नदीकारण… जैवसांस्कृतिक हक्क : नदीहक्कांची नवी परिभाषा

विकास की पर्यावरण हा संघर्ष कायम आपल्यासमोर उभा राहत असतो. आर्थिक प्रगती हवी असेल तर विकास गरजेचाच, असं म्हणणारे ‘विकासवादी’, तर या विकासानं नदीचा आणि पर्यावरणाचा विनाश केला म्हणून हा विकास नाही तर पर्यावरणविनाश आहे असं म्हणणारे ‘पर्यावरणवादी’, अशी या वादाची दोन टोकं. यातूनच ‘विकास हवा’ म्हणत आपले प्रकल्प पुढे नेणारी राज्यसंस्था आणि ‘पर्यावरण-विनाश नक’’ म्हणत तिच्याविरोधात उभ्या ठाकणार्‍या पर्यावरणवादी संघटना – असं चित्र उभं राहातं. मग सरकार विकासप्रकल्प रेटतं आणि पर्यावरणवादी संघटना त्याविरोधात चळवळी उभ्या करतात. वाद चिघळतो आणि प्रश्न न्यायालयांसमोर जातो. मग न्यायालयं कोणाचं पारडं जड एवढंच बघतात. जर विकासाचे फायदे जास्त असतील तर न्यायालयं विकासाला परवानगी देतात, जर पर्यावरणाचं होणार नुकसान जास्त असेल तर पर्यावरणवाद्यांचे मुद्दे ऐकून प्रकल्प तात्काळ थांबवले जातात. एम. सी. मेहतांनी गुदरलेल्या नदीप्रदुषणाच्या खटल्यांमध्ये न्यायालयांनी पर्यावरणवाद्यांची बाजू घेतली, तर सरदार सरोवर धरणाच्या खटल्यात न्यायालयानं विकासवाद्यांची बाजू घेत प्रकल्पाला परवानगी दिली. पण विकास विरोधात पर्यावरण हे द्वंद्व सुरूच राहतं, त्यावर तोडगा निघत नाहीच.

फायदे, तोटेही सर्वांनाच

प्रश्न असा आहे की, हे द्वंद्व येतं कुठून? ‘काही लोकांना विकास हवा आहे, त्यातून नफा मिळवायचा आहे, स्थानिक गोरगरीब जनतेच शोषण करायचं आहे आणि याउलट काही लोकांना पर्यावरण वाचवायचं आहे, तसंच शोषण, अनाठायी नफा आदी गोष्टी थांबवायच्या आहेत’ – या गृहीतकातून. म्हणजे ‘काही लोक विकासाच्या बाजूचे आहेत, तर काही लोकं पर्यावरणाच्या बाजूचे’ – अशी विभागणी या गृहीतकाच्या मुळाशी आहे. त्यामुळे, हे गृहीतक मुळातच चुकीचं आहे. पर्यावरणासाठी लढणारे लोक विकासाचे फायदे घेत नाहीत का? रस्ते, वीज, उद्योगनिर्मितीतून येणार्‍या विकासाची फळं ते उपभोगतातच. तसंच, विकासवाद्यांना नदीच्या आणि पर्यावरणाच्या र्‍हासाचे चटके बसत नाहीत का? वायू प्रदूषणामुळे आणि जल प्रदूषणामुळे होणारे कर्करोग विकासवाद्यांनाही होतात, पाण्याची टंचाई झाली, अन्न-धान्याची टंचाई झाली तर त्याचा फटका त्यांनाही बसतो. म्हणजे, पर्यावरणाच्या र्‍हासाचे चटकेही सगळ्यांनाच बसतात आणि विकासाचे फायदेही सगळेच उपभोगतात. कोणाला जास्त-कोणाला कमी, कोणाला आधी-कोणाला नंतर, यावर मात्र वाद असू शकतात. पण मुख्य मुद्दा हा आहे की विकास आणि पर्यावरण हे दोन्हीही मानवसमूहाच्या समकालीन जगण्याचे अविभाज्य घटक झाले आहेत. तसंच औद्योगिक क्रांतीआधी असलेलं मानवाचं पर्यावरणपूरक जीवन आणि औद्योगिकीकरणानंतर आलेलं तंत्रज्ञान आणि विकासाआधारित जीवन – या दोन्ही जीवनपद्धतींची निर्मिती मानवानं स्वत:साठीच तर केली. मग यापैकी एक चांगली किंवा एक वाईट असं न ठरवता, दोन्हीतलं कालसुसंगत काय हे ठरवून नवीन जीवनपद्धती आमलात आणता येईल का? विकासवादी आणि पर्यावरणवादी एकत्र येऊन त्यासाठी काम करू शकतात का? या प्रश्नाचं उत्तर लॅटिन अमेरिकेतल्या कोलंबिया देशामधल्या संविधानपीठानं ‘जैवसांस्कृतिक हक्क’ (बायोकल्चरल राइट्स) अशी हक्कांची एक नवीन परिभाषा मांडून दिलं. पण अशी परिभाषा मांडण्याची वेळ न्यायालयावर का आली?

