‘विकृतांहाती वर्तमान’ हा अग्रलेख (२३ जून) वाचला. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात सत्तेच्या गुन्हेगारी वापराची स्पष्ट जाणीव झाली. ट्रम्प यांच्यासारख्या व्यक्तीच्या हाती सत्ता गेली की काय होऊ शकते, याचा ताजा नमुना जगाने पुन्हा एकदा अनुभवला. इराणमधील तीन अणुऊर्जा केंद्रांवर अमेरिकेच्या विमानांनी बॉम्बवर्षाव केला आणि ट्रम्प यांनी ‘शांतीचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी टाकलेले पाऊल’ असल्याची मखलाशी केली. दुसरीकडे, इस्रायलचे पंतप्रधान नेतान्याहू यांनी थेट इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खामेनी यांना ठार मारण्याची उघड धमकी दिली आहे. शत्रुराष्ट्रावर हल्ला करणे हा एक राजकीय पवित्रा असतो, पण त्यांच्या नेत्याच्या हत्येची जाहीर भाषा हे गुंडशाहीचे उघड दर्शन आहे.
खामेनी यांनीही सडेतोड उत्तर दिले, ‘माझा मृत्यू काही अमेरिकेला यश देणार नाही, ही लढाई माझ्या तरुणांची आहे.’ अमेरिकेच्या कारवायांचा हेतू खरोखरच ‘शांतता स्थापनेचा’ आहे का, की हा केवळ आर्थिक स्वार्थातून घडवलेला ‘युद्ध व्यापार’ आहे? आज अमेरिका ‘हत्यार विक्रेत्यांची जागतिक बाजारपेठ’ झाली आहे आणि ट्रम्प या लॉबीचा मुखवटा आहे. त्यांनी राष्ट्राला उद्देशून केलेले भाषण ही शस्त्रास्त्रांची जाहिरातच वाटली. पाकिस्तानसुद्धा अमेरिकेच्या कारवाईची निंदा करतो आणि आपले नेते मात्र बिनबोलाचे श्रोते झाले आहेत. आजवर भारताने कोणत्याही मुद्द्यावर इतके अपारदर्शक मौन पाळले नव्हते. उद्या ट्रम्प यांच्यासारख्या नेत्यांना ‘नोबेल शांतता पुरस्कार’ मिळाला, तर त्यात फारसे नवल वाटणार नाही. कारण जेव्हा युद्धकाळात ‘शांतते’ची परिभाषा बदलते, तेव्हा गुंडगिरीसुद्धा ‘राजनैतिक निर्णय’ मानली जाते.
● तुषार रहाटगावकर, डोंबिवली
डावपेचांतून दबावाचा इराणचा प्रयत्न
‘विकृतांहाती वर्तमान’ हा अग्रलेख वाचला. इराण छुप्या पद्धतीने अण्वस्त्र निर्मिती करत आहे, हे जगाला माहीत होतेच; पण चर्चेतून मार्ग काढण्याचे शहाणपण अंगी नसल्याने या दोन्ही नेत्यांनी युद्धाचा मार्ग निवडला. इराण सध्या एकटाच लढतोय. होर्मुझ खाडी बंद करण्याचा निर्णय त्या देशाने घेतला आहे. इराण लष्करी डावपेचांपेक्षा राजनैतिक डावपेचांतून दबाव वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. या संघर्षामुळे येमेनमधील हुथी बंडखोर आणि समुद्री चाचे या प्रदेशात कार्यरत होऊन व्यापारी जहाजांच्या वाटेत अडथळे निर्माण करू शकतात. हा दबावतंत्राचा भाग आहे. आपण इराणच्या बाजूने असल्याचे चित्र चीनने निर्माण केले असले, तरीही चीन अद्याप प्रत्यक्ष मदतीला आलेला नाही. रशियाही कदाचित योग्य वेळेची वाट पाहात असावा. इराणचे अनेक मंत्री सध्या राजनैतिक तोडगा काढण्यासाठी युरोपीय देशांशी वाटाघाटी करत आहेत. हा संघर्ष तिसऱ्या महायुद्धाचे रूप धारण करण्याची शक्यता नाही.
