भाजपची विचारधारा मजबूत असल्याने ‘देशात फक्त भाजप टिकेल’ हे भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा यांचे वक्तव्य (लोकसत्ता- २ ऑगस्ट) वाचले. सत्ताधारी पक्षाचे हे विचार ऐकून लोकशाहीची चाड असलेली कुठलीही संवेदनशील व्यक्ती अस्वस्थ होईल. एका बाजूने सत्तेसाठी विचारधारा पातळ करायची, लोकशाहीचे नियम व संकेत पायदळी तुडवायचे आणि दुसऱ्या बाजूने मजबूत विचारधारेचे गोडवे गायचे हा दुटप्पीपणा आहे. सत्तेसाठी कश्मीरमध्ये मुफ्तीबरोबर तसेच इथे राष्ट्रवादीबरोबर केलेला घरोबा कुठल्या ‘मजबूत विचारधारे’वर आधारित होता याचेही उत्तर नड्डांनी द्यायला हवे होते. गेल्या आठ वर्षांत देशात झालेल्या भाजपच्या वाढीमध्ये, विचारधारेशी केलेल्या प्रतारणेचे योगदान अधिक आहे. या वाढीत, मिळालेल्या सत्तेचा दुरुपयोग करत व केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर करत अन्य पक्षातील तथाकथित भ्रष्ट नेत्यांना पावन करून त्यांचा भाजपमध्ये केलेला भरणा अधिक आहे. विरोधी विचार संपविण्याची त्यांची ही पद्धत लोकशाहीशी सुसंगत नाही. व्यवस्थेच्या अशा गैरवापराने लोकशाही कमकुवत होते व त्याची किंमत देशाला चुकवावी लागते. खरे तर नड्डांचे हे वक्तव्य फक्त साम-दाम-दंड-भेदाचा वापर करत झालेल्या पक्षवाढीला वैचारिकतेच्या कोंदणात बसविण्याचा प्रयत्न नसून, सत्तेने मिळालेला एकपक्षीय राजवटीचे ध्येय न लपविण्याचा उद्दामपणा देखील आहे. आज या ध्येयाच्या पाठलागामुळे जनतेचे व देशापुढील प्रश्न गौण ठरले आहेत. हा देश बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक परंपरांचा आहे व त्यामुळे या सर्वाना सामावून घेणारी बहुपक्षीय लोकशाही हाच या देशासाठी सशक्त नैसर्गिक पर्याय आहे. देशातील ही सर्वसमावेशक बहुपक्षीय लोकशाही व्यवस्था संपवून देशावर एकपक्षीय, एकचालकानुवर्ती हुकूमशाही लादण्याचा प्रयत्न धोकादायक आहे. - हेमंत सदानंद पाटील, नालासोपारा विरोधकांना संपविणे एवढेच उद्दिष्ट नसावे ‘देशात फक्त भाजप टिकेल’ या जे पी नड्डा यांच्या वक्तव्या संदर्भात वृत्त वाचले. दिल्ली, पश्चिम बंगाल, पंजाब या राज्यांनी, समर्थ पर्याय असल्यास राज्यात भाजपचे काय होते हे सिद्ध केलेले आहे. हे भाजपच्या धुरीणांच्या लक्षात आलेले दिसते व त्यामुळेच तो पक्ष विरोधी पक्षमुक्त व्यवस्था प्रस्थापित करू पाहतो आहे. येत्या दोन वर्षांत अनेक राज्यांत विधानसभेच्या व नंतर लोकसभेच्या निवडणुका आहेत. सध्या केंद्रातील सत्ताधारी ईडीसारख्या संस्थांचा उपयोग करून ज्या निर्घृणतेने विरोधी पक्षांना िखडार पाडून आपला विस्तार करीत आहे, त्यापेक्षा अधिक क्रूरतेने ईडीच्या जाळय़ात अडकलेल्यांचा, त्यांची आवश्यकता संपल्यावर शोकांत होणार व त्यावेळेस त्यांच्यामागे कुणीही नसेल हे वास्तव सांगण्यासाठी कुणा ज्योतिषाची आवश्यकता नाही. नड्डाजी म्हणतात त्याप्रमाणे कदाचित संयम दाम- दंड-भेद या मार्गानी ‘देशात फक्त भाजप टिकेल’ परंतु, त्या नंतर काय ? हा लाखमोलाचा प्रश्नाचे उत्तर भाजप देऊ शकेल काय? कारण, केवळ विरोधकांना संपविणे एवढेच उद्दिष्ट नसावे, सुशासनाबाबत जनतेच्या