कोलंबियातील चोको प्रांतातून अत्राटो नावाची नदी वाहते. या नदीचं खोरं प्रांतातला ६० टक्के भूभाग व्यापतं. जगातल्या काही मोजक्या जैवविविधतेनं संपन्न नद्यांमध्ये अत्राटोचा समावेश होतो. तसंच आत्रोटोच्या पात्रात मोठ्या प्रमाणात सोनं आणि पारा ही खनिजंही आढळतात. त्यामुळे ही नदी खरोखरच सोन्याची खाण आहे. हे ओळखूनच सरकारनं १९६० च्या दशकात इथं खाणकामाला परवानगी दिली. पण तेव्हा कोलंबियात राजकीय अस्थिरता होती. अफूचा व्यापार, त्यासाठी लढणार्‍या गुंडांच्या टोळ्या, वेगळ्या राष्ट्राची मागणी करणारे समूह आणि सरकारचं लष्कर, या सार्‍यांतून गृहयुद्धाच्या (सिव्हिल वॉर) खाईत हा देश लोटला गेला. याचाच फायदा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी आणि खाणकाम व्यावसायिकांनी घेऊन सोन्याचं आणि पार्‍याचं बेलगाम खनन सुरू केलं. एकविसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला त्याचे परिणाम लोकांच्या आयुष्यावर दिसायला लागले. पार्‍याच्या प्रदूषणामुळे नदीच्या पाण्यातून, अन्नातून आणि हवेतून विषबाधा होऊन अनेक खाणकाम मजूर आणि लहान मुलं मरू लागली. तसंच खाणकामाचा रासायनिक कचरा नदीत फेकल्यामुळे विशिष्ट माश्यांची गर्दी जमून मलेरियासारख्या रोगांचीही लागण वाढली. नदीकाठी राहणार्‍या पशुपालक आणि शेतकरी समूहांमध्ये आरोग्याचे नवे प्रश्न आ वासून उभे राहिले. नदीच्या पाण्याचं सोडाच, पण नदीकाठची हवाही श्वास घेण्यासाठी सशक्त राहिली नाही.
सरकारचा वेळकाढू ‘अभ्यास’!

या सगळ्याचे पुरावे गोळा करून स्थानिकांनी राष्ट्रीय खाणकाम विभागाकडे, इथल्या खाणी बंद करायची मागणी केली. त्याची दखल घेत विभागानं २०११ मध्ये ‘शाश्वत खाणकाम कसे करावे’ याची एक नियमावाली तयार केली आणि खाणकाम व्यावसायिकांना तिचं पालन करण्याची सक्ती केली. पण त्याचं पुढं काहीही झालं नाही. प्रदूषणाचे आणि आरोग्याचे प्रश्न इतके वाढले की २०१४मध्ये कोलंबियाच्या लोकायुक्तांनी चोको प्रांतात पर्यावरणीय आणि आरोग्य आणीबाणी (एन्व्हायन्र्मेंटल ॲण्ड हेल्थ इमर्जन्सी) असल्याचं घोषित केले. लोकायुक्तांनी हे ताशेरे ओढल्यावर खाणकामाच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी एक नवीन समिती स्थापण्यात आली. पण या समितीनं तोडगे सुचवताना स्थानिकांना आणि नदीच्या प्रश्नांना कुठेही विचारात घेतलं नाही. आमच्याशी कोणत्याही प्रकारची चर्चा केली नाही, असं स्थानिकांनी सरकारला कळवले. त्यावर ‘समितीचा अभ्यास सुरू असून लवकरच तोडगा निघेल’ अस उत्तर देण्यात आले. तेव्हा या सरकारी कामकाजाला कंटाळून स्थानिकांनी कोर्टात धाव घेतली. ‘सरकार खाणकामापासून नदीचे आणि आमचे संरक्षण करण्यास असमर्थ असून, खाणकाम कमी करण्यात आणि नदी संवर्धनात आम्हाला सहभागी करून घ्यावे’ असा स्थानिकांचा खटल्यातला युक्तिवाद होता. पण २०१५मध्ये न्यायालयानं सरकारच्या बाजूने निकाल दिला- स्थानिकांना सरकारवर विश्वास ठेवण्याचा सल्ला दिला! जेव्हा सरकार दाद देत नाही आणि न्यायलयंही सरकारची बाजू घेतात, तेव्हा नागरिकांनी बघायचं कोणाकडे? ‘संविधानाकडे’!

