‘‘ममीफाइड’ मध्यमवर्ग!’ हे संपादकीय (२ डिसेंबर) वाचले. यूपीए सरकारच्या ‘मनरेगा’ योजनेची तुलना ‘लाडकी बहीण’ या योजनेशी होऊ शकत नाही. मनरेगासंदर्भात सोनिया गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या नॅशनल अॅडव्हायझरी कमिटीमध्ये हर्ष मंदर, एम. एस. स्वामीनाथन, अरुणा रॉय, माधव गाडगीळ यांसारख्या आपापल्या क्षेत्रातील दिग्गज व्यक्ती होत्या. ही योजना जगभर नावाजली गेली. या योजनेअंतर्गत खेड्यातील गरीब मजुरास घराजवळच्या परिसरात वर्षभरात १०० दिवस हक्काच्या मजुरीची हमी दिली जाते. त्यातून आजवर ग्रामीण भागातील अनेक आवश्यक प्रलंबित कामे पार पडली आहेत. आज मनरेगा ही जगातील सर्वांत मोठी रोजगार-हमी देणारी योजना ठरली आहे. जगभर नावाजल्या गेलेल्या या उपक्रमाची खुद्द वर्ल्ड बँकने २०१४ मध्ये प्रशंसा केली होती. कोविडच्या संकटकाळी या योजनेने लाखो कुटुंबांना उदरनिर्वाहाचे साधन दिले. दरवर्षीच्या राष्ट्रीय अर्थसंकल्पात मनरेगा योजनेसाठी तरतूद केली जाते. सरकारे आली, गेली परंतु ही योजना सुरूच आहे. निवडणुकीतील प्रलोभन म्हणून, कुठलीही आगाऊ आर्थिक तरतूद नसताना जाहीर केलेली फुकट रेवड्या वाटणारी ‘लाडकी बहीण’ योजना आणि मनरेगाची तुलना होऊ शकत नाही.
● प्रभा पुरोहित, जोगेश्वरी (मुंबई)
हेही वाचा >>> लोकमानस : पकडलेल्या रकमांचे पुढे काय झाले?
मध्यमवर्गाचा पराकोटीचा बुद्धिभेद
‘‘ममीफाइड’ मध्यमवर्ग!’ हा अग्रलेख (२ डिसेंबर) वाचला. निवडणुकांना धर्मधारित रूप देण्यात सत्ताधारी पक्ष कमालीचा यशस्वी ठरलाय. त्याचा मुख्य आधार हा तथाकथित सुशिक्षित मध्यमवर्गच आहे. आपल्या हातातून काय निसटून चालले आहे, याची या वर्गाला कल्पना नाही आणि अशी कल्पना देऊ पाहणाऱ्यांना मूर्ख ते राष्ट्रदोही ठरवण्यापर्यंत त्यांची मजल जाते. हा वर्ग व्हॉट्सअॅप विद्यापीठाचा विद्यार्थी असून धर्मरक्षणाच्या नावाखाली आपल्याच पायावर धोंडा मारून घेत आहे. आपल्याच करातून रेवडी वाटप केले जात आहे, याचे भान या वर्गाला नाही असे नाही, पण बुद्धिभेद इतका पराकोटीचा झाला आहे की मतदान करताना विवेकबुद्धी खुंटीला टांगून ठेवली जात आहे. मात्र अग्रलेखात मनरेगाला रेवडी वाटप म्हणणे पटले नाही. या योजनेअंतर्गत कमीत कमी १०० दिवसांची रोजंदारी देऊनच पैसे दिले जातात, ज्याद्वारे सरकारी आणि सार्वजनिक श्रमाची अनेक कामे होतात. ग्रामीण भागातील बेकारी कमी करण्याचा तो एक चांगला प्रयत्न आहे. या योजनेअंतर्गत कोणाच्याही खात्यात फुकटचे पैसे जमा केले जात नाहीत किंवा वीज बिल माफ होत नाही.
● राजेंद्र राणे, भांडुप गाव (मुंबई)
ना सवड, ना पर्याय!
