लोकमानस : सरकारनेही महागाई रोखणे गरजेचे

भारतात वाढत्या, भयावह आर्थिक तुटीने चलनफुगवटा होऊन, महागाई व दरवाढ झाली आहे.

लोकमानस : सरकारनेही महागाई रोखणे गरजेचे
(संग्रहित छायाचित्र)

‘एका आईची वेदना का समजत नाही ?’ हा पी. चिदम्बरम यांचा लेख (समोरच्या बाकावरून- ७ ऑगस्ट) वाचला. ‘वाढत्या महागाईचा व जीएसटीचा सर्वसामान्यांच्या जीवनावर काहीही परिणाम होत नाही,’ हे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांचे दुर्दैवी व गरिबांविषयी असंवेदनशील वक्तव्य म्हणजे महागाईने पुरेपूर पोळून झालेल्या भळभळत्या जखमेवर मीठ चोळण्याचाच प्रकार म्हणावा लागेल. भारतात वाढत्या, भयावह आर्थिक तुटीने चलनफुगवटा होऊन, महागाई व दरवाढ झाली आहे. सर्वच जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती अवाच्या सवा पटींनी वाढल्या आहेत; पण यास सर्वसामान्य नागरिक नव्हे, तर खुद्द सरकारची अनाकलनीय अशी चुकीची आर्थिक धोरणे व विद्यमान अर्थमंत्र्यांची पूर्णतया अकार्यक्षमताच प्रामुख्याने जबाबदार आहे. तूट भरून काढण्यासाठी जीवनावश्यक वस्तूंवरील जीएसटीवाढ केल्याने तर जनतेवर वाईट परिणाम झालाच आहे. महागाई रोखून किंमतवाढ आटोक्यात आणण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँक व्याजदरवाढीच्या उपायाने मलमपट्टी करीत आहेच; शिवाय सरकारनेदेखील आता जीवनावश्यक वस्तूंचा मुबलक प्रमाणात पुरवठा करून व दर्जेदार सेवांची सुनिश्चितता युद्धपातळीवर योजण्यात तातडीने पावले उचलणे अत्यंत गरजेचे बनले आहे.

बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार)

आरोग्य व शिक्षण तरी सरकारने द्यावे 

‘लोकांना मोफत शिक्षण, उपचार चुकीचे आहे का?’ हे वृत्त ( ७ ऑगस्ट) वाचले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘रेवडी संस्कृती’ म्हणून जी टीका केली त्याला दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरिवद केजरीवाल यांनी दिलेले हे प्रत्युत्तर रास्तच आहे. अकरा लाख कोटींच्या कर्जाचा डोंगर ज्या प्रकारे मोदी सरकारने उद्योगपतीच्या डोक्यावरून उतरवला तो डोंगर विविध प्रकारच्या करांतून सामान्य माणसाच्या बोकांडी बसला आहे त्याला जबाबदार कोण? अजूनही शहरी आणि ग्रामीण भागात तुटपुंज्या पगारात लोकजीवन चालूच आहे. खासगी आणि असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना ना सवलत ना भत्ता आणि त्याच सामान्य माणसाच्या  हक्काची सबसिडी बंद करून भाजपने इंधन कंपन्यांना दरवाढीला मोकळे रान दिलेले आहे. अशा परिस्थितीत, सामान्य माणसाला मोफत शिक्षण आणि आरोग्य सेवा देणे हा मूलभूत अधिकार मानून त्याची पूर्तता सरकारने केली पाहिजे.

 – सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर

अशा घोषणांचा वापर साऱ्यांनीच केला..

‘‘रेवडी’चा जुमला!’ हा संपादकीय लेख (५ ऑगस्ट) वाचला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मनात आलेला विचार नक्कीच योग्य, परंतु कदाचित हा विचार आतापर्यंत झालेल्या माजी पंतप्रधानांच्या मनात आला असता तर खूप सुखदायक झाले असते. कारण अशा प्रकारच्या ‘क्वचितच पूर्ण होणाऱ्या’ घोषणांतून मतदारांचा बराच हिरमोड होतो. विद्यमान पंतप्रधानांच्या पक्षानेही अशा प्रकारच्या कधीही पूर्ण न होऊ शकलेल्या घोषणांचा/ रेवडय़ांचा वापर मोठय़ा प्रमाणावर केला आहे, जेव्हा त्यांच्या पक्षाशी स्पर्धा करू शकणारे राजकीय पक्ष व व्यक्तिमत्त्व देशात होते. परंतु अशाच पक्षांची आणि व्यक्तिमत्त्वांची अवस्था खिळखिळी केल्यानंतरच पंतप्रधानांना हा विचार सुचणे, यातही काही गैर नाही..  ही एक प्रकारे मानवी वृत्तीच.

