नुकतीच सत्ताधारी पक्षातील एका आमदाराने महाराष्ट्र राज्याच्या माननीय उपमुख्यमंत्र्यांवर ‘लबाड लांडग्याचे पिल्लू’ अशी बोचरी टीका जाहीररीत्या केली. ही टीका सद्य:स्थितीतील महाराष्ट्राच्या राजकारणाची चपखल व्याख्या आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
आपल्याला निवडून दिलेल्या मतदारांशी प्रतारणा करून स्वत:चा वैयक्तिक स्वार्थ साधण्याकरिता अन्य पक्षात जाणे आणि हवी ती पदे मिळवून स्वत:चा आणि कुटुंबीयाचा अर्थपूर्ण विकास साधणे हाच आजच्या राजकीय नेत्यांचा उद्देश आहे. त्यामुळेच राजकारण लबाड लांडग्यांचा खेळ झाला आहे की काय, अशी शंका येते. आजचे राजकारणी तरुण पिढीला काय संदेश देत आहेत? निवडणूक वचननाम्यात दिलेल्या आश्वासनांशी प्रतारणा कशी करावी, मतदारांशी दगाबाजी करून पक्षाशी गद्दारी कशी करावी याचे प्रशिक्षणच राज्यातील प्रमुख राजकीय नेते सर्वाना देत आहेत. त्यामुळे लोकशाहीत राजा असणारा मतदार राजा येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये गद्दारांना त्यांची जागा दाखविल्याशिवाय राहणार नाही. तसे झाले, तरच महाराष्ट्रातील रसातळाला गेलेल्या राजकारणाचा स्तर सुधारू शकेल.
गणेश काशिनाथ देवकर, प्रभादेवी (मुंबई)
हेही वाचा >>> लोकमानस: मराठवाड्याविषयीचे अहवाल फाईलबंद करण्यापुरतेच
कुस्तीगीर आंदोलन, उन्नाव, हाथरसनंतरचे पाऊल
‘करकोचा आणि खीर!’ हे संपादकीय वाचले. मणिपुरातील महिलांची विटंबना, महिला कुस्तीगिरांची अवहेलना, उन्नाव, हाथरस इत्यादी ठिकाणी घडलेल्या बलात्काराच्या घटना यामुळे सत्ताधाऱ्यांचे पुरते वस्त्रहरण झाल्यानंतर भाजप सरकारने महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत सादर केले यात अभिनंदन करण्यासारखे काय आहे?
नऊ वर्षे सत्तेत असताना या विधेयकाविषयी चकार शब्द न काढणाऱ्या सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर हा जुमला फेकला आहे. कारण हे विधेयक आता संमत झाले तरी त्याची अंमलबजावणी १० वर्षांनंतर होणार आहे. महिलांच्या मतांवर डोळा ठेवून लोकसभेची निवडणूक जिंकण्यासाठीच ही खेळी खेळण्यात आली आहे, हे कोणाच्याही लक्षात येईल. ३३ टक्के आरक्षणांतर्गत अनुसूचित जाती/ जमाती व इतर मागासवर्गाला आरक्षण देण्याची सूचना योग्य असली, तरी हे आरक्षण आदिवासींसह केवळ मागास वर्गालाच द्यावे. प्रस्थापित आणि तथाकथित उच्चवर्णीयांतील सक्षम महिला स्वबळावर निवडून येऊ शकतात. मागास वर्गातीलही स्वतंत्र विचारांच्या आणि समाजाच्या भल्यासाठी झटणाऱ्या महिलांचीच निवड होणे आवश्यक आहे. अन्यथा या विधेयकाचा उद्देश विफल झाल्याशिवाय राहणार नाही.
