‘अण्णांचा विनोद!’ हे संपादकीय (३ ऑगस्ट) वाचले. सरकार या ‘फाइव्ह जी’ लिलावाचे वर्णन भारतातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा लिलाव असा करत आहे. या लिलावातून सरकारला ४ लाख ३० हजार कोटी इतकी रक्कम अपेक्षित असताना मात्र दीड लाख कोटी रुपये तेही पुढील वीस वर्षांत भरण्याची सोय या करारात आहे. त्यामुळे ‘खोदा पहाड पर निकला चूहा भी नहीं’ अशी ही एकंदरीतच अवस्था म्हणता येईल. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळातील ‘प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य’ या सदोष धोरणामुळे ‘टू जी’ लिलावातून १.७६ कोटींचे उत्पन्न सरकारला मिळाले नाही असे गृहीतक तत्कालीन कॉगचे प्रमुख विनोद राय यांनी मांडले होते. तेही जेव्हा देशात ११ कोटी इतकी दूरसंचार ग्राहकवर्ग संख्या असताना. आजही संख्या शंभर कोटींहून अधिक आहे. त्यामुळे कथित १.७६ कोटी रुपयांची रक्कम उभारली न गेल्यामुळे तत्कालीन मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात दूरसंचार घोटाळा झाल्याचा निष्कर्ष ज्या गृहीतकांवर काढला तेच गृहीतकांचे निकष ताज्या ‘फाइव्ह जी’ या कथित सर्वात मोठय़ा लिलावासाठी लावायचे म्हटले तर ‘टू जी’ घोटाळय़ातील सर्वच लाभार्थ्यांची गोची होईल. कथित टू जी घोटाळाप्रकरणी सर्वच आरोपी निर्दोष सुटले, पण तेव्हा याविरोधात असे काही भ्रष्टाचाराचे आग्यामोहळ उठवले गेले की सिंग सरकारच्या पतनास ते कारणीभूत ठरले. कथित ‘टू जी’ घोटाळय़ातून अण्णा हजारेंनी देशात दुसऱ्या स्वातंत्र्याची मुहुर्तमेढ रचली. या अण्णा आंदोलनातील बिनीचे शिलेदार जसे की भाजप पक्ष गेली आठ वर्षे केंद्रात सत्तेत आहे, केजरीवाल दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदावर दोन वेळा विराजमान आहेत, किरण बेदी/ व्ही.के. सिंग भाजपवासी आहेत, बाबा रामदेव उद्योगपती झाले आहेत. हे सर्व कथित ‘टू जी’चे लाभार्थी आज ‘फाइव्ह जी’बाबत मौन बाळगून आहेत. अण्णा हजारेंचे झोपेचे सोंग तर जगजाहीर आहेच. टू जी घोटाळय़ाचे अध्वर्यू विनोद राय ही ‘फाइव्ह जी’बाबत कमालीचे शांत आहेत. - बाळकृष्ण शिंदे, पुणे भ्रष्टाचार पुराव्यानिशी सिद्ध करता येणे महत्त्वाचे ‘अण्णांचा विनोद!’ या अग्रलेखात फाइव्ह जी लिलावात सरकारला अंदाजित किमतीपेक्षा बरीच कमी प्राप्ती झाली, तशीच स्थिती टू जी लिलावाच्या वेळी झाली. पण तो मात्र मोठा भ्रष्टाचार समजला गेला असे प्रतिपादन केले आहे. टॉर्टस (३१३२) या न्यायशास्त्रात ‘ िंेल्ल४े २्रल्ली ्रल्ल्न४१्रं’ आणि ‘ ्रल्ल्न४१्रं २्रल्ली िंेल्ल४े’ या संकल्पना आहेत. त्यांचा सारांश असा की प्रत्यक्ष नुकसान न होता बेकायदेशीर म्हणता येईल असे कृत्य घडू शकते आणि कायद्याने वागूनही नुकसान होऊ शकते (ज्याच्या विरुद्ध कोर्टात जाता येत नाही). राजा यांनी टू-जी विकताना लिलाव प्रक्रिया राबवली असती तर मिळाली त्यापेक्षा कमी रक्कम मिळाली असती पण त्यावर बेकायदेशीर हा ठपका ठेवता आला नसता. आज सर्व पक्ष भ्रष्टाचार करतात पण किरीट सोमय्या अन्य पक्षीयांच्या भ्रष्टाचारातील ‘बेकायदेशीर’पणा न्याय संस्थांसमोर मांडतात. अन्य पक्षीयांनी