पंतप्रधानांनी देशभक्तीच्या नावाखाली जनतेला सर्व प्रकारच्या बचतीचे आवाहन केले असले तरी इंधनाच्या वापराबाबत ते स्वत:च सर्वात जास्त उधळपट्टी करणारे ठरले आहेत.
‘‘सगळ्या गोष्टी एकाच वेळी आल्या आहेत. आयात शुल्कावरून अमेरिकेसोबतचे आपले संबंध ताणले गेले आहेत; ‘एआय’च्या लाटेत आपण पिछाडीवर पडलो आहोत; इराणशी संघर्ष सुरू असताना आपण ऊर्जेचे (इंधनाचे) मोठे आयातदार आहोत; आणि त्यातच आपल्याला ‘एल निनो’चाही सामना करायचा आहे. निवडणुकांबद्दल सरकार जितक्या आत्मीयतेने विचार करते, तितक्याच आत्मीयतेने त्यांनी कदाचित करकपातीसारख्या उपायांद्वारे परकीय भांडवल पुन्हा देशात आणण्याबद्दल विचार करणे गरजेचे आहे. खासगी गुंतवणूक ठप्प झाली आहे; कारण नियमांचे जंजाळ आणि तपास यंत्रणांमुळे व्यावसायिक वातावरण कठीण बनले आहे. भारत हा आशावादी आणि निराशावादी या दोघांचीही सातत्याने निराशा करणारा देश ठरला आहे. आपल्याकडे जगातील दुसर्या किंवा तिसर्या क्रमांकाची सर्वात महागडी शेअर बाजारपेठ आहे, आणि ही बाब एक सावधगिरीचा इशाराच आहे.’’ (इंडियन एक्स्प्रेस, १२ मे २०२६).
हे म्हणणे आहे रुचिर शर्मा यांचे. ‘द राईज ॲण्ड फॉल ऑफ द नेशन’, ‘व्हॉट वेंट राँग विथ कॅपिटॅलिझम’ या पुस्तकांचे लेखक म्हणून आपल्याला ते माहीत आहेत. या बाबींविषयी याच धर्तीवरची माझी मते मी यापूर्वी व्यक्त केली आहेत, हे मी कबूल करतो.
पाच राज्यांमधील निवडणुकांच्या निकालानंतर एका आठवड्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरकारने केलेल्या चुका आणि टाळलेल्या जबाबदार्यांच्या पापांचे क्षालन म्हणून जनतेकडे त्यागाची मागणी केली.
वस्तुस्थिती खालीलप्रमाणे आहे:
अमेरिका/इस्रायल विरुद्ध इराण युद्धाला ३१ मे रोजी तीन महिने पूर्ण होतील आणि हे युद्ध संपण्याची सध्या कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत;
पश्चिम आशियातील सर्व देश या युद्धात असे ना तसे सहभागी आहेत;
कच्च्या तेलाचे दर प्रति बॅरल १०७ डॉलर्सच्या आसपास आहेत;
रुपया आपल्या आतापर्यंतच्या सर्वात नीचांकी पातळीवर पोहोचला असून, एका डॉलरचा विनिमय दर ९५.७० रुपये झाला आहे;
ग्राहक किंमत निर्देशांकावर (CPI)आधारित महागाईचा अधिकृत दर ३.५ टक्के, तर अन्नधान्य महागाईचा दर ४.३ टक्के इतका आहे;
घरगुती वापराच्या एलपीजी सिलिंडरची किंमत ९१३, तर व्याव. सिलिंडरची किंमत ३,०७१ ते ३,२३७ रुपयांच्या दरम्यान आहे; घाऊक किंमत निर्देशांकावर (WPI)आधारित महागाईचा दर ८.३ टक्के आहे.
एप्रिल ते डिसेंबर २०२५ या कालावधीतील थेट परकीय गुंतवणूक केवळ तीन अब्ज डॉलर्स आहे; परकीय संस्थात्मक/ पोर्टफोलिओ गुंतवणूक उणे ४.३ अब्ज डॉलर्स इतकी नोंदवली गेली आहे;
२०२५-२६ या आर्थिक वर्षात खासगी भांडवली गुंतवणुकीचे प्रस्तावित उद्दिष्ट एकूण ६.६ ते ६.८ लाख कोटी रुपये इतके होते;
२०२५-२६ या वर्षात सोन्याच्या आयातीचे मूल्य ७२ अब्ज डॉलर्स इतके होते; आणि
मनरेगा योजनेचे उच्चाटन करण्यात आल्यानंतर, गरिबांसाठी सध्या कोणताही वेतन-आधारित रोजगार कार्यक्रम उपलब्ध नाही.
पंतप्रधानांचे अगदी बरोबर
पंतप्रधानांनी जनतेला केलेले आवाहन एव्हाना सर्वांना माहीत आहे. पण त्यापेक्षा पंतप्रधानांनी प्रत्यक्षात करणे आवश्यक असलेली गोष्ट म्हणजे, त्यांच्याच सरकारच्या कामगिरीचे चिकित्सक विश्लेषण.
