‘विधानसभाध्यक्षांना तंबी’ ही बातमी  (लोकसत्ता- १४ ऑक्टो.) वाचली. कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ व न्यायमंडळ या तीनही महत्त्वाच्या संस्थांमध्ये सत्तासमतोलाचा प्रयत्न राज्यघटनाकारांनी केला असून, प्रत्येक मंडळाने आपल्या अधिकारक्षेत्रात राहून इतर मंडळांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करू नये, अशी रचना व अपेक्षा राज्यघटनाकारांची आहे. या रचनेत ‘राज्यघटना’ ही सर्वोच्च असल्याने कोणत्याही मंडळाने स्वत:ला सर्वोच्च समजू नये, हे तीनही मंडळांनी लक्षात घेतले पाहिजे व त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने ‘आमदार अपात्रता’ संदर्भात विधिमंडळ अध्यक्षांना कोणताही दबाव न टाकता, सार्वभौमतेने काम

करू द्यावे! त्यांचे निर्णय पक्षकारांना न पटल्यास, ते त्याविरुद्ध न्यायमंडळाकडे दाद मागू शकतात.

Government Initiatives For Women's Safety
महिलांनो, तुमच्या सुरक्षेसाठी सरकारचे ‘हे’ उपक्रम ठरतात फायदेशीर; आपत्कालीन परिस्थितीत ही यादी जवळ ठेवाच!
arjun meghwal
साहित्य अकादमीच्या स्वायत्ततेवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह; केंद्रीय मंत्र्यांच्या उपस्थितीवर आक्षेप, सी. राधाकृष्णन यांचा सदस्यपदाचा राजीनामा
arvind kejriwal arrest news india bloc stands united behind arvind kejriwal
विरोधकांची निवडणूक आयोगाकडे धाव; केंद्रीय यंत्रणांच्या गैरवापराचा आरोप, निवडणुकीदरम्यान तपास संस्थांचे प्रमुख बदलण्याची मागणी
Exam of six lakh illiterates
राज्यात सहा लाख निरक्षरांची रविवारी परीक्षा

‘आपल्या ज्या न्यायमंडळापुढे अनेक खटले वर्षांनुवर्षे चालत आहेत, अशा न्यायमंडळाने दुसऱ्या मंडळावर एखाद्या सुनावणीसाठी कालमर्यादा घालण्याचा प्रयत्न करणे हे ‘नैसर्गिक न्यायदानतत्त्वा’ला न्याय देणारे ठरणार आहे काय?’ असा प्रश्न उपस्थित होऊन, दोन मंडळात संघर्ष होऊ शकतो काय,  याचाही विचारवंतांनी व तज्ज्ञांनी विचार करणे गरजेचे वाटत असून, या मंडळांत संघर्ष न होता समन्वय असल्यास जनहिताच्या दृष्टीने ते योग्य ठरावे.

प्रदीप करमरकर, ठाणे 

हेही वाचा >>> लोकमानस: सरकारला चूक मान्य करावीशी वाटत नाही

राज्यघटनेच्या रक्षकांकडून सक्रियतेचीच अपेक्षा

भारतीय राज्यघटनेने कायदे मंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्याय मंडळ असे सत्तेचे विभाजन केलेले असले तरी देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाला ‘राज्यघटनेचे रक्षक’ ठरवून राज्यघटनेनेच न्यायालयीन पुनरावलोकनाचा अधिकार अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो, हेच विधानसभा अध्यक्षांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशातून प्रतीत होते. भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार राज्याचे विधिमंडळ ही राज्यातील सार्वभौम संस्था आहे. एकदा पीठासीन अधिकारी (विधानसभा अध्यक्ष) म्हणून निवड झाल्यानंतर भारतीय राज्यघटनेला अधीन राहून निर्णय घेणे अपेक्षित असते- विधानसभा अध्यक्ष कुठल्याही राजकीय पक्षाचा सदस्य नसतो. ‘आमदार अपात्रतेच्या संदर्भात विधानसभा अध्यक्ष विलंब करीत आहेत,’ असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवणे ही संसदीय लोकशाहीसाठी निश्चितच चिंतेची बाब आहे. ‘मंगळवापर्यंत वेळापत्रक तयार करून योग्य वेळेत निर्णय घ्या अन्यथा आम्हाला आदेश द्यावे लागतील’ यातून सर्वोच्च न्यायालयाची ‘न्यायालयीन सक्रियता’ दिसते. परंतु विधानसभा अध्यक्षांनी कुठल्याही राजकीय पक्षाशी वा विचारधारेशी निष्ठा न दाखवता, कुठलाही पूर्वग्रह न ठेवता निर्णय घेणे अपेक्षित असते. त्यामुळेच, प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या भूमिकेमुळे भारताची संसदीय लोकशाही अधिक दृढ होईल.

