‘अमृतकालाचे आव्हान!’ हा अग्रलेख (१५ ऑगस्ट) वाचला. अजून भरपूर काम करण्याची गरज असल्याचे त्यातून अधोरेखित झाले आहे. आणखी किती वर्षे आपण ‘विकसनशील’वरच समाधान मानणार? किती काळ रुपयाचे मूल्य घसरत राहणार? खेडय़ांतून शहरांत लोंढे येत राहणार? शहरांतील वाढत्या बकाल वस्त्या हे भारताच्या सामाजिक व आर्थिक विषमतेचे खरे प्रतीक आहे. कुपोषणामुळे मृत्यू होत आहेत, शेतकरी आत्महत्या करत आहेत, पण त्याचे कोणालाही सोयरसुतक नाही. मूठभर भांडवलदारांच्या हातात सर्व उद्योग देऊन कामगारांना वाऱ्यावर सोडण्याची खूप मोठी किंमत आपल्याला चुकवावी लागणार आहे. सर्वसमावेशक विकास ही सध्याची सर्वात मोठी गरज आहे. विद्यार्थ्यांना कौशल्याधारित व रोजगाराभिमुख शिक्षण देणे आवश्यक आहे. विज्ञान संशोधनात आपण अद्याप मागेच आहोत. पाकव्याप्त काश्मीर, चीनच्या कुरापती यावर कायमस्वरूपी उपाय शोधायला हवेत. नक्षलवादाचा प्रश्न सोडवायला हवा. विकासातील प्रादेशिक विषमता दूर करायला हवी. अमृत महोत्सवाकडून शतकपूर्तीकडे जाताना या आणि अशा अनेक आव्हानांचा समाना करावा लागेल. तरच ‘बलसागर’ होणे शक्य होईल. - टिळक उमाजी खाडे, नागोठणे (रायगड) राज्यांना कमकुवत ठेवण्याची खेळी उलटेल देशातील आर्थिक प्रश्नांवर केंद्र आणि राज्य सरकारने एकत्र येऊन तोडगा काढायला हवा. केंद्र सरकारने बिगरभाजप राज्यांना योग्य प्रमाणात महसूल द्यायला हवा. राज्यांचा विकास झाला, तरच देशाचाही होईल. महासाथ असो वा रशिया-युक्रेन युद्ध, भारताने नेहमीच बांगलादेश, श्रीलंकेसारख्या आपल्या शेजाऱ्यांसह जगातील अनेक देशांना विविध प्रकारे साहाय्य केले आहे. असे असताना आपल्याच देशातील राज्यांना मदत देताना केंद्र सरकार हात आखडता का घेत आहे? असेच होत राहिले तर जनतेच्या मनात केंद्र सरकारच्या भूमिकेविषयी संभ्रम निर्माण होईल. बिगरभाजपशासित राज्यांशी असहकार करून भाजप विरोधक आणि स्थानिक पक्षांना कमकुवत ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. एरवी उपेक्षित ठेवलेल्या या राज्यांना ऐन निवडणुकीच्या मुहूर्तावर आर्थिक मदत केली जाते आणि मग प्रचारसभांत त्याचेच भांडवल केले जाते. भाजपची ही खेळी जनतेच्या लक्षात येण्यास आता फारसा वेळ लागणार नाही. - किरण विजय कमळ गायकवाड, शिर्डी ‘वैद्यकीय’, ‘तंत्रज्ञान’साठीही सीयूईटीच असावी ‘एक देश, एक प्रवेश परीक्षा’ हे विश्लेषण (लोकसत्ता- १५ ऑगस्ट) देशातील शिक्षण व्यवस्था वेगळय़ा टप्प्यावर जात असल्याची कल्पना देणारे आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने केंद्रीय विद्यापीठ प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी) सर्व केंद्रीय विद्यापीठांबरोबरच वैद्यकीय आणि तंत्रज्ञान या सर्वोच्च मागणी असलेल्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठीही अनिवार्य केल्यास स्वातंत्र्य दिनाच्या अमृत महोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षण क्षेत्रातील हे महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरेल. सद्य:स्थितीत व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी राष्ट्रीय स्तरावरील, राज्यस्तरावरील, अभिमत