‘आता खरे आव्हान!’ हे संपादकीय (१० ऑगस्ट) वाचले. पप्पू कलानींपासून ते राधाकृष्ण विखे पाटील, प्रताप सरनाईक, विजयकुमार गावित, संजय राठोड अशा सर्वाना सत्तेत सहभागी करून शुद्ध करण्याचा कार्यक्रम भाजप एकीकडे राबवत आहे, तर दुसरीकडे ईडीची छडी ठरावीक नेत्यांवरच चालवली जात आहे. नीरव मोदी, माल्या यांनी कसे पलायन केले याचा विचार केल्यास भाजप जनतेला वेडय़ात काढण्यात किती तरबेज आहे, याचा प्रत्यय येतो. भाजपच्या शुद्धीकरण यंत्रणेची तर कमालच आहे. काँग्रेस नको म्हणून भाजपला सत्तेत आणणाऱ्या सामान्य जनतेने आता भाजपचा पापाचा घडा भरल्यावर कोणाकडे जायचे, हा खरा प्रश्न आहे. दुसरा मुद्दाही असाच विरोधाभासाचा. आगामी निवडणुकांची वेळ साधून ‘धर्मवीर’ हा चित्रपट प्रदर्शित केला गेला. या चित्रपटात बलात्काराच्या आरोपीला मारहाण करताना दाखवण्यात आले आहे. पण चित्रपट प्रदर्शनानंतर अल्पावधीतच, एकूण ४० आमदारांतून बरोबर बलात्काराचा आरोप असलेल्या आमदारालाच मंत्रीपदाची शपथ देण्यात आली. चित्रपटात अवैध धंद्यांविरोधात आवाज उठवताना दाखविण्यात आले आहे. पण प्रत्यक्षात संतोष बांगर यांच्या हिंगोलीत मटक्यावर कारवाईची तयारी केली गेली, मात्र प्रत्यक्षात बांगर शिंदे गटात सामील होताच कारवाई गुंडाळण्यात आली. मुंबई-ठाण्यात आजही डान्स बारमध्ये नियमांचा भंग होत आहेच. मात्र शुद्धीकरण यंत्रणा कार्यरत असल्यामुळे कोणाचे काही अडत नाही आणि कोणावरही वचक राहिलेला नाही. - आदित्य भांगे, नांदेड आमदार आणि निष्ठा हे परस्परविरोधी शब्द ‘आता खरे आव्हान!’ हा अग्रलेख वाचला. त्यातील ‘निष्ठावंत आमदार’ हा उल्लेख खटकला. कारण आमदार आणि निष्ठा हे प्रत्यक्ष व्यवहारात परस्परविरोधी शब्द असल्याचे क्षणोक्षणी जाणवते. या मंडळींची ना तत्त्वाशी निष्ठा असते, ना पक्षाशी. ज्या तळय़ात जास्त खाद्य असेल आणि जे तळे अधिक सुरक्षित वाटेल त्या तळय़ात ही मंडळी बेडूक उडी मारतात आणि अगदी सहजतेने पक्षांतर करतात. चारित्र्यहीनतेचा शिक्का बसलेल्या राठोड यांनी चारित्र्यसंपन्नतेची शाल पांघरून नवीन सरकारमध्ये मंत्रीपदाची शपथ घेतली. जनतेसाठी अशा गोष्टी नवीन नाहीत. मंत्रिमंडळातील ७० टक्के आमदारांवर खटले सुरू असतील तरी अद्याप ३० टक्के आमदार निष्कलंक आहेत, यातच आनंद मानायचा. हाता-तोंडाशी गाठ पडणे कठीण असलेली मंडळी राजकारणात आली की प्रचंड संपत्तीची धनी कशी होतात हे सामान्य नागरिकांसाठी कोडे आहे. आता नवीन मंत्रिमंडळात आले ते तृप्त झाले. पण अजून बाहेर असलेल्या अतृप्तांना सांभाळून घ्यायची मोठी कसरत मुख्यमंत्र्यांना करावी लागणार आहे. चला, दीर्घकाळ ठप्प असलेली गाडी सुरू तरी झाली, एवढेच काय ते समाधान. - शरद बापट, पुणे भागवत यांनी हे आधी नड्डांना पटवून द्यावे.. ‘एक नेता, एका पक्षामुळेच समाज परिवर्तन होत नाही’ ही बातमी (१० ऑगस्ट) वाचली. सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांचे हे वक्तव्य वाचून अलीकडेच भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी केलेल्या भाषणाची आठवण होते. नड्डा यांनी ‘देशात फक्त भाजप टिकेल. शिवसेनेसह प्रादेशिक पक्ष