लोकमानस : दोन पक्षी घायाळ करणारा करार

आर्थिक समीकरणांत निर्णायक पाऊल

‘सुरुवात तर झाली…’ हे संपादकीय (२८ जानेवारी) वाचले. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर लादलेल्या टॅरिफच्या पार्श्वभूमीवर भारताने युरोपीय महासंघाशी मुक्त व्यापार करार करून बदलत्या भू-राजकीय आणि आर्थिक समीकरणांमध्ये निर्णायक पाऊल टाकले आहे. सुमारे दोन दशकांच्या वाटाघाटींनंतर भारत आणि युरोपीय महासंघात झालेला मुक्त व्यापार करार हा जागतिक व्यापार व्यवस्थेत भारताच्या आत्मविश्वासाचे प्रतीक आहे. जगाचा एकचतुर्थांश जीडीपी आणि एकतृतीयांश व्यापाराचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या दोन बाजू यानिमित्ताने एकत्र येत आहेत. यामागे भारताच्या दीर्घकालीन आर्थिक धोरणाची दिशा स्पष्ट दिसून येते. या करारामुळे दोनशे कोटी लोकांची एक संयुक्त बाजारपेठ तयार होऊ शकते. तसेच लघु आणि मध्यम उद्योगांना नवसंजीवनी मिळेल. कौशल्य विकासाची दारे खुली होतील. औषधे, यंत्रे, भांडवली वस्तू स्वस्त होतील. अमेरिका आणि चीन या महासत्तांमधील व्यापारयुद्धाचे ढग जगावर दाटले असताना दोन बड्या भागीदारांमध्ये झालेल्या या करारावर अमेरिकेने टीका करणे साहजिकच आहे. परंतु २८ देशांनी अमेरिकेला एक प्रकारे शह दिला आहे.

सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई)

यापुढे अडथळ्यांची शर्यत

‘सुरुवात तर झाली…’ हे संपादकीय वाचले. हा करार ‘एमओयू’सारखा असण्याची शक्यता आहे, कारण युरोप खंडातील २७ देशांच्या प्रतिनिधीगृहांत तो मंजूर होणे ही अडथळ्यांची शर्यत ठरू शकते. असे असले तरीही अमेरिकेने संपूर्ण जगास वेठीस धरल्यामुळे युरोप आणि भारतातील डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या वेळेपासून रखडलेल्या करारातील पहिला अडसर दूर होत आहे, हेही नसे थोडके. परराष्ट्र धोरणाची खरी कसोटी लागणार आहे.

श्रीनिवास डोंगरे, दादर (मुंबई)

अशोभनीय वक्तव्ये करणार्‍यास ‘पद्म’ का?

‘निमित्त परंपरेचे, उद्दिष्ट हस्तक्षेपाचे!’ हा विकास परसराम मेश्राम यांचा लेख (२८ जानेवारी) वाचला. महाराष्ट्राचे माजी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या कारकीर्दीकडे काटेकोरपणे पाहिल्यास त्यांना महाराष्ट्रात पाठविण्यामागचा हेतू स्पष्ट होतो, पण त्याआधीचेदेखील त्यांचे कार्य पद्मभूषण पुरस्कारास पात्र होते का, हा वादाचा विषय होऊ शकतो. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षात त्यांनी घेतलेली भूमिका वादग्रस्त ठरली होती. याव्यतिरिक्त छत्रपती शिवाजी महाराज, जोतिबा फुले आदी आदर्श व्यक्तींबाबत राज्यपालपदास अशोभनीय वक्तव्ये करणार्‍यास पद्म पुरस्कार दिल्यास त्याची प्रतिक्रिया काय उमटू शकते याचा विचार केला होता काय, असा प्रश्न पडतो.  विरोधी पक्षांची सरकारे असणार्‍या राज्यांत स्वत:चे तेच खरे, अशा आविर्भावात वावरणारे आर. एन. रवी, राजेंद्र आर्लेकर वगैरे राज्यपालांचे वागणे वादग्रस्तच आहे. कोश्यारींचे वर्तन आणि त्यांची वक्तव्ये हा टोकाचा महाराष्ट्रद्वेष नव्हे का?

शैलेश पुरोहित, मुंबई

निवृत्तिवेतनधारकांचा विचार होईल का?

फेब्रुवारी महिना जवळ येताच वेध लागतात ते केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे. करदाते, नोकरदार, व्यावसायिक, ग्राहक, गुंतवणूकदार यांच्याबरोबरच ईपीएफओ-९५ योजनेतील ज्येष्ठ निवृत्तिवेतनधारकांसाठीही हा औत्सुक्याचा विषय ठरतो. या अर्थसंकल्पात आपली दखल घेतली जाईल का, असा प्रश्न त्यांना पडला आहे. या योजनेतील निवृत्तिवेतन तुटपुंजे आहे. सर्व विरोधी पक्ष, उच्च न्यायालय, विविध संघटनांचा पाठिंबा असूनसुद्धा आजतागायत त्यात एक रुपयासुद्धा वाढ करण्यात आलेली नाही. या अर्थसंकल्पात तरी त्यांचा विचार होईल का?

पुरुषोत्तम आठलेकर, डोंबिवली

‘लाडकी बहीण’ योजना स्थगित करा   

‘योजनेतून ४५ लाख ‘बहिणी’ बाद’ ही बातमी (लोकसत्ता- २८ जानेवारी) वाचली. राज्य सरकारने विधानसभा निवडणूक काळात घाईघाईने जाहीर केलेली ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सुरुवातीपासूनच वादाच्या गर्तेत सापडली.

महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागांतील ज्या बहिणींना ‘लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत लाभ मिळतो, त्यांच्यापैकी बहुतेक महिला शेतमजुरी करणार्‍या, ऊसतोडणी कामगार अशा रोजंदारीवरील असंघटित कामगार आहेत. त्यांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेण्यासाठी गावातून तालुक्यातील बँकेत केवायसी करण्यासाठी जावे लागते. पदरमोड करून प्रवास खर्च करावा लागतो. रोजंदारीवर गैरहजर राहिल्यामुळे मजुरीवर पाणी सोडावे लागते. लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेणार्‍या शहरातील बहिणीसुद्धा प्रामुख्याने घरकाम, सफाई कामगार आहेत. त्यांनाही केवायसीसाठी बँकेत खेटे घालावे लागतात. त्यामुळे पुन्हा पुन्हा केवायसीची मागणी करणे क्लेशदायक आहे. बहिणींचे आधार कार्ड किंवा मतदार ओळखपत्रच केवायसी म्हणून गृहीत धरण्यास काय हरकत आहे? या योजनेच्या अंमलबजावणीत सुरुवातीपासूनच सरकारला अपयश आले आहे. वारंवार केवायसीची मागणी करणे बहिणींवर अविश्वास दाखविण्यासारखे आहे. टप्प्याटप्प्याने त्रुटी दाखवण्याचा सरकारचा प्रयत्न म्हणजे लाडकी बहीण योजना गुंडाळण्याचे संकेत आहेत. हे प्रकार करण्यापेक्षा सरकारने लाडकी बहीण योजना कायमची स्थगित केल्याचे जाहीर करावे, हे उत्तम. प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)