इंधनाच्या वापराबाबत पंतप्रधान स्वत:च सर्वात जास्त उधळपट्टी करणारे ठरले आहेत; उद्घाटनांच्या कार्यक्रमांसाठी, किंबहुना वेगवेगळ्या राज्य सरकारांच्या शपथविधी समारंभांसाठीही ते दिल्लीबाहेर जवळजवळ दररोज विमानाने जाऊन येतात. त्यांच्यासाठी असलेल्या वाहनांचा काफिला याआधी सगळ्यात मोठा होता; आता मात्र त्यांनी तो मर्यादित केला आहे. त्यांच्या अर्थमंत्र्यांनी आजच्या नाजूक आर्थिक परिस्थितीबद्दल एकदाही भाष्य केलेले नाही (याउलट, यूपीएच्या काळात एका गुंतवणूक बँकेने भारताला अन्य चार देशांबरोबर जोडून भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे वर्णन ‘नाजूक’ असे केले होते, या गोष्टीचा त्यांना आनंदच झाला होता). २०१३-१४ मध्ये ‘टेपर टँट्रम’मुळे (अर्थशास्त्रातील या संकल्पनेचा सोप्या भाषेत अर्थ मध्यवर्ती बँकेच्या (विशेषत: अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हच्या) आर्थिक मदतीमध्ये कपात करण्याच्या घोषणेमुळे शेअर बाजारात निर्माण होणारा गोंधळ किंवा अस्थिरता असा होतो) जगव्यापी आर्थिक संकट निर्माण झाले होते किंवा त्या संकटावर मात करण्यासाठी यूपीए सरकारने काही कठोर उपाययोजना केल्या होत्या (ज्यांची भाजपने त्या वेळी खिल्ली उडवली होती) आणि त्यामुळेच परिस्थिती पुन्हा पूर्ववत झाली होती, ही वस्तुस्थिती त्या मान्य करत नाहीत. या सर्व बाबींची खरी कसोटी खालील निकालांमध्ये, आणि विशेषत: सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) वाढीच्या दरामध्ये दिसून येते.
२०१२-१३ २०१३-१४
महसुली तूट ३.६% ३.२%
राजकोषीय तूट ४.९ ४.५
चालू खात्यातील तूट ४.८ १.७
जीडीपी वृद्धी दर ५.५ ६.४
परकीय चलन २९२ अब्ज ३०४ अब्ज
साठा (डॉलर्स) (द्द्र २७५ अब्ज या नीचांकी पातळीनंतर)
वर्षअखेरीचा रु. ५४.३९ रु. ६०.१०
रु/डॉलरचा दर (रु. ६८.८५ या नीचांकी पातळीनंतर)
स्रोत: भारत सरकार (GOI), MOSPI, RBIआणि CGA
ताज्या आकडेवारीनुसार, आपल्या अर्थमंत्र्यांनी गेल्या पाच वर्षांत नऊ मुक्त व्यापार करार केले. मात्र, भारतीय उद्योगपतींना या करारांचा फायदा मिळवून देण्यात आपल्या देशातील कायदे आणि नियम अडथळा ठरत आहेत, असा इशारा मुख्य आर्थिक सल्लागारांनीच दिला आहे.
काय करायला हवे?
पंतप्रधानांना चालू खात्यातील तूट कमी करायची आहे, परकीय चलन साठा वाढवायचा आहे आणि विनिमय दर स्थिर करायचा आहे, हे स्पष्ट आहे. त्यांचे म्हणणे अगदी बरोबर आहे.
तर, आता पुन्हा रुचिर शर्मा यांच्याकडे जाऊ या. त्यांच्या मते पंतप्रधानांपुढे करण्यासाठी बर्याच गोष्टी आहेत. त्यांनी नियामक व्यवस्थेचा (आरबीआय, सेबी, सीबीडीटी, सीबीआयटी, वाणिज्य मंत्रालय, कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय, इत्यादी) फेरविचार केला पाहिजे; उदारीकरणाआधीच्या व्यवस्थेइतकीच दडपशाही करणारी आणि नियंत्रण-केंद्रित असलेली सध्याची व्यवस्था मागे घेतली पाहिजे; तपास यंत्रणांवर कठोर लगाम घालून त्यांचा अप्रत्यक्ष किंवा राजकीय हेतूंसाठी वापर करू नये; विनिमय दर स्थिर केला पाहिजे; करांचे दरही कमी केले पाहिजेत. या गोष्टी झाल्या की, परकीय भांडवल भारतात परत येईल. सध्याच्या मंत्र्यांच्या (जे बहुतांशी बाजाराबद्दल साशंक आहेत) मदतीने ते हे करू शकत नाहीत. पंतप्रधानांबद्दल सद्भावना असलेल्या आणि सुज्ञ अशा व्यक्तींची मदत त्यांना घ्यावी.
पंतप्रधानांनी बाजारपेठवादी दृष्टिकोन असलेल्या तज्ज्ञाची नियुक्ती करावी; त्याला त्याच्या चमूतील इतर सदस्यांची निवड करण्याचे स्वातंत्र्य द्यावे आणि त्यांनी कोणत्या तातडीच्या उपाययोजना करायच्या याबाबत १५ दिवसांच्या आत सल्ला द्यावा, असे मी सूचवू इच्छितो.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