विद्यापीठांच्या अशा वेगवेगळय़ा प्रवेश परीक्षा विद्यार्थ्यांना द्याव्या लागतात. या परीक्षांसाठी वेगवेगळे शिकवणी वर्ग चालविले जातात. त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांबरोबर पालकांवरही होत असतो. या सर्व परीक्षांना बसणे, त्यासाठी वेगवेगळय़ा परीक्षा केंद्रांवर जाणे, दोन परीक्षा एकाच वेळी आल्यास दोन वर्षे घेतलेल्या मेहनतीवर आणि परीक्षा देण्याच्या संधीवर नाइलाजाने पाणी सोडावे लागणे, विविध परीक्षांसाठी शिकवणी वर्गाचे भरमसाट शुल्क भरणे यात सर्वसामान्य गांजून जातात, ही वस्तुस्थिती आहे. सीयूईटी सर्व अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी लागू झाल्यास अभ्यासक्रमात सुसूत्रता येईल, विद्यार्थ्यांना एकच शिकवणी वर्ग लावता येईल, ग्रामीण शहरी भागांतील सर्व विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची समान संधी उपलब्ध होईल. शिकवणी वर्गाच्या बाजारीकरणाला चाप बसेल. राष्ट्रीय स्तरावरील एकच परीक्षा असल्यामुळे सक्षम आणि गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताच्या दृष्टीने ते पोषक ठरेल. विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सीने सीयूईटी परीक्षा सर्व पारंपरिक व व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी लवकरात लवकर लागू करावी, असे वाटते. - राजेश श्रीराम बुदगे, ठाणे डिजिटल पारतंत्र्याचे सावट स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर प्रश्न पडतो की आपण खरोखर स्वतंत्र झालो आहोत की डिजिटल पारतंत्र्यात अडकत चाललो आहोत? आपण समाजमाध्यमांवर प्रवाहाविरुद्धचे एखादे मत मांडले, तर एकटे पडणार नाही ना? व्हॉट्सअ‍ॅप, ट्वीटर, फेसबुकवर एखादी पोस्ट केली, नातेवाईकांसमोर मत व्यक्त केले तर देशद्रोही ठरविले जाणार नाही ना? कारण असे होते. अनेकांना समाजमाध्यमांवर मत व्यक्त केल्यामुळे केवळ परिचितांकडूनच नव्हे, तर नातेवाईकांकडूनही अघोषित बहिष्कार टाकला गेल्याचा अनुभव येतो. २०१४ पासून समाजमाध्यमांवरून सतत वैचारिक भडिमार होऊ लागला आहे. तिथल्या ट्रेंड्सचे आपण गुलाम होत चाललो आहोत. ही धोक्याची घंटा आहे. वेळीच सावरलो नाही तर घराघरात पसरलेलं विकृत राजकारण आणि राजकीय विचार यांनी आपली स्वतंत्र विचार करून आचरण करण्याची क्षमता पूर्णत: संपून जाईल आणि येणारी पिढी फक्त ट्रेंड्स अनुकरण करण्यातच वेळ वाया घालवत राहील. जे पटत नाही, त्याला खंबीरपणे वैचारिक विरोध दर्शवता आला तरच ते खरे स्वातंत्र्य! - सुजय रानडे, गिरगाव (मुंबई) बँकिंग क्षेत्र ‘बाजाराच्या’ अधीन करण्याचा हेतू ‘आणखी एक निवर्तली!’ हा अग्रलेख (१२ ऑगस्ट) वाचला. नागरी सहकारी बँकांच्या दुर्दशेची सुरुवात झाली एक तपापूर्वी. व्यावसायिक बँका वा सरकारी बँकांप्रमाणे त्या भांडवली/ शेअर बाजारात नाहीत. फक्त नफा कमावणे एवढेच त्यांचे उद्दिष्ट नसून स्वभांडवल उभारणीतून व परस्पर सहकार्याने परिसरातील मध्यमवर्गीय गरजवंताच्या आर्थिक गरजा भागविणे हे त्यांचे वैशिष्टय़ कधी समजून घेतले गेले नाही. म्हणून कधी ‘दुहेरी’ नियंत्रणाचा मुद्दा उपस्थित करीत रिझव्‍‌र्ह बँकेने