प्रा. बाबासाहेब लहाने, लहान्याची वाडी (ता. फुलंब्री, जि. छत्रपती संभाजीनगर)

विधिमंडळाचा व पदाचा मान राखण्याची अपेक्षा

खरे तर विधानसभा अध्यक्षांनी कायद्याच्या चौकटीत राहून नि:पक्षपातीपणे, नि:स्वार्थीपणे काम करणे अपेक्षित असते. भले या पदावरील व्यक्ती सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीतील असेल, परंतु सर्वसमावेशक विचार करून निर्णय त्यांनी घ्यावेत ही माफक अपेक्षा असते. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने काही बोलताही येत नाही, पण आता न्यायालयानेच फटकारल्याने त्यांनी कृती केल्यास विधिमंडळाचा व पदाचाही मान राखला जाईल.

नार्वेकर यांच्या आतापर्यंतच्या वागण्यावरून ते पक्ष संघटनेचे काम उत्तमरीत्या करू शकतील, यात कोणालाही शंका नसावी.. अर्थात पक्षाशी निष्ठा अबाधित ठेवली तर! कारण त्यांचा प्रवास शिवसेना – राष्ट्रवादी – भाजप असा आहे.

चंद्रशेखर कमळाकर दाभोळकर, भांडुप (मुंबई)

हेही वाचा >>> लोकमानस: मानवाधिकार ही सबलांची मत्तेदारी नव्हे

आरक्षणाची पायमल्ली झाल्यास भरती बेकायदा

महाराष्ट्र शासनाने संपूर्ण राज्यभर विविध विभागांमध्ये तसेच पोलीस खात्यामध्येही कंत्राटी पद्धतीने कर्मचाऱ्यांची भरती सुरू केली आहे. यासाठी काही मोजक्या सेवा पुरवठादारांची निवड केली आहे. सरकार चालवणे हे घटनेनुसार प्रशासनाचे काम असून ते ठेकेदारीने ‘आऊटसोर्स’ करता येत नाही. तरीही सरकारने तात्पुरत्या स्वरूपात कंत्राटी नोकरभरती करायचे ठरवले असल्यास त्याला आरक्षणाचे सर्व नियम लागू असतील. राज्यघटनेने ठरवून दिलेले अनुसूचित जातीजमाती, इतर मागास, आर्थिकदृष्टय़ा मागास, अपंग आणि इतर सर्व राज्यनिहाय लागू असलेली आरक्षणे पाळूनच अशी कंत्राटी नोकर भरती करता येईल अन्यथा ती घटनाबाह्य आणि बेकायदा ठरेल. अशा कर्मचाऱ्यांना दिलेले वेतन आणि कमिशन हा खर्चही बेकायदा समजला जाईल. त्यामुळे संबंधित सर्वांनी यामध्ये आरक्षणाची अंमलबजावणी होईल याची पुरेपूर काळजी घ्यावी.

अ‍ॅड. संदीप ताम्हनकर, पुणे

हा पेच यापूर्वी असा सुटला होता..

‘न्यायदेवतेपुढील पेच!’ हे ‘शनिवारचे संपादकीय’ (१४ ऑक्टोबर) वाचले. एका अनाथ मुलांसह काम करणाऱ्या संस्थेचा पदाधिकारी व बालरोगतज्ज्ञ या नात्याने अशाच एका प्रकरणाची माहिती मला आहे. ती केस दीड वर्षांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयासमोर आली होती. त्यावेळी तेथील न्यायाधीशांनी स्वत:हून त्या जन्माला न आलेल्या सुदृढ अर्भकाच्या बाजूने विचार केला व असा निर्णय दिला की, त्या मातेची संस्थेमध्ये प्रसूतीपर्यंत निगा राखली जावी व जवळच्या सरकारी हॉस्पिटलमध्ये तिच्या प्रसूतीची व्यवस्था केली जावी. ती महिला सुखरूपरीत्या प्रसूत होऊन तिला झालेल्या सुदृढ बालकाचे  संस्थेतर्फे संगोपन केले गेले व पुढे त्या सुदृढ मुलाचे दत्तक प्रक्रियेने एका भारतीय कुटुंबात पुनर्वसनसुद्धा झाले. न्यायालयाच्या आदेशातर्फे राज्य शासनाने त्या महिलेला आर्थिक मदतही केली होती. अशा रीतीने माझ्या मते त्या प्रकरणात माता व बालक, दोघांनाही समान न्याय मिळाला होता. आताही, केवळ मातेच्या हक्काचा विचार न करता त्या जन्म न घेतलेल्या सुदृढ अर्भकाचाही जगण्याचा अधिकार विचारात घेतला जातो आहे, याबद्दल समाधान वाटते.