मतदारांच्या बाजूने विचार केल्यास, मतदारांनी संबंधित राजकीय पक्षास अथवा उमेदवारास आवाहन करायला हवे की, निवडून आल्यास विशिष्ट अशा सार्वजनिक मुद्दय़ास त्यांनी हात घालावा आणि त्या बाजूने विकासात्मक पावले उचलावीत. तेही स्टॅम्प पेपर व प्रतिज्ञापत्रानिशी. मतदारांच्या अशा जागृतीखेरीज ही ‘रेवडीची जुमलेगिरी’ थांबण्याची चिन्हे नाहीत.

तुषार दिनकर नन्नावरे, यवतमाळ

वरुण गांधींना उत्तर काय देणार?

निवडणुकीच्या काळात बरेच राजकीय पक्ष, भले ते सत्तारूढ असोत किंवा अन्य असोत, मोफत चीजवस्तू देण्याच्या घोषणेने मतदारांना आकर्षित करीत असतात. यावर पंतप्रधान मोदी यांनी ‘मुफ्त की रेवडी’ अशी टीका केली होती. पण गेल्या पाच वर्षांत भ्रष्ट उद्योगपतींचे दहा लाख कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केले गेले, त्याला काय म्हणायचे? असा प्रश्न भाजपचे खासदार वरुण गांधी यांनी ट्विटरवरून विचारला आहे (बातमी : लोकसत्ता – ७ ऑगस्ट ) त्याचे उत्तर कोण देऊ शकेल काय?

अजित परमानंद शेटये, डोंबिवली पूर्व

खायचे दात एक दाखवायचे दुसरे!

‘‘रेवडी’चा जुमला!’ या अग्रलेखात जयललिता यांच्या ‘अम्मा किचन’चा उल्लेख आहे त्याचा मी आस्वाद घेतला असून ती एक उत्तम योजना आहेच, तशीच ओडिशामध्येही आहे. जयललिता यांच्या बाबतीत आणखी एक मुद्दा : त्यांनी तमिळनाडूत शेतकरी कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेताच प्रथम कर्जमाफी आदेशावर सही करून मग त्या पत्रकार परिषदेला सामोरे गेल्या होत्या आणि त्या आदेशाच्या प्रतींचे वितरण पत्रकार परिषदेमध्ये केले होते हे मला आजही आठवते. त्या परिप्रेक्ष्यात ‘१५ लाख खात्यात जमा’ यासारख्या रेवडय़ा उधळणाऱ्यांनी रेवडीची रेवडी उडवावी हे म्हणजे ‘खायचे दात एक आणि दाखवायचे दुसरे’ त्यातली गत! 

सुखदेव काळे, दापोली (रत्नागिरी)

यंदा ध्वजसंहितेचे बंधनकसे पाळणार?

‘झेंडा बंधनाचे पालन अवघड – ऐन वेळी ३० कोटी ध्वजांच्या सरकारच्या प्रस्तावाला खादी संस्थांचा नकार’ ही बातमी (लोकसत्ता- ६ ऑगस्ट) वाचली. स्वत:सहित प्रत्येक भारतीयाच्या मनात देशप्रेमाची असलेली भावना द्विगुणित होण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान मोदी यांनी ‘हर घर तिरंगा’ ही मोहीम राबवण्याचे जाहीर केले आहे. खरे तर दर १५ ऑगस्ट/२६ जानेवारीला प्रत्येक भारतीय आपल्या घरातील दरवाजांवर, आपल्या दुचाकी, चारचाकी वाहनांवर, स्वत:च्या तसेच त्यांच्या लहान मुलांच्या शर्टावरदेखील कागदी वा प्लास्टिकचे तिरंगे मोठय़ा अभिमानाने लावत असतातच. परंतु ध्वजसंहितेचे सर्व निकष (खादीचे ध्वज, रंगांच्या छटा आदी) पाळून ३० कोटी ध्वजांचा एवढय़ा कमी वेळात पुरवठा करणे केवळ अशक्य असल्याने खादी संस्थांनी आपली असमर्थता दर्शवली आहे. शिवाय सर्व संस्कार करून ध्वजांचे वेगवेगळे आकार लक्षात घेता प्रत्येक ध्वजाची किंमत ३००/- रुपये भरेल, पण प्रशासनाची अपेक्षा मात्र ३०/- प्रत्येकी अशी आहे! लोकांपुढे उभी राहणारी अडचण अशी की, त्यांनी तिरंगा लावला तर तो ध्वजसंहितेनुसार संस्कारित आहे की नाही हे नेमके कसे ओळखावे?