‘‘ममीफाइड’ मध्यमवर्ग!’ हा अग्रलेख वाचला. मध्यमवर्गाची चेतनाशून्य अवस्था होण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे त्याच्यासमोर पर्याय नाही. जवळपास संपूर्ण मध्यमवर्ग नोकरदार आहे. शहरी मध्यमवर्ग नोकरीतच अडकून पडला आहे. रोज चार-पाच तासांचा प्रवास आणि आठ-नऊ तासांची नोकरी. स्वत:च्या कुटुंबाचे प्रश्न सोडवण्यातून त्याला वेगळा विचार करण्याएवढी सवडच मिळत नाही. करांतून त्याची सुटका होऊ शकत नाही. मोठे व्यावसायिक हे सनदी लेखापालाला हाताशी धरून त्यांच्या व्यावसायिक उत्पन्नात नियम वाकवून घट दाखवून कर भरण्यापासून सुटका मिळवतात किंवा कमीत कमी कर भरतात. एखादा कचाट्यात सापडलाच, तरी तो राजकीय नेते यांच्याशी असलेले हितसंबंध वापरून किंवा ओळख काढून संबंधित अधिकाऱ्यांवर दबाव आणून (त्यांचे हात ओले करून) स्वत:ची सुटका करून घेतो. निम्न वर्गाचे उत्पन्न करपात्रच नसते. त्यालाच केंद्रस्थानी ठेवून सत्ताधारी लाभाच्या योजना आखतात आणि मतांची बेगमी करून ठेवतात. ना उच्च, ना निम्न अशा मधल्याच उत्पन्न गटात मोडणारा मध्यमवर्ग मात्र नोकरी करत कर भरत राहतो. त्याला निवडणूक, सामाजिक-राजकीय बदल वगैरे विचार करण्याची सवडच मिळत नसते. त्यातूनही काही सजग नागरिकांनी विचार केलाच, तर त्यांच्यासमोर निवडणुकीत चांगल्या उमेदवारांचे पर्यायच नसतात.
● अशोक साळवे, मालाड (मुंबई)
नवभाजपने राजकारणाचे संदर्भच बदलले
‘भाजपला प्रादेशिक पक्षांची भूक’ हा ‘लाल किल्ला’ सदरातील लेख (२ डिसेंबर) वाचला. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी जवळपास ४० पक्ष सोबत घेऊन सरकार चालवले होते. जुना मित्र असलेल्या शिवसेना, अकाली दलसारख्या पक्षांबरोबर युती धर्म पाळत राजकारण आणि सत्ताकारण केले. मात्र २०१४ च्या नवभाजपने देशाच्या राजकारण आणि सत्ताकारणाचे संदर्भच बदलून टाकले आहेत. सत्ताकारणासाठी, शत-प्रतिशतच्या स्वप्नपूर्तीसाठी भाजप अनेक प्रादेशिक पक्षांना जवळ करतो, मात्र वेळ आली की वापरा आणि फेका हेच धोरण दिसते. अनेक राज्यांतील प्रादेशिक पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांना वेचून संपवले जाते. आज जरी भाजपची साथ चांगली वाटत असली तरी उद्या हा पक्ष काय करेल, हे सांगता येणार नाही, याचे भान संबंधितांनी बाळगणे आवश्यक आहे. अकाली दल, शिवसेना, मायावती यांचा बसप, जम्मू आणि काश्मीरमधील मेहबूबा मुफ्ती, ओदिशातील बीजेडी आणि त्यांचे नेते नवीन पटनायक, अशा अनेकांना वापरून घेतले आणि संपवले. कधी नव्हे एवढा ईडी, सीबीआय, आयटी, निवडणूक आयोग, पोलीस आणि काही प्रमाणात न्यायव्यवस्थेला हाताशी धरून, गैरवापर करून भाजपने सत्ताकारण केले.
● अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)
भाजपची खेळी प्रादेशिक पक्षांना संपवणारी
‘भाजपला प्रादेशिक पक्षांची भूक!’ हा महेश सरलष्कर यांचा ‘लाल किल्ला’ सदरातील लेख वाचला. भाजपने राजकीय खेळी अशा प्रकारे खेळली आहे, की त्यांचे सारे दावे अनेकांना सत्य वाटू लागतात. भाजपने आपल्या आणि आपल्या पुढच्या पिढीच्यादेखील राजकीय भवितव्याचा खुंटा भक्कम करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या नेत्यांना हेरले आणि त्यांचे राजकीय पुनर्वसन केले. त्यासाठी आपल्या नेत्यांच्या हक्काच्या संधी इतर पक्षांतून आलेल्यांच्या पदरात टाकल्या. त्यांना महत्त्वाची पदे दिली. त्यामुळे अस्मिता गेली खड्ड्यात मला पद मिळणार आहे ना, मग ठीक आहे, अशी वृत्ती असणारे भाजपशी जोडले गेले. आता भाजप प्रादेशिक पक्ष कधी संपवेल हे या लोभी नेत्यांना कळणारही नाही.
● सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर
मातेच्या आरोग्याचे काय?
नागपुरातील कठाळे कुल संमेलनाच्या रौप्यमहोत्सवी समारंभात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी ‘लोकसंख्येच्या दरात होत असलेली घट ही चिंतेची बाब असून प्रत्येकाला दोनपेक्षा जास्त मुले असली पाहिजेत,’ असे वक्तव्य (लोकसत्ता- २ डिसेंबर) केले. दोन धर्मांतील जनन वृद्धी दरांची तुलना करून विशेषत: हिंदूंचा जनन वृद्धी दर कसा मागे आहे याचे विश्लेषण केले. भागवतांच्या म्हणण्यानुसार काही धर्मांमध्ये हा जननदर वाढला तरी महागाई कुठच्या कुठे पोहोचेल. बेरोजगारी, मुलांचे संगोपन, शिक्षण, त्यांच्या दैनंदिन गरजा यासाठी घरातील कर्त्यांचे उत्पन्न पुरेनासे होईल. आदिवासी पाड्यांतील आणि ग्रामीण भागांतील बालके कुपोषित राहतील. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे जन्म देणाऱ्या मातेची शारीरिक क्षमता. जननदर वाढविण्याच्या प्रयत्नांत तिच्या आरोग्याचे काय होईल, याचाही विचार झाला पाहिजे.
● अजित शेटये, डोंबिवली
एसटी दरवाढीने सामान्यांचे कंबरडे मोडेल
‘निवडणूक संपताच एसटी प्रवास महागणार?’ ही बातमी (लोकसत्ता- २ डिसेंबर) वाचली. एसटी ही सामान्य प्रवाशांची अत्यंत महत्त्वाची सेवा आहे, मात्र सरकार दरवेळी त्याकडे दुर्लक्ष करताना दिसते. एसटी महामंडळ तोट्यात असल्याचे नेहमीच कानावर येते. एसटी गाड्या जुनाट झाल्या आहेत. जुनाट गाड्यांच्या देखभालीचा खर्च मोठा आहे. इंधन दरवाढ, खासगी ट्रॅव्हल्सवाले कमी पैशांत पळवत असलेले प्रवासी, महिलांना एसटीच्या प्रवासात असलेली ५० टक्के सूट यामुळे एसटी महामंडळ तोट्यात जाणे स्वाभाविकच आहे. त्यामुळेच कर्मचारी वर्गाचे पगारही वेळेवर होत नाहीत. शासन नको तिथे सवलती देऊन मतांसाठी पैसा उधळत असताना एसटी महामंडळाकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले जात आहे. शिवाय आता लग्नसराईची वेळ असताना एसटीची भाववाढ झाल्यास सामान्य प्रवाशाचे कंबरडे नक्कीच मोडणार असून सतत तोट्यात जाणाऱ्या एसटी महामंडळला राज्य सरकारमध्ये सामावून घ्यावे जेणेकरून या महामंडळाची परवड थांबेल. भाववाढीला आळा बसेल.
● दत्ता खंदारे, धारावी (मुंबई)
