नदीकारण : बारा गावच्या कहाण्या

‘नदीसाठी, नदीच्या परिसंस्थेची लोकांनी  उभी केलेली व्यवस्था म्हणजे लोकशाही,’ ही नवी व्याख्या इराकमधल्या ‘सेव्ह टिग्रिस’ सारख्या चळवळींना  अभिप्रेत आहे, हे आपण गेल्या आठवड्यात पाहिलं. पण या व्याख्येनुसार लोकशाही अस्तित्वात येऊ शकते का? अगदी व्यवस्था नाही तरी तिचं छोटंसं प्रारूप कुठे उभं राहताना दिसतं का? आजच्या लेखात काही दाखल्यांवरून या नव्या लोकशाहीच्या प्रारूपांचा  शोध घेऊ.

पहिला दाखला महाराष्ट्रातला. सांगली जिल्ह्यातील खानापूर तालुका हा दुष्काळग्रस्त भाग. सततच्या दुष्काळानं इथला शेतकरी होरपळून निघाला ह़ोता,  बलवडी- तांदुळवाडी या गावांतून वाहणारी येरळा नदी पुरती सुकून गेली होती. सततच्या दुष्काळासाठी कोणत्याही थेट उपाययोजना  नव्हत्या. शेती आणि शेतमजुरीशिवाय गावांत दुसरा भक्कम रोजगार नव्हता. सरकारनं काही मजुरीची कामं गावात आणलीही… पण भ्रष्ट व्यवस्थेमुळे त्याचेही पुरेसे पैसे लोकांना मिळेनासे झाले. दुष्काळ  तसंच पाण्याच्या आणि परिसंस्थेच्या चुकलेल्या नियोजनामुळे येरळा नदी सुकली होती. हा काळ १९७०-१९८०च्या दशकाचा. या काळात मुंबईत गिरणी कामगारांचा संप झाल्याचं निमित्त करून मालकांनीच टाळेबंदी केल्यामुळे कापडगिरण्या बंद झाल्या.

रोजगाराविना अनेक गिरणी कामगार गावी परतले. गावात शेती करून जगू या आशेनं आलेल्या या मजुरांसमोरही आता काय करावं हा प्रश्न आ वासून उभा होता. कापड गिरण्या बंद झाल्या तरी शहरांमध्ये रिअल इस्टेट आणि बांधकाम व्यवसाय जोर धरू लागला होता. मग ते बांधकाम रस्त्यांचं असो, इमारतींचं, कारखान्यांचं किंवा हॉटेलांचं… बांधकाम व्यावसायिकांसाठी सगळ्यात महत्त्वाचा ऐवज म्हणजे वाळू. इथे येरळा नदीच्या सुकलेल्या पात्रात वाळूच वाळू होती. 

या वाळूवर नव्यानं उदयास येणार्‍या वाळू माफियांची नजर पडली.  एक-एक ब्रास वाळूसाठी भरपूर पैसै माफियांना आणि वाळू खननासाठी चांगली मजुरी मजुरांना मिळू लागली. मोठ्या प्रमाणात बेरोजगार तरुण या वाळूकडे वळायला लागले. आधीच दुष्काळ, त्यात नदीतून होणारं वाळू खनन, यातून भविष्यात किती भयाण प्रश्न उद्भवू शकतात हे स्थानिकांच्या लक्षात आले. तेव्हा पावासाचे पाणी आलं की ते कोल्हापुरी-फड पद्धतीने बंधारा बांधून वळवून साठवायचं आणि  पाण्याचा प्रश्न सोडवायचा, असा तोडगा गावकर्‍यांनी काढला. पण असा बंधारा बांधण्यासाठी पैसा आणायचा कुठून? त्यासाठी गावकर्‍यांनी एक आर्थिक प्रारूप विकसित केलं.