प्रा. एम. ए. पवार, कल्याण</strong>
नैतिक जबाबदारीचे भान नसल्याचे लक्षण
जेव्हा नैतिक जबाबदारीचे भान व्यक्ती वा समूहाला नसते, तेव्हा(च) कायद्यांची गरज जाणवते. स्त्रियांना प्रतिनिधीगृहात ३३ टक्के आरक्षण देणारे विधेयक त्यापेक्षा वेगळे नाही. हे आरक्षण १५ वर्षांकरिता असेल. ते तीन टप्प्यांत अमलात आणले जाईल, म्हणजे त्या १५ वर्षांत जवळपास सर्वच मतदारसंघ आरक्षित होणार. यामुळे दोन धोके उघडपणे संभवतात. पहिला धोका, नामवंत (त्या क्षेत्रापुरता ‘नामवंत’ या अर्थाने) नेते मंडळी सोडल्यास सामान्य नेत्यांचा मतदारसंघ आरक्षित झाल्यास ते इतर मतदारसंघांतून विजयी होण्याची शक्यता कमी असेल. दुसरा धोका, विजयी होण्याची शक्यता नसलेल्या नेत्यांकडून त्यांची पत्नी, आई वा बहिणीला ‘डमी’ प्रतिनिधी म्हणून पाठवले जाणार नाही, कशावरून? त्यामुळे कायद्याची केवळ शोभाच होईल. राजकीय पक्षांनी त्यांची नैतिक जबाबदारी ओळखली असती, तर अशा ‘डमी’ प्रतिनिधीगृहात पाठविणे टाळता आले असते. ही पळवाट, याच कायद्याद्वारे थांबविणे गरजेचे आहे.
अंकित रामदास बगाईतकार, निमखेडा (नागपूर)
अशा आरक्षणांतून मणिपूरसारख्या घटना थांबतील?
अनेक सरकारे स्थापन झाल्यानंतर आता महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारे विधेयक लोकसभेत संमत झाले, तेसुद्धा आम्ही सत्तेवर असताना हे विधेयक संमत झाले, हे इतिहासात नोंदविले जावे म्हणून. जर तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार या राज्यांत जर महिला आरक्षण अमलात आणले जाऊ शकते तर केंद्रात का नाही? या आरक्षणाचा वापर सत्ताधारी स्वपक्षातील महिला नेत्यांना सत्तास्थानी आणण्यासाठी करून घेतील. यातूनच पुढे अमुक जातीतील महिलांसाठी आरक्षण, हा नवीन विषय उपोषणासाठी मिळेल. राजकारणातील वडील वा पतीच्या जागी मुलगी वा पत्नी येईल. कितीही आरक्षणे आणली तरी मणिपूरमधील महिलांच्या विटंबनेसारखे हिंसक प्रकार थांबणार नाहीत, हेच खरे.
नीता शेरे, दहिसर (मुंबई)
हेही वाचा >>> लोकमानस : हेच का आयोगाचे ‘विकेंद्रीकरण’?
..याला अभिजन वर्गच जबाबदार!
‘तिढा आरक्षणाचा नसून बेरोजगारीचा’ हा लेख (२१ सप्टेंबर) वाचला. नोकऱ्यांच्या कंत्राटीकरणाला विरोध करणे हासुद्धा आरक्षणाच्याच चळवळीचा भाग असला पाहिजे, हे लेखामधील आकडेवारीवरून लक्षात येईल. आरक्षणाच्या लढय़ाचीच नव्हे तर समाजाचीसुद्धा दिशाभूल करण्यास प्रभावशाली अभिजन वर्ग कारणीभूत आहे. पटेल वा मराठा समाजातील अभिजन पुढारीच अनेक खासगी संस्थांचे मालक आणि कंत्राटी साम्राज्याचे कर्तेधर्ते आहेत. त्यामुळे हा अभिजन वर्ग खासगीकरण वा कंत्राटीकरणाला विरोध करेल, अशी शक्यता नाही. मराठा समाजातसुद्धा ‘कुणबी मराठा’ व ‘सनदी मराठा’ अशी विभागणी दिसते. येथील अल्पभूधारकांची शेतीसुद्धा या अभिजन वर्गानेच उद्ध्वस्त होऊ दिली. आरक्षणाच्या अनुषंगाने खासगीकरण, त्याचे दुष्परिणाम व त्यावरील उपाय याविषयीही प्रबोधन होणे गरजेचे आहे.