● संकेत पांडे, नांदेड
अमेरिकेलेखी ही शस्त्रास्त्र प्रात्यक्षिकांची संधी
‘विकृतांहाती वर्तमान’ हा अग्रलेख (लोकसत्ता- २३ जून) वाचला. युद्ध ही बहुतेकदा अमेरिका आणि तिच्या शस्त्रोद्याोगी मित्र राष्ट्रांसाठी नवनवीन शस्त्रास्त्रांची प्रात्यक्षिके आपल्या संभाव्य ग्राहकांना दाखविण्याची संधी असते. शस्त्रांच्या कानठळी आवाजात शांतताप्रेमी देशांचा आवाज क्षीणच ठरतो. संयुक्त राष्ट्रांचे जागतिक राजकारणातील स्थान आता जवळपास नगण्य झाले आहे. इस्रायलने गाझा पट्ट्यात केलेल्या विध्वंसात जखमी झालेल्या लहान मुलांची जगण्यासाठीची केविलवाणी धडपड बघून मन विषण्ण होते.
● किशोर थोरात, नाशिक
मौनामागचे कारण व्यापारी करार तर नव्हे?
‘विकृतांहाती वर्तमान’ हा अग्रलेख वाचला. भारत तंत्रज्ञानासाठी इस्रायलवर तर खनिज तेलपुरवठ्यासाठी इराणवर अवलंबून आहे. मात्र अमेरिकेने इराणवर हल्ला केल्यानंतर युरोपीय देशांनीही अमेरिकेचा निषेध केला आहे. अगदी दोन दिवसांपूर्वी ‘आय लव पाकिस्तान’ म्हणणाऱ्या डोनाल्ड ट्रम्प यांचा पाकिस्तानचे पंतप्रधानही निषेध करत असताना भारताची तेवढीही टाप का नाही? याचे कारण प्रगतिपथावर असलेल्या भारत-अमेरिका व्यापार करारात तर दडलेले नाही? तसे असले, तर भारताची भूमिका बोटचेपीच राहाणार.
● अनिल साखरे, कोपरी (ठाणे)
काँग्रेसमध्ये परिवर्तन आवश्यक
‘लाल किल्ला’ सदरातील ‘भाजपविरोधी अजेंड्यात रोजगार मेळावा’ हा लेख (२३ जून) वाचला. २०११ पासून काँग्रेस कमकुवत होत चालला आहे. गेल्या ११ वर्षांत निवडणुकीत मोठा विजय न मिळाल्यामुळे पक्षाला मरगळ आली आहे. तरीही काँग्रेसचे नेते सत्ताधाऱ्यांवर आरोपांच्या फैरी झाडत प्रकाशझोतात राहण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात. राहुल गांधींच्या किसान पदयात्रा, भारत जोडो यात्रेनंतर आत्मविश्वास वाढेल असे वाटले होते, पण केवळ मणिपूर, अदानी, मोदानी, संविधान बचाव, निवडणूक आयोग, काश्मीर, पाक युद्ध याच चक्रात काँग्रेस अडकला. लोकसभेतील निसटत्या विजयावर धन्यता मानल्यामुळे राज्याराज्यांत पराभव पत्करावा लागला.
