लोकमानस : संरचनात्मक सुधारणा हाच उपाय

या वर्षीच्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार संरचनात्मक सुधारणा, कौशल्यविकास व निर्याताभिमुख धोरणे आवश्यक आहेत. रुपया कमजोर होण्याचे दुसरे मुख्य कारण म्हणजे अमेरिकेतील उच्च व्याजदर आणि डॉलरची ताकद, ज्यामुळे परकीय गुंतवणूकदार सुरक्षित डॉलरमध्ये पैसा ठेवतात आणि भारतीय बाजारातून बाहेर पडतात. निर्यात सुधारण्यात वैश्विक मागणीचा कमकुवतपणा, उच्च आयात खर्च, आणि टॅरिफ हे अडथळे आहेत, त्यामुळे निर्यात वाढत नाही.

शिक्षण, कौशल्यविकास आणि संशोधनावर पुरेसा खर्च न होणे ही दीर्घकालीन कमकुवत बाजू ठरते. सरकारी खर्च आणि कर्जाचे वाढते ओझेही आर्थिक स्थैर्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. उत्पादनक्षमता, तंत्रज्ञानाधारित उद्योग, हरित ऊर्जा आणि डिजिटल निर्यात यावर लक्ष केंद्रित केले, तर भारताची अर्थव्यवस्था पुन्हा मजबूत मार्गावर येऊ शकते. संरचनात्मक सुधारणा, रोजगारनिर्मिती आणि निर्याताभिमुख धोरणे हीच दीर्घकालीन उपाययोजना ठरू शकेल.

कोमल डफळ, नायगाव (वसई)

आहाराबाबत लोकशिक्षण हवे

‘कृश रुपया; लठ्ठ भारतीय!’ हा अग्रलेख वाचला. जंकफूडच्या जाहिरातींवर सकाळी ६ ते रात्री ११ बंदी घालण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. हे योग्यच, पण त्यापेक्षाही या पदार्थांवर संपूर्ण बंदी घालणेच योग्य ठरेल. अशा पदार्थांवर दारू, सिगारेट वा अन्य तंबाखूजन्य पदार्थांप्रमाणे नेहमीपेक्षा जास्त टॅक्स लावावा. किमती वाढल्यामुळे आपोआपच विक्री कमी होईल. आपल्याकडील लहान मुलांना या पदार्थांची चांगलीच चटक लागली आहे. त्यामुळे हे पदार्थ मुलांच्या शाळेतील डब्यात सर्रास दिले जातात. त्याचे दुष्परिणाम आता दिसू लागले आहेत.  लोकशिक्षण होऊन पोहे, उपमा, सांजा अशा पारंपरिक पदार्थांचे सेवन करण्यास प्रोत्साहन दिले पाहिजे. मुलांमध्ये शिशुवर्गापासून मैदानी खेळांची आवड निर्माण करणे गरजेचे आहे. मुलांचा स्क्रीनटाइमही कमी केला पाहिजे. कृश रुपयाबाबत केंद्र सरकार चकार शब्ददेखील काढत नाही याचे आश्चर्य वाटते. रुपयाचे अवमूल्यन फारसे महत्त्वाचे नाही असाच समज सरकारने करून घेतलेला आहे का? वस्तू आणि सेवा करातील सुधारणांमुळे सर्वसामान्य जनतेला खरेच किती फायदा झाला याचे सर्वेक्षण होणे गरजेचे आहे.

शुभदा गोवर्धन, ठाणे</strong>