळ व ईडी या दोघांचीही निष्ठा एकाच ठिकाणी असल्याने खटल्याची विल्हेवाट अशी लागल्यास आश्चर्य ते काय? त्या काळात फडणवीस यांनी भ्रष्टाचारविरोधी एल्गाराचा आव आणून आपली राजकीय पोळी शेकून घेतली. आज तो आव व ताव या दोघांचीही उपयुक्तता संपली आहे. भुजबळांमध्ये ‘आम तो आम गुठलियों के भी दाम’ची शक्यता फडणवीसांनी हेरली. त्यांना महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे आधुनिक चाणक्य ही उपाधी उगाच दिली जात नाही.

● ललित अंबळकार, अकोला

उन्नतमार्ग केवळ वाहतुकीसाठी उपयुक्त!

‘काझीरंगातील उन्नतमार्गाचे प्राण्यांवर काय परिणाम होतील?’ हे मनीषा देवणे यांनी केलेले ‘विश्लेषण’ (२६ जानेवारी) वाचले. या उन्नत मार्गाचे भूमिपूजनही १८ जानेवारीला झाले आहे. काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हा वाघ, हत्ती, गेंडे यांचा अधिवास आहे. उन्नत मार्गाचा उपयोग फक्त वाहतुकीसाठी फायदेशीर ठरू शकतो, पण वन्यजीवांसाठी नाही. या मार्गामुळे हा परिसर दोन भागांत विभागला जाईल. अभयारण्यात काही धबधबे आहेत. ते खूप उंचावरून कोसळतात. त्यांच्या जवळ जाण्यासाठी मार्गच नव्हता. साहजिकच पर्यटकांना दूरूनच ते पाहावे लागत. उन्नत मार्गामुळे पर्यटकांना धबधब्यांच्या जवळ जाता येईल. आपल्याकडील पर्यटकांत असलेला शिस्तबद्धतेचा अभाव पाहता तिथे निश्चितच कचरा टाकला जाईल. राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाने काही अटींसह या उन्नत मार्गाला मंजुरी दिली होती, पण सरकार दिलेल्या अटी काटेकोर पाळेल याची शाश्वती नाही.

● नामदेव राव, नवीन पनवेल</p>

विस्थापनाच्या वेदना आणि विकासाचे लाभ

‘नदीकारण’ सदरातील ‘अजूनही काळरात्र आहे… मुळशी’ हा लेख (२६ जानेवारी) वाचला. लेखामागील संवेदना, वेदना आणि सामाजिक जाणिवेचा मी मनापासून आदर करतो. विस्थापन, संघर्ष आणि त्यातून उभे राहिलेले प्रश्न हे कोणत्याही समाजासाठी दुर्लक्षित करता येण्यासारखे नसतात. मात्र, इतिहासाचे मूल्यमापन करताना आजचा काळ, आजचे कायदे आणि आजची सामाजिक मूल्ये थेट कालच्या घटनांवर लादणे धोकादायक ठरू शकते. मुळशीसारख्या जलविद्याुत प्रकल्पांचा विचार करताना ही जाणीव विशेषत्वाने आवश्यक आहे.

हे प्रकल्प ज्या काळात उभे राहिले, तेव्हा पर्यावरणीय कायदे, पुनर्वसन धोरणे किंवा सामाजिक परिणाम अभ्यास अस्तित्वात नव्हते. तत्कालीन कायद्यांनुसार भरपाई देऊन जमीन व इतर मालमत्ता नोंदणीकृत दस्तावेजांद्वारे हस्तांतरित करण्यात आली. ही प्रक्रिया नंतर न्यायालयीन कसोट्यांवरही टिकली आहे. मुंबई हे देशाचे आर्थिक केंद्र. भौगोलिक मर्यादांमुळे या शहरासाठी अखंड वीजपुरवठा अत्यावश्यक होता. टाटा पॉवरने उभारलेली स्वतंत्र ग्रिड व्यवस्था ही केवळ तांत्रिक नव्हे, तर राष्ट्रीयदृष्ट्याही महत्त्वाची ठरली. देशभरात ब्लॅकआउट असतानाही मुंबईतील जीवन सुरळीत राहणे हा त्याचा प्रत्यक्ष पुरावा आहे.

कोयना प्रकल्पही सरकारने स्वत: राबविण्याचा निर्णय घेतला, कारण प्रकल्पाचे राष्ट्रीय महत्त्व मोठे होते. आजही हे जलविद्याुत प्रकल्प देशाच्या सेवेत कार्यरत आहेत. बदलत्या कायद्यांनुसार धरण सुरक्षा, देखभाल आणि व्यवस्थापन केले जात आहे. जलसंपदा विभागाकडूनही या कार्यपद्धतीची दखल घेतली गेली आहे. विस्थापनाच्या वेदना नाकारता येणार नाहीत; मात्र विकासामुळे मिळालेले व्यापक लाभही दुर्लक्षित करता येत नाहीत. इतिहासाचा न्याय करायचा असेल, तर भावना आणि तथ्ये दोन्ही पूर्णपणे मांडणे गरजेचे असते. ● बसवराज मुन्नोळी, माजी- मुळशी धरण प्रमुख, टाटा पॉवर