संपण्याच्या मार्गावर आहेत. भाजपला आव्हान देणारा एकही राष्ट्रीय पक्ष टिकणार नाही,’ असा दावा केला होता. मातृसंस्थेची एकूण विचारधारा तिच्या सर्व उपशाखांमध्ये शक्य तितकी प्रामाणिकपणे प्रतििबबित व्हावी, ही अपेक्षा चुकीची म्हणता येणार नाही. पण प्रत्यक्षात मात्र मोहन भागवत आणि जे. पी. नड्डा यांचे मत परस्परविरोधी दिसते. त्यामुळे भागवत यांनी आपले विचार सर्वप्रथम नड्डा यांनाच पटवून द्यावेत. इथे स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या विलक्षण दूरदर्शीपणाची आठवण होते. द्वितीय सरसंघचालक मा. स. गोळवलकर यांच्या कार्यकाळात जेव्हा ‘जनसंघ’ या राजकीय पक्षाची स्थापना झाली, तेव्हा सावरकरांनी त्यांना अत्यंत तळमळीने सावधगिरीची सूचना केली होती! ‘राजकीय सत्तेत फार मोठे सामर्थ्य, आकर्षण असते. सत्ता मिळाल्यावर, त्या राजकीय पक्षाला मूळ विचारधारेशी बांधून ठेवणे सोपे नाही. पुढे येणाऱ्या संघप्रमुखांकडे तुमच्याइतके प्रभावी, उत्तुंग व्यक्तिमत्त्व नसेल, तर साहजिकच सत्ताधारी राजकीय नेतृत्वाला आवरणे त्यांना कठीण जाईल.’ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भविष्यात स्वत:च्याच राजकीय उपशाखेमागे फरफटत जाईल, असेच सावरकरांना सूचित करायचे होते. आज तेच होत आहे. केवळ भाजपला सोयीची, म्हणून काँग्रेस इतकीच मुस्लीम अनुनयाची भूमिका आज संघ घेत आहे. ‘त्यांचे- आमचे पूर्वज एक, इतिहास एक, त्यांचा आणि आमचा डीएनए एकच, ते आणि आम्ही एकच..’ वगैरे भागवत सांगतात, मात्र हे डॉ. हेडगेवार, गोळवलकर गुरुजी यांच्या मूळ संघाच्या विचारधारेत अजिबात बसत नाही. नड्डा यांचे विचार मातृसंस्थेच्या विचारधारेशी मुळीच सुसंगत नाहीत. तरीही त्यांना तसे स्पष्ट सांगणारे नेतृत्व आज संघाकडे नाही, हे दुर्दैव. - श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई) सरसंघचालकांचा भाजपला घरचा आहेर ‘एक नेता, एका पक्षामुळेच समाज परिवर्तन होत नाही’ हे वृत्त वाचले. यातून सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी भाजपला घरचा आहेरच दिला आहे. भाजप मोदीकेंद्री झाला आहे. येत्या काळात केवळ भाजप हा एकच राजकीय पक्ष भारतात शिल्लक राहील, असे वादग्रस्त विधान अलीकडेच भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी केले होते. ‘संघ लोकप्रिय झाल्यास लोक देश चालविण्याचा ठेका संघालाही देतील, पण संघ तो ठेका घेणार नाही. समाजाने विविध आव्हानांचा सामना करण्यासाठी सरकार, संस्था वा संघावर अवलंबून न राहता स्वावलंबी झाले पाहिजे,’ हे डॉ. भागवत यांचे विधानही महत्त्वपूर्ण आहे. यातून संघाला सत्ताकारणाऐवजी समाजकारण प्रिय आहे, हेच दिसून येते. ‘मायबाप सरकारने सारे काही करावे’ या परवशतेचा समाजाने त्याग केल्यास आणि आत्मनिर्भरता अंगीकारल्यास देश प्रगतिपथावर जाईल, असाही संदेश त्यातून मिळतो. - डॉ. विकास इनामदार, भूगाव, पुणे तिरंगा फडकवायला कुणी घर देता का घर? ‘घर नाही, ध्वज कुठे फडकवणार?’ हा ‘लोकमानस’मध्ये (८ ऑगस्ट) उपस्थित करण्यात आलेला प्रश्न पटला. २०११ च्या जनगणनेनुसार भारतात एक कोटी ७७ लाख व्यक्ती बेघर होत्या. यातील बहुतेकांना काही आवास योजनांतर्गत घरे मिळालीही असतील. पण आजघडीला घर नसणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. मोदी सरकारने ‘२०२२ पर्यंत सर्वाना घरे’ देण्याची ‘रेवडी’ वाटली होती. त्यापासून खरोखरच लाभ झाला असता, तर ती रेवडी कसली? शहरी भागात मंजूर झालेल्या एकूण घरांपैकी फक्त ५० टक्के घरे बांधून पूर्ण झाली आहेत. ग्रामीण भागातही या योजनेची स्थिती बिकट आहे. याचाच परिणाम म्हणून या योजनेचा कालावधी २०२४ पर्यंत वाढवण्यात आला. प्रत्येकाला घर मिळाले असते, तर तिरंगा फडकवता आला असता. जिथे घरांचीच उणीव तिथे कसला तिरंगा आणि कसला अमृत महोत्सव? शिरवाडकरांनी लिहिलेले एक अजरामर वाक्य मात्र यावेळी नक्की आठवते, ‘कुणी घर देता का घर?’ - विशाल अनिल कुंभार, कोल्हापूर कृपया, समृद्धीचे दावे करू नका ‘सक्षम, समृद्ध नवभारताकडे वाटचाल’ हा लेख (९ ऑगस्ट) वाचला. ते पक्ष प्रवक्ता असल्याने त्यांच्या विचारांवरील मर्यादा मान्य करूनदेखील लेखातील काही बाबी पटल्या नाहीत. लेख वाचताना असा आभास निर्माण होतो की, मोदीपूर्व काळात देशावर सतत हल्ले होत होते. पण वस्तुस्थिती तशी नाही, हे सारेच जाणतात. १९७१ च्या भारत-पाक युद्धात अमेरिकी आरमाराच्या ताफ्याला हिंदी महासागरातून माघार घ्यावी लागली होती. मनमोहन सिंग यांच्या काळातदेखील ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ झाले होते. मात्र त्याचे राजकीय भांडवल करण्याची गरज त्या सरकारला भासली नसावी. खरे तर वाजपेयी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात कारगिलमध्ये झालेली घुसखोरी असो वा आताचे गलवान प्रकरण, त्यातून आपल्या गुप्तहेर यंत्रणेचे आणि धोरणात्मक निर्णयांचे अपयशच अधोरेखित होते. ‘स्टार्ट अप इंडिया’, ‘मेक इन इंडिया’, ‘आत्मनिर्भर भारत’ यांची यशोगाथा लेखक वर्णन करतात, हे उत्तमच! परंतु, त्यामुळे देशात रोजगारनिर्मिती किती झाली, याचीही माहिती देणे गरजेचे आहे. सरकारने नुकताच जीवनावश्यक वस्तूंवर वस्तू व सेवा कर लादला. हे समृद्धीचे लक्षण नाही. गेल्या काही वर्षांत केंद्र सरकारने उद्योगांची लाखो-कोटींची कर्जे माफ केली. असे असूनही ‘सन्माननीय अपवाद’ वगळता इतर उद्योगांची स्थिती तोळामासा का? समृद्धतेविषयी लिहिताना लेखक देशाच्या निर्यातीविषयी आकडेवारी देतात. परंतु या काळात झालेल्या आयातीचीही आकडेवारी दिली असती तर तुलना करता आली असती. पुढे लेखक निर्यात होणाऱ्या खेळण्यांची आकडेवारी देतात. पंतप्रधानांच्या करकीर्दीचे मूल्यमापन त्यांनी किती शौचालये बांधली अथवा किती खेळणी विकली यावर करण्याची वेळ येणे त्या पदाला व पक्षाला शोभते का? शेतकरी आंदोलन आणि त्यानंतर मागे घ्यावे लागलेले कृषी कायदे यांचा विचार करता, शेतकऱ्यांमध्ये सरकारविषयी असंतोषच असल्याचे दिसते. देशाचे नागरिक म्हणून आम्हालाही वाटते की आपला देश समृद्ध व्हावा, परंतु प्रत्यक्षात चित्र वेगळे असतानाही कोणी समृद्धीचा दावा करत असेल, तर सामान्य नागरिकाला काय वाटते, हे सरकारने समजून घ्यावे. - शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड (मुंबई)