भाजपच्या व्यवहारातला ‘कायदेभंग’ पुराव्यासकट संस्थांसमोर मांडला पाहिजे. - श्रीराम बापट, दादर, मुंबई किमान ७५ दहशतवाद्यांवर कारवाई करा ‘ड्रोनहल्ल्यात अल जवाहिरी ठार’ ही बातमी (३ ऑगस्ट) वाचली. याआधी २ मे २०११ रोजी ओसामा बिन लादेन याला पाकिस्तानमधील अबोटाबाद येथे त्याच्या लपण्याच्या ठिकाणी घुसून ठार करण्यात आले होते. हे दोघेही अमेरिकेवरील ११ सप्टेंबर २००१ च्या हल्ल्याला जबाबदार होते. जवळजवळ २१ वर्षांनी त्या भीषण हल्ल्याचा दुसरा सूत्रधार मारला गेला आहे. यानिमित्ताने १९९३च्या मुंबई बॉम्बस्फोटांसह देशात अनेक ठिकाणी घडवण्यात आलेले बॉम्बस्फोट, दहशतवादी हल्ले यांची आठवण होणे साहजिक आहे. १९९३ मुंबई बॉम्बस्फोट खटल्यांतील प्रमुख आरोपी दाऊद इब्राहिम व टायगर मेमन अजूनही फरार आहेत. दाऊद कराचीत सुखाने राहत असल्याचे पुरावे मिळाले आहेत. ते पाकिस्तानला देऊन, त्याला आपल्या ताब्यात देण्यासाठी अनेकदा अर्ज विनंत्या करून झाल्या आहेत. राज्याच्या आणि देशाच्या अनेक गृहमंत्र्यांनी आणि इतर मान्यवर नेत्यांनी- ‘दाऊदच्या मुसक्या आवळून त्याला फरफटत इथे आणू..’ अशा राणा भीमदेवी गर्जना करून झाल्या आहेत. मुंबई बॉम्बस्फोटांखेरीज जम्मू काश्मीरमधील अतिरेकी हल्ल्यांचे सूत्रधार (हाफिज सईद वगैरे) पाकिस्तानात मजेत आहेत. देशात सध्या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचे वातावरण आहे. त्यानिमित्ताने एक सुचवावेसे वाटते. १९९३ मुंबई बॉम्बस्फोट, मुंबई ताज हॉटेलवरील हल्ला, संसदेवरील हल्ला, मुंबई लोकलमधील साखळी बॉम्बस्फोट, उरी- पठाणकोट येथील लष्करी तळावरील हल्ले, तसेच देशात इतरत्र- अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, जयपूर, पुणे असे असंख्य दहशतवादी हल्ले झाले. त्यातील बहुतेक सर्व संशयित आरोपींनी पाकिस्तानात आश्रय घेतला आहे. (कारण मुळात हे हल्ले पाकिस्तानप्रेरित आहेत.) ७५ वर्षे साजरी करण्याच्या उपक्रमात त्यामध्ये एक मोलाची भर म्हणून - आपल्या देशातील दहशतवादी हल्ल्यांना जबाबदार असणाऱ्या किमान ७५ संशयित फरार गुन्हेगारांवर कारवाई करावी आणि लक्ष्यपूर्तीची आकडेवारी लाल किल्ल्यावरून छातीठोकपणे जाहीर करावी. - श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई) ‘हलाहला’ची जागा ‘कालकुटा’ने घेतली अफगाणिस्तानची सत्ता तालिबानने बळकावल्यानंतर अमेरिकेने एका त्रयस्थ देशात त्यांचाशी शांततेची बोलणी सुरू करून, त्यांच्या शासनाला मान्यता देण्याच्या दिशेने मार्गक्रमण केल्याचा भास निर्माण केला. परंतु दुसऱ्या बाजूने, त्यांचाच हस्तक असलेला अल कायदाचा म्होरक्या जवाहिरी याला तालिबानची राजधानी काबूलमध्येच ठार केले. आता, त्याचा वारस म्हणून जवाहिरीचा मूळ देश असलेल्या इजिप्तमधीलच सैफ-अल-आदिल या दहशतवाद्याची नेमणूक करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. म्हणजे हलाहलाची जागा आता कालकुटाने घेतली आहे असेच म्हणावे लागेल. - अरुण मालणकर, कालिना (मुंबई) रावसाहेब भोळे नव्हे, रावबहाद्दूर एस. के. बोले ‘जमिनीचा मूलभूत अधिकार’ हा लेख (३ ऑगस्ट) वाचला. त्यामध्ये ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे रावसाहेब भोळे यांच्यानंतरचे दुसरे लोकप्रतिनिधी’ असे वाक्य आले आहे. रावसाहेब भोळे अशी कोणीही व्यक्ती नसल्याची आणि खोती प्रश्नावर रावबहाद्दूर बोले यांनी प्रयत्न केले असल्याची माझी माहिती आहे. ४ ऑगस्ट १९२३ रोजी बॉम्बे लेजिस्लेटिव्ह कौन्सिलमध्ये रावबहाद्दूर एस. के. बोले यांनी अस्पृश्य समाजाला शासकीय देणगीतून आणि शासकीय व्यवस्थापन असलेल्या सुविधा, म्हणजे तलाव, शाळा, महाविद्यालय, दवाखाने यात प्रवेश देण्यात यावा किंवा त्या सुविधांचा लाभ देण्यात यावा, असा ठराव मांडला आणि तो मंजूरही झाला. (ऐतिहासिक ठरावाचे शताब्दी वर्ष २०२२ ते २०२३) पुढे त्याच ठरावाच्या आधाराने महाडचा सत्याग्रह झाला. डॉ. बाबासाहेब १९०७ साली मॅट्रिक झाल्यानंतर गौरव समारंभ झाला. त्या वेळी रावबहाद्दूर बोले हे अध्यक्षस्थानी होते. एवढेच नव्हे तर वेळोवेळी अनेक कार्यक्रमांत होते. १८ नोव्हेंबर १९५१ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन मुंबईला आले. त्या वेळी स्वागत कार्यक्रमात रावबहाद्दूर एस. के. बोले उपस्थित असलेले दिसतात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भारताच्या ध्वज समितीवर सदस्य होते. त्यांनी भगवा झेंडा भारताचा ध्वज म्हणून स्वीकारावा, म्हणून १० जुलै १९४७ साली विमानतळावर एस. के. बोले, अनंतराव गद्रे यांनी बाबासाहेबांना विनंती केली. ७ डिसेंबर १९५६ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अंत्यसंस्काराच्या वेळी रावबहाद्दूर बोले उपस्थित होते. - युगानंद गुलाबराव साळवे, पुणे विरोधी पक्ष नकोत, असे नड्डा यांना का वाटते? ‘देशात फक्त भाजपच टिकेल’ हे वृत्त (२ ऑगस्ट) वाचले. भाजप अध्यक्षांचे हे उद्गार जनतेवर इम्प्रेशन मारण्यासाठी होते असे वाटते. आजकाल प्रसारमाध्यमांतून प्रसिद्धीच्या झोतात राहायला अशी विधाने करणे आवश्यक असते. नड्डा थोडे भूतकाळात डोकावले तर त्यांच्या लक्षात येईल की, देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेसला जवळपास ४० वर्षे लोक निवडून देत होते. पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधींना तर लोकसभेत प्रचंड बहुमत होते. राजकारणात परिस्थितीत बदलायला वेळ लागत नाहीत. काँग्रेसची अति आत्मविश्वासाने कशी वाट लागली हे २०१४ नंतर आपण पाहातच आहोत. लोकशाहीत प्रभावी विरोधी पक्ष असणे हे गरजेचे असते अन्यथा सत्तेमध्ये निरंकुशता येण्याचा धोका असतो. यशाच्या शिखरावर चढणे एक वेळ जमते, पण त्यावर कायम टिकून राहाणे हे कठीण असते. - सुरेश आपटे, पुणे ‘सुजले भूत’चा संदर्भ वेगळा असावा भाषासूत्र सदरातील जुन्या म्हणींसंदर्भातील लेख माहितीपूर्ण असतात. ‘सुजले भूत कोडवाळय़ास राजी’ या म्हणीच्या स्पष्टीकरणात ‘भूत भुकेने व्याकुळले असेल तर’ असा उल्लेख आहे. परंतु सुजले भूत यावरून याचा संदर्भ भूतबाधा झालेल्या व्यक्तीस भूत उतरवण्यासाठी जी मारहाण केली जाते त्याच्याशी निगडित असावा असे वाटते. भुताला मारून मारून सुजवल्यानंतर ते कोडवाळेदेखील घेऊन झाड सोडायला तयार होते असा अर्थ अभिप्रेत असावा असे वाटते. - रत्नाकर रेगे, पुणे