कोलंबियाच्या संविधानात पर्यावरण संवर्धनासंर्दभात ३० हक्क देण्यात आले आहेत. सरकारच्या अकार्यक्षमतेमुळे आमचे हे हक्कच नाकारले जात आहेत, त्यामुळे न्यायालयानं आमचे सांविधानिक हक्क मिळवून द्यावेत अशा आशयाची याचिका त्यांनी संविधानपीठासमोर (कॉ्स्टिटट्यूशनल कोर्ट) मांडली. तेव्हा विकासाची आणि शाश्वत खाणकामाची भलावण करणारं सरकार एका बाजूला आणि पर्यावरण आणि नदी संरक्षणाची बाजू मांडणारे स्थानिक दुसर्‍या बाजूला असा पेच न्यायालयासमोर उभा राहिला.

पर्यावरण आणि संस्कृती

निवाडा करताना न्यायालयानं तीन बाबींवर बोट ठेवलं. खाणकामामुळे फक्त नदीची पर्यावरणीय हानी होत नसून स्थानिकांचं आणि नदीचं आरोग्य- अर्थात जैविक घटक (बायॉलॉजिकल फॅक्टर्स) – धोक्यात येत आहेत. नदीचं पर्यावरण हे स्थानिकांच्या संस्कृतीचा आणि अध्यात्माचा अविभाज्य घटक आहेत, त्यामुळे खाणकामापायी लोकांची संस्कृतीही धोक्यात येत आहे. अर्थात, नदीचे पर्यावरण राखणं हे स्थानिकांच्या आरोग्य आणि सांस्कृतिक हक्कांशी जोडलेलं आहे. कोलंबिया हा बहुसांस्कृतिक देश असून संविधान पर्यावरणाच्या आणि नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांची पाठराखण करतं. तेव्हा नदीचे वा स्थानिकांचे वेगळे हक्क न मानता ‘संयुक्त जैवसांस्कृतिक हक्कां’ची संकल्पना या न्यायलयानं दिली. नदीची जैवविविधता आणि नदीचं पर्यावरण, स्थानिकांचं आरोग्य आणि स्थानिकांची संस्कृती, या चार हक्कांच्या एकत्रीकरणातून नदीच्या आणि स्थानिकांच्या संयुक्त जैवसांस्कृतिक हक्कांची मांडणी करण्यात आली. या हक्कांनुसार खाणकाम थांबवून नदीला पूर्ववत् कसं करता येईल याबद्दल काही सूचना न्यायालयानं केल्या. तसंच विकासाचे पर्यायी मार्गही शोधायला सांगण्यात आलं. पण हे सरकारनं एकट्यानं नाही तर स्थानिकांच्या साथीनंच करण्याचे निर्देश देण्यात आले. स्थानिकांच्या आणि सरकारच्या संमतीनंच नदीसंवर्धन आणि विकासाचे आराखडे बनवले जातील, आणि त्याची प्रक्रिया सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी न्यायालय त्यात जातीनं लक्ष घालेल, असं संविधानपीठानं निक्षून सांगितलं.

या निकालानं फक्त नदीच राखली असं नाही, तर पर्यावरण संवर्धन आणि विकासाचा समतोल साधू शकणार्‍या हक्कांची एक नवी परिभाषाच निर्माण केली. नदीहक्कांकडून ‘नागरिक आणि नदी यांच्या संयुक्त हक्कां’कडे जाण्याचा नवीन मार्ग अत्राटोची कथा देते. पण अशा संयुक्त हक्कांची अंमलबजावणी कोलंबिया कशी करतं? पुढील भागांत समजून घेऊ.

chittatoshresearch@gmail.com