‘न्यायदेवतेचे शील!’ हे संपादकीय (२७ फेब्रुवारी) वाचले. सरसकट न्यायव्यवस्था भ्रष्ट आहे हे शिकविणारा पाठ समाविष्ट करून केंद्र सरकारच्या शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने स्वत:च्या दिवाळखोरीचे प्रदर्शनच केले आहे. या पूर्वग्रहदूषित पाठाचा समावेश करणारे विषयांकित अभ्यास मंडळ तर दोषी आहेच, पण त्या पुस्तकाचे पुन:परीक्षण करणारे, समन्वयक, मार्गदर्शक, अंतिम मान्यता देणारे सर्व वरिष्ठ तज्ज्ञ अधिकारी, संशोधक यांनीही कुठलेही परीक्षण न करता मान्यता देऊन स्वत:च्या वैचारिक पातळीचे दुर्दैवी प्रदर्शन केले आहे. काही भ्रष्ट प्रकार समोर आले म्हणून संपूर्ण न्यायव्यवस्था भ्रष्ट ठरत नसते, तसेच संपूर्ण शैक्षणिक संशोधन परिषदही अविचारी नसावी असे वाटते. संशोधन परिषदेने आपली चूक कबूल करत माफी मागून हा पाठ पाठ्यपुस्तकातून वगळण्याची कार्यवाही सुरू केली, हे योग्यच झाले.
श्रीराम वैजापूरकर, नाशिक, (माजी सदस्य, अभ्यासक्रम मंडळ, बालभारती)
न्यायपालिकेचा निरंतर आदर
‘न्यायदेवतेचे शील!’ हा अग्रलेख वाचला. न्यायपालिकेची प्रतिमा निर्विवादपणे स्वच्छ, निर्मळ, नितळ असायला हवी अशी भूमिका असणे किंवा त्यासाठी आग्रही असणे हा सुसंस्कार झाला! मात्र नुकतेच एनसीईआरटीने कुसंस्काराचे विचित्र पाऊल उचलून सर्वांना चांगलाच धक्का दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने किंबहुना स्वत: सरन्यायाधीशांनी संबंधितांचे कान उपटले ते बरेच झाले. शैक्षणिक शिकवण निरंतर न्यायपालिकेच्या आदराचीच असावी!
श्रीकांत जाधव, अतीत (सातारा)
खर्च जबाबदारीने करावा
महानगरपालिका अर्थसंकल्पात मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध ठेवी वापरून ‘कॅश फ्लो’ सुरळीत ठेवण्याचा मानस व्यक्त केला आहे (अंदाजे ८१ हजार कोटींपैकी ३६ हजार कोटी रुपये). गेली अनेक वर्षे मुदत ठेवी आणि त्यांचा वापर यावर खूप चर्चा होते आहे. मुळात या ठेवींची विगत कधीही जाहीर झाली नाही. अशा ठेवी या मोठ्या प्रमाणावर अनामत रकमा असू शकतात. याचा अर्थ या ठेवी परत करण्याचे दायित्व महानगरपालिकेवर आहे. कर्मचारी वेतन कपात, कामांतील सुरक्षा ठेव, सेवा देणार्या कंपनीकडून दुरुस्तीसाठी अनामत असे याचे स्वरूप असते. पण त्याच वेळी हिशोबाच्या पद्धतीनुसार पूर्ण झालेल्या असलेल्या मत्तेवर घसारा स्वरूपातील फंडातील ठेवीही असू शकतात. या बाबतीत स्पष्टता नसल्याने सरसकट ठेवी शब्द वापरल्याने दिशाभूलच होते. जणू काही ही उत्पादनातील साठवणूक आहे. ती मुक्त वापरास मोकळीक आहे. गेली कित्येक वर्षे पालिकेचा बेस्ट उपक्रम निवृत्त कर्मचार्यांना हक्काची ग्रॅच्युइटी देत नसून त्याचे कारण त्याकरिता वेगळी ठेवलेली रक्कम आधीच वापरली आहे. हे खूपच गांभीर्याने घेतले पाहिजे. अर्थात महानगरपालिकेचा ताळेबंद हा एक संशोधनाचा भाग आहे. ग्रीन बॉन्ड निर्गमित करताना ते दिसेलच. नवीन राजवटीत तरी या ‘ठेवी’ अधिक पारदर्शकपणे करदात्यांना कळतील आणि जबाबदारीने खर्च होतील याची आशा करू या.
सीए सुनील मोने, अंधेरी (मुंबई)
सर्व खड्डे बुजतील तो सुदिन!
‘वर्षअखेरीस मुंबईतील रस्ते खड्डेमुक्त’, हे वृत्त (लोकसत्ता २७ फेब्रुवारी) वाचले. येत्या काही काळात मुंबई खरेच खड्डेमुक्त होणार असेल, तर मुंबईकरांसाठी ती आनंदाची बातमीच आहे. आतापर्यंत अनेक महापौर, मुख्यमंत्री होऊन गेले, पण कोणालाही मुंबई खड्डेमुक्त करणे जमले नाही. या खड्ड्यांमुळे अनेक वाहनचालकांचे बळी तर गेले आहेतच, काही जणांना गंभीर दुखापतीदेखील झाल्या आहेत. या गोष्टी कधीच कोणीही गांभीर्याने घेतल्या जात नव्हत्या. अखेरीस महापालिकेला जाग आली म्हणायचे. एक संतापजनक बाब म्हणजे, महापालिका आम्ही एवढ्या दिवसात, एवढे खड्डे बुजवले असे जाहीर करून, आपली पाठ थोपटून घेते, ते चुकीचे आहे. सर्व खड्डे बुजवले जातील तेव्हाच ते खरे यश ठरेल. खड्ड्यांची समस्या मुंबईपुरती मर्यादित नसून ती सर्वदूर आहे. राष्ट्रीय महामार्गांची खड्ड्यांनी अक्षरश: चाळण झाली आहे. वाहनचालकांना मानसिक, शारीरिक त्रास होत आहेच. त्याव्यतिरिक्त वाहतूक कोंडीची समस्याही गंभीर झाली आहे. गुरुनाथ मराठे, बोरिवली (मुंबई)