ग्रामस्थांनी संघटनेमार्फत वाळू खननाचे शासकीय परवाने घ्यायचे. तसंच मर्यादित प्रमाणात शासकीय नियमांनुसार  वाळू खनन करून वाळू विकायची. त्यातून येणार्‍या नफ्यातून एक बंधारा बांधून पाण्याचा  प्रश्न सोडवायचा. यातून नदीपात्रात पाणी पुन्हा वाहू लागेल, बेकायदा वाळू खननाला चाप बसेल आणि येरळा नदीपात्रही अबाधित राहील. लोकांचे आणि नदीचे दोन्हीचे प्रश्न सोडवणारा नदीसाठीच्या लोकशाहीचा हा अभूतपूर्व प्रयोगच होता. जिथे प्रस्थापित लोकशाही व्यवस्था कमी पडते तिथे नदी जपणार्‍या नव्या लोकशाहीचं प्रारूप कसं असावं याचा बोध देणारी ही कथा. यातून उभारल्या गेलेल्या बंधार्‍याला ‘बळीराजा स्मृती धरण’ असं नाव देण्यात आलं. खरं तर, अशी स्थानिक धरणं शेकडो वर्षांपासून महाराष्ट्रातली गावं बांधत होती. पण त्याला बदलत्या काळाच्या संदर्भासह पुनरुज्जिवीत करण्याचं काम बळीराजा स्मृती धरणानं १९८०च्या दशकांत केलं.

दुसरा दाखला इस्रायल- पॅलेस्टाइनमधला. इस्रायल सरकारला साधारण १९५०-१९६०च्या दशकात जॉर्डन नदीच्या पाण्यावर एक धरण  आणि सरोवर बांधायचं होतं. हा इस्रायलच्या ‘नॅशनल वॉटर कॅरियर’ या संपूर्ण देशाला पाणी पुरवून शेतीचे प्रश्न सोडवण्याच्या एका मोठ्या प्रकल्पाचा छोटा भाग होता. यामध्ये कुफ्र मंडा नावाचं गाव प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात येत असल्यामुळे पाण्याखाली जाणार होतं. पण हे अरब गाव होते, ज्यू गाव नव्हे. त्यामुळे इस्रायल सरकारला त्या गावाच्या  भल्या-बुर्‍याशी फार घेणं-देणं नव्हतं. तेव्हा इस्रायल सरकारनं सरळ गावात बांधकाम करणार्‍या लोकांना पाठवलं. गावकर्‍यांनी त्यांना गावात शिरूच दिले नाही.

मग इस्रायल सरकारनं प्रकल्पाचं काम अरबी कंपनी आणि  कंत्राटदारांच्या हवाली केलं. आता लढणारेही अरब आणि बांधणारेही अरब, त्यामुळे इस्रायल सरकारला स्वत:ची भूमिका सावरता आली. तसंच यामागे ज्यू-अरब संघर्ष नाही हेही जगाला दाखवता आलं. अरबी कंपनीनं काम हाती घेतल्यावर इस्रायलच्या लष्करी अधिकार्‍यांनी गावांत जाऊन गाव पाण्याखाली गेलं तर त्याची नुकसान भरपाई देऊ असे आश्वासनही दिले. पण गावकरी काही या आश्वासनांना बधले नाहीत. मात्र इस्रायल सरकारही याप्रकरणी शांत बसले नाही. त्यांनी पुन्हा कंत्राटदारांना काम करण्याचा आदेश दिला.

आता हे कंत्राटदार पुन्हा गावात आले…  तर गावातील महिलांनी आणि मुलांनी मानवी साखळी बनवून त्यांना आत येऊ दिलं नाही. पण सरकार काही एवढ्यावर थांबणार नाही हे गावकर्‍यांच्या लक्षात आलं. तेव्हा त्यांनी आजूबाजूच्या सगळ्या अरब गावांतल्या लोकांना एकत्र केले. त्यांचा पाठिंबा घेतला. तसंच गावकर्‍यांचं एक शिष्टमंडळ तयार केलं. साम्यवादी  पक्षाच्या प्रतिनिधींसह  हे शिष्टमंडळ इस्रायल सरकारच्या वेगवेगळ्या प्रतिनिधींशी चर्चा करायला गेलं. इस्रायलच्या संसदीय प्रतिनिधींशी, अगदी मंत्र्यांशीही या शिष्टमंडळानं चर्चा केली आणि प्रकल्पातला हा छोटासा भाग रद्द करायची मागणी केली. दुसरीकडे, या  शिष्टमंडळात समावेश नसलेल्या गावकर्‍यांनी कंपनीसमोर निषेध मोर्चे काढले. सरकारशी चर्चा आणि कंपनीसमोर निदर्शनं हे गाव  आणि नदी वाचवण्याचे नवं  धोरणच गावकर्‍यांनी सुरू केलं. ही खरं तर त्यांची शिष्टाईच (डिप्लोमसी) होती. या सगळ्या प्रकाराची कुणकुण सीरियाला लागली.