शेतीचा अभ्यास केवळ आर्थिक दृष्टीने न होता राजकीय आणि समाजशास्त्रीय दृष्टीने व्हायला हवा, परंतु तो तसा होत नाही, त्याला कारणीभूत येथील जनतेने निवडून दिलेला अभिजन वर्ग आहे. गुजरातमध्ये पटेल, हरियाणात जाट, महाराष्ट्रात मराठा अशी विभागणी असून त्यातसुद्धा अभिजन वर्गाचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत. शेतीचे प्रश्न असोत किंवा कंत्राटीकरण, अशा मुद्दय़ांना आरक्षणाशी जोडून चळवळ उभी करून एक संघटित ताकद सरकारसमोर उभी केल्यानंतरच काही तरी होईल, अन्यथा सरकार तरी त्यांचे धोरण का बदलेल? विश्वजीत काळे, मेहकर (बुलडाणा)
आपल्याला निवडून दिलेल्या मतदारांशी प्रतारणा करून स्वत:चा वैयक्तिक स्वार्थ साधण्याकरिता अन्य पक्षात जाणे आणि हवी ती पदे मिळवून स्वत:चा आणि कुटुंबीयाचा अर्थपूर्ण विकास साधणे हाच आजच्या राजकीय नेत्यांचा उद्देश आहे. त्यामुळेच राजकारण लबाड लांडग्यांचा खेळ झाला आहे की काय, अशी शंका येते. आजचे राजकारणी तरुण पिढीला काय संदेश देत आहेत? निवडणूक वचननाम्यात दिलेल्या आश्वासनांशी प्रतारणा कशी करावी, मतदारांशी दगाबाजी करून पक्षाशी गद्दारी कशी करावी याचे प्रशिक्षणच राज्यातील प्रमुख राजकीय नेते सर्वाना देत आहेत. त्यामुळे लोकशाहीत राजा असणारा मतदार राजा येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये गद्दारांना त्यांची जागा दाखविल्याशिवाय राहणार नाही. तसे झाले, तरच महाराष्ट्रातील रसातळाला गेलेल्या राजकारणाचा स्तर सुधारू शकेल.
गणेश काशिनाथ देवकर, प्रभादेवी (मुंबई)
हेही वाचा >>> लोकमानस: मराठवाड्याविषयीचे अहवाल फाईलबंद करण्यापुरतेच
कुस्तीगीर आंदोलन, उन्नाव, हाथरसनंतरचे पाऊल
‘करकोचा आणि खीर!’ हे संपादकीय वाचले. मणिपुरातील महिलांची विटंबना, महिला कुस्तीगिरांची अवहेलना, उन्नाव, हाथरस इत्यादी ठिकाणी घडलेल्या बलात्काराच्या घटना यामुळे सत्ताधाऱ्यांचे पुरते वस्त्रहरण झाल्यानंतर भाजप सरकारने महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत सादर केले यात अभिनंदन करण्यासारखे काय आहे?
नऊ वर्षे सत्तेत असताना या विधेयकाविषयी चकार शब्द न काढणाऱ्या सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर हा जुमला फेकला आहे. कारण हे विधेयक आता संमत झाले तरी त्याची अंमलबजावणी १० वर्षांनंतर होणार आहे. महिलांच्या मतांवर डोळा ठेवून लोकसभेची निवडणूक जिंकण्यासाठीच ही खेळी खेळण्यात आली आहे, हे कोणाच्याही लक्षात येईल. ३३ टक्के आरक्षणांतर्गत अनुसूचित जाती/ जमाती व इतर मागासवर्गाला आरक्षण देण्याची सूचना योग्य असली, तरी हे आरक्षण आदिवासींसह केवळ मागास वर्गालाच द्यावे. प्रस्थापित आणि तथाकथित उच्चवर्णीयांतील सक्षम महिला स्वबळावर निवडून येऊ शकतात. मागास वर्गातीलही स्वतंत्र विचारांच्या आणि समाजाच्या भल्यासाठी झटणाऱ्या महिलांचीच निवड होणे आवश्यक आहे. अन्यथा या विधेयकाचा उद्देश विफल झाल्याशिवाय राहणार नाही.
प्रा. एम. ए. पवार, कल्याण</strong>
नैतिक जबाबदारीचे भान नसल्याचे लक्षण
जेव्हा नैतिक जबाबदारीचे भान व्यक्ती वा समूहाला नसते, तेव्हा(च) कायद्यांची गरज जाणवते. स्त्रियांना प्रतिनिधीगृहात ३३ टक्के आरक्षण देणारे विधेयक त्यापेक्षा वेगळे नाही. हे आरक्षण १५ वर्षांकरिता असेल. ते तीन टप्प्यांत अमलात आणले जाईल, म्हणजे त्या १५ वर्षांत जवळपास सर्वच मतदारसंघ आरक्षित होणार. यामुळे दोन धोके उघडपणे संभवतात. पहिला धोका, नामवंत (त्या क्षेत्रापुरता ‘नामवंत’ या अर्थाने) नेते मंडळी सोडल्यास सामान्य नेत्यांचा मतदारसंघ आरक्षित झाल्यास ते इतर मतदारसंघांतून विजयी होण्याची शक्यता कमी असेल. दुसरा धोका, विजयी होण्याची शक्यता नसलेल्या नेत्यांकडून त्यांची पत्नी, आई वा बहिणीला ‘डमी’ प्रतिनिधी म्हणून पाठवले जाणार नाही, कशावरून? त्यामुळे कायद्याची केवळ शोभाच होईल. राजकीय पक्षांनी त्यांची नैतिक जबाबदारी ओळखली असती, तर अशा ‘डमी’ प्रतिनिधीगृहात पाठविणे टाळता आले असते. ही पळवाट, याच कायद्याद्वारे थांबविणे गरजेचे आहे.