सोनियांच्या अनुपस्थितीत अध्यक्ष खरगे आणि दोन चार प्रवक्ते सोडल्यास काँग्रेसला चेहरा नाही. काँग्रेस नेत्यांचे अजूनही संस्थानिकांसारखे वागणे पक्षाच्या ऱ्हासाचे मुख्य कारण आहे. सद्याकाळात एकही विश्वासू चेहरा काँग्रेसकडे नाही, त्यामुळे नवीन विचार, ध्येय धोरणे, संकल्पना घेऊन पुढच्या सार्वत्रिक, राज्यांच्या निवडणुकीत उतरावे लागेल. भाजपच्या यशामागे मजबूत संघटन, प्रचारतंत्र आणि जनतेशी सतत संवाद हे प्रमुख घटक आहेत. काँग्रेसने भाजपकडून, संघटनात्मक बळकटपणा, डिजिटल तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर, शक्तिशाली सर्वसमावेशक नेतृत्व, प्रादेशिक नेत्यांना अधिक शक्ती देणे असे प्रयत्न कारावे लागतील. स्थानिक विकासाला प्राधान्य देऊन नोकरीच्या संधींची हमी, आरोग्य आणि शिक्षणासाठी क्रांतिकारक योजना, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन, इंडिया आघाडी मजबूत करणे, सुसंगत आणि दीर्घकालीन रणनीती आखून पक्षाला पुनरुज्जीवित करणे हाच सशक्तीकरणाचा मार्ग आहे. दक्षिणेतील राज्ये वगळता देशात प्रादेशिक पक्षांची दावेदारी संपुष्टात आली आहे, त्याचा लाभ राष्ट्रीय पक्ष म्हणून काँग्रेसने नक्कीच घ्यावा.
● विजय वाणी, पनवेल
पाण्याचा प्रश्न चर्चेनेच सोडवावा लागेल
‘पाकिस्तानचे सोडा, राज्याराज्यांतच वाद’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२३ जून) वाचला. सिंधू नदीचे किती पाणी भारताला मिळू शकेल, हे अद्याप ठरले नसताना सिंधू नदीच्या पाण्यासाठी जम्मू काश्मीर आणि पंजाब राज्यांत पाण्यासाठी वाद सुरू व्हावा, हे दुर्दैवीच. पाकिस्तानला तहानलेला ठेवून सारे पाणी हिंदुस्थानात वापरता येणार नाही. हे आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या विरुद्ध होईल. शिवाय सिंधू नदीचे पाणी पूर्णपणे रोखल्यास, ट्रम्प यांच्या हातात कोलीत दिल्यासारखे होईल, ते निराळेच. त्यामुळे पाकव्याप्त काश्मीरशिवाय कशावरच बोलणार नाही, हा हेका योग्य नाही. सिंधू नदीच्या पाण्याचा प्रश्न चर्चेनेच सोडवावा लागेल.
● मधुकर पानट, तळेगाव दाभाडे
विचारविनिमय न करता निर्णय का?
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीसंदर्भातील सीसीटीव्ही फुटेज मिळावे ही काँग्रेसची साधी मागणी आहे, मात्र हे फुटेज दिले जाऊ नये यासाठी निवडणूक आयोगाने- जर निवडणूक प्रक्रियेस आव्हान दिले गेले नसेल तर फुटेज ४५ दिवसांत नष्ट करण्याचा निर्णय घेतला. आयोगाने कोणाशीही चर्चा, विचारविनिमय न करता तातडीने हा निर्णय घेतला. यापूर्वी हरियाणा विधानसभा निवडणूकप्रकरणी सीसीटीव्ही फुटेज देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले तर निवडणूक आयोगाने कायद्यातच बदल करण्याची शिफारस केली आणि केंद्र सरकारनेदेखील कोणत्याही राजकीय पक्षांशी चर्चा न करता नियमात बदल केले. गेल्या काही वर्षांपासून निवडणूक आयोग आणि वाद हे समीकरणच झाले आहे. निवडणूक आयोगाची कार्यपद्धती आणि विश्वासार्हतेवरच मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ही घटनात्मक स्वायत्त संस्था आहे, हे केवळ कागदावरच असते अन्यथा निवडणूक आयोग हा सत्ताधारीधार्जिणी भूमिका घेतो, हे अनेकदा अधोरेखित झाले आहे. काँग्रेसची सत्ता असो वा भाजपची, निवडणूक आयोगाचा नेहमीच दुरुपयोगच अधिक होत आला आहे. केवळ टी. एन. शेषन यांच्या काळात निवडणूक आयोगाची ताकद काय असते आणि निवडणूक आयोग कसा असावा हे देशाला दिसले. आपल्या मर्जीतील निवडणूक आयुक्त नेमले जावेत यासाठी तर नियमबदल केले जाऊ लागले आहेत. दिवसेंदिवस निवडणूक आयोगाची विश्वासार्हता खालावत चालली आहे.
● अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)