जॉर्डन नदीचं पाणी अशा पद्धतीनं वळवलं तर आमचं नुकसान होईल अशी हरकत सीरियानं घेतली. तसंच  भूराजकीय दृष्ट्याही  हा प्रकल्प फायदेशीर नाही हे इस्रायलच्या लक्षात आलं आणि त्यांनी तो थंड बस्त्यात टाकला. हे कळताच गावकर्‍यांचा आनंदाला पारावार उरला नाही. ज्या दिवशी प्रकल्प रद्द झाला तो दिवस आजपर्यंत  सण म्हणून या गावांत साजरा केला जातो. नदी आणि गाव वाचवण्यासाठी शिष्टाई कशी केली जाऊ शकते हे सांगणारा हा दुसरा दाखला. संवाद  हे जसं लोकशाहीतलं अत्यंत महत्त्वाचे  साधन आहे; तसेच विरोधही. या दोन साधनांचा वापर करून नव्या लोकशाही प्रारूपाचे.. नदीसाठीच्या लोकशाहीचे प्रारुप कसे उभे करता येते हे सांगणारा हा दुसरा दाखला.

तिसरा दाखला आहे तुर्कियेतला. या देशातील  एरगिन नदी ही प्रदूषणामुळे मृतप्राय झाली. हे प्रदूषण का झालं?  तर औद्योगिकीकरणाच्या धोरणामुळे. शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कारखाने उभे करण्यात आले आणि या कारखान्यांचं पाणी  एरगिन नदीत सोडण्यात आलं. यामुळे थ्रेस प्रांतातली एरगिन नदीच्या काठावरची शेती उद्ध्वस्त झाली. नदीवर अवलंबून असलेले पारंपरिक व्यवसाय बंद पडू लागले. तसंच  नदीकाठचं ते जुनं गाव हळूहळू गाव बंद होऊ लागलं. हे स्थानिक गावातील महिलांना पाहावलं नाही.

आपण जगलेलं गाव आणि नदी हे फक्त आठवणीतलं गाव होतंय ही कल्पनाच त्यांना  धक्का देणारी होती. तेव्हा आपण जगलेलं गाव पुन्हा वास्तवात आणण्याची गरज आहे हे त्यांना जाणवलं. त्यासाठी या महिलांनी ‘व्हिलेज सोशल कोऑपरेशन ॲण्ड सॉलिडॅरिटी असोसिएशन’ ही संघटना स्थापन केली. ही  संघटना गावातून मोर्चा काढायला लागली. पण हा काही पारंपरिक निषेध मोर्चा नव्हता तर आठवणीतलं गाव, त्याच्या पाऊलखुणा जिथं उरल्या आहेत त्या शोधून जपण्याचा आणि लोकांच्या आठवणींना  उजाळा देण्याचा मोर्चा.

या मोर्चात गावोगावचे अनेक लोक सामील झाले. यातून सरपंचाशी चर्चा करून  जुनं गाव आणि नदी पुन्हा पुनरुज्जीवित कशी करता येईल याबाबत प्रयत्न सुरू झाले. अर्थात वाढत्या प्रदूषणाच्या रेट्यात  हे प्रयत्न फार यशस्वी झाले नाहीत. पण यातून नदीसंस्कृतीचं जतन करण्याचा एका सामूहिक प्रयत्न गावकर्‍यांनी  सहमतीनं केला. सहमतीनं निर्णय घेऊन कृती करणं हा तर सहभागी लोकशाहीचा गाभा. याचंच प्रारूप हा तिसरा दाखला देतो.

 नदीसाठी लोकशाहीची नवीन प्रारूपं कशी उभी करता येतील याचं मार्गदर्शनच या तीन कथा करतात.  नदी संवर्धनाची अर्थव्यवस्था उभी करता येते हे बळीराजा स्मृती धरणाची कथा सांगते, नदीसाठी शिष्टाईचं प्रारूप कुफ्र मंडा गावचे लोक उभं करतात, तर सहभागी लोकशाहीचा नमुना एरगिन काठच्या गावांमध्ये दिसतो. पण सध्याच्या रूढ लोकशाही व्यवस्थेच्या मार्गेही नद्या वाचवता येऊ शकतात का? पुढच्या लेखात समजून घेऊ.

नदी विषयक संशोधक अभ्यासक

chittatoshresearch@gmail.com