अनिल लाडू नाईक, बोरिवली पश्चिम (मुंबई)

कौतुक करावे की धास्ती बाळगावी कळेना.. 

‘झेंडा बंधनाचे पालन अवघड’ ही बातमी वाचून ‘ऐन वेळी ३० कोटी ध्वजांची मागणी’ खादी ग्रामोद्योग संस्थांकडे नोंदवली जाते, याचेच आश्चर्य वाटले. घरोघरी ‘झेंडा बंधना’चे सूतोवाच ‘लोकसत्ता’च्या २२ मे २०२२ च्या अंकातील बातमीतून झाले होते. त्या वेळीच इतक्या मोठय़ा प्रमाणात तिरंगानिर्मितीचे नियोजन का केले गेले नाही हा खरा प्रश्न आहे. मुळात या प्रस्तावाचे कौतुक करावे की धास्ती बाळगावी हे कळत नाही. संकल्पसिद्धीचा आनंद व्यक्त करण्यासाठी घरोघरी गुढय़ा उभारण्याइतके हे सहजसोपे नाही. शिस्त आणि देशभक्ती पालकांकडून मुलांकडे संक्रमित होण्यासाठी मुळात त्याची आच असणे गरजेचे आहे, जी दिवसेंदिवस कमी होत चालली आहे. तेव्हा झेंडावंदनाचे कठोर संकेत कित्येक कोटी कुटुंबांकडून पाळले जाण्याची हमी कशी मिळेल?  त्यासाठी केवळ ‘हर घर तिरंगा’ऐवजी राजकारणी धुरंधर, तज्ज्ञ व सर्वच समाजघटकांनी सरकारी कार्यालये, सार्वजनिक संस्था/ शिक्षणसंस्था येथील ध्वजवंदनामध्ये अधिकाधिक देशवासीयांना सहभागी करून घेऊन शक्य तेवढे देशभक्तीपर समुपदेशन करणे गरजेचे आहे. या बातमीतून तिरंगानिर्मितीची ठिकठिकाणी होणारी प्रक्रिया मात्र छान कळाली.

श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे

उत्स्फूर्त पाठिंबाहेच कर्तव्य, जबाबदारी!

१३ ते १५ ऑगस्टदरम्यान देशाच्या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्ताने देशप्रेमाची, राष्ट्रनिष्ठेची बीजे रोवली जावीत म्हणून स्वातंत्र्ययोद्धय़ांच्या स्मृती जागविण्यासाठी ‘हर घर तिरंगा!’ अभियान सरकारने जाहीर केले आहे. त्याला प्रत्येकाने मनापासून उत्स्फूर्त पाठिंबा देणे हे भारतीयांचे कर्तव्य आहे. या अभियानाबद्दल सोशल मीडिया, वृत्तपत्रे, वृत्तवाहिन्यांवर टीकाटिप्पणी व सदर अभियानाची खिल्ली उडवली जात आहे, हे अशोभनीय आहे. भारत कोणा एकटय़ा राजकीय पक्षाची मालमत्ता नसून त्यावर प्रत्येक भारतीयाचा हक्क आहे. आज भाजप सत्तेवर आहे व त्या पक्षाने आवाहन केले म्हणून त्याला प्रतिसाद देऊ नये अशी मानसिकताच मुळी चुकीची आहे. कोणताही राजकीय पक्ष सत्तेवर आला तर सगळे सुजलाम सुफलाम होईल ही अपेक्षा करणे हास्यास्पद ठरेल. चांगली, प्रामाणिक, चारित्र्यसंपन्न, सुशिक्षित, सुसंस्कारित, देशाप्रति निष्ठा असणारी माणसे जोपर्यंत सत्तेवर येत नाहीत तोपर्यंत देशाची प्रगती होणे शक्य नाही. प्रत्येकाने देशाभिमान बाळगून ‘हर घर तिरंगा’ हे अभियान यशस्वी करावे, ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे. फक्त तिरंगा ध्वजाची शान राखावी, ध्वजसंहितेचे पालन करणे  तसेच तिरंग्याचा अवमान होणार नाही याची काळजी घ्यावी हे आपले नैतिक कर्तव्य आहे.– श्यामसुंदर झळके, सिन्नर

मराठीतील सर्व स्तंभ ( Columns ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Next Story
साम्ययोग : प्रजासूय यज्ञाची गोष्ट
ताज्या बातम्या
फोटो गॅलरी