डॉ. विलास ऐनापुरे, मुंबई

त्या महिलेने दिलेली कारणे संशयास्पद

वैद्यकीय गर्भपात संबंधित अनेक प्रकरणे ३३ वर्षांच्या सेवेत हाताळली असल्याने ‘न्यायदेवतेपुढील पेच !’ या संपादकीयावर व्यक्त व्हावेसे वाटते.

सध्याच्या प्रकरणात महिलेच्या वकिलाने न्यायालयात सांगितले की ‘लॅक्टेशनल अमेनोरिया व पीएनसी सायकोसिसमुळे सदर महिला गर्भ आहे हे समजू शकली नाही’- ही  मांडणी अत्यंत संशयास्पद आहे, कारण महिलांना हे माहीत असते की स्तनपान कालावधीत मासिक पाळी सुरू होत नाही. परंतु तरीही पीएनसी महिला बाळंतपणानंतर दोन महिने झाले की जर मासिक पाळी आली नाही तर तात्काळ सावध होऊन प्रेगनन्सी टेस्टसाठी रुग्णालयात जातात किंवा घरीच किट मागवून गर्भ आहे का ही खात्री करतात.

‘पीएनसी सायकोसिस’बद्दल हे म्हणता येईल की, बाळंतपणात काही मानसिक किंवा ‘अतिरिक्त’ शारीरिक त्रास झाला तरच किंवा अगोदरचा सायकोसिस असेल तर पीएनसी सायकोसिस होऊ शकतो, परंतु माझ्या अनुभवावरून हा कालावधी एकूण समोर येणाऱ्या केसेसपैकी ९५ टक्के प्रकरणांत केवळ एक ते दोन आठवडे राहू शकतो  आणि नंतर महिला स्वाभाविक आयुष्य सुरू करते. दुसरे म्हणजे पतीला शरीरसंबंध करायचाच असेल तर नक्कीच पत्नीच्या मानसिक आरोग्याचा विचार केलेला असतो. याप्रकरणी गर्भ राहिला म्हणजे शरीरसंबंध ठेवण्यास महिला मानसिकदृष्टय़ा सक्षम असावी, जर नसेल तर शरीर संबंधानंतर सावध होऊन प्रेगनन्सी टेस्टसाठी खबरदारी घेणे ही पतीची जबाबदारी होती. त्यामुळे माझ्या मते, सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी प्रचलित कायद्यानुसार निर्णय कायम करणे योग्य होईल.

डॉ. कालिदास चौधरी (सेवानिवृत्त जिल्हा शल्यचिकित्सक), परभणी

हेही वाचा >>> लोकमानस : टोल व रस्त्यांच्या दर्जाचे गणित जुळेना

क्रीडाप्रेमी म्हणून खटकलेल्या गोष्टी..

शनिवारी अहमदाबादचा भारत पाकिस्तानचा वल्र्डकप क्रिकेट सामना नरेंद्र मोदी स्टेडियममधून पाहण्याचा योग आला. सामन्याची सुरुवात दोन्ही देशांच्या राष्ट्रगीताने झाली पण पाहुण्या पाकिस्तानचे राष्ट्रगीत सुरू झाल्यावर मोठय़ा प्रमाणात काही अतिउत्साही प्रेक्षकांच्या झुंडीने (कोणत्याही देशाचे राष्ट्रगीत सुरू असताना त्याला मान द्यायचा असतो हे सोडून) त्याची ‘बू.बू.’ करत हुर्यो उडवली. हे पाहून एक सामान्य नागरिक म्हणून अशाही प्रकारच्या भारतीय पाहुणचाराचे (‘मेहमान नवाजी’) वाईट वाटले.

 त्यातही भर म्हणून की काय त्या देशातील (आमच्यासारख्या सामान्य) क्रिकेटप्रेमी प्रेक्षकांना भारत सरकार तात्पुरता भारतीय व्हिसा देण्यासही (जाणूनबुजून?) कमी पडले, याचे वाईट वाटले. देशोदेशीच्या खेळाडूंमध्ये एकमेकांच्या प्रति असलेला आदर आपल्या विराट कोहलीने सामन्यानंतर पाकिस्तानी संघाच्या कर्णधाराला आपला टीशर्ट स्वत:च्या सहीसह त्याच्या इच्छेनुसार त्याला देऊन व्यक्त केला हे छान झाले.

आयसीसीसारख्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट संघटनेच्या स्पर्धेत पाकिस्तानच्या झेंडय़ासह एकही प्रेक्षक अहमदाबादमध्ये येऊच नये ही ‘भारतीय परंपरा’ विद्यमान सत्ताधाऱ्यांना व काही प्रेक्षकांना सुखावह करते आहे हे एक क्रीडाप्रेमी म्हणून निश्चितच खटकले. प्रवीण आंबेसकर, ठाणे