अपेक्षा वाढणार, त्याचे काय ? २०१४ पासूनचा आढावा घेतल्यास केंद्रात अथवा कोणत्याही राज्यांत भाजपने कर्जभार कमी केल्याचा, राज्यात उद्योग निर्मिती झाल्याचा व त्यायोगे राज्यातील बेकारी कमी केल्याचा दाखला नाही. - शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड पूर्व (मुंबई) .. अन् भाजपच सारा देश विकेल! ‘देशात फक्त भाजपच टिकेल’ हे भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांचे वक्तव्य ( लोकसत्ता, २ ऑगस्ट ) वाचले. पण हा झाला त्या वाक्याचा पूर्वार्ध. ‘.. अन् भाजपच सारा देश विकेल!’ हाच त्या विधानाचा उत्तरार्ध असू शकतो, कारण भाजपाने २०१४ ते २०२२ या आठ वर्षांत देशाची अमूल्य राष्ट्रीय संपत्ती विक्रीस काढली. एलआयसी खंक, तर रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून अवाच्या सवा लाभांश घेतले. विमानतळे व रेल्वे खासगी मित्रांच्या हाती सोपवली. मोठय़ा प्रमाणात बेरोजगारी वाढवली. सरकारी व सार्वजनिक उद्योग जाणूनबुजून डबघाईस आणून मित्रद्वयांची धन केली. महागाई प्रचंड प्रमाणात वाढवून गोरगरिबांना जिणे हराम केले. मग असा हुकूमशाहीकडे झुकणारा पक्ष टिकून कोणाचे भले होणार आहे ? -बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार) भाजपचे दिवास्वप्नच राहील देशात फक्त भाजपच टिकेल! ही बातमी (२ ऑगस्ट ) वाचली. देशात लोकसभा निवडणुकीला अजून दोन वर्षे बाकी आहेत. त्याआधीच भाजपचे नेते फुशारक्या मारू लागले आहेत. इंदिरा गांधी यांनी देशात आणीबाणी लादून विरोधकांना नामोहरम करण्याचा आणि न्याय पालिकेवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केला. पण पुढे त्यांना जनतेपुढे हार पत्करावी लागली. आज भाजप तेच करत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे विरोधकांचे म्हणणे कधीच ऐकत नाहीत. भाजपचा आक्रमकपणा असा की, सत्ता सहज मिळाली तर बरे नाही तर साम-दाम-दंड-भेद नीतीचा वापर करून मिळवायची. भाजपला देशात एकाधिकारशाही राजवट आणायची आहे, पण जनता शहाणी व सजग आहे तोवर ते शक्य नाही. तेव्हा नड्डा यांचे विरोधी पक्ष नामशेष होण्याचे भाकीत म्हणजे भाजपचे एक दिवास्वप्नच राहील. - सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई) राजकीय सौद्यापुढे उत्तेजन योजना निष्प्रभ ‘वीजविनोद!’ हा अग्रलेख (२ ऑगस्ट) वाचला. वारंवार तोटय़ात चालणाऱ्या उद्योगाला भरपाई देत राहणे जसे शहाणपणाचे नाही तसेच काहीसे वीज वितरण कंपन्यांबाबत म्हणावे लागेल! विविध राज्यांच्या वीज वितरण कंपन्यांना उत्तेजन देण्यासाठी केंद्रातर्फे आणखी एक नवीन योजना पुरस्कृत करण्यात आली आहे. तिची घोषणा करताना पंतप्रधानांनी वीज वितरण कंपन्यांना थकबाकी भरण्याचे आवाहन केले. म्हणजे वीज वितरण कंपन्याना नवीन योजनेअंतर्गत मिळणारी भरघोस मदत हा आधीच्या योजनांचा अनुभव पाहता केवळ ‘उत्तेजनार्थ’च राहणार आहे, असे म्हणावे लागेल! एकीकडे एका वर्गाने वीजबिल भरले नाही, तरी वीज खंडित होणार नाही, असे जाहीर करायचे आणि दुसरीकडे शहरातील नागरिकांना ‘वीज बिल वेळेवर भरा आणि वीज खंडित होण्याची नामुष्की टाळा’ असे सांगायचे (धमकावायचे) हा कुठला प्रकार आहे? हा प्रामाणिकपणे वीजबिल भरणाऱ्या ग्राहकांवर अन्याय आहे. माफी देऊनही काही सुधारणा होते का, तर नाही! पुन्हा ये रे माझ्या मागल्याच! म्हणजे पुन्हा तीच निवडणूक घोषणा ‘आम्ही सत्तेत आलो तर तुमचे वीजबिल माफ करू!’ पण ही घोषणा फक्त विशिष्ट वर्गापुरतीच! केवळ राजकीय फायद्यासाठी अंगवळणी पडलेला हा सौदा कोणत्याही उपायांनी आणि उत्तेजन योजनांनी मोडीत निघणे कठीणच! - अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण केंद्राने प्रामाणिक प्रयत्न करावेत ‘वीजविनोद!’ हा अग्रलेख वाचला. सांप्रतकाळी विजेशिवाय मनुष्य जीवनाची कल्पना करणे अशक्यच! वीज वितरण कंपन्यांकडे सुमारे दोन लाख ५० हजार कोटी रुपयांहून अधिक थकबाकी आहे. यावर उपाय म्हणून माननीय पंतप्रधानांनी एक योजना आणली आहे. परंतु पुन्हा जर भेदभावाचे राजकारण करण्यात आले तर ही योजनासुद्धा पूर्वीच्या योजनेप्रमाणे कुचकामीच ठरणार. त्यामुळे योजनेच्या यशासाठी केंद्राने प्रामाणिक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. अन्यथा सल्ला देणे सोपे, परंतु कृती करणे अवघड याचाच प्रत्यय येईल. - अनुज धुडस, कन्हान (नागपूर) सौर ऊर्जा, प्रीपेडचा पर्याय ‘वीजविनोद!’ हा अग्रलेख (२ऑगस्ट) वाचला. पंतप्रधानांनी जाहीर केलेली योजना स्वागतार्ह आहे. मुळात अनेक राज्य सरकारे राजकीय हेतू डोळय़ांसमोर ठेवून वेळोवेळी शेतकऱ्यांना वीज माफी देतात किंवा देयक विलंबाने भरण्यासाठी सवलती जाहीर करीत असतात. त्यातच अनेक राज्यांत सत्तांतर होत असल्याने कुठलीच योजना पूर्णत्वास येत नाही. त्यामुळेच वितरण कंपन्यांची थकबाकी वाढत जाते. ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त थकबाकी कृषी पंपांची आहे. सगळेच कृषी पंपधारक आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत नाहीत, कारण बागायती शेती करणारे ‘सधन शेतकरी’ वर्गात मोडतात. प्रश्न आहे तो प्रामाणिकपणे वीज देयक भरण्याचा. दरवर्षी काही ना काही नैसर्गिक आपत्तीच्या नावाखाली सरकार वीज देयकात सूट जाहीर करीत असते, याचाच फायदा सधन शेतकरी देखील घेतात. केंद्र व राज्य सरकारने सर्वच शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जेवर चालणारे पंप द्यावेत. यातून वीज पंप थकबाकीचा प्रश्न निकाली निघेल. त्यासाठी मोठा भांडवली खर्च करावा लागेल यात संशय नाही, परंतु त्यामुळे राज्यांचा वीज वापर मर्यादित राहील. तसेही सौर ऊर्जा क्षेत्राला सरकार प्रोत्साहन देतच आहे, आणि हा त्यातलाच एक भाग म्हणून प्राधान्य दिल्यास या प्रश्नाला खऱ्या अर्थी हातभार लागेल. शहरांतील वीज मीटर प्रीपेड करावीत, जेणेकरून वीज थकबाकी शून्यावर येऊ शकेल. आधी पैसे भरून रिचार्ज करत असल्यामुळे वीज वितरक कंपनीकडे हे पैसे आगाऊ जमा होतील आणि ते उत्पादक कंपनीचे बिल चुकते करण्यास सहजपणे उपलब्ध होतील. वीजबिलाचा रिचार्ज ऑनलाइन पद्धतीने करता येत असल्याने वीजबिल भरणा केंद्रांची गरजच भासणार नाही. मीटर रीिडग घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्यादेखील मर्यादित ठेवता येईल. - श्रीकांत आडकर, पुणे