अंकित रामदास बगाईतकार, निमखेडा (नागपूर)
अशा आरक्षणांतून मणिपूरसारख्या घटना थांबतील?
अनेक सरकारे स्थापन झाल्यानंतर आता महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारे विधेयक लोकसभेत संमत झाले, तेसुद्धा आम्ही सत्तेवर असताना हे विधेयक संमत झाले, हे इतिहासात नोंदविले जावे म्हणून. जर तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार या राज्यांत जर महिला आरक्षण अमलात आणले जाऊ शकते तर केंद्रात का नाही? या आरक्षणाचा वापर सत्ताधारी स्वपक्षातील महिला नेत्यांना सत्तास्थानी आणण्यासाठी करून घेतील. यातूनच पुढे अमुक जातीतील महिलांसाठी आरक्षण, हा नवीन विषय उपोषणासाठी मिळेल. राजकारणातील वडील वा पतीच्या जागी मुलगी वा पत्नी येईल. कितीही आरक्षणे आणली तरी मणिपूरमधील महिलांच्या विटंबनेसारखे हिंसक प्रकार थांबणार नाहीत, हेच खरे.
नीता शेरे, दहिसर (मुंबई)
हेही वाचा >>> लोकमानस : हेच का आयोगाचे ‘विकेंद्रीकरण’?
..याला अभिजन वर्गच जबाबदार!
‘तिढा आरक्षणाचा नसून बेरोजगारीचा’ हा लेख (२१ सप्टेंबर) वाचला. नोकऱ्यांच्या कंत्राटीकरणाला विरोध करणे हासुद्धा आरक्षणाच्याच चळवळीचा भाग असला पाहिजे, हे लेखामधील आकडेवारीवरून लक्षात येईल. आरक्षणाच्या लढय़ाचीच नव्हे तर समाजाचीसुद्धा दिशाभूल करण्यास प्रभावशाली अभिजन वर्ग कारणीभूत आहे. पटेल वा मराठा समाजातील अभिजन पुढारीच अनेक खासगी संस्थांचे मालक आणि कंत्राटी साम्राज्याचे कर्तेधर्ते आहेत. त्यामुळे हा अभिजन वर्ग खासगीकरण वा कंत्राटीकरणाला विरोध करेल, अशी शक्यता नाही. मराठा समाजातसुद्धा ‘कुणबी मराठा’ व ‘सनदी मराठा’ अशी विभागणी दिसते. येथील अल्पभूधारकांची शेतीसुद्धा या अभिजन वर्गानेच उद्ध्वस्त होऊ दिली. आरक्षणाच्या अनुषंगाने खासगीकरण, त्याचे दुष्परिणाम व त्यावरील उपाय याविषयीही प्रबोधन होणे गरजेचे आहे.
शेतीचा अभ्यास केवळ आर्थिक दृष्टीने न होता राजकीय आणि समाजशास्त्रीय दृष्टीने व्हायला हवा, परंतु तो तसा होत नाही, त्याला कारणीभूत येथील जनतेने निवडून दिलेला अभिजन वर्ग आहे. गुजरातमध्ये पटेल, हरियाणात जाट, महाराष्ट्रात मराठा अशी विभागणी असून त्यातसुद्धा अभिजन वर्गाचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत. शेतीचे प्रश्न असोत किंवा कंत्राटीकरण, अशा मुद्दय़ांना आरक्षणाशी जोडून चळवळ उभी करून एक संघटित ताकद सरकारसमोर उभी केल्यानंतरच काही तरी होईल, अन्यथा सरकार तरी त्यांचे धोरण का बदलेल? विश्वजीत काळे, मेहकर (बुलडाणा)