दैनंदिन व्यवहारावर तसेच कर्जक्षमतेवर बंधने घातली तर सरकारतर्फे उत्पन्नावर आयकर लादून त्यांना व्यावसायिक श्रेणीत ढकलण्यात आले. ९७ व्या घटना दुरुस्तीने तर सभासदामार्फत भांडवलवृद्धी व सहकार क्षेत्राच्या ‘एक व्यक्ती एक मत’ या संकल्पनेवरच आघात केला गेला आहे. यातून हळूहळू हे क्षेत्र ‘बाजाराच्या’ अधीन करण्याचा सरकारचा हेतू स्पष्ट होत आहे. - लक्ष्मण संगेवार, नांदेड. देशांतर्गत कंपन्यांचेच उत्तम फोन परवडले तर.. ‘परवडणाऱ्या स्वस्त चिनी मोबाइलवर बंदी’बाबतचे ‘विश्लेषण’ (११ ऑगस्ट) वाचले. आपल्या देशात परवडणाऱ्या मोबाइलला खूप मागणी असूनही चिनी कंपन्यांना फायदा होतो, कारण भारतीय कंपन्या त्या तोडीचे स्वस्त मोबाइल बनविण्यास सक्षम नाहीत. याचे कारण त्यांच्या इतकी निर्मितीक्षमता आणि त्यांचा किफायती उत्पादनखर्च आपल्यापाशी नाही. चीन हा देश एकाचवेळी भरपूर संख्येने मोबाइल निर्मिती करू शकतो. याला स्वयंपूर्णतेचे दोन महत्त्वाचे मुद्दे कारणीभूत आहेत. पहिला त्या देशाच्या निर्मिती धोरणाचा आणि दुसरा प्रचंड प्रमाणातील जनतेच्या सहभागाचा. आपल्या देशात पहिला मुद्दा एकवेळ गृहीत धरला तरी किलोमीटरभर लांब रांगेत कन्व्हेयर बेल्टवर बसल्यागत मोठय़ा प्रमाणात मोबाइलची निर्मिती करणे आपल्याला शक्य होईल काय? जरी हे शक्य झालेच तरी त्या मोबाइलची गुणवत्ता उत्तम असेलच याची शाश्वती नाही. तेवढी प्रामाणिक आणि देशप्रेमी वृत्ती प्रत्येक व्यक्तीच्या अंत:करणात असेल का? देशातील मोबाइलचे मार्केट उत्तम आहे. आपण जर देशातच उत्तमोत्तम मोबाइल निर्माण करू शकलो तर बाजारपेठ शोधायची गरजच उरणार नाही. देशांतर्गत कंपन्यांना प्रोत्साहन देऊन उत्तम मोबाइल जर कमी किमतीत मिळत असतील तर लोक चायनीज मोबाइलकडे का पाहतील? - मिलिंद कोर्लेकर, ठाणे मुनगंटीवारांना एडिसन माहीत नाहीत का? प्रख्यात शास्त्रज्ञ अलेक्झांडर बेल यांनी टेलिफोनचा शोध लावला; परंतु तेव्हा संभाषण लहान आवाजात ऐकू येत असे. थॉमस अल्वा एडिसन यांनी संभाषण स्पष्टपणे ऐकू येणारा आजचा टेलिफोन विकसित केला. आज जगभर लोक टेलिफोनवर ज्या पद्धतीने संभाषणाला सुरुवात करतात त्या पद्धतीचे मूळ प्रवर्तक एडिसनच आहेत. बेल यांचा टेलिफोन वापरात आला तेव्हा लोक प्रथम विचारत, ‘आर यू देअर?’ पण त्यात जास्त वेळ जात असे. त्यामुळे एडिसन यांनी एकदा आपल्या टेलिफोनवर संभाषणाला सुरुवात करताना ‘हॅलो’ हा शब्द उच्चारला. त्यानंतर केवळ अमेरिकेतच नव्हे, तर जगभर याच पद्धतीने संभाषण केले जाऊ लागले. आज आपल्या राज्याचे सांस्कृतिकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणतात की, राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये फोनवर ‘हॅलो’ऐवजी ‘वंदे मातरम’ म्हणत संभाषणाला सुरुवात करा. यालाच म्हणतात ‘भ्रामक राष्ट्रवाद’. याचा अर्थ मुनगंटीवार यांना ‘हॅलो’ शब्द कसा रूढ झाला, हे माहीत नाही. नाही तर एडिसनसारख्या थोर शास्त्रज्ञाचे नावही विस्मृतीत जावे म्हणून प्रयत्न करण्याचा हा उपद्वय़ाप त्यांनी केला नसता! भाजपच्या नेत्यांना एवढी साधी माहिती नाही आणि निघालेत भारताला ‘विश्वगुरू’पदी पोहोचवायला! - संजय चिटणीस, मुंबई
